मणिपालदेखि अध्यादेशसम्म : सरकार र समाज सतर्क हुनुपर्ने पाँच विषय

अनलाइनखबर (१८ भदौ, २०७८) बाट

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ५२ दिन नाघिसकेको छ । संसदीय परम्परा बमोजिम सामान्यतया नयाँ सरकार गठन भएको एक सय दिनसम्म सरकारको आलोचना गरिंदैन, किनभने यस अवधिमा सरकारलाई राज्य सञ्चालनका विविध पक्षसँग परिचित हुन समय चाहिने विश्वास गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अनुभवी राजनीतिज्ञ भएकाले उहाँका निम्ति यो समय सरकारका कामकारवाही तत्काल मुलुक र नागरिकको हितमा केन्द्रित गर्न उपलब्ध थियो । ५० दिनभित्र संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म र भावना बमोजिम सरकार सञ्चालन, नागरिकलाई सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति तथा नेपालको छिमेक एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देखा परेका विषयहरु थप चिन्तादायी एवम् संवेदनशील हुँदै गएका छन् । आजको सन्दर्भमा निम्न विषयमा सरकार र समाज दुवै सतर्क र संवेदनशील हुनुपर्ने हामीलाई लागेको छ ।

मणिपाल अस्पताल

पोखरास्थित मणिपाल अस्पताल स्थापना हुँदा नेपाल सरकार र अस्पतालका सञ्चालकका बीचमा भएको सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जमिनमा निर्मित संरचनाहरु बेच्न नपाइने र संचालकले बीचैमा छोड्नुपर्ने अवस्था आएमा स्वतः नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने प्रावधान विपरीत अस्पताल तेस्रो पक्षलाई बिक्री गरिएको छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालको चिकित्सा विज्ञान अध्यापनका लागि सम्बन्धन प्रदान गर्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई समेत अस्पतालको खरिद विक्रीमा संलग्न दुवै पक्षले गुमराहमा राखेको देखिएको छ । जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउँदै लैजानुपर्ने हाम्रो संविधानको समेत मर्म रहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाको यसरी निजीकरण गरिनु सर्वथा अनुचित छ ।

संविधान र संसदको सम्प्रभुताको रक्षार्थ भनी गठन भएको सरकारले सत्ता प्राप्त गर्नु अघि गरेका वाचा विपरीत कार्यहरु गर्दै जाँदा स्वभावतः जनताको निराशा आक्रोशमा परिणत हुन सक्तछ ।

अफगास्तिानमा अलपत्र नेपाली नागरिकको उद्धार

तालिबानको सत्तारोहण पश्चात अफगानिस्तामा उद्धारको पर्खाइमा रहेका हजारौं नेपाली नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । अफगानिस्तानको रोजगार वैध वा अवैध जे भए पनि विभिन्न रोजगारदातासँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बद्ध केही सय नेपाली युवालाई सम्बन्धित संस्थाले आफ्नै पहलमा उद्धार गरेको भए पनि यस आपतकालीन स्थितिको बारेमा नेपाल सरकार आफैंले प्रभावकारी कदम चालेको देखिएको छैन । अफगानिस्तामा रहेका नेपालीको यकिन संख्या सार्वजनिक गर्न तथा पाकिस्तान, भारत लगायत सरोकारवाला राष्ट्रहरुसँग समन्वय गरी सबै नेपालीको आपतकालीन उद्धार तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ तर त्यसतर्फ पहल भएको छैन ।

जयसिंह धामी बेपत्ता बनाइएको घटना सम्बन्धमा

दार्चुलाका नागरिक जयसिंह धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले तुइन काटी नदीमा खसेर बेपत्ता पारियो भन्ने सूचना सार्वजनिक भएको छ । प्रत्यक्षदर्शीको बयान सहित सञ्चार माध्यमले यस्तो सूचना सार्वजनिक गरेको एक महिना बढी बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले भारतको संस्थापनसंग संयुक्त छानबिनमा ठोस पहल नगरेको हामीले बुझेका छौं ।

ढिलै गरी भएपनि सरकारको गृह मन्त्रालयले छानबिन प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको छ र यसैको आधारमा अब भारतसँग प्रत्यक्ष र आधिकारिक रुपमा यस घटनाको छानबिन तथा क्षतिपूर्तिको लागि तत्कालै पहल गर्नुपर्छ । जीवनको अधिकार सम्बन्धी यस्तो गम्भीर विषयमा सरकारको अहिलेसम्मको ढिलाइ खेदजनक छ ।

प्रदेशहरूमा ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल

संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाइरहेका बेला प्रदेशहरूमा अनियन्त्रित आर्थिक भार पर्ने गरी ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल बनाउन थालिएको छ । यसले सार्वजनिक खर्च वृद्धि हुने र प्रतिफलविहीन करको बोझ जनताको शिरमा थपिने अवस्था निर्माण भएको छ । अझै पनि हामी दलहरुबीच मन्त्री थप्ने होड देखिरहेका छौं, र संविधानका मर्म र भावनाभित्र रहन आह्वान गर्दछौं ।

यस्तो नकारात्मक प्रतिस्पर्धाले संघीयताको मर्म र भावनामा कुठाराघात गरेको छ । यस्ता र अन्य गैरजिम्मेवार कार्यले संविधान निर्माण गर्दा सुनिश्चित गरिएको राज्य पुनर्संरचना र संघीयताप्रति नै नागरिकमा वितृष्णामा वृद्धि हुँदै गएको छ । संविधान निर्माणकर्ता स्वयं नै संविधानले व्यवस्था गरेको आधारभूत संरचनाको विरुद्ध लागेको उदेकलाग्दो अवस्था हेर्न हामी बाध्य भएका छौं ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश

सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको बजेट अधिवेशन चालू रहेकै समयमा हठात् स्थगन गरी राजनीतिक दल विभाजनलाई हदैसम्म खुकुलो पार्ने अध्यादेश जारी गरिएको छ । यो कार्य कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी हाम्रा आफ्नै अनुभवद्वारा सिर्जित कानूनी व्यवस्थाको विपरीत छ ।

यसअघिको सरकारले दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउँदा नागरिक समाज, कानून वृत तथा बौद्धिक वर्गको कडा आलोचनाले गर्दा सरकार उक्त कदम फिर्ता लिन बाध्य भएको हाम्रो स्मरणमा छँदैछ । वर्तमान सन्दर्भमा सरकार गठनको कार्य समेत पूरा नहुँदै अध्यादेशबाट शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक अभीष्ट प्रकट हुनुले वर्तमान सत्ताधारी गठवन्धनले विगतमा सरकारको क्रियाकलापलाई असंवैधानिक भन्नु सत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम मात्र थियो भन्ने देखिन पुगेको छ ।

उल्लिखित प्रतिनिधि घटनाहरूले वर्तमान सत्ताधारी गठबन्धनको राजनीतिक चरित्र संविधान, कानून र सामान्य संवैधानिक नैतिकताको दायराबाट बाहिर निस्कन लागेको संकेत गर्दछ । यसैबीच नेपाल सरकारका मन्त्रीले आफ्नो दलको एक कार्यक्रममा वर्तमान संविधान तथा संसदीय प्रणालीको विपक्षमा अभियान चलाउन निर्देशन गर्नुले पनि संविधानको रक्षार्थ गठन भएको भनिएको सरकार संविधान विपरीत जान खोजेको स्पष्ट हुन्छ । मन्त्रीको अभिव्यक्ति सरकारको आधिकारिक धारणा हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्ने हो । वर्तमान शासकीय प्रणाली संसदीय हो र यसका निश्चित मान्यता र दायरा अन्तर्गत एक–एक बहालवाला मन्त्री रहनुपर्ने हो ।

संविधानको रक्षा, संसदको सम्प्रभुताको रक्षार्थ भनी गठन भएको सरकारले सत्ता प्राप्त गर्नु अघि गरेका बाचा विपरीत कार्यहरु गर्दै जाँदा स्वभावतः जनताको निराशा आक्रोशमा परिणत हुन सक्तछ । अवसरवादी र मूल्यहीन राजनीति सत्ताधारी पक्षबाट हुन गए हाम्रो संवैधानिक, संसदीय लोकतन्त्र लिकभन्दा बाहिर जाने छ । यसले नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको अग्रगमनको आशलाई मात्र कुठाराघात गर्दैन, गरिबी र विग्रहतर्फको चिप्लो बाटोतर्फ मुलुकलाई घिसार्छ । यसकारण सरकारमा रहेका र सरकार बाहिर रहेका दलहरू आफ्नोभन्दा मुलुक र जनताको लागि सोचुन् भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।