मरण र शोकको मूल्य

हिमाल खबरपत्रिका (२९फागुन-५चैत माघ, २०७३) बाट

कसैको निधन हुँदा कति छिटो र स्वचालित भई हामी अंग्रेजीमा तीन अक्षर लेखिदिन्छौं— RIP ‘रेस्ट इन पीस’ । एकातर्फ आफन्त भर्खरै बितेकाको क्लोज अप् तस्वीर सेयर गरिहाल्छन् भने अर्कातर्फ संसारले लेखिदिन्छ– RIP । यसरी, परिवारदेखि नातेदार र चिनारुसम्मबाट मरणको अवमूल्यन हुँदैछ, मानव उत्पत्तिदेखिको त्रासदीमा अन्तर्मनको विह्वलता र चित्कार घट्दो छ ।

मरणको अर्थ हराउँदै जाँदा जिउनुको वजन पनि कम हुन्छ । पृथ्वी राजमार्गको गजुरी खण्डमा देखेको छु– ट्रकले स्कूले केटोलाई किचेर मारिदियो, तत्कालै उनका पिताले शवमाथि कात्रो ओढाएर सडक अवरुद्ध गर्दै क्षतिपूर्ति माग गरे । त्यस्तै, विभिन्न अस्पतालमा लापरबाही पक्कै हुन्छ, तर कतिपय मानिस आफन्तको मरण हुन नपाउँदै आन्दोलनमा उत्रिसकेका हुन्छन् ।

समाजशास्त्रीले बताउलान्, मरणको अवमूल्यन भएकै हो भने किन, तर दशवर्षे द्वन्द्वकालसँग यसको पक्कै सम्बन्ध गाँसिएको छ । त्यस कालखण्डमा आमनागरिक हत्या, यातना, बेपत्ताको चपेटामा परे । हरेक मरणबाट निस्सासिने हाम्रो बानी विस्तारै मरणको गिन्तीमा केन्द्रित हुनपुग्यो– दोरम्बामा कति, खारामा कति, बाँदरमुडे माडीमा कति, कोट्वाडामा कति, भकुण्डेबेसीमा कति, बर्दियामा कति !

मरणसामु निष्ठुर बनेको हाम्रो मस्तिष्कले द्वन्द्वपीडित परिवारजनको पीडा अनुभूत गर्न सकेन । द्वन्द्व चर्केको बेला दैनिक सरदर ८ जना मर्ने गरेको यो मुलुकमा ‘शोकाकूलता’ हरायो । इतिहासकालदेखि नै दरबार खलंगामा काटमार हुने गरे पनि ‘भौतिक हिंसा’ नभोगेका नेपाली गाउँघर र शहरबजारलाई कठोर बनाइदियो द्वन्द्वकालले । धनुषाका पाँच युवा, उमा सिंह, मैना सुनार, मुक्तिनाथ अधिकारी, काजोल खातुन– यी सब नाम र सन्दर्भ विगत होइनन्, पीडित परिवारको लागि वर्तमान हो ।

यो कठोरताको छालले आजैसम्म पनि बृहत् समाजलाई बगाएको छ । गत हप्ताकै कुरा गरौं– राजविराजमा सशस्त्र प्रहरीको फायरिङमा पाँच जनाको मृत्यु, भारतीय विशेष सीमा सुरक्षा बलको फायरिङले कञ्चनपुरको आनन्द बजारमा एक युवक, अनि जाजरकोट बस दुर्घटनामा २६ । कहाली लाग्नुपर्ने हप्ता थियो नेपालको लागि, तर ‘कहाली’ कहाँ छैन । लाशको राजनीति, आरोप, प्रत्यारोप तथा नेपाल–भारत सम्बन्धको लेखाजोखा छ । अन्य सडक दुर्घटनामा जस्तै भोलिपल्टैदेखि आम ध्यान अन्त लागिहाल्यो । मरण÷हत्याको वजन हामीले लेखाजोखा गथ्र्यौं त गत साल तराई–मधेशमा भएको ५५ भन्दा बढीको मृत्युमा प्रहरीको ‘क्राउड कन्ट्रोल’ ज्यादतीको छानबीन हुनेथियो, मानवअधिकार हनन्को आँखाले । उता कैलालीको ‘लिन्चिङ’ को लागि भड्काउ भाषण गर्ने नेताहरूले कठघरामा उभिनु परेको छैन आजसम्म, जब शब्द शब्द यूट्यूबमा कैद छन् ।

मरण/हत्या हुनासाथ पनि ‘शहीद’ घोषणा गर्ने माग आउँछ, मन्त्रिपरिषद्बाट रु.१० लाख दिने निर्णय अनि सबै आ–आफ्नो बाटो । तर ढिलोचाँडो जवाफदेही गराइछाड्ने अठोट लिनुपर्छ, सच्चा नागरिकले ।

सर्वसाधारणको हत्या या मरण मात्र होइन, ‘ठूलाबडा’ को मरणलाई पनि साधारण मानेर हेर्न थालियो र शायद यसमा २०५८ सालको दरबार हत्याकाण्डले भूमिका खेलेको छ । ६ महीनाअघि मुक्तिनाथमा श्राद्ध गरेर आमा, भाइ र भतिजसँग फर्कंदै गरेका पूर्व मन्त्री एवं मुख्यसचिव माधव घिमिरेको जीप दुर्घटना भयो र उनी त्रिशूलीमा बेपत्ता भए ।

वर्तमान नेपाली समाजमा घिमिरेको योगदान शायद अरु कर्मचारीभन्दा निकै बढी छ । छिमेक र समुद्रपारका दातृराष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध रहेका घिमिरेको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने अतुलनीय योगदान रह्यो । खिलराज रेग्मीको सरकार विवादित भए पनि गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हालेका घिमिरेको उल्लेख्य योगदान थियो– ४ मंसीर, २०७० को चुनाव सफल हुनुमा, र मुलुक फेरि लोकतन्त्रको पटरीमा फर्कियो ।

यस्ता थिए माधव घिमिरे । गत असोज ९ गते उनी त्रिशूलीमा लोप भए । शुरुमा उनी जीवितै फेला पर्लान् कि भन्ने आशाले निधनको समाचार बनेन, जीवन मूल्यांकन पनि गरिएन । एक हप्ता बित्दा उनी नरहेको पक्कै थियो, तर समाज अगाडि बढिसकेको थियो– फर्केर हेर्ने कसले ?

समाजको समग्र मस्तिष्क बुझ्ने, घटनाक्रमको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने बौद्धिक थिए माधव घिमिरे । मुलुकमा मरणको अवमूल्यन किन यसरी हुन गयो विश्लेषण गर्ने क्षमता थियो माधव घिमिरेको तर उनी आफैं मरिसके ।

अलविदा, नागरिक ।