मर्नुको अर्थ

हिमाल खबरपत्रिका (१६-३२ साउन ,२०५८ )बाट

पाकेको घाउ नदुखे झ्ैँ नेपालीको मरणले नेपालीलाई छुन छाडेको छ । केही वर्षअघिसम्म पनि राजनैतिक हिंसाका कारण एक जनाको मृत्यु हुँदा देशै स्तब्ध र बन्द हुने अवस्था थियो । तर आज स्थिति बिग्रेर अर्कै पराकाष्ठामा पुगेको छ । अब त हामीलाई बीस या चालीस जना नेपालीको मृत्युले छुँदै छुँदैन । पचास–साठी जना मारे पो त खबर र विश्लेषणको विषय बन्न सक्थ्यो ! बिग्रने क्रम शुरु भयो छ–आठ वर्षअघि राजनीतिक क्रियाकलापलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रण गर्ने गैर–राजनीतिक सोचाइ र व्यवहारबाट । स्पष्ट निर्देशन र लक्ष्य किटान नगरी, बिना निगरानी छोडिदिँदा रुकुम रोल्पाका गाउँहरूमा प्रहरीद्वारा अत्याचार र हत्या हुँदा त्यतिबेला केही संस्था र व्यक्ति बाहेक कसैको कपाल दुखेन काठमाडौँ उपत्यकामा, जसले गर्दा त्यहाँ माओवादी आन्दोलनको जग बस्न गयो । दुई वर्षयता आएर पुलिसका तल्लो दर्जाका अफिसर र जवानको लगातार माओवादीद्वारा सामूहिक हत्या हुन थालेपछि त झ्न् मरणको अर्थ नै रहन छोड्यो, उनीहरू त सत्ताका ‘प्रतिनिधि’ भएका कारण मानवीयताको सौहार्दता पनि पाएनन् । यस्तो अवस्थाले हाम्रो राष्ट्रिय मानसिक सन्तुलनलाई धक्का पारिसकेको छ । र, यो असन्तुलन कुनै बेला हुने माओवादी समस्याको समाधानपछि पनि राष्ट्रिय मस्तिष्कमा रहिरहने छ । पैतीस–चालीस जना प्रहरी मारिँदा र तीमध्ये धेरैको निर्मम तरिकाले प्राणहरण गरिँदा राष्ट्रिय विपत्ति मानिनुपर्ने थियो । तर संसदमा कुरै उठ्दैन । नेताहरू सबै मौन । पहिलो दिन फोटो र खबर छाप्ने पत्रिकाहरूले भोलिपल्टै बिर्सिने । एउटा एफ्.एम्. रेडियोले एकपटक गम्भीर मुद्रा अपनायो, अरू नाचगान मै तल्लीन । पुलिसका हाकिमहरूमा पर्याप्त चिन्तै नभएको जस्तो । प्रधानमन्त्रीले देशवासीको नाममा सन्देश पनि दिनु नपर्ने । मानव अधिकारवादीहरूले पनि पुलिसको हत्यालाई त्यस्तो केही मान्नु नपर्ने । न त मानव अधिकार आयोगले । पुलिसको के कुरा, काङ्ग्रेसका ठूलै स्थानीय नेताहरू मर्दा तिनको पार्टीले न जिल्लामा नत राष्ट्रिय तहमा प्रतिक्रिया जनाउँछ, अरू पार्टीले सहानुभूति दर्शाउने त सपना भइहाल्यो । यसो किन भएको होला ? हत्या किन सस्तो भयो नेपालमा ?

मेरो अड्कलमाः गाउँघरमा २०० जना मारिनु र चार भञ्ज्याङ्ग भित्र, शहरमा एक जनाको हत्या हुनु एउटै भएजस्तो लाग्न थालेको छ । कल्पनाहीन हाम्रा अग्रजहरूलाई ‘परमरण’ को पीडा ‘माओवादी, पुलिस या जनतामध्ये’ बुझन अप्ठेरो भएजस्तो छ । के यस्तो १ः२०० क्रूर अनुपातले गर्दा नै उपत्यकामा राजनीति ‘गर्ने’, पत्रकारिता ‘गर्ने’ र मानवअधिकार ‘गर्ने’ लाई गाउँको मरणले नछोएको हो कि ? तर कतिसम्म ? माओवादी समस्या समाधान नहुने हो भने मरण र हत्या निश्चय पनि काठमाडौँ उपत्यकातर्फको उकालो लाग्नेछ । अनि ? जसरी पहिले रुकुम, रोल्पा र जाजरकोटका गाउँले गृहस्थीको पीडा ‘नेपाल खाल्डो’ छिरेन, अहिले देशैभरि छरिएका हत्या गरिएका पुलिसका परिवारको पीडा पनि ‘चिन्तनशील’ र ‘बुद्धिजीवी’ को कानमा परेको छैन । किन ? कारण मारिने दुवैथरि गाउँका तल्लो–मध्यम वर्गका हुन् । राजधानीको ‘चेतनशील’ वर्गले प्रतिक्रिया जनाउन शायद त्यसभन्दा माथिल्लो वर्गको या त उच्चै राजनीतिक पहुँच हुनु पर्दथ्यो, अथवा काठमाडौँ उपत्यकाको बासिन्दा हुनुपर्दथ्यो । हुन गए ती सबै निम्न वर्गका र दुर्गम गाउँका या त निम्न वर्गका र छरिएका (जस्तै मर्ने प्रहरी), जसले गर्दा उनीहरूको पीडा सामूहिकीकरण भएर राजनैतिक शक्तिको रूपमा अगाडि आउन पनि सकेन । हुन पनि, मर्ने प्रहरीहरूको (र, शायद नाम बाहिर निस्किएमा, हमलाको क्रममा मर्ने माओवादी छापामारको पनि) नाम र थरबाट पनि यो कुरा बुझन सकिन्छ । तराई, पहाड, पूर्व–पश्चिम, झ्ण्डै सबै भेक समेट्दोरहेछ आजकलको प्रहरीको तल्लो दर्जाले र नेपालको अनुहार पनि त्यहाँ पाइँदोरहेछ— विविधता र गरीबी दुवै । मरणको बजार यस्तो सस्तो भए छ कि माओवादी र पुलिसको हिंसाबाट मारिने क्रमको कारण अरू खालका मृत्युले पनि नाप्न छोड्यो । अब बस–ट्रक दुर्घटना या पहिरो बाढीमा परी मर्नेलाई नगने पनि भयो, त्यस्तै एन्सेफलाइटिसबाट मर्ने, जङ्गली च्याउ खाएर बित्ने या झडा–पखालाले लैजाने । मान्छेले मान्छे मार्दा (त्यो पनि राजनीतिक कारण दर्शाइ) त मनमा चिसो पस्दैन भने दैवी कारणले जानु त कति ठूलो कुरा भयो र ?

अन्धकार युगतिर फर्कियो समाज र पाताल नै हो कि यो, जहाँ मान्छे मार्नु र मर्नु यस्तो सामान्य हुन गयो ? यत्तिले नि चेतिनस् ! भन्दै अर्को प्रकोप नेपाल पठाइयो– राजपरिवारकै पतन । तर नारायणहिटीको त्यस्तो सर्वनाशले पनि हामीलाई अत्याउनुपर्ने जति अत्याएन । किनभने त्यो सामूहिक शाही हत्या कसले ग¥यो र किन ग¥यो को खुल्दुलीले बगाइहाल्यो सबैलाई, र तत्पश्चात् त राजनीतिक गतिविधिले मानसपटल ओगटिहाल्यो । के तीन चार वर्ष बीचमै हामी क्रूर, निर्दयी र अरूको पीडा सहजै पचाउन सक्ने भएका हौँ त ? या सबै मानिसको मुटुमा रहने निर्दयी र असम्वेदनशील पाटोको एक झ्लक मात्र देखा पर्न गएको हो ? के, यो क्षण पार भइजाँदा हामी फेरि शाक्यमुनि बुद्धको देशमा फर्कन सकौँला ? दोष खोज्नु त मानव चरित्रको स्वाभाविक पक्ष मात्र होइन, यो इतिहासको माग पनि हो । यसरी मर्नुको अर्थै नहुने गरी देश भाँडिनुको दोष कसको भन्ने ? लेखाजोखामा माओवादीदेखि राजसंस्थासम्म एक–एकको कार्य र अकार्यको तौल हुनेछ । तर, अरू जनसमूह, वर्ग वा व्यक्तिलाई दोष दिए पनि, मुख्य जिम्मा त जनआन्दोलन पश्चात् देश हाँक्न अघि सरेका राजनैतिक पार्टीहरूकै हुनेछ । जनताले त आखिर पार्टीहरूलाई आफ्नो विश्वास र भविष्य सुम्पेको थियो, खासगरी यिनका शीर्षस्थ नेताहरूलाई । सबै विकृति केन्द्रित हुने दुई मूल थलो भएको पाइनेछ–नेपाली काङ्ग्रेस र प्रतिपक्षको उच्चतहमा । इतिहासको लेखनलाई कुर्न पनि पर्दैन । केही वर्ष पश्चात् नै जब समाजशास्त्रीहरूले संसदीय प्रणालीको उत्तरदायी पद बहन गरेर पनि देश र समाज बिग्रन कसले दिए, कसले ज्यान यहाँ सस्तो बनाइदियो भनी खोजतलास गर्दा, अगाडि आउने नामहरू पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईका मात्र हुने छैनन् । हुनेछन् वर्णानुक्रममा—

कृष्णप्रसाद भट्टराई

खड्गप्रसाद ओली

गिरिजाप्रसाद कोइराला

बामदेव गौतम

माधवकुमार नेपाल

शेरबहादुर देउवा र, अरू केही ।