हिमाल खबरपत्रिका (१२-१८ असोज, २०७६) बाट
‘माथिल्लो कर्णाली’ अझै बनेन। बनाउलान् ? कस्तो बनाउने ? बनाउने कि नबनाउने ?
मुलुकका अनुभवी, निवृत्त तथा बहालवाला प्रशासक, प्राविधिक, प्राज्ञिक र कूटनीतिज्ञको थलो हो एनएनएसडी अन्लाईन ‘डिस्कसन् ग्रुप’ जो पत्रकार र वातावरणविद् अर्जुन ढकालले केही वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । अफसोच, यो महत्वपूर्ण डबलीमा हुने गरेको छलफल मूलधार मिडियामा या अन्यत्र देखिंदैन\सुनिंदैन । उदाहरणका लागि गएको हप्ता ‘माथिल्लो कर्णाली’ जलविद्युत् आयोजना बारेको विचार आदान–प्रदान, जो यहाँ संक्षिप्तमा पेश गरिन्छ ।
छलफल शृंखलाको शुरुआतमा इन्जिनियर तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रबन्ध निर्देशक सन्तबहादुर पुनले ‘मन दुखाइ’ कुरा ओछ्याउँछन्ः सन् २००८ मा ‘ग्लोबल टेन्डर’ मार्फत ३०० मेगावाटको ‘अपर कर्णाली’ परियोजना भारतीय कम्पनी जीएम्आरले पायो ।
शुरुमा उक्त विद्युत् परियोजना सात वर्षभित्र सञ्चालनमा आउनुपर्ने सम्झौता थियो, अर्थात् २०१५ मा । २००९ मा सरकारले जीएम्आरलाई परियोजनाको क्षमता ३०० बाट ९०० मेगावाटमा उकास्न अनुमति दियो । २०११ मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बोर्डको स्थापनापछि यो परियोजना उसको परिधिभित्र आयो ।
पुन लेख्छन्ः “हरेक वर्ष लगानी बोर्डले जीएम्आरको लाइसेन्स नवीकरण मात्र गर्दै आएको छ, काम एकरत्ति भएको छैन । अपर कर्णालीको सुर्खेत नजिक पर्ने यो साइटमा मात्र २.२ किमी सुरुङ बनाउनुपर्छ भने अरू परियोजनामा यसभन्दा लामो सुरुङको काम सम्पन्न भइसक्यो, जस्तै कालीगण्डकी (५.८ किमी सुरुङ) र माथिल्लो तामाकोशी (४.५ किमी सुरुङ) ।”
२४ सेप्टेम्बर (७ असोज) को बीबीसी नेपाली सेवाको अन्तर्वार्तामा लगानी बोर्डका प्रमुख महाप्रसाद अधिकारीले हालैको बोर्ड बस्दाको अजेण्डामा माथिल्लो कर्णाली कतै नपरेको बताएकोमा जलस्रोत विज्ञ पुन विलाप गर्छन्, “नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रको ताजको हीरा (‘जुवेल इन् द क्राउन’) मानिएको माथिल्लो कर्णालीमा १२ वर्षसम्म सिन्को भाँच्ने काम भएन ।”
विकासविद् बिहारीकृष्ण श्रेष्ठले सन्तबहादुर पुनको प्रस्तुतिमा टिप्पणी गरे, “शायद लगानी बोर्ड बैठकको अजेण्डामा माथिल्लो कर्णाली नपरेको चाहिं प्रम केपी ओलीले उक्त परियोजनालाई भारतको पञ्जाबाट फुत्काउन हो ।”
प्राध्यापक हरि पण्डितलाई उद्धृत गर्दै श्रेष्ठ लेख्छन्, “माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको वर्तमान डिजाइन समस्याग्रस्त छ, र यसै अनुसार बन्ने हो भने नेपाललाई अपूरणीय क्षति हुनेछ ।
किनकि कर्णालीको दैलेख–सुर्खेत सिमानामा पर्ने साँघुरो नदीको घुम्ती र माथिल्लो र तल्लो भाग बीचको १४० मिटरको ‘ड्रप्’ ले ४१८० मेगावाट उत्पादन हुनसक्छ, उच्चबाँध र जलाधार बनाएपछि । यस परियोजनाले दिने बिजुली संसारकै जलविद्युत् योजनामध्ये सबैभन्दा सस्तो हुनेछ, यसै ‘ताजको हीरा’ भनिएको होइन ।”
श्रेष्ठ अगाडि लेख्छन्, “जीएम्आरको डिजाइनले यस साइटको सदुपयोग गर्दैन । २०–२१ घण्टा पानी संकलन गर्ने र तीन–चार घण्टा पानी छोड्ने योजनाले तल्लो भेकको जनजीवन, सिंचाइ र अर्थतन्त्र तहसनहस पार्नेछ, बर्दिया निकुञ्ज लगायत बृहत् वातावरणलाई क्षति पुर्याउनेछ ।”
श्रेष्ठ थप लेख्छन्, “(प्रसिद्ध जलविद्युत् विज्ञ) आनन्दबहादुर थापाले लेखे झैं, यो ठाउँमा मात्र ९०० मेगावाटको परियोजना बनाउने हो भने अफगानिस्तानको तालिवानले बामियानका दुई ठूला बुद्ध मूर्ति ध्वस्त पारे सरह हुनेछ ।”
कर्णालीको दैलेख–सुर्खेत सिमानामा पर्ने साँघुरो नदीको घुम्ती र माथिल्लो र तल्लो भाग बीचको १४० मिटरको ‘ड्रप्’ ले ४१८० मेगावाट उत्पादन हुनसक्छ, उच्चबाँध र जलाधार बनाएपछि । यस परियोजनाले दिने बिजुली संसारकै जलविद्युत् योजनामध्ये सबैभन्दा सस्तो हुनेछ, यसै ‘ताजको हीरा’ भनिएको होइन ।”
एनएनएसडीको ‘थ्रेड’ मा अर्का पूर्व जलस्रोत सचिव डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल आफ्नो विचार पोख्छन्, “माथिल्लो कर्णाली विदेशी लगानीकर्तालाई दिनु नै ठूलो भूल थियो, यो नेपाली सीप र पूँजीबाट बनाइनुपर्थ्याे ।”
ढुङ्गेलको विचारमा सही थाप्दै इन्जिनियर कमल रिजाल लेख्छन्, “सन् १९९२ मा तर्जुमा भएको २५ वर्षे ‘पर्सपेक्टिभ् एनर्जी प्लान’ अनुसार माथिल्लो कर्णाली सहित पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी र अरुण तेस्रो परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गत बन्नुपर्थ्याे। वास्तवमा हाम्रो पुस्ताले नागरिकको विकासको चाहना र आकांक्षा पूरा गर्न पूर्णतः असफल भएको कुरा हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।”
शृंखलाको अन्त्यमा विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व प्रमुख अजितनारायण सिंह थापा लेख्छन्, “भारतको मोदी सरकारको चाहनामा यो परियोजना जीएम्आरबाट लिएर अर्कै भारतीय कम्पनीलाई दिने संकेतको पर्खाइमा वर्तमान सरकार हो कि ?
माथिल्लो कर्णालीको यस्तो ‘सब् अप्टिमल’ सम्झौताबाट नेपालले बाहिरिनु नै राम्रो । सबैभन्दा किफायती तरिका नेपाल आफैंले ४००० मेगावाट बढीको जलविद्युत् परियोजना यहाँ बनाउनु हो । पैसा अपुग भए आफ्नै पहलमा ‘जइन्ट भेन्चर पार्टनर’ खोज्ने हो ताकि मुलुकलाई अधिकतम फाइदा होस् ।”
एनएनएसडीको छलफलमा नउठेको कुरा यो थियो, कि ‘कर्णाली घुम्ती’ को अपार जलविद्युत् सम्भावना उजागर गरेका थिए ७० वर्ष अगाडि स्विस भूगर्भविद् टोनी हागनले । यस्तै, छलफलमा पटक्कै नछिरेको अर्को धार पनि छ, नदी संरक्षणमा लागिपरेका जुझारु मेघ आले जस्ताको, जसले जीएम्आर परियोजनाको विरोध मात्र गर्दैनन्, पूरै कर्णालीलाई विना अवरोध बग्न दिने, यस नदीको मूल धारमा एउटै पनि बाँध नबनाउने . . .।
सन्दर्भ सामग्रीः Dams and dreams : A journey down the Karnali
रमेश भुसाल, Nepali Times साप्ताहिक, ८ जनवरी, २०१९
प्रतिकृया दिनुहोस