मुखमा चुनाव, हातमा डन्डा
रेग्मी ‘रेजिम’
राज्य र निर्वाचन सञ्चालनको पूरै ‘सुपरस्ट्रक्चर’ समस्याग्रस्त हुनाले पनि अन्योल बढाएको छ। चार शक्तिको उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट सुरु हुन्छ समस्या, जसलाई एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छडीले दौडाएको छ। यसरी सरकार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दाहाल हावी छन् र अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका क्रिया र निश-क्रिया (एक्सन, इन्एक्सन) ले दाहालकै पक्षपोषण गरिरहेका छन्। उता निर्वाचन आयोगले सरकार र संयन्त्रको दबाब थेग्नसकेको देखिँदैन।
सरकार प्रमुख रेग्मी मंसिर निर्वाचनतर्फ बफादार भएको भए पूरै बौद्धिक र राजनीतिक लोकतान्त्रिक वृत्तले मागेअनुरुप शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ख्याल राखी प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिन्थे। तर उनी निर्वाचनलाई चैतमा धकेल्ने र जेठमा सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पेन्सन पकाउने, नितान्त निजी एजेन्डामा लागेको भान हुन्छ।
भारतीय गुप्तचरको अधिकतम क्रियाशीलताले थिलथिलो पारेको राज्यव्यवस्था र राजनीतिको सन्दर्भले पनि निर्वाचन प्रक्रिया नाजुक बनेको हो— एकातिर ‘मधेसवादी’ राजनीतिको निर्देशन, अर्कोतर्फ संघीयताको परिभाषामा हस्तक्षेपसम्म, उता एमाओवादी नेतृत्वद्वयमाथिको सजिलो बन्न पुगेको नियन्त्रण। रेग्मीको सिंहदरबार पदस्थापनदेखि लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने दक्षिणी क्रियाशीलताले आउँदो निर्वाचनप्रतिको मोहभंगको अवस्थामा कतिपयलाई पुर्याएको छ ।
नयाँदिल्ली संस्थापनले नेपाल मामलामा ‘एजेन्सी’ हावी हुनपुगेको बल्ल बुझेजस्तो छ र नेपालका दलका शीर्षस्थहरूसँग सम्पर्क बढाउन ठूलै ऊर्जा खर्चिरहेछ, आजभोलि । यो स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै गत केही सालको नांगो हस्तक्षेपको असर नेपाली राजनीतिमा विद्यमान छ र राजनीतिक वृत्तमा यसले झोसेको ध्रुवीकरणलाई पखाल्न केही समय लाग्ने नै छ।
‘नो भेट्टङि’
नियोजित तरिकाले मतदाताको आत्मबल गिराउन प्रयत्न भएको छ। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लोकतन्त्र बलियो पार्नुपर्ने बेला बाबुराम (‘कार्यगत एकता’) भट्टराईले राजसंस्थाबारे जसरी बहस चर्काए, त्यो निर्वाचन भाँड्न केन्दि्रत देखिन्छ, त्यस्तै मोहन वैद्यको पूर्वराजासँगको सहकार्यको कुरा। महन्थ ठाकुर मतदाता नामावलीमा दर्ता गर्नै नजानु र यसमा गर्व गर्नु पनि चुनाव तयारी कमजोर पार्ने प्रयास थियो।
सुरक्षा निकायको बुझाइमा निर्वाचनमा हिंसा र मरणको सम्भावना ठूलो छ, यता ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकारको स्थिति सामना गर्ने इच्छाशक्ति कम छ। सुरुमा धेरै आश गरिएको नीलकण्ठ उप्रेतीको निर्वाचन आयोगमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने शक्तिलाई खबरदारी गर्नसक्ने क्षमता देखिँदैन— २०६४ को भोजराज पोखरेल नेतृत्वको आयोगको हविगत हुन बेर छैन।
द्वन्द्वकालका अत्याचार र ज्यादती आरोपितहरूलाई निर्धक्क उम्मेदवार बन्न दिने प्रावधान, अध्यादेशद्वारा संयन्त्र, सरकार, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतिले मतदातामाथि लादिदिएका छन्। ज्यादतीको ‘विश्वसनीय आरोप’ लागेकालाई अन्तर्राष्ट्रिय ‘भेट्टङि’ रीतअनुसार सरकारी पद, शान्ति सेना, निर्वाचन उम्मेदवारी जस्तामा सहभागिता दिन नपाउने अवस्था छ। फेरि हजारौं द्वन्द्वकालीन अपराधका अभियोगलाई राजनीतिक भन्दै फिर्ता लिने काम भएको सन्दर्भमा हिंस्रक विगत बोकेको ठूलै जमातले डन्डा र पैसाको भरमा आउँदो सदनको सदस्यता ओगट्ने सम्भावना छ, यसबाट पनि ४ मंसिरप्रतिको उत्साह गलेको छ ।
राष्ट्रिय तवरको नागरिक समाज निर्वाचनको सच्चा पहरेदार भएर प्रस्तुत भएको छैन, ‘जस्तो दिन्छौ, त्यस्तै ग्रहण गर्छौं’ भन्दै सुषुप्त रहेको छ । स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित चुनावमा जान केही अधिकारकर्मी बाहेक नागरिक समाजले सिन्को भाँचेको छैन नै। मात्र निर्वाचनको दिन केही मतदान केन्द्रमा उपस्थिति जनाउँदैमा अभ्यासको स्वच्छता ग्यारेन्टी हुने होइन, अध्यादेश, सरकार, संयन्त्र र विदेशी शक्ति सबैमा निगरानी राख्नुपर्ने हो ।
हिंसाको सम्भावनाको कुरा गर्दा नेकपा (एमाले) निर्लज्ज गुन्डा भर्तीमा लागेको छ, पुष्पकमल दाहाल ‘वाईसीएल लगाइदिन्छु’ भन्छन् -र गतहप्ता चितवनमा त्यसो गरे पनि), उता नेकपा-माओवादी सर्वत्र चन्दा आतंकमा जुटेको छ।
गत सरकारमा रहेका मधेसवादी दलहरू एकातर्फ मधेसी मतदाताको आक्रोशबाट त्रसित छन् भने उपेन्द्र यादवको ‘मोमेन्टम’बाट हड्बडाएका छन् । कमल थापाको ‘हिन्दुत्व’ र ‘राजावादी’ एजेन्डाले थप सामाजिक ध्रुवीकरण निम्त्याएको छ । लोकतान्त्रिक भनिने एमाले र कांग्रेसले उच्च मापदण्डको निर्वाचनका लागि पहल नगर्नु र ‘बाध्यता’को लज्जास्पद कारण देखाई हातखुट्टा छाडिदिनुले स्थिति थप नाजुक बनेको छ ।
‘पुष्पकमल, जो इच्छा’
पुष्पकमल दाहालको प्रभाव, विश्वसनीयता तथा राजनीतिक सम्भावना दिन-प्रतिदिन ह्रास हुँदै गएको सार्वजनिक बुझाइकै कुरा हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने उनको योजना त सपनाको खोलाले बगाइसक्यो। तर पनि निर्वाचनको सन्दर्भमा आजसम्म उनी नै निर्णायक छन्। त, उनी मंसिरमा निर्वाचन चाहन्छन् कि चाहँदैनन् भन्नेमा धेरै हदसम्म ४ मंसिरको सुनिश्चितता अडेको छ।
आफू र आफ्नो दलको अनुकूल नभएसम्म अनेक हत्कण्डा लगाएर निर्वाचन तालिकालाई तुहाउन सक्ने खुबी दाहालसँग छँदैछ, जुन अस्त्र उनले २०६३-६४ मा प्रयोग गरेकै हुन् । ‘निर्वाचन जसरी पनि गर्नुपर्छ’ भन्दै जसरी पनि नगर्ने- यो उनको क्षमता बाहिरको कुरा होइन। वाईसीएललाई प्रयोग गर्ने घोषणा यही कार्यनीति अन्तर्गत थियो र सोमबारको नेकपा-माओवादी र संयन्त्रको वार्तापछि पोखरा गएर ‘मोहन वैद्य निर्वाचन चाहँदैनन्’ ठोकुवा गर्नु पनि मिडिया प्रयोगद्वारा निर्वाचनलाई असर पार्ने ध्येय अन्तर्गत थिय।
निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा मत खस्न पुगे आफ्नो अवस्था कुनै हालतमा २०६४ को परिणामजस्तो हुने छैन भन्ने कुरा पुष्पकमलले बुझेका छन्, यो कुरा उनले अन्य नेतासँगको भलाकुसारीमा स्वीकार्ने गर्छन्। एक विश्वसनीय मत-सर्वेक्षणले नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी हुने देखाउँछ भने अर्कोले जनताको आँखामा दाहालको स्थान सुशील कोइराला र बाबुराम भट्टराईभन्दा तल देखाउँछ।
मोहन वैद्य चोइटिएर गएपछि निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा-माओवादीले धेरै मत नपाउँदा पनि एनेकपा (माओवादी) लाई मतपेटिकामा चोट पुर्याउनेछ। उता आफ्नै दलभित्र बाबुराम भट्टराई नेतृत्व हत्याउने दाउमा छन्, जसको पाटो गत महिनाको ‘राजीनामा नाटक’ थियो। भारतको संस्थापनले नेपाल नीतिको लगाम ‘एजेन्सी’बाट आफ्नै हातमा लिन थालेपछि दाहाललाई झनै धक्का पुगेको छ— भारतीय कंग्रेस सभापति सोनिया गान्धीले अरू सबै नेतालाई भेट्ने तर दाहाललाई त्यो अवसर नदिनुको ठाडो संकेत कठोर छ।
आफ्नो साख दिन-प्रतिदिन यसरी गुम्दै गएको, तर राष्ट्रिय राजनीतिक मोड अझै निर्धारण गर्नसक्ने अध्यक्ष दाहालको रणनीति के हुनसक्ला, निर्वाचन बिथोल्ने कि निर्वाचनमा होमिने ? यस पंक्तिकारको बुझाइमा धुमिल अवस्थामा निर्वाचन गर्नसके, वैद्यलाई निर्वाचन बाहिर राख्नसके, संयन्त्रद्वारा सरकार र निर्वाचन आयोगमा प्रभाव जमाइराख्नसके र ‘वाईसीएल प्रवृत्ति’लाई हावी तुल्याउनसके दाहाल उत्साहसाथ ‘निर्वाचन’मा लाग्नेछन् । यी आधार नरहे निर्वाचन बिथोल्ने र अन्योलग्रस्त अवस्थालाई निरन्तरता दिनु नै उनको एजेन्डा हुनेछ ।
मोहन वैद्यलाई निर्वाचन बाहिर राख्नसके एकातर्फ निर्वाचन अराजक बन्नसक्ने र निर्वाचन सार्नसके वैद्यसँग एकता गरिकन चैतमा निर्वाचन गर्ने यस्ता योजनाहरू अध्यक्ष दाहालले बुन्दै गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
——–
निर्वाचन हुन्छ या हुँदैन भन्ने निरर्थक प्रश्नमा रुमल्लिनुभन्दा चुनाव प्रक्रिया स्वतन्त्र, भयरहित, निर्भीक बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। कर्मकाण्डी निर्वाचनले अवसरवादलाई माथि, नागरिकलाई तल पार्छ । स्वच्छ, धाँधलीरहित निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्न सकियो भने जो विजयी भए पनि लोकतन्त्र बच्नेछ, संविधान बन्नेछ, संक्रमणकालको अन्त्य हुनेछ, अर्थतन्त्र जाग्नेछ । मतदाताको कदर गर्ने निर्वाचन हुनेजस्तो देखियो भने जनमानसमा उत्साहको सीमा रहने छैन, नत्र पूरै प्रक्रिया धराप सावित हुनेछ।
कोही बुझक्कड भन्छन्, ‘एम्पर्फेक्ट इलेक्सन इज बेटर द्यान नो इलेक्सन ।’ तर यो ठीक होइन । नराम्रो निर्वाचन हुनुभन्दा निर्वाचन नहुनु जाती । कमसल चुनाव हुनेजस्तो देखिए ४ मंसिरमा संविधानसभा निर्वाचन गर्नु हुँदैन— त्यस्तो अवस्थामा चैत २०७० को तयारी गरेको उचित ।
एउटा पक्ष भन्छ, भाँडभैलो हुने भए निर्वाचन मंसिरमा, नत्र चैतमा । अर्को पक्ष भन्छ, निर्भीक निर्वाचन हुने भए अहिले, नत्र चैतमा सार्ने । निर्णय एक-एक पाठकको हातमा ।