मोदी सरकारको नागरिकता संशोधन ऐन र बिस्मातको भार

हिमाल खबरपत्रिका (२९ मंसिर- ५ पुस , २०७६) बाट

नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा पेश गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक पारितसँगै भारतको संवैधानिक धर्मनिरपेक्ष चरित्रमा धक्का लागेको छ ।

यो कानूनले बाङ्लादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका गैर–मुसलमानबाट माग आएमा भारतीय नागरिकता दिने निर्णय गरेको छ, जसको विरोधमा भारतका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन हुन थालेको छ । प्रदर्शन हिंस्रक नहोस् भन्ने आशा गरौंं, खुला सिमानायता कुनै पनि खालको अन्तर–सामुदायिक विग्रह नभित्रियोस् भनेर सतर्क पनि रहौं।

‘इस्लामी’ राज्यका रुपमा व्यवस्थापन गरिएकै कारण पाकिस्तान आजसम्म आलोचित र अस्थिर छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक युगमा धर्म र आस्थाका कुरा राज्य\राजकाज भन्दा अलग राखिनुपर्ने मान्यता छ । लोकतन्त्र भनेको वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्रता तथा मानवअधिकार प्रत्याभूतिको अवस्था मात्र होइन, अल्पसंख्यकको आत्मसम्मान, अधिकार र प्रतिरक्षाको सुनिश्चितता एकदमै हो।

पाकिस्तानको संविधानले इस्लामलाई प्राथमिकता दिएकै कारण राज्य हरेक क्षेत्रमा कठोर बन्न पुग्यो । यसले गैर इस्लाम (जस्तै हिन्दू) मात्र होइन, इस्लामभित्रकै अहमदिया समुदायप्रति पनि राज्य र समाज अनुदार बने, सुन्नी र शिया पन्थबीच फाटो ल्यायो । राज्यले नै इस्लाम पहिचान बोक्दा बौद्ध धर्मको उद्गमथलो उत्तरी पंजाब र पाख्थुनिस्थान (पुरानो गान्धार क्षेत्र) मा रहेको पुरातात्विक सम्पदाको जगेर्ना गर्ने समेत कोही रहेन।

यतिवेला भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको सरकार संविधानकै मर्म विपरीत राज्यलाई ‘हिन्दू’ बनाउन लागिपरेका छन् र भारत–पाकिस्तानबीच जुन भिन्नता थियो त्यही नै मेटाउन तल्लीन छन् । आफूभित्रका अनगिन्ती आस्था, पहिचान सहज स्वीकार्ने राज्य अब पाकिस्तान जस्तै एउटै धर्मले परिभाषित देश बन्नेतर्फ उन्मुख छ, भारत।

आफ्नो राजनीतिक योजना पूरा गर्न भाजपा र उसको प्रेरणाको स्रोत राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका विचारक र कार्यकर्ताहरू हिन्दू धर्मको साँघुरो व्याख्या गर्छन् । ४–५ सय वर्षअघि मुसलमान हमलाको ‘बेइज्जती’ को लागि आज बदला लिने सुरमा छन्।

भारतीय लोकसभामा नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा आफ्नो सरकारको धारणा राख्दै भारतीय गृहमन्त्री तथा भाजपा राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाह ।

पहिलो प्रहार २० करोड हाराहारीको मुसलमान समुदायमा परेको छ भने बौद्ध, दलित, आदिवासी, इसाई र अन्य पहिचानजन्य अल्पसंख्यकलाई समेत खतरामा पुर्‍याइएको छ।

अमित शाहले जत्तिकै आश्वासन दिए पनि भारतका नेपाली मूलका नागरिकलाई पनि चिन्ताको सँघारमा पुर्‍याइदिएको छ । संसारमा इन्डोनेशियापछि सबैभन्दा बढी मुसलमान भारतमै छन्, र यति धेरै जनसंख्याले आज असुरक्षित र जोखिम महसूस गर्नु भनेको विश्वकै लागि अहम् कुरा हो — बिस्मातको भारको हिसाबले।

हिन्दू ‘धर्म’ र धर्मलाई राजनीतिक रङ र कार्ययोजना दिने ‘हिन्दूत्व’ बेग्लाबेग्लै चीज हुन् । ‘हिन्दूत्व’ ले विचार, आस्था भन्दा पनि राजनीतिक अजेण्डाको लागि धार्मिक पहिचानलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दछ । अनगिन्ती परम्परा, पहिचान र चिन्तन बोकेको फराकिलो यो ‘धर्म’ लाई इस्लाम, यहूदी र इसाईको जस्तो एकल ‘मोनोथिएस्टिक’ पन्थको रूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छ।

संविधानको परिभाषा तथा स्पष्टीकरण दुवैले नेपाललाई धर्मको हिसाबले बहुल राष्ट्र कायम गरेको छ । दक्षिणबाट हिन्दूत्वले जोडेको परिभाषा खुला सिमाना पार गर्न नदिनु नेपालको हितमा छ । पूरै दक्षिणएशियामा उत्पत्ति भएको बहुल समाज अन्यत्र नरहे पनि नेपालमा बचाइराख्नुपर्छ।

आकारले भारतभन्दा नेपाल धेरै सानो छ, तर यहाँको भूगोल, इतिहास र मानव उत्पत्तिले समाजलाई बहुल अर्थात् ‘प्लूरलिष्टिक’ बनाइदिएको छ । यहाँको धर्म र आस्था अहिले पनि विभिन्न मार्ग र पन्थमा छुट्टिएका छन् — प्रकृति र मष्ठ पूजन, किसिम किसिमका हिन्दू–बौद्ध सम्प्रदायदेखि जैन, बोन, सिख, इस्लाम, इसाई, बहाई, ई.।

संविधानको प्रस्तावनाले नेपाली जनतालाई ‘बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक’ भनी वर्णन गर्दछ । भाग १ (४) ले नेपाललाई ‘धर्मनिरपेक्ष’ राज्य घोषणा गरेको छ । साथैको ‘स्पष्टीकरण’ अन्तर्गत संविधानले ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ वाक्यांशले समेत आस्थाको विविधता स्वीकार्दछ।

संविधानको परिभाषा तथा स्पष्टीकरण दुवैले नेपाललाई धर्मको हिसाबले बहुल राष्ट्र कायम गरेको छ । दक्षिणबाट हिन्दूत्वले जोडेको परिभाषा खुला सिमाना पार गर्न नदिनु नेपालको हितमा छ । पूरै दक्षिणएशियामा उत्पत्ति भएको बहुल समाज अन्यत्र नरहे पनि नेपालमा बचाइराख्नुपर्छ।

भारतमै पनि नागरिकता संशोधन कानून कार्यान्वयन सहज देखिंदैन । एक त पूर्वोत्तर भारत र विशेषगरी असम राज्य तातिसकेको छ । उता पंजाब, केरल र पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्रीले यो कानून मान्य नभएको र आफ्नो राज्यभित्र कार्यान्वयन हुन नदिने हाँक दिएका छन्।

गृहमन्त्री तथा भाजपाका अध्यक्ष अमित शाहले भनेका छन् कि नागरिकता संशोधन कानून त शुरुआत मात्र हो, र असम राज्यमा तयार भइसकेको राष्ट्रिय नागरिक सूची (‘न्याशनल रेजिस्टर अफ् सिटिजन्स्’) देशभरि नै लागू गर्ने कार्ययोजना छ।

मुसलमान माथि लक्षित यो कानूनले भारतको जनताको ठूलो हिस्सालाई सशंकित बनाएको छ, किनकि नागरिकता प्रमाणित गर्ने कागजात सबैसँग मागिनेछ, र कार्यान्वयनको प्रक्रिया निष्पक्ष नहुनेमा धेरैको शंका छ।

पश्चिम चीनमा दशौं हजार उइघ्यूर नागरिकलाई सामुदायिक सजाय (‘कलेक्टिभ पनिश्मेन्ट’) दिएर ठूला–ठूला शिविरमा बन्दी बनाएर राखिएको छ । यता भारतमा पनि ‘गैरनागरिक’ लाई बन्दी बनाउन ‘इन्टर्नमेन्ट क्याम्प’ धमाधम बन्दैछन् ।

उता बर्माबाट खेदिएका १० लाख बढी रोहिंग्या शरणार्थी बाङ्लादेशका शिविरमा मार्मिक जीवन विताइरहेछन् भने भारतको एक मात्र मुस्लिम बहुल राज्य कश्मीरको अर्ध–स्वायत्त स्थितिलाई नयाँदिल्ली सरकारले हालै मात्र खारेज गरिदिएको छ।

ठाउँठाउँका अल्पसंख्यक समुदायलाई एशियाभरि नै चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ भने नयाँ संविधान अन्तर्गत नेपाल भने आफूलाई सहिष्णु, उदार, बहुल राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने यात्रामा छ ।

अन्यत्र खतरनाक अतिवादले ठाउँ ओगटिरहँदा नेपालले भने आफ्नै बाटो पहिल्याउनुपर्दछ, आफ्नै जनताको भलो मात्र होइन, अरूको लागि सहिष्णु राज्यको उदाहरण बनिरहनका लागि पनि ।

प्रतिकृया दिनुहोस