यो दशैं: अर्ध-शान्तिबाट छुटकारा

नागरिक (असोज २७, २०६७) बाट

“दसैंसम्ममा शान्ति” भन्ने सन्देश लेखिएको एउटा स्टिकर २०५८ को बर्खाताका ठाउँठाउँमा देखिन्थ्यो। त्यसमा नागरिकको चाहना बोलेको थियो। माओवादीको ‘जनयुद्ध’ समाप्त हुन २०६२ सम्म कुर्नुपर्‍यो जनताले र आजसम्म पनि मुलुकमा अर्धशान्ति मात्र छ। यही अर्धशान्तिका कारण सरकार बन्न सकेको छैन, संविधान बन्ने सम्भावना क्षीण भएको छ र समुद्रपार तथा छिमेकका मुलुकको हस्तक्षेप बढ्दो छ। यही अर्धशान्तिका कारण अर्थतन्त्र खाडलबाट उठ्न सकेको छैन र रोजगार नबढ्नाले दिनहुँ सयौं युवा विदेशिने क्रम यथावत् छ। राजनीतिमा प्रतिक्रियावादी चलखेल बढ्दो छ।
बारुद र बन्दुकको कोलाहलभन्दा यही अर्धशान्ति पनि राम्रै हो किनभने यसले मन र तनको आलो घाउमा खाटा पर्दैछ। तर, ५ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि शान्ति प्रक्रिया सफल टुंगोमा नपुग्दा सबै राष्ट्रिय सम्भावना ओझेलमा परेका छन्। लोकतान्त्रिक र दिगो शान्ति नआउनुमा धेरैले एनेकपा (माओवादी)लाई दोष दिन्छन्। तर, त्यति भनेर पन्छिन मिल्दैन। केही जिम्मा नागरिक अगुवा तथा विश्लेषक ‘ब्रिगेड’का सदस्यले पनि लिनैपर्ने हुन्छ। यस समूहले माग र अडान नराख्दा माओवादी नेतृत्वले शान्ति प्रक्रियाप्रति इमानदार हुन आवश्यक ठान्दैन। आउँदो संविधानका अगाडि ‘लोकतान्त्रिक’ विश्लेषण लगाउन अझै हिच्किचाउँछन् कति अगुवा र विश्लेषक। अनि जातीयतामा आधारित संघीयताविरुद्ध बोल्न रुचाउँदैनन्।
माधवकुमार नेपालले बिनासहमति तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ भनी ठोकुवा गर्नु स्वाभाविक ठान्ने यिनले उग्रराष्ट्रवादले मुलुकलाई कमजोर बनाउँछ भन्ने स्वतःसिद्ध यथार्थप्रति आँखा चिम्ले। आज यही पंक्ति बिनासहमति नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई आफ्नो प्रधानमन्त्री उमेदवारी फिर्ता लिन दबाब दिइरहेछ। तर त्यो दस्ताको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी थियो र छ – माओवादीले आफ्नै लिखित सर्तअनुसार शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भनेर दबाब नदिनु। ‘एउटा दलको आफ्नो सैन्यदस्ता रहेसम्म संविधान लेखन विश्वसनीय हुँदैन’ – यस्तो स्वाभाविक, तार्किक र लोकतान्त्रिक वाक्य त्यो बौद्धिक दिशाबाट बिरलै आयो।

सरकार निर्माण

एकअर्काप्रति हदैसम्म अविश्वास राखेका पुष्पकमल दाहाल र झलनाथ खनालको आआफ्नै प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाले सरकार बन्न दिएको छैन तर विश्लेषण ब्रिगेड एक्ला प्रत्याशी पौडेलको खिल्ली उडाउन रमाएको छ। शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म माओवादीको नेतृत्वको सरकार हुनै सत्तै्कन भन्ने नैतिक अडान राख्न सक्नुपर्ने हो। झलनाथ खनालको हकमा नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दल बेगरको सहमति हुनै सक्दैन भन्ने एमाले केन्द्रीय कमिटीभित्रको कुरा कोट्याइदिने कसले? संविधानतः तथा राजनीतिक हिसाबले प्रधानमन्त्री बन्ने हक रामचन्द्र पौडेलको छ र यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेसामु सहज विकल्प उनको उम्मेदवारी समर्थन गर्नुमात्र रहेको छ। तत्पश्चात् नयाँ प्रधानमन्त्रीको नीति र कार्यक्रमलाई अविश्वास प्रस्तावद्वारा विफल पारेर उनको सरकार ढाल्नु, यो मात्र विकल्प छ माओवादी र अन्य राजनीतिक शक्तिसामु।

राजनीतिक सहमतिको कुरा गर्नु राम्रो हो तर त्यो सहमति पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता लिनुअघि नै हुनुपर्‍यो, पछि होइन। र, सहमतिका विभिन्न विकल्प हुनसक्छन्। जस्तैः पौडेल अनि खनालको ४-४ महिने प्रधानमन्त्रीत्व, तत्पश्चात् निशस्त्रीकरण भएको नागरिक दल माओवादी नेतृत्वको सरकार। यस्तै कुनै साना दल अथवा अल्पकालीन ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकारमा सहमति बन्न सक्छ। नभए काम चलाउ प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई नै स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्न निमन्त्रण गर्ने।
पौडेललाई उपहासको पात्र बनाउने खेलमा रमाइरहँदा विचार निमार्ताको गिर्दो प्रभाव पनि प्रष्ट हुँदै गएको छ। सचेत नागरिकले खनाल र दाहालको आफू भिड्नु अगाडिको यो अन्तरिम खेल कसैको सहायताबिना बुझ्न थालेको देखिन्छ, नत्र त मुलुकभर आक्रोशको आगो सल्कनुपर्ने हो। पटकपटक निष्कर्षविहीन चुनाव गराउन लगाएर सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले किन आफ्नो नेतृत्वको व्यवस्थापिका संसद्को मर्यादा घट्ने कार्य रोक्न नसकेका हुन्? बुझ्न गाह्रो छ। उता, एमाले नेतृत्वको सरकार बचाउन कांग्रेसले ऊर्जा खर्च गर्नुपरेजस्तै एमालेभित्रको खनालइतर पक्षबाट पौडेलको उमेदवारीको समर्थन आउँछ तर किन शेरबहादुर देउवा, गोपालमान श्रेष्ठ, विमलेन्द्र निधि, प्रदीप गिरी र गगन थापा आफ्ना दलका उम्मेदवारको प्रधानमन्त्री दाबीको किन निर्धक्क वकालत गरिरहेका छैनन्? किन कांग्रेस सचेतक लक्ष्मण घिमिरे सजिलै सदनमा छिटोछिटो चुनाव गराउने योजनामा सहमत हुन्छन्, किन एमाले सचेतक भीम आचार्य माओवादी सहयोगीजस्तै बनिदिन्छन्? यस्तो एकआपसमा मेल खाने क्रियाशीलता र निस्त्रि्कयता भइरहेछ। किनभने स्वतन्त्र राजनीतिक निगरानीको अभाव छ।

शान्ति प्रक्रिया

माओवादी सडक विद्रोहको अनेकौं अभ्यास सामना गरेर गत बैशाखको राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन बन्दलाई अति संवेदनशील भई विफल तुल्याएर, माओवादीलाई कौसीबाट मटानमा झार्न सफल भए प्रधानमन्त्री नेपाल। तर, अझै अन्य दल रहेको तल आँगनमा उक्त शक्तिलाई उतार्नुछ। खुला राजनीतिमा अवतरण भनेको यही हो र प्रधानमन्त्री नेपालको अध्यक्षताको विशेष समिति आज यही काम फत्ते गर्न अग्रसर छ – सेनाका पूर्व रथि बालानन्द शर्माहरू जस्ताको सहयोगमा। माओवादीका नेताको विडम्बना, आफ्नै दलको भविष्य जोगाइदिने यो कार्यलाई आफ्ना ‘क्याडर’ अगाडि उनीहरुले गालीमात्र गर्न सक्छन्, विशेष समिति सदस्य वर्षामान पुनले शनिबार वाईसीएल भेलामा भनेजस्तै।

विशेष समिति मातहतमा पूर्वलडाकु दस्ता ल्याउन सफल भइयो भने शान्ति प्रक्रियाका अन्य कार्य छिटै टुंगोमा पुग्ने निश्चित् छ र यसका साथसाथै संविधान लेखनका यावत कार्यक्रम पनि। नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूकै अगुवाइ तथा सरकारको मातहतमा यो सबै भइरहेको छ। विडम्बना विभिन्न गैरसरकारी संस्था, विदेशी नियोग र अनमिन स्वयं यो अघि बढेको प्रक्रियाप्रति त्यति उत्साहित देखिँदैनन्। नेपालको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक भविष्य कोर्ने काम यही समितिले गरिरहेछ।

जानिफकारहरूको आजको काम नै माओवादीलाई ‘सकारात्मक दबाब’ दिनु र आफ्नो लिखित कबुलअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई सफल अन्त्यतिर डोर्‍याउनु हो। विशेष समितिको कार्ययोजना र संयोजकबारे सहमति पुगेर तथा गोप्यरुपमै भए पनि सुरक्षा निकायमा समायोजन हुने आफ्ना पूर्व लडाकुको संख्यासमेत तोक्दै माओवादी अगाडि बढ्नु बेस। अझै पनि यसमा अलमल गरे ‘नयाँ संविधान’ नलेखिने पक्कापक्की हुन जान्छ र परिवर्तित राजनीति र क्षेत्रीय भूराजनीतिको सन्दर्भमा एउटै पूर्व लडाकु समायोजन नहुने अवस्था सिर्जना हुनेछ। माओवादीमा धेरैले नसोचेको नयाँ दक्षिणपन्थी शृंखला सुरु हुनेछ त्यतिबेला। यसैले माओवादीको माया र गर्व गर्ने बौद्धिक वर्गले उसलाई विशेष समितिको मातहतमा पूर्वलडाकु शिविरलाई ल्याउन खुला र प्रष्ट दवाव नदिने हो भने माओवादी दल मास्ने काम गरेको आरोप बेहोर्न ती बौद्धिकहरू तयार रहनुपर्छ।

पुष्पकमल दाहाल

नागरिकहरूले माओवादी दलभन्दा पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वयंबाट केही प्रश्नका जवाफ माग्नु जरुरी भएको छ। आफ्नो दलभित्रको स्थान जोगाइराख्न किन पूरै मुलुकलाई उग्रराष्ट्रवाद र राजनीतिक अन्योलको रछ्यानमा जाक्न खोजेको? भारतमा कम्तीमा एक करोड नेपालीभाषी तथा नेपाली नागरिक रहेकोमा उनको उपयोगितावादी भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादले ती सबलाई असर पुर्‍याउला भनेर किन नसोचेको? नेपाली उद्यम, उत्पादन तथा रोजगार बढाउन त्यो उग्रराष्ट्रवाद घातक छ भन्ने पनि नबुझेकै हो? कृष्णबहादुर महराको चिनियाँ स्वर भएको व्यक्तिसँगको वार्ताले सामान्य अवस्थाका महराको राजनीतिक जीवन ध्वस्त हुनेथियो तर उक्त टेपमा प्रष्ट बुझिने रु.५० करोड प्रकरणमा दाहाल पूरै मुछिएको लाखौं जनताका कानले सुनेको कुरा हो। विश्लेषक ब्रिगेड रु.५० करोड प्रकरणलाई नदेखेको, नसुनेकोजस्तो गरी चुप लागेको छ तर देख्ने/सुन्ने जनताले मुलुकभर ‘महरागेट’ लाई ‘नोट’ गरेको हुनुपर्छ।

पढेलेखेकामध्येका छलछाममा खप्पिसहरू बिहारी विश्वविद्यालयका नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाने चलन अझै छ। यही परिपाटी अनुसरण गरे दाहालले असोज १९ गते त्रिभुवन विमानस्थलको अति विशिष्ट कक्षमा। बैंकिङ गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन, भारतीय गुप्तचर भेट्न या चिनीयाँ पदाधिकारी भेट्न? किन अध्यक्ष मलेसिया गए प्रष्ट भएको छैन। तर कुनै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुन गएको ‘ब्रासको प्ल्याक’ उनले प्रमाणपत्र जस्तोगरी फर्कंदा पत्रकारलाई पेस गरे – गलत अंग्रेजीमा र एउटा अज्ञात संस्थाका तर्फबाट। दाहालको नाम दिइएको छ – ‘वि आर अनर टु एप्वाइन्टमेन्ट मिस्टर प्रचण्ड पथ…।’ रुनु कि हाँस्नु – तर संविधान सभाको मुख्य दलको प्रमुख नेताको यो हविगतबारे टिप्पणी गर्ने धेरै भएनन्, मानौँ यस्तो सार्वजनिक छलछामले राष्ट्र, समाज, अर्थतन्त्र, राजनीति, शान्ति प्रक्रिया तथा एनेकपा (माओवादी) स्वयंलाई केही असर पर्दैन। अध्यक्ष दाहाल आफू खुला नभएसम्म यो प्रश्न गर्न नसक्ने? ‘हाम्रो नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्न १-१ करोडका दरले सभासद् किन्न तत्पर देखिएका र मलेसियाबाट बनौटे प्रमाणपत्र लिएर आएका व्यक्तिलाई सरकारको प्रमुखको जिम्मेवारी दिन मिल्छ?’

‘लोकतान्त्रिक संविधान’

हामी धेरैलाई लागेको थियो २०४७ को संविधानको अभ्यासपश्चात् नेपालमा लोकतन्त्र स्थापित भइसक्यो। यसलाई परिमार्जन गर्ने र समावेशी हिसाबले कार्यान्वयन गर्ने काममात्र बाँकी छ। तर, हामीबीचका क्रान्तिकारी गणतन्त्रवादीलाई आफ्नो नाराबाजीबीच लोकतन्त्र रक्षाको परवाह रहेनछ। नागरिकको व्यक्तिगत अधिकार, मानवअधिकार, बहुलवाद, न्यायालयको स्वतन्त्रताजस्ता मूलभूत कुराको अझै वकालत गर्नपर्ने रहेछ। नत्र ‘जनगणतन्त्र नेपाल’ बनाउन चाहने शक्ति सदनभित्रै तयार छ। सीमान्तकृत जातजाति र ती समुदायका एक-एक नागरिकको रक्षा केन्द्र र प्रान्तमा पूर्ण लोकतन्त्र बहालीबाट मात्र हुन्छ – यो पनि दोहोर्‍याउनै पर्ने रहेछ अझै। यसैले पनि ‘संविधान लेख’ नभनेर ‘लोकतान्त्रिक संविधान लेख’ भनेर वकालत गर्नुपरेको हो। तर विभिन्न अगुवा अझै पनि ‘संविधान’मामात्र केन्द्रित छन्। पहिले लोकतन्त्रको खाँचो अरुलेभन्दा उहाँहरूले बढी महसुस गर्नुभएको छजस्तो लाग्थ्यो। तर अगुवामात्र किन हाम्रा समाजशास्त्री चुप, युनियन नेता चुप, विश्लेषक गण चुप, प्राध्यापक चुप, विकासे जुझारु चुप, वकिल फाँट चुप।

अपवाद त सबै क्षेत्रमा छन् तर यी अपवाद संगठित हुन सकेनन्, आवाज बुलन्द गर्न सकेनन्। हामीबीच लोकतन्त्रप्रति समर्पण कति फितलो छ भन्ने त चिनीयाँ अधिकारकर्मी हिरासतमा रहेका लिउ जिआओबोले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाउँदा यो चीनविरुद्धको पश्चिमा षड्यन्त्र भनी परिभाषित गर्ने नै बढी देखिए, चीनका जनताको लोकतान्त्रिक र मानवअधिकारसम्बन्धी आकांक्षाप्रति सम्वेदनशील कम। यस्तो हो भने माओवादी ‘जनयुद्ध’को खिलाफ अधिकांश बौद्धिक निर्धक्क भई नउठ्नुमा के आश्चर्य रह्यो त?

लोकतान्त्रिक मान्यता नसानसामा बगेका नेपालका ठूला राजनेता धेरै जना अब यो संसारमा रहेनन् भने बाँकी अति वृद्ध भइसके। ‘नेल्सन मन्डेला’ पर्खेर बस्ने निरर्थक अभ्यास वा ‘प्रोजेक्ट’ र ‘सेमिनार’मा व्यस्त वास्तविक निरंकुशता नभोगेको युवा जमातबाट चमत्कारको आशा गर्नुभन्दा भएकै राजनीतिकर्मीलाई खबरदारी गरेर बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। आज ‘असोजतन्त्र’ ताका जस्तै फेरि दलहरूमाथि विचार निर्माता खनिएको अवस्था छ। ‘सबै दल उस्तै’ कथनले बौद्धिक जगतलाई आफूले ठूलो दार्शनिक अभिव्यक्ति दिएको ठान्ने आत्मरतिमा भुलाएको छ।

तर, सबै दल उस्तै होइनन्। एनेकपा (माओवादी)को हातमा अझै बन्दुक छ, अरुको छैन, न एमालेको, न कांग्रेसको, न मधेसवादी दलको, न अरुको। संसारको र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको अनुपातमा हाम्रा राजनीतिकर्मी कमसल पनि छैनन्। बरु केही हदसम्म अन्यत्रभन्दा सक्षम र निष्ठावान छन्। रामचन्द्र पौडेलको प्रधानमन्त्री उमेदवारीको सन्दर्भमा बौद्धिक क्षेत्र फेरि पनि अर्को खिल्ली उडाउने दौडमा सहभागी हुँदा जनतामा लोकतान्त्रिक परिपाटीप्रति वितृष्णा बढाइदिने खतरा छ भन्नेमा लेख्ने/बोल्ने अधिकांश बौद्धिक सचेत देखिँदैनन्।

लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन, शान्ति पुनर्बहाली गर्न, सरकार चलाउन दसैं लगत्तै चाहिएका विषय हुन्:

१. दलहरूबीच सहमति, तत्पश्चात् पौडेलको उमेदवारी फिर्ता।
२. सहमति हुन नसके दसैंलगत्तै पौडेलको उमेदवारीमा एमाले तथा मधेसवादी दलको सहमति।
३. तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाको सफल अन्त्यको सुनिश्चितता (क्यान्टोनमेन्ट विघटन सुरु, वाईसीएलको ब्यारेकीकरण भंग, जफत सम्पत्ति फिर्ता प्रक्रियाको थालनी, इत्यादि)
४. लोकतान्त्रिक संविधान लेखन प्रक्रिया सुचारु हुने सुनिश्चितता।
अर्धशान्तिको वर्तमान अवस्थाबाट पूर्णशान्तिमा प्रवेश गर्ने द्वारमा हाम्रो समाज उभिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको साँचोको रुपमा रहेको विशेष समितिलाई काम सम्पन्न गर्न दिन जनसाधारण, बौद्धिक वर्ग, अन्तर्राष्ट्रिय जगत सबैले एकै स्वरमा माओवादीलाई आह्वान गर्ने, दबाब दिने हो भने उसले बाधक बन्ने हठ त्याग्नेछ। विशेष समितिको मंगलबारकै बैठकमा समेत माओवादीले अड्को थापेको कुरा सार्वजनिक भएको छ, तर पनि अन्य सबै शक्ति एक भए उसले काँचुली फेर्नेछ। माओवादीभित्रकै पनि दिगो राजनीति गर्न चाहनेको आत्मबल बढ्नेछ। त्यतिबेला दिगो शान्ति र राष्ट्रिय उन्नतिको ढोका खुल्नेछ। त्यो ढोका खुलोस्, प्रकृति माताले जनताको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र भविष्यप्रतिको विश्वासको रक्षा गरून्।