Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

राज्यको चेकलिष्टः लोकतान्त्रिक स्थिरता

July 28, 2021 by admin
हिमाल खबरपत्रिका (२४ मंसिर – १ पुस २०७४) बाट
अब मुलुकलाई अगाडि बढाउने एउटै मन्त्र छ, जसअन्तर्गत सबै ठीक हुन्छ– त्यो हो, लोकतन्त्रअन्तर्गतको राजनीतिक स्थिरता।

धेरै बर्बादी र संक्रमण सामना गर्दै जनता नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा आइपुगेका छन् । २०४६ सालको लोकतान्त्रिक शुरुआतलाई २०५२ को ‘जनयुद्ध’ उठानले खलबल्याइदियो । जनता माओवादी हिंसा र राज्य दमनको चेपुवामा परे । त्यतिबेलादेखि आजसम्मको आन्तरिक उग्रराजनीतिक तथा उर्लंदो भूराजनीतिक दबाबले मुलुकको उँभो यात्रा अवरोध गर्‍यो ।

यो २० वर्षे अवधिमा अर्थतन्त्र र समाज अघि लम्किसकेको हुनुपथ्र्यो । दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको कु, दुई–दुई वटा संविधानसभाको गतिहीनता, लोकमानसिंह कार्कीका दुष्प्रयास र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रयास … भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प व्यहोर्नुपर्‍यो नेपालीले । स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनाले दोब्बर मारमा परे नागरिक । पुनःनिर्माणमा भएको हेलचेक्र्याइँको कारण भूकम्पको मार तेब्बर पर्‍यो ।

शान्ति प्रक्रियाः नेपाललाई अब चाहिएको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्व हो । स्थायित्व त ३०–३० वर्ष देखियो नि पञ्चायतकालमा, तर त्यो ‘लोकतान्त्रिक’ नहुँदा अर्थतन्त्र र समाज अगाडि बढेन । विधिको शासन र कानूनीराजको जगमा अडेको हुन्छ, लोकतन्त्र । तर आजसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई फूटबल जस्तो गरी प्रयोग गरियो । यसैगरी अगाडि बढ्ने हो भने स्थायित्व र लोकतन्त्रको बाटोमा फेरि ढिलोचाँडो अवरोध आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ मुलुकको शिर ठाडो रहन सक्दैन । स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय– तीनै तहको निर्वाचनसहित राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ, तर द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा जवाफदेही ‘कन्फर्म’ नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया सकिएको भन्न मिल्दैन ।

भूराजनीतिः आन्तरिक रुपमा दह्रो समाजले नै अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्दछ । भारतीय छायाँमा अलि बढी नै परेको नेपालले अब विश्वमञ्चमा आफ्नो ठाउँ लिन सक्नुपर्छ । बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा त्यसको शुरुआत भएको पनि हो । जनसंख्याको हिसाबले संसारको ४७औं ठूलो मुलुक नेपाल आज जस्तो लत्रिनुपर्ने थिएन । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीले अचम्म गरी मौका दियो, नेपालीले दुःखकष्टका बीच अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो स्वाभिमान दर्शाउने । संविधान लेख्नै नदिने र पारित हुँदा पनि तोकिएको निर्वाचन हुन नदिने प्रपञ्च पनि सफल भएन । कुन–कुन शक्तिले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याए, तिनले आफ्नै आत्मा नियालुन् । यसभन्दा बढी अहिले केही नभनौं ।

संविधान र समावेशिता कार्यान्वयनः नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन नै ऐतिहासिक उत्पीडनहरुलाई अन्त्य गर्ने मार्ग हो । समावेशिता घोषणा गरेर मात्र हुने कुरा होइन, कार्यान्वयन गर्न संविधानमा अन्तर्निहित दार्शनिक आड चाहिन्छ । जातजाति, क्षेत्र–क्षेत्र, पहाडी–मधेशीबीच आएको दूरी मेटाउन पनि समावेशिता कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । सरकारी नियुक्तिहरूमा देखिएको गैरसमावेशिता अन्त्य गर्न भागबण्डाको राजनीतिमा पनि पूर्णबिराम लाग्नुपर्दछ । राजनीतिक संक्रमण सकिएकोले भागबण्डा भाँडभैलो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको लागि एउटा गहन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जरुरी छ, ताकि यसका सबल र कमजोर पक्षको पहिचान होस् । संसारकै कान्छो यस संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक जगतमाझ छलफल तथा तुलनात्मक अध्ययनले नेपाल र नेपालीलाई राम्रो गर्नेछ । केही नेपाली, भारतीय तथा पश्चिमाहरुले जुन तरिकाले यस संविधानको दुष्प्रचार गरे, त्यसको सामना त जनताले गरे, तर अब यो दस्तावेजका गुण र कमजोरी राम्ररी केलाउने समय आएको छ ।

स्थानीय सरकारको प्रतिरक्षाः संविधान बनाउने क्रममा प्रान्तीयको प्रस्तावबाट सशंकित राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाए । अब त्यता (प्रान्त) तिरबाट धेरै समस्या नआउने देखेर स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमा कटौती हुने सम्भावना छ । यस कार्यमा केन्द्रका राजनीतिज्ञ र वरिष्ठ तहका कर्मचारीको पनि संलग्नता रहने देखिन्छ । नेपाललाई दक्षिणएशियाकै नमूना मुलुक र जनतालाई स्वाभिमानी र सार्वभौम बनाउने हो भने स्थानीय सरकारको प्रतिरक्षामा नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग लाग्नुपर्दछ ।

अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकार तथा प्रादेशिक संरचनालाई शक्ति प्रदान गरिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सत्ता नागरिकमाथि कठोर भए जस्तै स्थानीय सरकार चलाउनेहरु पनि हुन सक्छन् । मानवअधिकारदेखि आर्थिक–सामाजिक अधिकारसम्मका सवालमा स्थानीय र प्रान्तीय जनताको प्रतिरक्षाका लागि सशक्त स्थानीय÷प्रान्तीय नागरिक समाज चाहियो, अब । सबै ७ प्रदेशमा नागरिक अग्रसरतामा स्वतन्त्र, निडर नागरिक समाज/सञ्जालको खाँचो छ, अब ।

रोजगारी र पूर्वाधारः समृद्धिको कुरा सबै गर्दछन् र नेपालमा यो सजिलै सम्भव पनि छ । प्राकृतिक स्रोत तथा मानव स्रोतमा धनी नेपाललाई आर्थिक फड्को मार्नका लागि भने ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ अपरिहार्य छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ, वातावरणीय संवेदनशीलता नत्यागी यसलाई अगाडि बढाउनु छ । त्यस्तै, उत्तरतर्फ तिब्बत पठारमा आउने रेलको फाइदा नेपालले लिने, साथै भारतलाई हस्तक्षेपकारी नीति त्याग्दै उन्नतिको सहकार्यमा लागिपर्न बाध्य तुल्याउने हो ।

रोजगारको लागि कृषिमा नयाँ आयाम ल्याउनै पर्छ । ‘जनयुद्ध’ कालमा त्यागिएको औद्योगीकरणलाई फेरि अघि बढाउनै पर्छ र पर्यटन, सेवामूलक उद्योग तथा एग्रोफरेष्ट्रीबाट धन मात्र कमाउने नभई धनको फैलावट (इक्विटी) मा पनि ध्यान दिने हो । यी सब कुरालाई लोकतान्त्रिक स्थिरताले सहज बनाउँछ । धेरै भयो जनताले कुरिबसेको पनि ।

Post navigation

Previous Post:

Fasten seat belts

Next Post:

ऐतिहासिकतालाई मार हान्ने वर्तमान पुस्ता

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes