राज्यको चेकलिष्टः लोकतान्त्रिक स्थिरता
धेरै बर्बादी र संक्रमण सामना गर्दै जनता नयाँ संविधान कार्यान्वयन भएको अवस्थामा आइपुगेका छन् । २०४६ सालको लोकतान्त्रिक शुरुआतलाई २०५२ को ‘जनयुद्ध’ उठानले खलबल्याइदियो । जनता माओवादी हिंसा र राज्य दमनको चेपुवामा परे । त्यतिबेलादेखि आजसम्मको आन्तरिक उग्रराजनीतिक तथा उर्लंदो भूराजनीतिक दबाबले मुलुकको उँभो यात्रा अवरोध गर्यो ।
यो २० वर्षे अवधिमा अर्थतन्त्र र समाज अघि लम्किसकेको हुनुपथ्र्यो । दरबार हत्याकाण्ड, ज्ञानेन्द्रको कु, दुई–दुई वटा संविधानसभाको गतिहीनता, लोकमानसिंह कार्कीका दुष्प्रयास र प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाअभियोग प्रयास … भारतीय नाकाबन्दी र भूकम्प व्यहोर्नुपर्यो नेपालीले । स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनाले दोब्बर मारमा परे नागरिक । पुनःनिर्माणमा भएको हेलचेक्र्याइँको कारण भूकम्पको मार तेब्बर पर्यो ।
शान्ति प्रक्रियाः नेपाललाई अब चाहिएको राजनीतिक स्थायित्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राजनीतिक स्थायित्व हो । स्थायित्व त ३०–३० वर्ष देखियो नि पञ्चायतकालमा, तर त्यो ‘लोकतान्त्रिक’ नहुँदा अर्थतन्त्र र समाज अगाडि बढेन । विधिको शासन र कानूनीराजको जगमा अडेको हुन्छ, लोकतन्त्र । तर आजसम्म संक्रमणकालीन न्यायलाई फूटबल जस्तो गरी प्रयोग गरियो । यसैगरी अगाडि बढ्ने हो भने स्थायित्व र लोकतन्त्रको बाटोमा फेरि ढिलोचाँडो अवरोध आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ मुलुकको शिर ठाडो रहन सक्दैन । स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय– तीनै तहको निर्वाचनसहित राजनीतिक संक्रमण सकिएको छ, तर द्वन्द्वकालीन ज्यादतीमा जवाफदेही ‘कन्फर्म’ नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया सकिएको भन्न मिल्दैन ।
भूराजनीतिः आन्तरिक रुपमा दह्रो समाजले नै अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा सशक्त भूमिका खेल्न सक्दछ । भारतीय छायाँमा अलि बढी नै परेको नेपालले अब विश्वमञ्चमा आफ्नो ठाउँ लिन सक्नुपर्छ । बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा त्यसको शुरुआत भएको पनि हो । जनसंख्याको हिसाबले संसारको ४७औं ठूलो मुलुक नेपाल आज जस्तो लत्रिनुपर्ने थिएन । २०७२ को भारतीय नाकाबन्दीले अचम्म गरी मौका दियो, नेपालीले दुःखकष्टका बीच अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपविरुद्ध आफ्नो स्वाभिमान दर्शाउने । संविधान लेख्नै नदिने र पारित हुँदा पनि तोकिएको निर्वाचन हुन नदिने प्रपञ्च पनि सफल भएन । कुन–कुन शक्तिले संविधान कार्यान्वयनमा अवरोध ल्याए, तिनले आफ्नै आत्मा नियालुन् । यसभन्दा बढी अहिले केही नभनौं ।
संविधान र समावेशिता कार्यान्वयनः नेपालको नयाँ संविधानको कार्यान्वयन नै ऐतिहासिक उत्पीडनहरुलाई अन्त्य गर्ने मार्ग हो । समावेशिता घोषणा गरेर मात्र हुने कुरा होइन, कार्यान्वयन गर्न संविधानमा अन्तर्निहित दार्शनिक आड चाहिन्छ । जातजाति, क्षेत्र–क्षेत्र, पहाडी–मधेशीबीच आएको दूरी मेटाउन पनि समावेशिता कार्यान्वयन हुनुपर्दछ । सरकारी नियुक्तिहरूमा देखिएको गैरसमावेशिता अन्त्य गर्न भागबण्डाको राजनीतिमा पनि पूर्णबिराम लाग्नुपर्दछ । राजनीतिक संक्रमण सकिएकोले भागबण्डा भाँडभैलो नियन्त्रण हुन्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ ।
संविधान कार्यान्वयनको लागि एउटा गहन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन जरुरी छ, ताकि यसका सबल र कमजोर पक्षको पहिचान होस् । संसारकै कान्छो यस संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक जगतमाझ छलफल तथा तुलनात्मक अध्ययनले नेपाल र नेपालीलाई राम्रो गर्नेछ । केही नेपाली, भारतीय तथा पश्चिमाहरुले जुन तरिकाले यस संविधानको दुष्प्रचार गरे, त्यसको सामना त जनताले गरे, तर अब यो दस्तावेजका गुण र कमजोरी राम्ररी केलाउने समय आएको छ ।
स्थानीय सरकारको प्रतिरक्षाः संविधान बनाउने क्रममा प्रान्तीयको प्रस्तावबाट सशंकित राजनीतिक नेतृत्वले स्थानीय सरकारलाई सशक्त बनाए । अब त्यता (प्रान्त) तिरबाट धेरै समस्या नआउने देखेर स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारमा कटौती हुने सम्भावना छ । यस कार्यमा केन्द्रका राजनीतिज्ञ र वरिष्ठ तहका कर्मचारीको पनि संलग्नता रहने देखिन्छ । नेपाललाई दक्षिणएशियाकै नमूना मुलुक र जनतालाई स्वाभिमानी र सार्वभौम बनाउने हो भने स्थानीय सरकारको प्रतिरक्षामा नागरिक समाज र बौद्धिक वर्ग लाग्नुपर्दछ ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय सरकार तथा प्रादेशिक संरचनालाई शक्ति प्रदान गरिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सत्ता नागरिकमाथि कठोर भए जस्तै स्थानीय सरकार चलाउनेहरु पनि हुन सक्छन् । मानवअधिकारदेखि आर्थिक–सामाजिक अधिकारसम्मका सवालमा स्थानीय र प्रान्तीय जनताको प्रतिरक्षाका लागि सशक्त स्थानीय÷प्रान्तीय नागरिक समाज चाहियो, अब । सबै ७ प्रदेशमा नागरिक अग्रसरतामा स्वतन्त्र, निडर नागरिक समाज/सञ्जालको खाँचो छ, अब ।
रोजगारी र पूर्वाधारः समृद्धिको कुरा सबै गर्दछन् र नेपालमा यो सजिलै सम्भव पनि छ । प्राकृतिक स्रोत तथा मानव स्रोतमा धनी नेपाललाई आर्थिक फड्को मार्नका लागि भने ‘लोकतान्त्रिक स्थिरता’ अपरिहार्य छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु भइसकेको छ, वातावरणीय संवेदनशीलता नत्यागी यसलाई अगाडि बढाउनु छ । त्यस्तै, उत्तरतर्फ तिब्बत पठारमा आउने रेलको फाइदा नेपालले लिने, साथै भारतलाई हस्तक्षेपकारी नीति त्याग्दै उन्नतिको सहकार्यमा लागिपर्न बाध्य तुल्याउने हो ।
रोजगारको लागि कृषिमा नयाँ आयाम ल्याउनै पर्छ । ‘जनयुद्ध’ कालमा त्यागिएको औद्योगीकरणलाई फेरि अघि बढाउनै पर्छ र पर्यटन, सेवामूलक उद्योग तथा एग्रोफरेष्ट्रीबाट धन मात्र कमाउने नभई धनको फैलावट (इक्विटी) मा पनि ध्यान दिने हो । यी सब कुरालाई लोकतान्त्रिक स्थिरताले सहज बनाउँछ । धेरै भयो जनताले कुरिबसेको पनि ।