राम, राजा र गणतान्त्रिक ‘रामराज्य’

हिमाल खबरपत्रिका (१८ पुस, २०७८) बाट

विधिको शासन, समृद्धि र अमनचैनको ‘रामराज्य’ को ठाउँमा बहुलतालाई कुल्चिएर धार्मिक एकल पन्थतिर गए दुर्घटना मात्र निम्त्याउँछ।

धर्म-पहिचान व्यक्तिगत आस्था र मान्यताको विषय हो। जनजीवनमा धर्म-पहिचानको गहिरो अन्तरघुलन देखेर राजनीति गर्नेहरूले यसलाई राजनीतिक अस्त्र बनाउन खोज्छन्। तर, राजनीति र धर्म-पहिचान मिसिनु हुँदैन। यो सिद्धान्त सामाजिक सहिष्णुताका लागि मात्र होइन, आधुनिक राज्य-राष्ट्रको आर्थिक उन्नतिका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।

बौद्धिक वर्ग र नागरिक समाज सजग नहुने हो भने राजनीतिक दलहरू भोट तान्न धार्मिक पहिचानलाई उपयोग गर्नतिर कस्सिन्छन्। किनकि, अर्थतन्त्रको वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय अवधारणा भन्दा भाषा, समुदाय, भूगोल वा उत्पत्तिको पहिचानका आधारमा आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउनु सजिलो हुने गर्छ। तर, अझै खतरनाक त, राजनीतिले धर्म-पहिचानको आड लिंदा समाजमा तिमी-हामी भनेर दीर्घकालीन रेखा कोरिन्छ, जसले सद्‌भाव धमिल्याएर अन्ततः समाज र अर्थतन्त्र नै ओरालो लाग्छन्।

राष्ट्रियतामा सांस्कृतिक हिसाबले आफ्नो राज्य-राष्ट्रप्रतिको लगाव झल्कन्छ। राष्ट्रवादले भने आफ्नै देश/समाजलाई माथि पार्दै अन्यलाई गिराउन खोज्छ। तर, जब धर्म-पहिचान र राष्ट्रवाद जोड्ने काम हुन्छ, दिगो उग्रराष्ट्रवाद जन्मिन्छ, अल्पसङ्ख्यकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोज्छ, लोकतन्त्र कमजोर बनाउनुका साथसाथै जनजीविका र अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्छ।

दक्षिणएशियामा विश्वका झण्डै एक चौथाइ मानिस बस्छन्, तर यहाँको लोकतन्त्र अति कमजोर अवस्थामा छ। यसका धेरै कारणमध्ये धर्म-पहिचान घोलिएको राजनीति पनि एक हो, र विशेष गरी यहाँका दुई ठूला देश भारत र पाकिस्तान गाँजिएका छन्। श्रीलंकामा सिन्हाली बुद्धमार्गीहरूमाझ हुर्किएको अतिवादले राष्ट्रिय सम्भावनालाई नै अवरुद्ध पारिदियो। सन् १९७१ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै बाङ्लादेशले राज्यबाट धर्म अलग्याउने ‘सेक्युलर’ व्यवस्थामा अड्न प्रयास गरेको छ भने कट्टरपन्थी इस्लामिक राज्य बनाउन खोजिरहेका छन्। पाकिस्तान सन् १९४७ को शुरूआतमै इस्लामी राज्य घोषणा भयो, र अतिवादी मुल्लाहहरूले सधैं राजनीतिमा हस्तक्षेप गरे।

दक्षिणएशियामा विश्वका झण्डै एक चौथाइ मानिस बस्छन्, तर यहाँको लोकतन्त्र अति कमजोर अवस्थामा छ। यसका धेरै कारणमध्ये धर्म-पहिचान घोलिएको राजनीति पनि एक हो, र विशेष गरी यहाँका दुई ठूला देश भारत र पाकिस्तान गाँजिएका छन्।

दक्षिणएशियामा अहिले सबैभन्दा चिन्ताजनक यात्रा भारतको छ। सन् २०१४ मा हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को सरकार बनेर नरेन्द्र मोदीले सत्ता हाँकेदेखि बृहत् समाज मुस्लिम, दलित र अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति असहिष्णु बन्दै अन्तरसमुदाय सन्तुलन खलबलिनुका साथै लोकतन्त्र निर्बल बन्दै छ। हिन्दू धर्म वा हिन्दूपनभन्दा हिन्दूत्वले ठाउँ पाउनु भारतका निम्ति विडम्बना हुन गयो।

हिन्दूत्व अन्तर्गत राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस)को आडमा भारतीय जनता पार्टीले हिन्दू धर्म र पहिचानलाई उपयोग गर्दै मर्यादापुरुष श्रीरामको नाममा राजनीति गर्दै भाजपालाई अग्रस्थानमा ल्यायो, तर देशले भने धेरै गुमायो र गुमाउँदै छ। यसरी भाजपा बलियो हुँदा भारतको आन्तरिक सामाजिक सन्तुलन गुम्दै छ भने हर क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै गएको चीनसँग भारत कमजोर बन्दै गएको छ।

दक्षिणएशियामा यस्तो धार्मिक रापतापका बीच नेपाल भने आजसम्म धार्मिक अतिवाद र ध्रुवीकरणबाट बचेको छ। तर, पछिल्लो कालखण्डमा चाहिं सिमाना पारिबाट ‘हिन्दूत्व’ को दबाब महसूस हुन थालेको छ। हिन्दूत्वको धर्म-पहिचानलाई राजनीतिक प्रयोग गरेमा नेपालले हासिल गरेको राज्य-स्थायित्व ध्वस्त पार्नेछ, अन्य पहिचानलाई भयभीत या आक्रोशित बनाउनेछ, हिन्दूपनको विविधता स्वयंलाई मेटाइदिन्छ, र अन्ततोगत्वा इतिहासले दिएको आर्थिक-सामाजिक सम्भावनालाई नै सिध्याइदिन्छ।

एकथरी नेपाली शक्तिले आफ्नो धर्म-पहिचानलाई राजनीतिको खम्बा बनाउने भरमग्दुर प्रयास गरेको देखिन्छ। त्यस्तो योजना सफल हुने हो भने नयाँ संविधान अन्तर्गतको लोकतान्त्रिक स्थायित्वको कल्पना दिवास्वप्न मात्र हुन्छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रमा परिणत गर्न यहाँका हिन्दूत्ववादी तथा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लागिपरेको देखिन्छ, र यसमा भारतका कतिपय हिन्दूत्ववादीको पनि जोडबल छ। भारतीय संविधानमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ लेखिएको र त्यहाँ हिन्दू राज्य बनाउन नसकेको अपूरो इच्छा नेपालमा पूरा गर्न सके भारतका जनतामाझ श्रेय पाउने ती हिन्दूत्ववादीको स्वार्थ हुन सक्छ। तर, नेपाल र भारतको ऐतिहासिक उत्पत्ति बिल्कुलै फरक छ, एउटाले हिन्दूत्व अँगाल्दैमा अर्काले आफ्नो वस्तुस्थिति विचार नगरी अन्धानुकरण गर्नु उचित हुँदैन।

नेपालको पहिलो संविधान (नेपाल सरकारको वैधानिक कानून, २००४) मा धर्मको कुरै थिएन र त्यसबारे कसैको आपत्ति पनि थिएन। २०१७ सालमा ‘कू’ मार्फत शासन लिएपछि राजा महेन्द्रले २०१९ मा ल्याएको पञ्चायती संविधानमा आफूलाई पायक पर्ने भनेर नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र उल्लेख गरे। २०४७ सालको लोकतान्त्रिक संविधानले नेपाललाई संवैधानिक राजतन्त्र बनायो, र दस्तावेजमा ‘हिन्दू’ परेकोमा यसले राजसंस्थालाई परिभाषित गरेको भनी व्याख्या गर्नुपर्ने भयो। दरबारबाट लोकतान्त्रिक अभ्यासमा निरन्तर हस्तक्षेप भइरहेको कारण राजनीतिक वृत्तमा राजसंस्थाप्रतिको लगाव घट्दै गयो।

नेपालको संविधान २०७२ मा ‘सेक्युलर’ को उल्था ‘धर्मनिरपेक्ष’ भई धारा ४ मा समेटियो। संविधान लेखनकै वेला यस पङ्क्तिकारको राय थियो, धर्मबारे संविधानमा उच्चारण नै नगरौं, कसैको चित्त दुख्दैन र मनमुटावको बीउ पनि रहँदैन। तर, सन् १९७६ मा इन्दिरा गान्धीले भारतीय संविधानको ४२औं संशोधन मार्फत प्रस्तावनामै छिराएको ‘सेक्युलरिज्म’ शब्द, भारतमै प्रचलित व्याख्या र बुझाइ सहित नेपालको नयाँ संविधानमा पर्न गयो।

‘हिन्दूत्व’ लाई संविधानमा प्रवेश गराउँदै नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कदापि खलबल्याउनु हुँदैन। यो विभिन्न विचार र समुदायलाई समेटेर, मिलाएर बनेको अचकल्टो दस्तावेज हो, जसमा लेखन र दर्शन समेतका समस्याहरू छन्। तर, यो पोको खोल्न खोज्ने हो भने धेरै कुरा फुस्किनेछन्, पोखिनेछन्।

अर्को ‘पक्ष’ को संवेदनशीलतालाई पनि फकाउने गरी स्पष्टीकरणमा ‘धर्मनिरपेक्ष भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्छ’ भन्ने शब्दावली पनि राखियो। यसरी वर्तमान संविधानमा राखिएको धर्मनिरपेक्षता गोलमटोल छ। यस अस्पष्टतालाई व्याख्या गरी यही संविधान अन्तर्गत सबैको चित्त बुझाउँदै नेपाल राज्यको अन्तरसामुदायिक सहिष्णुतायुक्त विशेषताबारे बौद्धिक र आम बुझाइ अगाडि बढाउनुपर्छ।

‘हिन्दूत्व’ लाई संविधानमा प्रवेश गराउँदै नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कदापि खलबल्याउनु हुँदैन। यो विभिन्न विचार र समुदायलाई समेटेर, मिलाएर बनेको अचकल्टो दस्तावेज हो, जसमा लेखन र दर्शन समेतका समस्याहरू छन्। तर, यो पोको खोल्न खोज्ने हो भने धेरै कुरा फुस्किनेछन्, पोखिनेछन्। तसर्थ आधारभूत कुरामा संविधान संशोधन गर्न खोज्नु चरम अपरिपक्वता ठहर्छ। भएको शब्दावलीको व्याख्या सहित मुलुक र समाज अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ।

नेपाल ‘हिन्दू राष्ट्र’ हुन सक्दैन र परिभाषित हुनु पनि हुँदैन। पहिलो कुरा त २० प्रतिशत जनसङ्ख्या अर्थात् पाँच भागमा एक भाग जनता आफूलाई ‘गैरहिन्दू’ मान्छन्। यो अल्पसङ्ख्यक नभई ठूलो हिस्सा हो, र यो जमातलाई अपहेलित गर्ने गरी हिन्दू राष्ट्र कसरी घोषणा गर्ने? कुनै वेला यस विषयमा केही गर्नैपरे ‘हिन्दू राष्ट्र’ राख्नुभन्दा संविधानबाट धर्मको सन्दर्भ नै हटाएको बेस। तर, त्यसका लागि पनि अहिले समय परिपक्व छैन।

नेपालमा रहेका करीब २० प्रतिशत गैरहिन्दू भन्नाले बुद्धमार्गी, प्रकृतिपूजक, मुस्लिम, इसाई, जैन, शिख, नास्तिक इत्यादि हुन्। यो जमातलाई बेवास्ता गरी जबर्जस्ती ‘बहुसङ्ख्यक’ भावनाले हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिए सह-नागरिकको भावनामा ठेस पर्छ। ‘बुद्ध पनि त भगवान् विष्णुका नवौं अवतार हुन्’, केही पण्डित भन्छन्, यसो भन्नु हिन्दू पहिचान लाद्न खोज्नु हो। बुद्धमार्गीले स्वेच्छाले त्यसो भन्नुलाई कदर गर्नुपर्छ, गैरबौद्धलाई दाबी गर्ने अधिकार छैन। फेरि, शाक्यमुनि गौतम बुद्धमा केन्द्रित हुँदा हिमाली भेगको महायान बुद्धमार्गीका अनेक बुद्ध तथा बोधिसत्वलाई पनि यस्तो भनाइले सम्बोधन गर्दैन भन्ने पनि सोचौं।

भारतमा ‘हिन्दूत्ववादी’ हरूले श्रीरामलाई अगाडि ल्याएका छन्, अन्य देवदेवीलाई पन्छाएर। विशेष गरी उत्तर भारतमा प्रचुर हिसाबले फैलिएको हिन्दूत्वले शिवजीलाई जानाजान पछाडि पारेको देखिन्छ, यहाँसम्म कि कनफट्टा सम्प्रदायका अजयसिंह विष्ट (उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ) समेत रामभक्त बन्छन्। राजनीतिकरण भएको हिन्दू धर्म अर्थात् हिन्दूत्वको दौरान राम जन्मभूमि अभियानले भारतका जनताबीच ठूलो खाडल खनेको छ, जसले पूरै भारतलाई अर्थ-सामाजिक हिसाबले कमजोर पारेको छ। हिन्दू धर्म अफिम होइन, तर हिन्दूत्वले अङ्ग्रेजी कथन ‘रिलिजन इन द ओपियम् अफ द मासेस्’ सम्झाउँछ। आरएसएस र भाजपाले हिन्दूत्व अभियान अगाडि बढाउँदा समाज ध्रुवीकृत हुँदै विश्व रङ्गमञ्चमा भारत राष्ट्र-राज्य निर्बल बन्दै गएको छ।

आधुनिक भारतको हिन्दूत्वलाई ‘राममय’ बनाउन फिल्म निर्माता रामानन्द सागरको सन् १९८० को दशकको रामायण सिरियलले पनि काम गर्‍यो। हिन्दू देवदेवीलाई गोरा छाला सहितको रोमाञ्चक, ‘आर्य’ मुहार र वेशभूषा दिने काम दक्षिण भारतीय कलाकार राजा रवि वर्माले गरे, जुन पोस्टर र ‘क्यालेन्डर कला’ मार्फत १९औं शताब्दीको पहिलो भागमा दक्षिणएशियाभरि फैलियो, र रामायण सिरियलका पात्र चित्रणमा पनि सहयोगी रह्यो।

यसरी रामायण सिरियलले तयार पारेको मञ्चलाई हिन्दू धर्म र हिन्दूपनको राजनीतिकरण मार्फत आरएसएस र भाजपाले धर्म-पहिचानको आधारमा भोट पाउने योजना सहित ‘हिन्दूत्व’ अभियान चलाए, र यसमा सफल भए। अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणका लागि सन् १९९० मा भाजपाका तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणीले निकालेको देशव्यापी रथयात्राले हिन्दूत्व अजेन्डालाई रफ्तार दियो। यसका साथै, साढे चार सय वर्ष पुरानो बबरी मस्जिद भत्काउने निकृष्ट योजना, उक्त कामलाई भारतको सर्वोच्च अदालतबाट अनुमोदन तथा मस्जिदको ठाउँमा राम मन्दिर बनाउने कार्यक्रम, यी सबैले भाजपाको राजनीतिक पकडलाई बढाए।

नेपाली समाजलाई भारतको जस्तै मान्नु आफैंमा भूल हो र अध्ययनको कमी पनि। यहाँको ‘पोलिटी’ बेग्लै खालको छ, यहाँ त्यो भीरको बाटो लाग्न लाग्दा बचाउने अनेकन् बौद्धिक, सामुदायिक र राजनीतिक व्यक्ति र संस्था अगाडि आउनेछन्।

भारतको यो बाटो नेपालमा अवलम्बन गर्न योजना बुन्ने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा नेपाली कांग्रेसका केही नेताको खतरनाक खेल पहिचान गरी प्रतिवाद गर्नुपर्छ। जसरी भाजपाले धर्मलाई निर्वाचनको अस्त्र बनायो, यी शक्तिले पनि त्यसै गर्न खोज्दै छन्। यसो गर्नु गलत हो, नेपाली जनता र इतिहास दुवैमाथि प्रहार हो।

फेरि, नेपाली समाजलाई भारतको जस्तै मान्नु आफैंमा भूल हो र अध्ययनको कमी पनि। यहाँको ‘पोलिटी’ बेग्लै खालको छ, यहाँ त्यो भीरको बाटो लाग्न लाग्दा बचाउने अनेकन् बौद्धिक, सामुदायिक र राजनीतिक व्यक्ति र संस्था अगाडि आउनेछन्। आजको मौनतालाई नजरअन्दाज गर्नु नेपाली हिन्दूत्ववादीहरूको महाभूल हुनेछ।

भारतमा हिन्दूत्ववादी श्रीरामको एकल व्यक्तित्वलाई अगाडि ल्याउन सफल बने भन्दैमा नेपालमा सफल हुन्छ या हुन दिइन्छ भन्न कसरी मिल्छ? नेपालमा श्रीरामको पूजा आराधना विभिन्न तरीकाले गरिन्छ भने हिमवत् खण्ड र शिवजीको सम्बन्धले पनि हाम्रो समाज अलग हिसाबले परिभाषित छ। यहाँको धर्मकर्मलाई पौराणिक धर्मको आगमन पूर्वका प्रकृतिपूजक ‘आदिवासी’ देवीदेवता मस्टा, वनदेवी, पशुपति आदिले पनि आजसम्म जीवन्त बनाएकै छन्।

हिन्दूपन अन्तर्गत पनि अनेकौं पन्थ छन्। बौद्ध र हिन्दूबीचको चैत्य-मन्दिरमा पनि सम्बन्ध कायमै छ। यस्तो उर्वर भूमिमा श्रीरामको त्यो पनि सङ्कुचित अवधारणामा हिन्दूपनलाई पेश गर्नु पश्चिमा ‘मोनोथिइस्टिक’ धर्म (एकल भगवान्- ईशा, यावे वा मोहम्मद) जस्तो गरी हिन्दूलाई एकल भगवान्‌मार्गी बनाउन खोज्नु हो। भारतीय समाजमा सफल देखिएको यो काइदा नेपालमा सफल हुन दिनु हुँदैन। हाम्रो विविधता, सामाजिक सद्‌भाव र समृद्धि सपना जोगाउन पनि त्यो बाटो उपयुक्त हुँदैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हिन्दूत्व स्वदेश भित्र्याउने हतार बुझ्न सकिन्छ, तर सही भन्न सकिंदैन।

पूर्व राजाले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल एकीकरणका सूत्रधार पृथ्वीनारायणका वंशज हुनाले नेपाली राज्यका लागि यस वंशको महत्त्व हिन्दूपनका कारण होइन, इतिहासको अभिन्न र निर्णायक हिस्सा भएकाले रहेको हो।

एक त, संवैधानिक राजतन्त्रमा नेपाली राजनीतिक वृत्त नअडिनुको कारण थियो, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको दरबारको निरन्तर हस्तक्षेप। यही कारणले आजित बनेका राजनीतिक दलहरू माओवादीलाई खुला तथा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने वेला राजतन्त्र/संस्था त्याग्न तयार भएका हुन्, र आज हिन्दूत्वको बलमा संविधान भत्काउँदै राजसंस्था फर्काउने अजेन्डा सही मान्न सकिंदैन।

ज्ञानेन्द्रले सबै कुरा नराम्रो मात्र गरे भन्ने होइन। विघटित संसद्लाई जनदबाबको कदर गरेर उनले पुनःस्थापित गरे, यस्तै देशमा गणतन्त्र घोषणा भएपछि उक्त निर्णय स्विकार्दै पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणहिटी छाडेका हुन्। तर, फेरि राजसंस्था गुम्नुको एक मुख्य कारण पनि ज्ञानेन्द्र नै हुन्- देश, काल, परिस्थिति र राजनीति नबुझी आफ्नो बुबाको सिको गर्दै माओवादी विद्रोहको समयमा सक्रिय भूमिकामा उत्रनु लोकतन्त्र मात्र नभई राजसंस्थाकै लागि घातक बन्न पुग्यो। परिणामतः राजनीतिक गतिशीलताले नेपाल संविधानतः गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा भएपछि यही नै हाम्रो वास्तविकता बनिसकेको छ। ‘हिन्दू राष्ट्र’ सहित राजसंस्था स्थापित गर्न संविधानको संशोधनले आजको राजनीतिक र सामाजिक सन्तुलन बिथोलिन सक्छ।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र धेरै वर्ष चूपचाप बसे, र त्यो ठीक थियो। तर, उनले आफ्नो ‘हिन्दूत्व अजेन्डा’ देखाउने गरी गत वर्ष कदम अगाडि बढाए, भारत हरिद्वारमा कुम्भ मेलाको सहभागिता सहित। हालै उनले राजसंस्था ब्युँताउनुपर्छ भनी भाषण गरे, बुहारी हिमानी शाह पनि यस अभियानमा सरिक रहेको बुझ्न सकिन्छ। यसरी फेरि पनि ज्ञानेन्द्र आफ्नै ‘खुट्टामा बन्चरो हान्न’ उद्यत देखिन्छन्। उनलाई भन्नु आवश्यक छ, हिन्दूत्वको आड नलिनु, आफ्नो मुलुकको जनसाङ्ख्यिकी अनुहार राम्ररी चिन्नु र सतहमुनिको राजनीति बुझ्ने कोशिश गर्नु।

पूर्व राजाले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ, नेपाल एकीकरणका सूत्रधार पृथ्वीनारायणका वंशज हुनाले नेपाली राज्यका लागि यस वंशकोे महत्त्व हिन्दूपनका कारण होइन, इतिहासको अभिन्न र निर्णायक हिस्सा भएकाले रहेको हो। यसैले राजपरिवारले नेपाली भूमण्डलमा संवैधानिक स्थिरताका क्रममा एक मर्यादित स्थान पाउनुपर्छ। तर, यसका लागि ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा नराख्नु उपयुक्त हुन्छ।

रामराज्य भनेको कानूनी राज र विधिको शासन र यसले दिने समृद्धि र अमनचैन हो। न ‘राम’ को एकल र असहिष्णु स्तुतिले नेपाललाई त्यहाँ पुर्‍याउँछ, न त राजा सहितको राज्य व्यवस्थाले।

उनको थोरै पनि सक्रियताले राजपरिवारको भोलिको त्यो सुरक्षित र मर्यादित स्थान समेत गुम्न सक्छ। देश बिग्रेला अनि आफ्नो गुमेको साख र स्थान फिर्ता आउला नठान्नु। ऐतिहासिक राजसंस्थाको नाम बेचेर कसैलाई राजनीति गर्न नदिनु, आफूले पनि नगर्नु।

नेपालको विख्यात सांस्कृतिक बहुलता यहाँका समुदायमा मात्र होइन, यहाँका पन्थ र सम्प्रदायमा पनि पाइन्छ, र यो विविधता नेपाल राज्यको पहिचान र सौम्य शक्ति पनि हो। यो बहुलतालाई कुल्चिएर एकल धर्म-पहिचान या एकल पन्थतिर लहसिनुले जोखिम निम्त्याउँछ, जबकि नेपाललाई गणतन्त्र अन्तर्गतको ‘रामराज्य’ को अवस्थामा पुर्‍याउनु छ। यो लक्ष्यमा पुर्‍याउने पुष्पक विमान २०७२ को संविधान हो, यसका मूलभूत अङ्गहरूसँग खेलबाड गर्नु भनेको दुर्घटना निम्त्याउनु हो। पाकिस्तान, भारत र श्रीलंकाको पाठ बिर्सिनु भएन।

नेपाली राजनीतिज्ञहरूले बहुसङ्ख्यक जमातको भोटको लोभले धर्मसँग जोखिमपूर्ण खेलबाड शुरू गरिसकेका छन्। राज्यबाट धर्मलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने पश्चिमा लोकतन्त्रको बुझाइ (‘सेपरेशन अफ स्टेट एन्ड रिलिजन’) नेपालका लागि पनि सहज छ। तर, पहिचानको राजनीतिसँग गाँसिएका यहाँका नेताले आफूलाई ‘धर्म’ रक्षक र अनुयायीका रूपमा देखाउन चाहन्छन्।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा पशुपतिनाथ मन्दिरको शिवलिङ्गमा सुनको जलहरी सिफारिश गर्छन्, पुष्पकमल दाहाल वराहक्षेत्रमा भैंसीको पुच्छरमा पूजा गर्छन् र शेखर कोइराला, शशांक कोइराला हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा उभिन्छन्। ‘होली वाइन’ प्रकरणसँग जोडिएका सन् म्युङ मुनप्रति माधवकुमार नेपालको उदेकलाग्दो झुकावको त झन् कुरै नगरौं।

‘धर्म प्रयोग’ गर्ने दलका नेताका मनसाय प्रस्ट हुँदै गर्दा धर्म-पहिचानलाई राजनीतिमा घुस्रिन ठाउँ नदिन बौद्धिक र आम जनता नै सजग हुनुपर्छ। रामराज्य भनेको कानूनी राज र विधिको शासन र यसले दिने समृद्धि र अमनचैन हो। न ‘राम’ को एकल र असहिष्णु स्तुतिले नेपाललाई त्यहाँ पुर्‍याउँछ, न त राजा सहितको राज्य व्यवस्थाले। २०७२ सालको संविधानले तय गरिसकेको यात्रामा हामी छौं, गाडीबाट हाम फाल्ने चेष्टा नगरौं। नेपाललाई गणतान्त्रिक ‘रामराज्य’ सम्म पुर्‍याउने वाहन यही संविधान हो।

(हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)