रेमिटेन्स्: आवश्यकता, अपहेलना
हिमाल खबरपत्रिका (२९असार – ४ साउन, २०७६) बाट
विदेशिएका कामदारको हेलाको अर्थ हो — हामी अझै देशको भविष्यप्रति सजग र क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनौं ।
दुई शताब्दी भइसक्यो, नेपाल राज्यका नागरिकले गुजाराका लागि थातथलो छोडेर विदेशिन थालेको । दुई शताब्दी भइसक्यो, ‘रेमिटेन्स्’ ले घरजम चलेको, र शासकको शासन । आजै पनि दिनहुँ झण्डै एक हजारभन्दा बढी नागरिक पासपोर्ट हातमा लिएर समुद्रपार लाग्छन्, खुला सिमानापार गरेर ‘अन्डकुमेन्टेड’ भारत छिर्नेको त गन्ती पनि छैन ।
ठीक बीस वर्षअघि, हिमाल खबरपत्रिका का संस्थापक सम्पादक राजेन्द्र दाहालले समुद्रपारको रोजगारबारे अनुसन्धान गरे । त्यतिबेलासम्म द्वन्द्वकालको अर्थतन्त्र समेत धान्ने गरी समुद्रपार (विशेषगरी खाडी र मलेशिया) बाट कामदारले पठाउने खर्च राष्ट्रिय आर्थिक अभिलेखमा दर्ज थिएन । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यो आय ‘मिसलेनियस्’ खातामा राखेको थियो । विरानो देशमा पसिना काढ्ने नेपालीको न पहिचान थियो न उनको कथा–व्यथाबारे चासो ।
त्यसयता, वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित विभिन्न विषय चर्चामा आएका छन् — रेमिटेन्स्ले नेपालको अर्थतन्त्र धानेको, ‘मेनपावर एजेन्ट’ हरूको चर्तिकला, सीप सिकाउने अभियान, वैदेशिक रोजगारले ल्याएका मानसिक, सामाजिक र पारिवारिक चुनौती . . . ।
समुद्रपारको रोजगारीका कथा–व्यथाबारे चासो चलेसँगै मिडियाको ध्यान तानियो, यसैलाई कथावस्तु बनाएर चलचित्र (जस्तैः ‘छक्कापञ्जा’, ‘बुलबुल’) नै बन्न थाले । उता कामकै लागि भारत पस्ने सबैभन्दा विपन्न तप्का भने ‘बेवास्ता’ मा पर्न थाले ।
हालै पाटन शहरमा तीन वैदेशिक रोजगार विज्ञले ‘नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मोविलिटी’ विषयमा आफ्ना विचार राखे — नेपालका परिचित ‘ट्रेड युनियनिस्ट’ लक्ष्मण बस्नेत, संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँग आवद्ध श्रवरीनाथ नाएर, र सुरक्षित, आम्दानीमूलक र दिगो वैदेशिक रोजगारका अभियन्ता विलिएम् गोइस् । छलफलबाट अनेकन् महत्वपूर्ण प्रसंग उजागर भए ।
पहिलो कुरा त अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मामलामा नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको कुरा खुल्यो । जस्तो कि, सन् २०१४ (र पछिल्लो) को सार्क शिखर सम्मेलनमा नेपालकै पहलमा पहिलोपल्ट दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूले समुद्रपार पुगेका आफ्ना श्रमिकको सुरक्षाका लागि सामूहिक पहलको प्रतिबद्धता जनाए ।
फलस्वरुप सन् २०१६ मा ‘वैदेशिक रोजगारमा सार्क कार्ययोजना’ घोषणा भयो । अबुधावीमा श्रमिक पठाउने र भित्र्याउने मुलुकबीच ‘डाएलग्’ भयो ।
यो अनुभवकै कारण जब डिसेम्बर २०१८ मा मराक्केश (मोरक्को) मा पहिलो पटक ‘ग्लोबल कम्प्याक्ट अन् इन्टरनेशनल माइग्रेशन्’ मा हस्ताक्षर भयो, नेपाली कूटनीतिज्ञ, कर्मचारी र अभियन्ताको राम्रै भूमिका रह्यो ।
हुन त भारतको एक्लै हिंड्ने सोचका कारण क्षेत्रीय पहलका योजनाहरू उति सफल हुनसकेका छैनन् । जब नयाँदिल्लीले छिमेकी मुलुकहरुका साथ उसको सबैभन्दा विपन्न प्रान्तहरूको समस्या र सम्भावना गाँसिएको कुरा बुझ्नेछ, अनि ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ को भरमा दक्षिण एशियाली कामदारले आजभन्दा बढी सुरक्षा पाउने छन् !
पाटनको गोष्ठीले वैदेशिक रोजगारीसामु बाक्लिएको ‘कालो बादल’ पनि देखायो । जस्तो कि, सन् २०२२ मा कतारमा हुने विश्वकप फूटबलका सबै संरचना बनिसक्दा आज जस्तो (झण्डै १० लाख) नेपालीको त्यहाँ आवश्यकता पर्दैन । युएईमा स्थानीयलाई नै रोजगार दिलाउन ‘एमिरिटाइजेशन्’ नामको सरकारी अभियान नै शुरु भएको रहेछ । मलेशियामा कामदार जाने प्रक्रियामा रोक लागेको लाग्यै छ ।
हुन त भारतको एक्लै हिंड्ने सोचका कारण क्षेत्रीय पहलका योजनाहरू उति सफल हुनसकेका छैनन् । जब नयाँदिल्लीले छिमेकी मुलुकहरुका साथ उसको सबैभन्दा विपन्न प्रान्तहरूको समस्या र सम्भावना गाँसिएको कुरा बुझ्नेछ, अनि ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ को भरमा दक्षिण एशियाली कामदारले आजभन्दा बढी सुरक्षा पाउने छन् !
कामदार पठाउन नेपालसित प्रतिस्पर्धा गर्ने भारतका विपन्न प्रान्तहरूले पनि आज गन्तव्य राष्ट्रसँग सोझै सम्पर्क बनाएका छन्, विशेषगरी विहार, पूर्वी–उत्तर प्रदेश (पूर्वाञ्चल), उडिसा र पश्चिम बंगालले ।
केही वर्ष यता खाडी मुलुकहरुमा नेपालीले आफ्नो पेवा ठान्दै आएको ‘कन्स्ट्रक्शन’ र ‘सेक्युरिटी’ क्षेत्रमा केन्याका नागरिक सक्रिय हुन थालेको बुझियो । दक्षिण एशियालीभन्दा राम्रो अंग्रेजी र पश्चिमा हाउभाउले गर्दा अफ्रिकीहरुले अरुलाई पछाडि पार्ने सम्भावना देखिएको छ ।
प्रश्न उठ्छ, विदेशी/समुद्रपारका रोजगार सुक्दै जाने हो भने नेपाली समाज र अर्थतन्त्रको हालत के होला ? दुई दशक भइसक्यो, सीपमूलक तालिमको कुरा उठेको, अर्बौं रुपैयाँ बगेको, तर अझैसम्म पनि विदेशिने नागरिकको क्षमता वृद्धि भएको छैन ।
हरेक वर्ष मुलुकमा पाँच लाख युवा ‘वर्कफोर्स’ मा संलग्न हुन्छन्, तर एक लाखको लागि मात्र काम उपलब्ध हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुकभित्र रोजगार सिर्जना हुन्छ भन्ने आश थियो तर यात्रा बरालिएको छ । नेपाली जान्छन् अन्यत्र कामको खोजीमा, नेपालभित्रै भने भवन र पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय र बाङ्लादेशी सर्वत्र फैलिएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै न सरकार न नागरिक समाजले नै अर्थतन्त्र धानिदिने विदेशिएका कामदार/मजदूरलाई कदर गर्न सकेका छन् । यो अनादर र अपहेलना प्रतिबिम्बित हुन्छ त्रिभुवन विमानस्थलको आगमन कक्षमा, जहाँ दिनहुँ समुद्रपार ज्यान गुमाएका तीन–चार कामदारको शव कफनमा भित्रिन्छन् ।
हरेक वर्ष मुलुकमा पाँच लाख युवा ‘वर्कफोर्स’ मा संलग्न हुन्छन्, तर एक लाखको लागि मात्र काम उपलब्ध हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुकभित्र रोजगार सिर्जना हुन्छ भन्ने आश थियो तर यात्रा बरालिएको छ । नेपाली जान्छन् अन्यत्र कामको खोजीमा, नेपालभित्रै भने भवन र पूर्वाधार निर्माणमा भारतीय र बाङ्लादेशी सर्वत्र फैलिएका छन् ।
शव र मृतकका आफन्त दुवैको आत्मसम्मान तब हरण हुन्छ, जब सर्वसाधारणको लगेज जस्तै कफनलाई हवाई जहाजबाट उतारिन्छ । दुई–तीन ट्रलीलाई अप्ठेरो गरी मिलाएर आफन्तले जसोतसो शव गुडाउँदै बाहिर ल्याउँछन् र गाडीमा हाली आर्यघाटतर्फ लैजान्छन् ।
आफ्नै कामदार नागरिकको शवको स्वदेश फिर्तीमा कतिसम्मको निर्दयी आगमन प्रक्रिया ! मलाई लाग्छ, यो अरु केही होइन, हाम्रो ऐतिहासिककालदेखिको सामन्ती व्यवहार, सह–नागरिकप्रतिको संवेदनाको रिक्तता, राज्यको कठोरपनको झल्को हो।
प्रतिकृया दिनुहोस