Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

लोकतन्त्रलोकतन्त्रलोकतन्त्र !

July 23, 2021 by admin

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३० फागुन २०६३) बाट

ज्ञानेन्द्र राजाको प्रतिगमन चुलीमा पुगेको ताका नीलोमा सेतोले ‘लोकतन्त्र’ लेखिएको स्टिकर छापिएको थियो । यो स्टिकर त्यतिखेर यत्रतत्र ऐना र भित्तामा फेला पर्ला भन्ठानेको कतै पनि देख्न पाइएन । बल्ल पो थाहा भो, साथीहरू त ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को अभियानमा लागिसक्नुभा’को रहेछ, म मात्र पुरानो विचार राख्ने, ‘लोकतन्त्र’ मात्र फलाक्ने बबुरो रहेछु ।

मीन बज्राचार्य

‘लोकतन्त्र’ र ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ बीच फरक के रहेको छ, खुट्याउन धेरै महिना घोत्लिएँ । मेरो निष्कर्ष, लोकतन्त्र भनेको मानवीयता तथा राजनीतिको आधारभूत सिद्धान्तलाई ग्यारेन्टी गर्ने पद्धति हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ती मान्यता तथा सिद्धान्ततर्फ जाने एउटा बाटो । यसो हुँदा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लागेकाले ‘लोकतन्त्र’को अपहेलना गर्नु नपर्ने हो, र त्यो स्टिकरको पनि । तर गर्नुहुँदो रहेछ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीको मुख्य ध्याउन्न छ राजा ज्ञानेन्द्रको निलम्वन मात्र होइन कि राजसंस्थाको खारेजी । राजसंस्थाले घरिघरि जनताको आकाङ्क्षा मासेको आधारमा यो संस्था रहेसम्म लोकतन्त्र अगाडि बढ्नै सक्तैन भन्ने बलियो विश्वासमा उहाँहरू गणतन्त्रको वकालत गर्नुहुन्छ । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीले पहिले लोकतन्त्रवादी पनि हुनुपर्दछ अनि मात्र गैरजिम्मेवार सोच र शक्तिबाट जनतालाई बचाउन सकिन्छ । आज ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ को माग राख्नेहरूमध्ये धेरैले यसलाई राजनीतिक नाराको रूपमा प्रयोग गरेका छन्, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताको ख्यालै नराखी । केहीले आफ्नो निजी राजनीतिक ‘क्यारिएर’ अगाडि सार्न पनि यस्तो गरेको देखिन्छ ।

बालुवाटार अगाडि बसेर ‘अन्तरिम संविधान तुरुन्त जारी गर’ भनेर राजनेताहरूलाई दबाब दिनेहरू आखिर सफल त भए, तर त्यो दबाबबाट उत्पन्न दस्तावेजले मुलुकलाई निकास दिएन । बरु नेकपा (माओवादी) लाई पायक पर्ने तर विभिन्न समुदायको हित नसमेटिएको अन्तरिम संविधान अविलम्ब जारी गर्न दबाब दिनु अन्ततोगत्वा अपरिपक्व ठहरियो । यसको एउटा जड क्रियाशील जुझरुहरूको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको कमी थियो ।

लोकतन्त्रवादी हुनै पर्दछ कुनै पनि नागरिक अगुवा, त्यसपछि मात्र ऊ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी हुनुपर्छ । तर सबै देखिने सुनिनेहरू लोकतन्त्रप्रति कटिबद्ध नहुँदै गैरजिम्मेवार हिसाबले हिँडेका देखिनुहुन्छ । गम्भीर मुद्दामा उहाँहरू हातै हाल्नुहुन्न । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीले पनि चुनावी प्रणालीबारे गहिरो विश्लेषणअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत गरेको हुनुपर्दछ, न कि खाली ‘चुनाव’को रटान । मानवअधिकारबारे उसको अडान स्पष्ट हुनुपर्दछ । जस्तै, सरकारी सुरक्षाकर्मी र माओवादी छापामारको ज्यादतीको लागि जवाफदेहिताबारे के भनाइ छ हजुर ? अनि माओवादी–पीडित र राज्य–पीडितबारे के विचार होला कुन्नि ! विभिन्न क्षेत्रबाट आएका ‘जातीय स्वायत्त शासन’ ले आम जनताको आकाङ्क्षालाई विनाश गर्दछ भन्न सक्ने साहस छ कि छैन हजुर ? जनजाति, या मधेशी या अति वामतर्फबाट गाली आउला भन्दै मनको कुरा नगर्ने हो भने केको ‘अगुवा’ हुनु ? !

अन्तरिम संविधानमा माओवादीलाई खुशी पार्न पनि राखिएका कतिपय बुँदाप्रति लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूको विशेष निगरानी हुनुपर्ने थियो÷छँदैछ । जस्तै आठ दलको अधिनायकवाद लाद्ने, विपक्षीलाई स्थान नदिने, संसद बोलाउने अधिकार सदनलाई नहुने र प्रधानमन्त्रीलाई अति नै अनियन्त्रित अधिकार दिने । ‘चाहिने भन्दा विस्तृत संविधान’ नबनाऊ किनकि मुख्य काम निर्वाचित संविधानसभाको हो भनेर बालुवाटारमा धर्ना कस्नुपर्नेमा अन्धाधुन्द ‘तुरुन्त जारी गर’ भनेर दबाब दिएकोले पनि मुलुक आज यो भासमा परेको हो । यसको जवाफदेही चाहिँ को हुने हो ? हाम्रा राजनेताहरू जस्तै माओवादी नेतृत्वले जस्तै शहरिया अगुवाहरूले पहाड–मधेशका समुदायहरूको पहिचानको गहिरो अडान र अर्थ नबुझ्ेको प्रस्ट छ, न त यसको समाधानको तरिका ।

राजसंस्थाकै कुरा गरौँ, किनकि धेरै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूको मुख्य लक्ष्य यत्तिमा सीमित रहेको देखिन्छ । ज्ञानेन्द्रले कहिल्यै बुझ्ेनन् कि राजसंस्था उनको आफ्नो नभई नेपाली जनताको सम्पत्ति हो । आज पनि त्यही अवस्था छ र उनको बबण्डर जारी छ । यत्रो उपद्रव मच्चाउने ज्ञानेन्द्रलाई ‘राजा’ को पदबाट निलम्बन गर्नु जरुरी छ, र यसबारे ‘राजनीतिक निर्णय’ नै काफी छ । तर राजसंस्था नै खारेज गर्ने अधिकार भने जनताको मात्र छ न कि चुनाव नजितेका, आजसम्म जनप्रतिनिधि भन्न नसकिने व्यक्तिहरूको ।

नेकपा (एमाले) ले वकालत गरेजस्तो जनमत सङ्ग्रहबाट राजसंस्थाको भविष्य र अस्तित्व ठेगान गरेको भए राम्रो हुनेथियो, तर संविधानसभाको पहिलो बैठकले यसबारे निर्णय लिने भनेको पनि बेठीक छैन । किनकि, जननिर्वाचित सभाले लिने निर्णय जनताकै निर्णय मानिनेछ । र आजको राजनीतिक अवस्था रहिरहने हो भने पक्कै त्यस सदनले राजसंस्थाको अन्त्य त्यतिबेला गर्नेछ ।

लोकतन्त्रवादीको अडान देशको ऐतिहासिक संस्था खारेज गर्ने निर्णय जनताको हुनुपर्दछ भन्ने हुनुपर्छ । राजसंस्थाको भविष्यबारे आठ दलको नेतृत्वले गर्ने कोठे निर्णयबाट होइन, तय भइसकेको प्रक्रियामार्फत् संविधानसभालाई छाडिदिनुपर्दछ । पुष्पकमल दाहाललाई यो संस्था खारेज गरेर आफ्ना ‘क्याडर’सामु ‘विजय’ मा टाँचा लगाउनु परेको छ, बाँकी दल तथा नागरिक शक्तिले उहाँलाई सघाउन आवश्यक छैन । किनकि माओवादीलाई खुशी पार्न राजसंस्था खारेजी चाहिएको पक्कै होइन, देशलाई सामन्ती प्रथाबाट उन्मुक्त गर्न पो हो जस्तो लागेथ्यो ।

राजसंस्थाबारे (यो पंक्तिकारको बुझइमा) लोकतान्त्रिक अडान भनेको नेपाली जनताको ऐतिहासिक संस्था राजसंस्थाको विदाई जनताकै हातबाट हुनुपर्दछ, नेकपा (माओवादी) ले बलजफ्ती गति दिइरहेको आजको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाले होइन ।

Post navigation

Previous Post:

बेवारिस विष्फोटक वस्तु

Next Post:

India realising Southasia

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes