लोकशान्ति मार्गमा कांग्रेसका चुनौती

नागरिक (असोज ४, २०६७) बाट

लोकतन्त्र र शान्ति- ‘लोकशान्ति’ लाई पुनर्स्थापना गर्नु र यसको खबरदारी गर्नु नेपाली कांग्रेसको दुईसूत्रीय एजेन्डा बन्न पुगेको छ। लोकशान्तिले मात्र समाजलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनेछ, जसको आडमा आर्थिक विकास तथा वितरणमुखी न्याय र समग्रगामी समाजको विस्तार हुनेछ। मुलुक द्वन्द्वकालपश्चात्को उत्साहको संघारमा उभिएको छ र कांग्रेसले जनताको चाहना परिपूर्तिमा लागिपर्ने नेतृत्व आसन्न १२औं महाधिवेशनमा चयन गर्न सके जनतालाई सुविधा त मिल्थ्यो नै, कांग्रेसकै अल्मलिएको यात्रा पनि फेरि लक्षित हुनेथियो।

आफ्नो महाधिवेशनमा बेलुकी हुँदा बिजुली बत्तीको सम्म बन्दोबस्त गर्न बिर्सने पार्टीले टर्चलाइट बाल्दै कसरी मुलुक चलाउला, कसरी प्रतिस्पर्धात्मक संसारसामु नेपाललाई अगाडि बढाउला भन्ने त लाग्छ नै। के गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकल नेतृत्वमा खुम्चिन पुगेको दलको संरचना तथा द्वन्द्वकालमा निर्बल बन्न पुगेको सर्वत्रको स्थानीय नेतृत्वलाई महाधिवेशनबाट चयन हुने नेतृत्वले ऊर्जा र उत्साह दिन सक्ला? कांग्रेस पंक्तिमा सेवाभाव, बौद्धिक सृजनशीलता तथा गाउँदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधिमूलक व्यवस्था ल्याउनमा ध्यान जाँदैन भने र ‘ठेकेदारतन्त्र’द्वारा सरकारलाई दुहुनो गाई बनाउने आकांक्षा बोकेका नेताले प्रश्रय पाउने भए यो पार्टीको दक्षिणपन्थ यात्रा निश्चित् हुनेछ।

कांग्रेसको ठूलो चुनौती नै आलस्य त्याग्नु हो। संस्थापक नेताहरूको ‘सपना साकार’ पार्ने नारामै उसले आफ्नो सैद्धान्तिक दायित्व पूरा भएको ठान्ने गरेको छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हरबखत क्याडर तयार गर्नुपर्ने हुनाले उनीहरू सदैव चनाखो रहन्छन् भने वयस्क भएपछि ठूलो हिस्सा कसरतबिना नै कांग्रेसतर्फ आइहाल्छ भन्ने हिसाबले यो पार्टीमा संरचनागत आलस्यले बास पाएको छ। आज कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता एक लाख चानचुनबाट तीन लाख पुग्नुको कारण आफ्नो दलको आकर्षणभन्दा लोकतान्त्रिक विचार राख्ने नागरिकहरू जाने अन्य ठाउँ नभएको भन्ने कांग्रेस कार्यकर्ता र नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ। एमालेभित्रको गत दुई-तीन वर्षको राजनीतिक अन्योलले पनि जिल्ला जिल्लामा कांग्रेसलाई आफ्नो सदस्य संख्या तेब्बर पार्न सहयोग पुगेको छ।

२००७ पश्चात्को राष्ट्रिय मैदानमा एकल उपस्थिति तथा २०४७ पश्चात्को एमालेसँगको दुगल यात्राभन्दा भोलिको बाटो बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने निश्चित छ, ‘पलिटिकल स्पेक्ट्रम’मा अन्य खेलाडीले स्थान ओगट्ने छन्। वर्तमान र भावी चुनौती सामना गर्न नेपाली कांग्रेसमा बौद्धिक सक्रियता तथा साङ्गठनिक क्रियाशीलता अत्यावश्यक हुन पुगेको छ। एक गैरकांग्रेस पर्यवेक्षकको नजरमा पार्टीले अँगाल्नुपर्ने विचार र अडान यहाँ बुँदागत पेस गरिएका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादः गत एक-दुई सातायता पत्रपत्रिकामा कांग्रेसका नेताले यो सैद्धान्तिक अडान स्वचालित हिसाबले दोहोर्‍याएको जस्तो लाग्दछ, जबकि नेपाली कांग्रेसको मुटु यहीँ छ। लोककल्याणकारी राज्यको प्रतिरक्षा गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्ने आजको अवस्थामा सबल राज्य सञ्चालन क्षमताको आवश्यकता पर्दछ। राज्यव्यवस्थालाई आफ्ना मान्छेले भरेर ‘कांग्रेसीकरण’ गर्न पछि नहट्ने पार्टीले भोलिका दिन राज्यसंयन्त्रलाई निर्धक्क अघि बढ्न नदिने हो भने लोकतान्त्रिक समाजवाद नारामै सीमित हुनेछ। सामाजिक न्याय भनेर पुग्दैन, यो जनता समक्ष पुर्‍याउन राज्य संयन्त्रलाई सबल तुल्याउनु पर्छ।

समग्रगामी समाज : सबैतिरबाट उठेको समावेशिताको माग मुलुकको ऐतिहासिक शोषणले जन्माएको हो भने यसको उपचार मूलतः लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यासबाट हुनेछ। २०४७ को संविधानले जसरी ‘खुला समाज’ द्वारा सबै वर्ग र समूहलाई स्वर दियो, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उपलब्धि दाबी गर्नुपर्छ। समूहगत अधिकार र व्यक्तिगत नागरिक अधिकारको तानाबानाको बहसमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ। सामुदायिक पहिचानको मुद्दालाई आत्मसात् गर्दै, आरक्षणद्वारा ऐतिहासिक अन्यायलाई मेटाउने अभियानलाई नेपालको जनसांख्यिक बनोट (डेमोग्राफी) सापेक्ष बनाउनै पर्छ। विद्यमान ‘पहिचान’लाई ‘वर्ग’को पर्यायवाची बनाउने चेष्टालाई चुनौती दिँदै राजनीतिलाई पुनः परिभाषित गर्न कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्दछ।

शान्तिप्रक्रियाः लोकतान्त्रिक संविधान बनाउन एनेकपा (माओवादी)लाई एउटा नागरिक दलमा रूपान्तरण गर्नैपर्छ, जसको लागि उसको सम्पूर्ण सैन्य र अर्धसैन्य संरचना खारेज हुनुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अगुवाइमा गत ५-६ वर्षको कांग्रेसको नेपाली जनतालाई सौगात नै उसको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अडान हो। यस अडानलाई निरन्तरता दिँदै गत सातादेखि फेरि चलायमान भएको शान्तिप्रक्रियालाई खबरदारी गर्दै माओवादीलाई रूपान्तरणतर्फ डोर्‍याउने अभिभारा कांग्रेसको छ।

लोकतान्त्रिक संविधानः नेपालको नयाँ संविधान कम्तीमा पनि २०४७ को संविधानभन्दा राम्रो हुनुपर्छ। त्यसको लागि यसमा लोकतान्त्रिक राज्यका विश्वव्यापी मान्यता अन्तर्निहित हुनैपर्छ। तर, संविधान सभाको सबैभन्दा प्रभावशाली दल एनेकपा (माओवादी)को प्रस्तावित ‘मस्यौदा संविधान’ले नेपाली लोकतन्त्रसामु चुनौती ठड्याएको छ। शक्तिपृथकीकरण, न्यायालयको सर्वोच्चता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारजस्ता आधारभूत मान्यतालाई आजको दिनसम्म पनि रक्षा गर्दै हिँड्नुपर्ने विडम्बना आफ्नो ठाउँमा छ तर कांग्रेसले आफ्नो खबरदारी शान्तिप्रक्रियामा जस्तै यता पनि डगमगाउन दिनुहुँदैन। विस्तृत संविधानले वितृष्णा जन्माउँछ, तसर्थ कांग्रेसले ‘फ्रेम वर्क’ संविधानद्वारा नागरिक र सामुदायिक अधिकारको प्रतिरक्षा गर्दै अधिकार प्रयोगको काम कानुन निर्मातालाई छाडिदिनुपर्दछ।

‘नयाँ नेपाल’ जङ्गलबाट माओवादीलाई ‘भित्र्याउन’ तथा जनजाति तथा मधेसीलगायत अन्य समूह-समुदायको मागलाई मुखरित गर्दै ‘नयाँ नेपाल’का मान्यता अन्तरिम संविधानमा अङ्कित छन्। यी मान्यतालाई लोकतान्त्रिक जगमा ठड्याउने काममा कांग्रेस चुक्नुहुन्न। सङ्घीयता, नेपाली भू-बनोट तथा बसोवास प्रकृतिको माग हो र यसबाट पन्छिने कुरै आउँदैन। तर, जातीय वा क्षेत्रीय आधारमा सङ्घीयता परिभाषित गरिए त्यसविरुद्ध आर्थिक विकासबाट परिभाषित सङ्घीयताका पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्छ। राजनीतिक ‘फेट अकम्प्ली’ले अन्त्य गरिसकेको राजसंस्थालाई बिउँताउने खेल पनि पार्टीले असफल पार्नु जरुरी छ। किनभने यसले मध्यम धारको वाम-उदार (लेफ्ट लिबरल) राजनीतिलाई विस्थापित गर्दै राजनीतिलाई उग्रवाम र उग्रदक्षिणी ध्रुवमा धकेल्नेछ।

वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनः माओवादी रूपान्तरण, दिगो शान्ति, आर्थिक विकास तथा लोकतान्त्रिक संविधानको लागि आज कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी तथा अन्य दलबीचको गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा ‘नागरिक दल’ प्रमाणित भएमा एनेकपा (माओवादी) लाई समेत सम्मिलित गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री चुनाव सन्दर्भमा पैसा र पदको लालसासामु यो गठबन्धन कायमै रहेको छ। उता एमालेभित्रबाट आउने गरेको ‘वाम एकता’को कुराले अन्ततोगत्वा माओवादीसँगको भोलिको प्रतिस्पर्धामा एमालेलाई निर्बल तुल्याउने खेल भइरहेछ। यो कुरा बृहत् राजनीतिलाई पटरीबाट बाहिर जान नदिन कांग्रेस नेतृत्व सतर्क र लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ। असोज १ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीय प्रतिस्पर्धाबाट हट्ने सम्बन्धी तीनबुँदे माओवादी-एमाले सहमतिले पनि नेपाली कांग्रेसलाई रुष्ट तुल्याएको हुनुपर्छ। एमालेभित्रको ‘एक्जिस्टेन्सल’ लडाइँमा उक्त दलभित्रको लोकतान्त्रिक समूहलाई सहयोग हुने गरी कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्नेछ।

उग्रराष्ट्रवादः माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भारतविरोधी उग्रराष्ट्रवादलाई उछालेर आफ्नो निजी राजनीतिक स्थान सुरक्षित राख्न खोज्दा साहसका साथ यो ‘गेमप्लान’को प्रतिकारसात दशकको राजनीतिक अनुभव बोकेको दल कांग्रेस अग्रसर हुनुपर्छ। अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवा जस्तै ‘भारतको टट्टु’ भन्ने दाग लाग्छ भन्दै दाहाल नेतृत्वको आजको भारतविरोधलाई कांग्रेस नेताहरूले खण्डन गर्न सक्नुपर्छ, नेपालको सार्वभौमिकतामा रत्ति आँच नआउने गरी। कुनै एक दल वा नेताले सम्पूर्ण राष्ट्रिय समाजलाई आफ्नो एजेन्डामा यसरी भैंसी लघारे जस्तो गर्न मिल्दैन भन्न सक्नुपर्‍यो। अन्ध उग्रराष्ट्रवादले नेपाली अग्रगमनको सपनालाई निमिट्यान्न पार्छ भन्ने यथार्थ कांग्रेस नेताले भन्न नसके कसले भन्ने?

अर्थतन्त्रः तथाकथित ‘जनयुद्ध’ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई आजसम्म आइसक्दा १५ वर्ष बिनादिशा, बिनालगानी, बिनाप्रवर्द्धनको क्षेत्र बनाइदिएको छ। कांग्रेसले जनताको मन जित्न पनि यो निरन्तर आर्थिक बज्रपातलाई उल्ट्याउन जरुरी छ। स्वदेशी तथा विदेशी लगानीद्वारा मुलुकभित्र रोजगारको वृद्धिमा एकटक केन्द्रित भई कांग्रेसबाट विचार र क्रियाशीलता चाहिएको छ।

युवा हौवाः युवा भन्दैमा कोही पनि सक्षम, विचारवान र साहसिक हुन्छन् भन्ने होइन। नवआगन्तुक युवा जमातलाई क्रियाशील पार्टीको आधार देखाउन तल्लीन कांग्रेस पार्टीले बुझ्नुपर्छ कि विषयवस्तु र अडान नहुँदामात्र यसो गरिन्छ। युवामा बढी उद्दण्डता, सतही सोच, सैद्धान्तिक उग्रवाद तथा भ्रष्ट नियत हुनसक्ने जनताले नबुझेको होइन। राजनीतिक स्पष्टता तथा साहसका लागि त युवा या बुढ्यौली केही कुरै होइन भन्ने त गिरिजाप्रसाद कोइराला एक्लैले राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्ध देखाइदिएको होइन र! कांग्रेसका युवाले मनन गर्नुपर्ने के हो भने ३०औं वर्ष पञ्चायत पद्धतिसित जुधेर बनेको आजका शीर्षस्थ नेतृत्वलाई कसरी उपेक्षा गर्ने? के देशविदेशका अनुभव, पढेर सिकेर नेपाललाई दिगो लोकतान्त्रिक मार्गमा लैजाने गाम्भीर्य र धैर्य युवा नेतृत्वमा छ?

भ्रष्ट आचारः लोकतान्त्रिक परिपाटीको जतिकै वकालत गरे पनि कसैबाट नलुकेको कुरा हो, २०४६ पश्चात्को संसदीयपद्धतिको त्यत्रो उपहासको कारण कांग्रेस नेता कार्यकर्तामा देखिएको भ्रष्टाचार थियो। सरकारबाट वेलाबखत बाहिरिँदाको अवस्थामा कांग्रेस निष्ठापूर्ण बन्न सकेन र वर्तमान माधवकुमार नेपालको सरकार कमजोर हुनुको एक कारण कांग्रेस मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप पनि हो। गत दुई वर्षयता ‘संयन्त्र’बाट सञ्चालित गाउँ र जिल्लाका स्थानीय निकायमा जरो गाडेको भ्रष्टाचारमा खबरदारी गर्नुको साटो कांग्रेस पैसाको खेलमा सामेल भइदियो। अन्य दलमा जस्तै कांग्रेसमा पनि अब ‘माफिया’को प्रभुत्व हुँदैछ र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित चुनावलाई पनि यसले ठाउँ ठाउँमा दुर्गन्धित पारिदिएको छ।

स्थानीय सरकारः महाधिवेशनकेन्द्रित कांग्रेसले भोलिका दिनमा मुलुकभर आफ्नो उपस्थिति जनाउन नसक्ने हो भने नेता र कार्यकर्ताबाट नागरिक हुनेछन्। यसरी उपस्थिति जनाउँदै कांग्रेसले तुरुन्त स्थानीय चुनाव (जिल्ला, गाविस तथा नगरपालिका) को लागि दबाब दिनुपर्नेछ। अन्योल र भ्रष्टाचारमा पिल्सिएका जनताको सहयोगार्थ गाउँगाउँमा माओवादीसँग कांग्रेस र अन्य दलले प्रतिस्पर्धा गर्न डराउने हो भने र सर्वदलीय संयन्त्र कायमै राख्ने हो भने मुलुकको लोकतन्त्र मासिने छ र पार्टी भ्रष्ट युद्धसरदारको अखडा बन्नेछ।

प्रधानमन्त्री चुनावः आउँदो प्रधानमन्त्रीको लागि संसदीय मान्यताले नेपाली कांग्रेसलाई नै दाबेदार बनाउँछ, र त्यसबाट पार्टीको उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई। कांग्रेसको महाधिवेशनलाई समेत प्रभावित पार्ने गरी माओवादी-एमालेले १ असोजमा तीनबुँदे सहमति गरे, जसअन्तर्गत पुष्पकमल दाहाल प्रतिस्पर्धाबाट हट्न पुगे। ‘सहमति’ सबैको मन्त्र हो भने कम्तीमा पनि १० गतेसम्म कांग्रेसले सहमतिद्वारा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनमा लाग्नुपर्छ, जनतामाझ प्रस्ट वकालत गर्दै। यसको लागि उसले नेकपा (एमाले)तर्फ नै हात बढाउनुपर्ने हुन्छ, र उक्त दलसँग कुनै न कुनै सहमतिमा पुग्न कोसिस गर्नुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया गत साता एक्कासि चलायमान भएको छ, र एनेकपा (माओवादी आउँदो चार महिनामा ‘नागरिक दल’ हुन पुगेमा उसलाई पनि सरकार नेतृत्वमा स्वीकार्य हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, कांग्रेसले भुल्नुहुँदैन। यो विचार पनि पनि अगाडि ल्याउनु जरुरी छ कि अहिले बन्ने सरकार संविधान पारित हुनासाथ खारेज हुन्छ र नयाँ (चुनावी) सरकारलाई ठाउँ छोडिदिनेछ।

कांग्रेस महाधिवेशनः महाधिवेशनद्वारा कांग्रेस सभापतिमा ४०/६० गरी कोही विजयी भए आजसम्म विभाजित दल एकीकृत हुने सम्भावना बढी छ। उक्त चुनाव बढी नै प्रतिस्पर्धात्मक हुन पुगे नेपाली कांग्रेसको मनमस्तिष्क विभाजित नै रहनेछ, र मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टीले संवेदनशील घडीमा राजनीति हाँक्ने सम्भावनामा धक्का पुग्छ। र यस्तै सिद्धान्तको आधारमा नभई व्यक्तिगत आधारमा ‘समूह’ हरू खडा भएकाले यस सन्दर्भमा राम्रो सङ्केत दिँदैन। शान्ति तथा लोकतन्त्रतर्फको जनताको यात्राको लागि पनि महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस दललाई सङ्गठित, चुस्त, एकताबद्ध बनाइदेओस्।