वार्ता हैन, गोप्य वार्ता

हिमाल खबरपत्रिका (१६–३० मङ्सीर, २०६१ )बाट

अहिले सबैको मुखमा ‘वार्ता’ अड्केको छ । वार्ताको वकालत गरिदिनु सबैका लागि आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने सजिलो ‘फर्मूला’ भएको छ । ‘वार्ता हुनुपर्छ’ भनेपछि राजनीतिज्ञ, एन्जीओ पदाधिकारी, विश्लेषकले आफ्नो संवेदनशील राजनीतिक चरित्र प्रस्ट पारेको बुझनुपर्ने भएको छ ।

वार्ताको कुरा गर्नेले दुई सङ्घर्षरत पक्षका अडान र बाध्यताहरू अध्ययन गरेर निकासका सम्भव र व्यावहारिक उपायहरू पनि अगाडि सार्नुपर्ने हो, तर अधिकांशले त्यसो गर्ने गर्दैनन् । शेरबहादुर देउवाको अहिलेकै सरकारले वार्ता गर्ने हो भने उसमाथि दरबार र सेनाको दबाब कति छ, र कुन हदसम्म ऊ ‘लचिलो’ हुन सक्तछ ? माओवादी नेतृत्वले युद्धको अन्त्य चाहँदाचाहँदै पनि आफ्ना लडाकूको दबाबमा उनीहरू वार्ताबाट शान्तिको खोजी गर्ने अवस्थामा छन् कि छैनन् ? वार्ताको अध्ययन गर्नेले दुवै पक्षका यस्ता वास्तविकतालाई आत्मसात् गरी छलफल अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

वास्तवमा आज खुला वार्ता हुने अवस्था छैन, जस्तो वार्ताको माग भइरहेको छ । किनकि दुवै पक्षले सार्वजनिक अडान लिइरहेका छन् र एकअर्कालाई धम्की पनि दिन छाडेका छैनन् । जस्तै माओवादीले संविधानसभाको मागमा आफ्ना सबै अडानलाई केन्द्रित गरेको छ । उसको त्यस्तो अडानका सामु सरकारलाई लचिलो बन्न अप्ठेरो छ । यता सरकारले पुसभित्र वार्तामा नआए चुनावमा जाने भनी अघिसारेको वार्ताको प्रस्तावलाई माओवादीले तत्कालै अस्वीकार गरेको छ । यस्तो अविश्वास र मनमुटाव चर्किएको बेलामा खुला वार्ताको प्रस्ताव वास्तवमै निरर्थक कुरा हो ।

आपसी अविश्वासको यस्तो अवस्थामा गोप्य वार्ता मात्र उपयोगी हुन्छ, जसमा दुई पक्षका अख्तियारप्राप्त वार्ताकारहरू मिडिया र अरू जो–कोहीको नजरबाट परै रहेर छलफल शुरु गर्छन् । यस्तो गोप्य वार्तामा खुला वार्ताका लागि तयारी गरिन्छ । त्यसमा छलफलको तरिका र एजेण्डाबारे सहमति हुन्छ । कुरा धेरै नै अघि बढे दुईपक्ष कुनै सम्झैतामै पुगी त्यसको निचोड एकैपटक सार्वजनिक गर्न सक्छन्; नत्र एकआपसको चिनजान र विषयवस्तुको गहिराई प्रस्ट भएपछि खुला वार्तामा आउने धरातल निर्माण गर्छन् । गोप्य वार्ता गर्नुको मूल उद्देश्य नै विपक्षी, मिडिया या कुनै पनि पूर्वाग्रही पक्ष या गिरोहबाट कुरा नबिथोलियोस् भन्ने हो । अपवादको रूपमा बाहेक आजको नेपालका द्वन्द्वरत पक्षहरूको अडान र अवस्थाका कारण खुला वार्ता न त हुनसक्छ, न त भए पनि यो फलदायी हुनसक्छ ।

विगतका वार्ताहरूमा सहजकर्ताहरूको ‘रोल’ पनि देखियो, जहाँ मूल विषयलाई भन्दा आफ्नो निजी पक्षलाई बढी महŒव दिइयो । यदि गोप्य वार्ताद्वारा दुई पक्षका अडानलाई लचिलो बनाउने इमान्दार प्रयास भएको भए विगतका दुई खुला वार्ताबाट पनि सफलता हासिल हुनसक्थ्यो होला; तर त्यस्तो गरिएको थिएन ।

गोप्य वार्ताको पहल यसअघि हुँदै नभएको चाहिँ होइन । एउटा त्यस्तै राम्रो प्रयास त तुहिएकै मान्नुपर्दछ । चुपचाप काम गर्ने, आफ्नो नाम र रवाफ देखाउन आवश्यक नठान्ने, सबै कुरा अति गोप्य रूपमा अघि बढाउने संसारका कुनै सरकारसँग पनि सम्बद्ध नभएका केही युरोपेली सहजकर्ताहरूको पहलमा शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो प्रधानमन्त्री काल, (२००२ को अगष्ट–सेप्टेम्बर) मा गोप्य वार्ताको लागि तयारी निकै नै अगाडि बढेको थियो ।

माओवादी वार्ताकारको पासपोर्ट तयार भएको थियो; वार्ताका क्रममा निर्णय लिन असजिलो नपरोस् भनी विद्रोही पक्षका उच्च नेताहरूका निम्ति तत्काल सम्पर्क गर्न मिल्ने स्याटलाइट फोनको व्यवस्था भएको थियो, तिनलाई कुनै ठाउँबाट ‘पिकअप’ गरी त्रिभुवन हवाई अड्डामा ल्याउन हेलिकप्टर तयार थियो, जहाँ एउटा सानो जेट विमान उनीहरू र दुई सरकारी वार्ताकारलाई युरोपतिर लिएर जान अडेको थियो । सहजकार्ताहरूले एकहप्ता जति लाग्ने अनुमान भएको मिटिङ्गको लागि स्थान समेत सबै बन्दोबस्त जुटाएका थिए । यस्तो गोप्य वार्तामा हुनसक्ने ‘प्रोग्रेस’ शायद धेरै नै थियो किनभने सानो घेराभन्दा बाहिर यो कुरा कसैलाई थाहा थिएन । तर फर्केर हेर्दा देश र जनताको लागि त्यतिखेर ठूलो दुर्घटना हुन गयो । कसैको असावधानी र ‘डिप्लोमेटिक लिक’ को कारण सो वार्ताको पहल तत्कालै रद्द हुनपुग्यो ।

राज्य र विद्रोही पक्ष बीचको दूरी बढेका कारण अहिले गोप्य वार्ताको आवश्यकता झ्न् बढी सान्दर्भिक हुन गएको छ । एकातिर; माओवादी पक्षको नेतृत्वपंक्ति र ‘फिल्ड’ दुवै तहमा राजनीतिक धारलाई लडाकू पक्षले पछाडि पारेको प्रस्ट भएको छ भने अर्कोतिर; राष्ट्रिय मामिलामा शाही नेपाली सेनाको भूमिका एक्कासी बढ्न गएको छ, जसले सरकारको राजनीतिक पहलमा अप्ठ्यारो उत्पन्न भएको छ । साथै; सैद्धान्तिक हिसाबले माओवादीको सीधा विपरित दिशामा पर्ने राजा र राजतन्त्र पनि क्रियाशील भएको अवस्थामा खुला वार्तालापको सफलतामा झ्न् प्रश्नचिह्न लाग्दछ ।

त्यसैले; आज यदि वार्ताद्वारा नै जनता र देशको भविष्य निर्माण गर्ने हो भने, त्यो यति गोप्य हुनुपर्दछ कि कोही कसैलाई पत्तो हुनुहुँदैन । न तपाईँलाई, न मलाई, न कुनै मानवअधिकारवादीलाई, न कुनै नागरिक समाजको सदस्यलाई, न कोही विदेशी कूटनीतिज्ञलाई, न कुनै पत्रकारलाई । आखिर वार्ता भनेको लेनदेन हो, ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु हो । आजको अविश्वास तथा द्वन्द्वको वातावरणमा, र अझ् दुवै पक्ष लडाइँबाट नथाकिसकेको अवस्थामा ‘चुपचाप छलफल’को मात्र केही उपादेयता हुनसक्छ । तसर्थ वार्ता हुनुपर्छ भन्नेहरू जोकोही पनि यदि ‘ओपन्’ वार्ताको विचार गरिरहेका छन् भने त्यो व्यावहारिक छैन । सरकार या माओवादी पक्षले यसो भन्नु त झ्नै अव्यवहारिक छ । यदि तिनले ‘खुला वार्ता’को वकालत गर्छन् भने धेरै हदसम्म त्यो तिनको ‘ट्याक्टिस’ र ‘स्ट्रेटेजी’ मात्र हो भनेर बुझनुपर्ने हुन्छ ।

‘गोप्य वार्ता’ गर्न सरकार पक्षले शाही नेपाली सेनालाई समेत पत्तो नदिने वा सेनाको नेतृत्वको विचार विपरित जाने साहस राख्नुपर्छ । यदि राजा बाधक हुन् भने, राजालाई पनि थाहा नदिइकन यसो गर्नुपर्छ । त्यस्तै माओवादी पक्षमा लडाकू पक्षलाई थाहै नदिई, या उसलाई बाध्य गराइकन गोप्य छलफल शुरु हुनसक्छ । सरकार पक्षबाट जोसँग अधिकार छ उसैले पहल गरे हुन्छ । यदि अहिलेको सरकारको सन्दर्भमा साँच्चिकै अधिकार राजामा निहित छ भने, वार्ताको पहल पनि सिंहदरबाट नभई राजदरबारबाट नै हुनुपर्दछ । तर यदि राजासँग नै माओवादीको अटुट वैमनस्यता छ भने प्रधानमन्त्रीलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर र ठानेर त्यतैबाट वार्ताको क्रम शुरु गर्न सकिन्छ ।

अहिले शाही नेपाली सेना आफ्नो रणकौशल देखाउन नसकेको सन्दर्भमा लडाइँ जारी राख्ने मनस्थितिमा देखिन्छ, तसर्थ सेनाको खेमामा रहेका राजाबाट वार्ताको पहल हुनसक्छ भन्न गाह्रो पर्छ । त्यस्तै दरबारको मातहतमा बनेको र अडेको सरकारले पनि विश्वसनीय रूपले वार्तातर्फ अग्रसर हुनसक्ने अवस्था छैन । यदि त्यस्तो अवस्थामा सरकार हुन्थ्यो भने उसले माओवादीलाई ‘आए आऊ नआए नआऊ’ भन्ने घुर्कीपूर्ण सन्देश दिने खालको वार्ता प्रस्ताव अघिसार्ने थिएन होला ।

यो पृष्ठभूमिमा वार्ताको सम्भावना जोगाउन तेस्रो संसद पुनस्र्थापनाको मागलाई अविलम्ब अघि बढाउनु उचित देखिन्छ । संसद पुनस्र्थापना गर्दा लोकतन्त्र जोगाउने, संविधानलाई जिवन्त तुल्याउनेलगायतका उपलब्धि बाहेक, त्यसबाट माओवादीलाई पनि देशव्यापी राजनीतिक चुनौती खडा हुन जान्छ, र त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको लोकतान्त्रिक र जनप्रतिनिधिमूलक सरकारले चुनौती दिँदा विद्रोही पक्ष छलफलको लागि आउने सम्भावना बढी हुन्छ ।

संसद पुनस्र्थापनापश्चात् या अरू कुनै अवस्थामा पनि वार्ताको पहल भने गोप्य रूपमै हुनुपर्दछ । माओवादी पक्षको मानसिक अवस्था बुझने प्रयास सबैले गर्नुपर्दछ । उसको नेतृत्वले सहजै बुझेको कुरा हो कि यो राज्यसितको लडाइँ जितिने अवस्था छैन । विद्युतीय धराप थाप्ने र साधारण नागरिकको हत्या गर्ने जस्ता कायरता झ्ल्काउने क्रियाकलापले मात्र जनयुद्धलाई अगाडि बढाउँदैन र सच्चा लडाकूहरूलाई ‘मोटिभेट’ पनि गर्दैन भन्ने कुरा माओवादी नेतृत्वलाई थाहा छ । तर पनि वार्तामा सीधै पराजय भएको देखिने अवस्थामा उनीहरू सम्झैतामा आउने छैनन्, बरु थप सयौँ लडाकूहरू किन नमरुन् । तसर्थ गोप्य वार्तामार्फत् माओवादी नेतृत्वलाई आफ्ना लडाकू र कार्यकर्ताहरूलाई मनाउने खुराक दिनु आवश्यक छ । यहाँनिर आएर राजा ज्ञानेन्द्रको अडान तथा व्यक्तित्वमा देश अगाडि बढ्ने या पछाडि घिस्रने भन्ने कुरा भर पर्दछ; किनभने वार्ताको कुनै न कुनै चरणमा राजाको ‘रोल’ त हुने नै छ ।

अन्त्यमा, वार्ता हुनुपर्दछ, किनभने राज्य र माओवादी पक्ष बीच वार्ता नहुने हो र सैनिक समाधान मात्र खोजिरहने हो भने समय धेरै लाग्छ, अनगिन्ती सर्वसाधारण नागरिकको मृत्यु हुन्छ र राज्य र समाजको सैनिकीकरण पनि तीब्र रूपले हुन जान्छ । उता, वार्तामा माओवादीको सार्वजनिक अडानभन्दा उनीहरूको नेतृत्वलाई आफ्ना लडाकूलाई मनाउन चाहिने न्यूनतम कुरा के हो राज्यपक्षले बुझनुपर्छ । यो सबै कुरा वार्तामा हुनुपर्दछ, तर धुरीबाट कराएर, आफ्ना मनगढन्ते अडानहरू सार्वजनिक गरेर ‘वार्ता’ शब्दको माने नै हराउने गरी ‘वार्ता’को कुरा गर्नु सबैका निम्ति धोका हो । वार्ता हुनुपर्छ, तर आजको देश, काल र परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै त्यो गोप्य हुनुपर्छ । त्यसको मतलब तपाईँलाई हामीलाई पनि थाहा हुँदैन वार्ता भइरहेको छ या छैन भनेर । शायद, भइरहेछ कि… !