शान्तिको पक्षमा पार्टी र माओवादीको पहिलो पाइला

कात्तिकको अन्तिम साता । यता राजा ज्ञानेन्द्र मुलुकका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक धार र जमातको आवाजलाई नकार्दै १९ माघको आफ्नो कदमको वकालत गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन ढाका सार्क सम्मेलन तथा अफ्रिकी मुलुकहरूको सयरमा निस्कने तयारी गर्दैथिए । उता भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा नेपाली–नेपालीबीच देशमा शान्ति पुनर्बहाल गर्ने उपायहरूको निम्ति गम्भीर अभ्यास र छलफल भइरहेको थियो । राजाले वास्ता नगरेको जन–शान्ति र माओवादी विद्रोहीहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा फर्काउने ‘ब्रेक थ्रु’ गराउन माधवकुमार नेपाल, गिरिजाप्रसाद कोइराला र हृदयेश त्रिपाठीहरू मात्र लागिपरेका थिएनन्, स्वयं माओवादी नेताहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र बाबुराम भट्टराई समेत नयाँदिल्लीको कुनै नजिकको गल्लीमा हाजिर थिए ।

राजाले सहमति र सहकार्यको निम्ति कुनै चासो नराखेको र माओवादीले पनि हिंसा जारी राखेको स्थितिमा लोकतान्त्रिक दलहरूको हात बाँधिएको थियो । राजाले १९ माघ र १८ असोज फिर्ता लिन कबूल गरेका भए दलहरू संवैधानिक राजासँग मिलेर माओवादीसँग वार्ता या युद्ध जे गर्न पनि तत्पर हुने मनस्थितिमा लामो समयसम्म रहिरहे । तर, राजा ज्ञानेन्द्रको अहम् र आडम्बरले सम्भावनाको त्यो ढोकालाई पूरै बन्द गरिदियो । ढाकाको भाषणले, राजामा त्यस्तो अहङ्कार अझै बाँकी रहेको प्रस्ट भएको छ ।

गतिरोध (डेडलक) को यही घडीमा दलहरूलाई माओवादीका तर्फबाट आशलाग्दा र विश्वसनीय सन्देशहरू आएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण सन्देश हो– उनीहरू लोकतान्त्रिक राजनीतिको मूलधारमा फर्कन उत्सुक मात्र नभई आतुर पनि छन् । युद्धविरामको झण्डै तीन महिनाको सफल अभ्यासले माओवादीमाथि विश्वास गर्न र भर पर्न मिल्ने आधारहरू बढाइदिएको छ । यस अवधिले दिएको एउटा मुख्य सन्देशः नेतृत्वपङ्क्तिको आदेश माओवादीका लडाकु र कार्यकर्तामा लगभग पूर्णरूपले लागु हुनेरहेछ भन्ने हो । हिंसा र अराजकताले जर्जर भएको मुलुकका निम्ति यो सानो राहत होइन ।

हालै बसेको माओवादीको केन्द्रीय समितिको विस्तारित (प्लेनम) बैठकले गरेका निर्णयहरूले हिंसा त्यागेर राजनीतिको लोकतान्त्रिक धारमा फर्कने उनीहरूको कथनलाई अरू विश्वसनीय र आधारयुक्त तुल्याएको छ । प्लेनमका निर्णयहरू औपचारिक रूपमा सार्वजनिक हुन बाँकी नै रहे पनि, सुन्नमा आएका बुँदाहरूबाट पनि माओवादीमा १८० डिग्री सकारात्मक परिवर्तन आएको बुझ्न सकिन्छ । उक्त प्लेनममार्फत् माओवादी नेतृत्वले तीन वटा आमूल परिवर्तनकारी निर्णय लिएको देखिन्छः

• बहुलवादी (दलीय) प्रणाली स्वीकार गर्ने ।

• आइन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई तारो नबनाउन आफ्नो पङ्क्तिलाई निर्देशन दिने ।

• संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा हतियार बिसाउँदै संविधानसभामा जाने । यसबाहेक आफ्ना लडाकुहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अन्य दलहरूको सुझाव र सहयोग पर्खने उदार निर्णय गरेको पनि बताइएको छ ।

माओवादीको प्लेनमका यी निर्णय र उनीहरूप्रति राजनीतिक दलहरूमा जाग्दै आएको विश्वासले नेपाली राजनीतिमा अत्यन्तै आशलाग्दो सङ्केत दिएको छ । यसपालिको माओवादी लचकतालाई पहिले पहिलेको जस्तो “चालबाजी मात्र” ठान्न नमिल्ने कथन उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेका संसदीय दलका नेताहरूको छ ।

दिल्लीमा दलका नेताहरूसँग भेट गरेर आमनेसामने आफ्नो धारणा राख्न पुष्पकमल दाहाल आफ्नो बैठकलगत्तै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै नयाँदिल्ली पुगेबाट पनि उनीहरूको ‘नियन्त्रित अवतरण’ को चाहना प्रकट हुन्छ । र, माओवादीले वर्षौँसम्म गालीगलोज र हिंसाको शिकार बनाएका राजनीतिक दलहरूले नै उनीहरूलाई धरातलमा ओर्लन हात दिएबाट दलहरूको जिम्मेवारीबोध र संवेदनशीलता प्रकट हुन्छ ।

माओवादीलाई यसपटक पत्याउनुपर्ने थप कारण उनीहरूको बाध्यात्मक स्थिति पनि हो । अहिले उनीहरू तीनतर्फको चेपमा परेको देखिन्छः

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र दक्षिण एशियाको भूराजनीति माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका निम्ति झन्झन् प्रतिकूल हुँदै गएको छ । भारतले विभिन्न तरिकाबाट कसिकसाउ गरेका कारण, जिल्लामा गाउँघरको सेरोफेरो मार्न सके पनि माओवादीले नेपाल राज्यको कुनै पनि अंश आफ्नो हात पार्ने सम्भावना देखा परेन । यसले गर्दा माओवादी नेतृत्वलाई एकातर्फ आफ्ना लडाकुलाई ‘मोटिभेट’ गर्न गाह्रो हुँदै गयो भने अर्कोतर्फ विद्रोह ‘कलङ्कित’ हुने लक्षणहरू पनि देखिन थालेका थिए । राज्यसत्ता सशस्त्र बलद्वारा प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्य विद्रोहीहरूले बुझ्दै जानु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वकालत गर्न बन्दूकै उठाउनु पर्दोरहेनछ भन्ने कुरा नागरिक अभियानले देखाइसकेको अवस्थाले गर्दा पनि माओवादीहरूले आजसम्म आर्जेको शक्ति सुरक्षित गर्न राजनीतिक रुपान्तरण आवश्यक र उचित ठहर्याएको देखिन्छ ।

माओवादीहरू शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा फर्कने निष्कर्षमा पुगेपछि नै दलका नेताहरूलाई भेट्न दिल्ली झरेका हुन् । माधवकुमार नेपालले भारत सरकार र त्यहाँका वाम पार्टीको ‘निमन्त्रणामा दिल्ली आएको’ भन्दै तीन–तीन हप्ता भारतमा बिताए । त्यस अवधिमा उनले सोनिया गान्धीबाहेक, मनमोहन सिंहलगायत सबै शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटे । आन्ध्रप्रदेश गएर त्यहाँका नक्सलवादी समर्थकहरूसँग नेपालका विद्रोहीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उत्रने सुझाव दिन आग्रह समेत गरे । तर महासचिव नेपाल तीन हप्तासम्म भारत प्रवासमा रहनुको मूल उद्देश्य भने पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसँग प्रत्यक्ष भेटेर शान्तिवार्ता प्रक्रिया अघि बढाउनु नै थियो । यद्यपि महासचिव नेपालले त्यस्तो भेट स्वीकार्ने अवस्था अहिले बनिसकेको छैन ।

बताइए अनुसार, माओवादीहरू सातै दलका नेताहरूसँग एकैठाउँमा भेट्न चाहन्थे । तर त्यसो हुनसकेन । त्यहाँ ‘औपचारिक निम्ता’ मा पुगेका एमाले महासचिव, ‘छोराको उपचार’ का निम्ति दिल्ली उत्रिएका सद्भावना पार्टी (आ.) का हृदयेश त्रिपाठी र ‘स्वास्थ्य उपचार’ का लागि भनेर दिल्ली पुगेका गिरिजाप्रसाद कोइराला मात्र थिए । प्रजातान्त्रिक काङ्ग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठ चाहिँ सङ्केत पाएर पनि त्यहाँ नजाने मध्येमा परे । विदेशी राष्ट्रको राजधानीमा पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले शिष्टाचार पनि निर्वाह गर्नै पर्ने हुनाले उनीहरूले विभिन्न वहाना बनाउनुपरेको थियो । माओवादीसँग सबै दलका नेताहरूको सामूहिक मिटिङ हुन नसक्नुका अन्य विभिन्न कारण पनि हुनसक्छन्, जस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई माओवादी एजेण्डाप्रति पूर्ण विश्वास नभइसकेको, माओवादीले दिन्छु भनेको तर प्लेनमबाट पारित निर्णयको कागजात समयमै नदिएको, या मनमोहन सिंहले सार्क शिखर सम्मेलन भइरहेको बेला दिल्लीमा नेपाली विद्रोही र दलले नाटकीय केही कुरा नगरिदिउन् भन्ने आग्रह गरेको आदि आदि । योजना र अपेक्षा अनुरुप कात्तिकभरिमै शान्ति पुनर्वहालीको पक्षमा पार्टी र माओवादीका तर्फबाट केही ठोस नतिजा/निकास सार्वजनिक भइसक्नुपर्ने देखिन्छ । तर त्यस्तो हुन नसक्नु सम्भाव्य कारणहरूलाई केलाउँदा अहिलेसम्म केही नबिग्रिएको, केही ढिलो हुनेबाहेक सबै कुरा सकारात्मक रहेको पाइन्छ । पार्टी र माओवादी बीचको ढोका त यसपटकको दिल्ली दौडले खोली नै सकेको छ ।

एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र उनका सहयोगी केपी ओली २६ कात्तिकमा नेपाल फर्किए । गिरिजाप्रसाद कोइराला आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गराएर, ढाका सार्क शिखर सम्मेलनबाट फर्किएका मनमोहन सिंह र अरू भारतीय नेताहरूसँग भेट्न दुरुस्त भएर बसेका छन् । यो पत्रिका प्रेसमा जाँदासम्म माओवादी नेतृत्व र उनीबीच भेट हुन बाँकी नै थियो ।

माओवादी विद्रोहप्रतिको भारतको चासो त जगजाहेर नै छ । उसले नेपाली विद्रोहलाई आफ्नो आन्तरिक सुरक्षाको निम्ति खतराको रूपमा लिएको छ । नेपालको समस्या समाधान होस् भनेर उसले ‘एक्टिभ्ली’ सहयोग गरेको नदेखिए पनि उसले त्यस्ता भेटघाटहरू ‘हुन दिएको’ प्रस्ट छ । त्यसो त नयाँदिल्ली जस्तो ठेलेमठेल र मोबाइल फोन भएको स्थानमा तीनपाङ्ग्रे टेम्पो चढेरै कसैलाई गोप्य रूपमा भेट्न वा छलफल गर्न सम्भव छ । माओवादी नेतृत्वसँग नेपालमै भेट्न असम्भव नभए पनि कैयौँ सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौतीका कारण भारतमा गोप्य भेट गर्ने निर्णय माओवादी र दलहरूले गरेका हुन् । खुला सिमानापारिको भारतमा नेपाली नेता र विद्रोहीहरूबीच भेट हुँदा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने देखिँदैन ।

भारत सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहे पनि भारतका वाम पार्टीहरू भने नेपालका माओवादी र दलहरूबीचको दूरी घटाएर समस्याको स्थायी निकासका निम्ति खुलेरै लागिपरेका छन् । तीमध्ये पनि माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले त माधवकुमार नेपाललाई आफ्नो लोकतान्त्रिक आन्दोलन सशक्त पार्ने थप सुझाव पनि दिएको बुझ्न्छि । भाकपा जस्ता दलहरू भारतको माओवादी (नक्सल) आन्दोलनले नेपालका माओवादीको छवि र युद्धशैलीबाट बल र प्रेरणा लिन नपाउन् भन्ने चाहन्छन् । माओवादीजस्ता अतिवादी समूहहरू चम्किनु भनेको मध्यममार्गी वाम शक्तिलाई घात पुग्नु हो । भाकपा आदि पार्टीले यो कुरा राम्रोसँग बुझेका छन् । त्यसैकारण उनीहरू नेपालका माओवादीलाई तह लगाउन चाहन्छन् ।

दिल्लीमा विकसित भइरहेको पार्टी र माओवादी बीचको मेललाई लिएर अमेरिकाले शुरुमै आपत्ति जनायो । तर त्यस सम्बन्धमा नयाँदिल्लीमै भेटिएका एक नेताको कथन थियो, “माओवादीको हिंस्रक एजेण्डाबाट राजाको स्वार्थमा धक्का परेको छैन, बरु हाम्रै मान्छे मारिएका छन्, तैपनि जनताको भविष्य जोगाउन हामीले उनीहरूलाई ठाउँ बनाइदिनु हाम्रो दायित्व हो ।”

माओवादीसँगको वार्ताको औचित्यबारे भारतलगायत युरोपेली संघ र सं.रा. अमेरिकालाई बुझाउन दलहरू अझै बढी अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ । माओवादीले खुला बहुलवादी प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भनेकै बन्दूक बिसाउनु हो । यस्तो सङ्क्रमण वा परिवर्तनको स्थिति कसरी निर्माण भयो भन्ने चुनौती राजनीतिक दलका नेताहरूलाई छ । राजाको तर्फबाट त अड्को मात्र हुने निश्चित छ । यो यथार्थसहित भारत र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफूहरूले ‘आतङ्कवादीसँग अङ्कमाल’ नगरेको, बरु माओवादीको रुपान्तरणको चाहनाले साँच्चिकै शान्तिको ढोका खोलिदिएको कुरामा विश्वस्त पार्न जरुरी छ । ‘माओवादी र दलहरू मिलिदिए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वतः राजालाई साथ दिनेछ’ भन्ने दरबारियाहरूको सपना भङ्ग गर्न पनि पार्टीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूलाई हरदम आफ्नो विश्वासमा राख्न सक्नुपर्छ ।

विद्रोहीको रवैया

माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय समितिका बैठकको निर्णय दलका नेतृत्वलाई अझै उपलब्ध गराएको छैन । यसबाट दलहरूको पक्षमा केही शङ्का र प्रश्न उठेका छन् । तर दलका नेताहरूले समेत के अनुमान गरेका छन् भने पार्टीको १० वर्षदेखिको नीति र गन्तव्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउने यस्तो निर्णयबारे कार्यकर्ताहरूलाई आश्वस्त–विश्वस्त पार्न माओवादी नेतृत्वलाई समय लागेको हुनुपर्छ ।

माओवादीभित्र गत केही महिनायता भएका परिवर्तनले शान्तिको सम्भावनालाई पक्कै पनि केही नजिक ल्याएको छ । बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालबीचको फाटो अहिले आएर मेटिएको देखिएको कारण स्वयं माओवादी कार्यकर्तालगायत अन्य दलका नेताहरूलाई पनि प्लेनमको निर्णय विश्वास गर्ने आधार भएको छ । सो पार्टीको नेतृत्व ‘सैन्यवाद’ बाट ‘राजनीतिवाद’तर्फ सरेको कुरा प्लेनमको निर्णय सर्वसम्मतिबाट भएकोबाट पनि बुझ्न सकिन्छ । यो कारणले पनि माओवादी क्याडरले माथिको निर्णय र निर्देशन मान्ने देखिन्छ । भनिन्छ, गत अढाइ महिनाको युद्धविरामको क्रममा कार्यकर्तामा देखिएको नेतृत्वको निर्देशनलाई मान्ने प्रवृत्तिले पनि अरू दलका साथै स्वयम् माओवादी नेतृत्वलाई समेत विश्वस्त गराएको हुनुपर्दछ । यसअघि माओवादी नेतृत्वबाट ‘दलहरूमाथि आक्रमण नगर’ या ‘चन्दा असुल्न छोड’ भनेर आएका निर्देशन पालना नहुँदा ठूलै शङ्काको वातावरण थियो ।

शान्ति ! शान्ति ! !

देशका समस्याहरूबाट मुन्टो बटारेर राजा विदेश भ्रमणमा गएको बेला दलहरू शाही सत्ताको विरुद्धमा आन्दोलन बाहेक अरू विकल्प नभएको बताउँछन् । यद्यपि आजसम्मको आन्दोलनमा जोश र जाँगरको कमी रहेको कुरा उनीहरू आफैँले स्वीकार पनि गरेका छन् । “तर त्यसका केही कारण छन्” काङ्ग्रेसका एक नेता भन्छन्, “२०४६ सालमा हामी पुलिससँग लडेका थियौँ, तर अहिले देशभरि सेना तैनाथ भएको अवस्था छ । फेरि त्यतिबेलाको जस्तो दुईपक्षीय नभई अहिले त्रिपक्षीय लडाइँ छ । यसले पनि दलहरूको हात बाँधिएको हो । माओवादीसँग सम्झैता भयो भने त्यो बन्धन टुट्नेछ ।”

त्रिपक्षीय लडाइँलाई दुईपक्षीय बनाउन दलहरूले धेरै महिनासम्म दरबारलाई पर्खिएका हुन् । संवैधानिक शक्तिहरू बीचको गठबन्धन बढी ‘स्वाभाविक’ पनि हुने नै थियो । तर दरबारको ढोका निरन्तर बन्द नै भइराख्दा दलहरूको विचल्ली भयो, जुन कुराले उनीहरूको आन्दोलनमा पनि प्रभाव पार्यो । तर माओवादीले हिंसाविरोधी धारमा उत्रने आफ्नो विचार प्रस्ट पारेपछि दलहरूको निम्ति त्यसतर्फको ढोका खुला भएको छ । भनिन्छ, माओवादीहरूको निर्णयमा पहिलोपल्ट ‘शान्ति’ शब्दको प्रयोग भएको छ । यी सबै सङ्केत र कारणहरूले गर्दा नै गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत अरू राजनीतिक नेताहरू माओवादीप्रति विश्वस्त हुँदै गएर भेट्नसम्म राजी भएका हुन् । कोइराला भन्छन्, “हो मेरो विचार परिवर्तन भएको छ माओवादीप्रति । उनीहरूमा शान्तिको चाहना देखिन्छ । बन्दूक बिसाउँदा निगरानी राख्न तेस्रो पक्षको आवश्यकता त पर्छ नै । विद्रोही नेतृत्वलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई लिएर अगाडि बढ्न सजिलो पारिदिने दायित्व हामी दलहरूको पनि हो ।”

आन्दोलन

आन्दोलित सातै दलहरूले पनि माओवादीसँग सहमतिको कुरा अगाडि बढाउन माधवकुमार नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नै अभिभारा दिएका थिए । माओवादीको रुपान्तरणका सम्बन्धमा एमाले र काङ्ग्रेसका यी दुवै नेताको विश्वासले नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढ्ने र शान्ति स्थापना हुने आशा जगाएको छ । दुई नेताका कुरामा फरक भनेको कति मात्र छ भने, कोइराला संसद पुनस्र्थापनामार्फत् संविधानसभामा जान चाहन्छन्, माधवकुमार नेपालले चाहिँ पुनस्र्थापनामा त्यति जोड नदिई सर्वदलीय सरकारलाई प्रस्थानबिन्दु बनाएका छन् । तर, यो रोडम्यापलाई सफल पार्ने कसरी ? राजाको कठोर अडान यथावत् रहेको अवस्थामा कोइराला र नेपाल दुवै नेताको स्पष्ट जवाफ छ, “आन्दोलनद्वारा !”

दुवै नेताहरूको विचारमा आन्दोलन अब गन्तव्यमा पुग्नैपर्छ । त्यतिबेला राजा या सर्वोच्च अदालतको मात्र आश नगरी जनताको शक्तिशाली दबाबद्वारा सत्ता थुत्न समेत आफूलाई तयार पार्नुपर्ने उनीहरूको ठम्याइ छ । कोइरालाको भनाइमा, “आन्दोलन ‘पिक’ मा पुगेको बेला हामी संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा गर्नेछौँ, संसद कार्यरत हुनेछ र त्यही बिन्दुबाट संविधानसभातर्फ जानेछौँ ।”

आम जनताले आज वैचारिक–राजनीतिक तवरमा लोकतन्त्रको पुनर्वहालीको आशा राखेका छन् भने दैनिक व्यवहारमा शान्तिको चाहना तीब्र छ । यही शान्तिप्रति आश्वस्त गराउन नसकेकोले नै गत आठ महिनाको आन्दोलनले जनताबीच खुट्टा टेक्न नसकेको हो । भावी आन्दोलनले वास्तविक जनआन्दोलनको रुप लिन यसलाई ‘लोकतन्त्र’ मात्र नभई शान्ति वहालीसँग गाँस्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी देखिन्छ । माओवादी हिंसाका कारण यसअघिसम्म दलहरूले त्यसो गर्न सकेका थिएनन् । माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक धारमा डोर्याउन पार्टीहरू सफल भएको खण्डमा दलहरूको आन्दोलनप्रति जनमानसमा स्वतः चासो जाग्नेछ । उता माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा पारित गरेका प्रस्ताव मुताविक राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो कार्य गर्न छूट दिए भने फेरि देश ‘राजनीतिमय’ हुनेछ र आन्दोलनले रफ्तार लिनेछ ।

आन्दोलन सफल बनाउने, माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने र राजाको योजना विफल पार्ने कुरा धेरै हदसम्म गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईसँगको सम्भाव्य भेटमा भर पर्ने देखिन्छ ।

माओवादीलाई आफ्नैतर्फ तानेपछि पार्टीहरूका दुइटा चुनौती हुनेछन्, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो कुरा बुझाएर साथमा लिएर जाने र अर्को लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गति प्रदान गर्ने । त्रिपक्षीय द्वन्द्व दुईपक्षीय हुनलाई माओवादीले बन्दूक बिसाउनेतर्फ उन्मुख हुनु आवश्यक छ, र उनीहरूको प्लेनमको निर्णयलाई नेपालका दुई मूल पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू पत्याउन राजी भएका छन् । यो सबै कुरा गरिसक्न अहिले युद्धविरामको अवधि सकिन लागेको बेलामा माओवादीले युद्धविराम लम्ब्याउनु पनि जरुरी देखिन्छ । गत तीन महिनाको अनुभवले उनीहरूको राजनीतिक छविमा राम्रो असर परेकोले अहिले फेरि केही महिना युद्धविराम तन्काउँदा विद्रोही अभियानलाई राम्रै हुनेछ । शान्ति र लोकतन्त्रप्रतिको बृहत् पहल र केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई पूरा गर्नलाई पनि हाल कायम युद्धविराम पर्याप्त देखिँदैन । किनकि माओवादीको कटिबद्धता हालै मात्र प्रमाणित भएर आएको हो ।

दिल्ली आइपुगेका सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का नेता हृदयेश त्रिपाठीको विचारमा, जे हुनुपर्ने परिवर्तन राजाबाट घोषित नगरपालिका चुनावको मिति, २६ माघअघि नै भइसक्नुपर्छ । माधवकुमार नेपाल र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विचार पनि यही छ– आन्दोलन चर्काएर माघको चुनाव अगाडि नै राजाको एजेण्डालाई विफल तुल्याउनुपर्नेछ, नत्र देशमा शान्ति र लोकतन्त्रको पुनर्वहाली गर्न अझै गाह्रो हुनेछ र समाज पञ्चायतकालीन पछौटेपनमा फेरि रुमल्लिन जानेछ ।

माओवादीमा राजनीतिक रुपान्तरण भए/ नभएको बारे उनीहरूबाट सबैभन्दा बढी दुःख व्यहोरेका राजनीतिक दलहरूको विचार जति विश्वसनीय अरू कसैको हुनै सक्दैन । कात्तिकको अन्तिम साता भारतको राजधानीमा भएको पार्टी र माओवादीको सहमति र अभिव्यक्तिले अन्धकार बीच बत्तीसम्म बालिदिएको छ, जसलाई कतैबाट एक्कासी आएको हावाले न निभाइदेओस् । नेपालीहरूले गरेका र गर्ने प्रयासले मात्र नेपालमा शान्ति ल्याउनेछ र नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू नै त्यस्तो निकास पहिल्याउन सक्षम छन् । देश र जनता अहिले सम्भावना र निराशा बीचको धारमा उभिएका छन् र दल र माओवादीको वार्ता र सहकार्यमार्फत् शान्ति र लोकतन्त्रको बाटोमा पहिलो पाइलाको पर्खाइमा छन् ।

“माओवादीले आफ्नो कमजोरी बुझे”

• यो नेपाली शक्तिहरू बीचको कुरा हो । माओवादीसँग हाम्रो (सात पार्टीको) सम्झैता भयो भने भारत, बेलायत र युरोपेली युनियनलाई हामीले बुझाउन सक्नेछौँ । विरोध अमेरिकाले पनि गर्ने छैन । माओवादीलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउन सकियो भने सबै खुशी नै हुनेछन् ।

• माओवादीले हामीलाई भनिसकेका छन्– बहुलवाद र खुला समाजबाट नै समाज अगाडि बढ्छ ।

• नेपाली जनताको चाहना नै माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउनु हो, र हामीले यही गर्नुपर्छ । सिलिगुडीमा होस् या लखनऊमा, मेरो यही चाहना रह्यो । वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सबैको ताकेता छ, हामीले गर्ने भनेकै पनि त्यही हो ।

• युद्धविरामले के देखायो भने माओवादी नेतृत्वको अधीनमा कार्यकर्ता रहेछन् । यो हाम्रा लागि सन्तोषको कुरा हो । माओवादीहरू राज्य पुनर्संरचनामा दृढ छन् । राजाको अधीनमा सेना रहने कुरा हामी कसैलाई पनि मान्य छैन ।

• माओवादीले के बुझे भने, जनतासँगको सम्बन्ध बिग्रियो, कार्यकर्ताको तर्फबाट ज्यादती भयो ।

• भारतमा दुइटा भ्रमलाई निर्मूल पार्नु जरुरी देखियो । पहिलो, माओवादीले राज्य कब्जा गर्न सक्छन् भन्ने धारणा मेटाउनु । उनीहरूको क्षमताबारे यहाँ अलि अतिरञ्जित धारणा रहेछ । दोस्रो, राजतन्त्र ढल्यो भने नेपाल अराजक हुन्छ भन्ने कसैको डर रहेछ । मैले उनीहरूलाई भने नेपाल ‘इन्स्टिट्यूशन’ नभएको देश होइन, पार्टीहरू छन्, जसले ‘पोलिटिकल भ्याक्यूम’ रहन दिँदैनन् ।

• अहिले माओवादीको एजेण्डामा लोकतन्त्र, शान्ति र राजनीतिक अग्रगमन रहेको छ । पहिलोमा बहुलवाद मान्ने, दोस्रो अन्तर्गत बन्दूक बिसाउनेतर्फ उन्मुख हुने र तेस्रोमा राज्यको समावेशी पुनर्संरचनातर्फ लाग्ने ।

• माओवादी प्रजातान्त्रिक धारमा आउन तयार छन् । अब सहकार्यको ‘मेकानिजम्’को कुरा अगाडि बढाउनु परेको छ । ‘ब्रेक थ्रू’ हुन त समय लाग्छ । तर माओवादीको सैद्धान्तिक विचलन भइसक्यो । यो नयाँ यथार्थ हो । अब अगाडि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।

“माओवादीको चाहनाले म बदलिएँ”

• म फास्ट ट्र्याकमा जान चाहन्छु, मेरो उमेर र स्वास्थ्यको दुवै कारणले । तर, धैर्य पनि चाहिन्छ । आवेशमा आएर मात्र हुँदैन । मलाई चाहिएको छ शान्ति, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता । माओवादीको युद्धविराम एउटा मौका हो । सबै विदेशी शक्तिले राजनीतिक समाधान खोज्नु भन्छन् भने त्यो तरिका यही हो ।

• हामी प्रजातान्त्रिक शक्ति हौँ भने माओवादीलाई प्रजातान्त्रिक धारमा ल्याउनु हाम्रो दायित्व हो । हो, मलाई दुइटै तर्फको बन्दूकसँग विश्वास छैन । बन्दूक बिसाउने कुरामा ‘थर्ड’ पार्टीको आवश्यकता पर्न सक्छ ।

• विद्रोहीसँग वार्ता मात्र गरेर पुग्दैन– उनीहरूले तिमीहरूको संवैधानिक आधार के हो भनेर सोधे हामीले के भन्ने ? त्यसैले संसद चाहिन्छ । मेरो फर्मूलामा संसद पुनस्र्थापना चाहिँ प्रस्तावबिन्दु हो । त्यसअन्तर्गत सर्वदलीय अन्तरिम सरकार, अनि संविधानसभा ।

• ६ असारको सात दलको निर्णयले पनि यही भन्छ । विधिवत् तरिकाले संविधानसभामा जाने कुरामा मलाई लाग्छ, मेरो माओवादीसँग कुरा मिल्छ । सेना ‘सिभिल अथरिटी’ अन्तर्गत आउनुपर्दछ भन्नेमा पनि कुरा मिल्छ ।

• माओवादीको राजनीतिक रुपान्तरणको चाहनाले गर्दा मेरो आफ्नो राजनीतिक सोचाइमा पक्कै परिवर्तन आएको छ । मेरो प्रस्ट भनाइ छ, पुनस्र्थापनापश्चात् संविधानसभामा जानु नै छ ।

• माओवादी नेतृत्व लचिलो भएको हुनाले उनीहरूलाई हामीले यस्तो निकास दिनुपर्यो जस अन्तर्गत उनीहरू आफ्ना ‘क्याडर’लाई साथमा लिएर आउन सकून् ।

• राजाको अभिव्यक्तिको कारण संसद पुनस्र्थापनामार्फत् संविधानसभामा जाने बाटो आन्दोलनमार्फत् नै हो । हो, आजसम्म हामीले चाहिए जति जनता परिचालित गर्न सकेका छैनौँ । अब सक्नुपर्छ । हामी ‘डू–अर–डाई’ हिसाबले अगाडि बढ्नै पर्छ । र, जब आन्दोलन चुचुरोमा पुग्छ, त्यतिबेला संसद पुनस्र्थापनाको घोषणा हामीले नै गर्नुपर्छ ।

“यो माओवादीको छलाङ नै हो”

• दलहरूले गर्ने भनेकै आजको घडीमा माओवादीलाई मूलधारमा ल्याउने हो । दलहरूले शान्ति ल्याउन सक्दा रहेछन् भन्ने धारणा जनतामा यसैबाट बन्न जान्छ ।

• माओवादीको परिवर्तन ‘जेनुइन्’ मात्र होइन, प्रबल छ यो चाहना ।

• डेढ महिनायता दलहरूबीच माओवादीको कटिबद्धताप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ ।

• राजाले माओवादीको रुपान्तरण गर्दैनन् । त्यसैले राजालाई कुनै कुरामा ‘कन्भिन्स’ गराउन खोज्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई माओवादीसँगको वार्ताको औचित्य बुझाउनु जरुरी छ । परिवर्तित माओवादीको कुरा हामीले उनीहरूसामु पुर्याइदिनुपर्छ ।

• माओवादीबाट अग्रगमन, संविधानसभा र शान्तिको कुरा आउनु, यो त छलाङ नै हो । उनीहरूमा अब राजनीति हावी भयो भने हुन्छ ।

• माओवादीको राजनीतिक रुपान्तरणको कारण लडाइँ अनियन्त्रित हुन थाल्यो भनेर हो, आन्दोलन कलङ्कित हुनथाल्यो भनेर हो । र, भूराजनीतिक स्थितिले पनि साथ नदिएर हो ।

• हामीसँग समय भनेको २६ माघअघि (नगरपालिका चुनाव) सम्म हो । अहिलेको अवसर प्रयोग गर्न सकिएन भने नेपाल साँच्चिकै अराजक भुमरीमा फस्नेछ । र, माओवादीमा उसकै सैनिक शक्ति हावी हुनजान्छ ।