Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

शान्ति पनि, संविधान पनि

December 24, 2010 by admin

कान्तिपुर पुस ८ बाट

सुशील प्याकुरेल,कनकमणि दीक्षित

वसन्त ऋतु नेपालमा परम्परागत ‘आन्दोलनको मौसम’ रहँदै आएको छ । आगामी वसन्तलाई सरकारको नेतृत्वमा र्फकन आवश्यक संख्या जुराउन असफल एनेकपा माओवादीले आवेशमा ‘विद्रोहको मौसम’ मा परिणत गर्ने लक्षण देखापर्दैछ । उसले घोषणा गरेका चरणबद्ध आन्दोलनले पर्यटन वर्ष २०११ लाई धक्का दिने तथा ढिलो भइसकेको राष्ट्रिय आर्थिक अग्रगमन तथा मुलुकभित्रको रोजगार प्रबर्द्धनमा प्रतिकूल असर पार्ने निश्चित छ ।

पालुङटार प्लेनम र त्यसपछिको केन्द्रीय समितिमा भएका केही निर्णयहरूले माओवादी शान्ति र संविधानको बाटोबाट धेरै टाढा पुगेको प्रस्ट भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको प्रयोग गर्दै आफ्नो दललाई भनेको बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने अवस्थामा पनि ठूलो ह्रास आइसकेको छ । दलको नेतृत्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न प्रयोग गरेको उनको उग्रराष्ट्रवादको वाण खेर गएको सन्दर्भमा अब उनले विद्रोहको विगुल फुकेका छन् ।

माओवादीले निहित स्वार्थका लागि सम्पूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिलाई नत्थी लगाई जबरजस्ती डोर्‍याइरहँदा पनि अन्य दलहरूले वैचारिक चुनौती दिन नसकेको दुःखद परिस्थिति सबैको सामुन्ने छ । उता नागरिक समाज र बौद्धिक वृत्तको मनस्थितिलाई माओवादीको शक्ति प्रयोग र बोली प्रहारले यसरी तहसनहस पारेको छ कि ऊ शक्तिखोर भिडियो, महरा टेप प्रकरण, विद्रोहको आह्वान, विश्वविद्यालयलाई ब्यारेक बनाउने घोषणासामु प्रतिक्रियाविहीन भएर बसेको छ । स्थिति यहाँसम्म पुगेको छ कि, शिक्षण संस्थालाई सैन्यकरण गर्ने भनेर अध्यक्ष दाहालले घोषणा गर्दागर्दै राजनीतिशास्त्रका कहलिएका विद्वान्बाटै माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिए सबै ठीक हुनेसम्मका विचार अभिव्यक्त भएका छन् । जबरजस्ती सत्ता कब्जाप्रतिको यो बौद्धिक विनम्रता बुझिनसक्नु भएको छ, जसमा शान्ति प्रक्रियाप्रति कुनै संवेदनशीलता देखा पर्दैन ।

उग्रराष्ट्रवादको नारा र सत्ता कब्जाका लागि विद्रोहको माओवादी धम्कीको चुनौती वर्तमान वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धनका सहयात्री कांग्रेस, एमाले, मधेसवादी र अन्य दल तथा स्वतन्त्र नागरिक समाजले कसरी सामना गर्नेछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपि उनीहरूलगायत आमनागरिक शान्ति

प्रक्रिया र संविधान लेखनको लागि निम्न दुई कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ-

१) शान्ति प्रक्रियाको सफल निष्कर्षका लागि संयुक्त

राष्ट्रसंघ नियोग ‘अनमिन’ को माघ १ गतेको बहिर्गमन

आवश्यक छ,

२) १४ जेठ २०६८ मा संविधानसभाको म्याद दोस्रोपटक थप्नु भनेको राष्ट्रिय विश्वासघात हुनेछ, जसले जनतामा निराशा र आक्रोश जगाउने सम्भावना राख्छ ।

पूर्वराजपरिवारको सक्रियता, कठोर हिन्दुत्ववादीहरूको चलखेल र अपरिवर्तित पञ्चायतकालीन खेमाको चहलपहलमाझ दक्षिणपन्थीहरू तथा माओवादीबीच कार्यगत गठबन्धन हुन थालेको प्रमाण जुर्दै छ । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु, संविधानसभाबाट तोकिएको समयभित्र संविधान लेखन पूरा गर्नु सबै राजनीतिक दलहरूको कर्तव्य र दायित्व हो ।

अनमिनको बिदाइ

नेपाल आज शान्ति प्रक्रियाको सफल निष्कर्षको संघारमा उभिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनमा सघाउने माओवादी पूर्वलडाकुको प्रमाणीकरण, तथा २८ शिविरको रेखदेखको जिम्मा पाएको ‘अनमिन’ले पहिलो दुई कार्यभार पूरा गरिसकेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाका लागि अनमिनले पुर्‍याएको मद्दतबारे फरक मतहरू होलान् तर पनि उसको योगदानको स्वागत गरेर उसलाई सधन्यवाद बिदाइ गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

माओवादीले शान्ति बहालीमा लगातार बाधा पुर्‍याइरहेको बेला निकास भनेको समायोजन तथा पुनस्र्थापनको जिम्मा पाएको विशेष समितिलाई अनमिनमा रहेको शिविर रेखदेखको काम सुम्पिनु हो । यसका लागि एनेकपा माओवादी तथा अन्य दलबीच राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ । आफूले अड्को थाप्दाथाप्दै भूराजनीति तथा देशभित्रको अवस्था एक्कासि बिग्रन जाँदा समायोजन तथा पुनस्र्थापनाको पूरै एजेन्डा गायब नहोस् भन्ने हेक्का माओवादी नेतृत्वले राखेकै होला ।

अनमिनको वर्तमान कार्यअवधि एकपटकका लागि थप्न सुरक्षा परिषद्लाई माओवादीको सहमतिसहित सरकारबाट अनुरोध भएअनुसार नै सुरक्षा परिषद्को बैठकले अनमिनको म्याद अन्तिमपल्टका लागि भनेर १ माघसम्म सारेको हो । अब माओवादीबाट फेरि अनमिनको म्याद थप्ने चर्चा आएको छ । यद्यपि सुरक्षा परिषद्को निर्णयबमोजिम अनमिन बहिर्गमनको कार्यव्यवस्था सुरु भइसकेको छ ।

हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ, हालका दुई छिमेकी मुलुकमध्ये सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको चीन अनमिनको म्याद बढाउनु हुँदैन भन्दै छ भने भारत यही जनवरीदेखि सुरक्षा परिषद्को आवधिक सदस्य चुनिएको छ र ऊ पनि नेपालमा अनमिनको उपस्थितिको खिलाफमा छ । उता अनमिनलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने युरोपेली मुलुकहरू तथा अमेरिकाले अनमिनको बहिर्गमनपछि पनि क्यान्टोनमेन्ट रेखदेख, पूर्वलडाकुको पुनस्र्थापना र समायोजनका लागि सहयोग गरिराख्ने वचन दिएका छन् । अनमिन जाँदैमा शान्तिको यात्रा बिथोलिने अवस्था छैन, अमेरिकी राजदूत दोहोर्‍याउँदै छन् ।

वास्तवमा अनमिनको बिदाइ हुँदा शान्ति प्रक्रियाको सफलताको सम्भावना बढ्नेछ किनभने यसले एनेकपा माओवादीलाई यथार्थ स्विकार्न बाध्य पार्छ र आखिर शिविरलाई विशेष समितिको ‘चेन-अफ-कमान्ड’मा हस्तान्तरण गर्न प्रेरित गर्ला । यसले माओवादीलाई ‘सेनाविहीन’ दलमा बदलिन सघाउँछ भने शान्ति प्रक्रियाले सास पाउँदा नयाँ संविधानको वास्तविक लेखनको ढोका खोलिदिन्छ । शिविरहरू विशेष समितिअन्तर्गत आएपछि माओवादी पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन र समायोजनको कार्य पूरा गर्दै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका संक्रमणकालीन व्यवस्थाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याई संविधानको काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

संविधान लेखन

शान्ति प्रक्रियाको टुंगो त संविधान लेखनका लागि पहिलो खुड्किलो हो र संविधानसभामाथि भएको आक्रमणतर्फ ध्यान दिन ढिलो भइसक्यो । एकातिर ६०१ जनाको संख्या भएको समावेशी र प्रतिनिधिमूलक संविधानसभा निर्वाचनको माध्यमबाट निर्माण गरिएको छ भने अर्कातिर सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने उक्त सदनलाई पूर्ण रूपमा ‘आलङ्कारिक’ बनाइएको छ । सभासदहरूलाई संविधान लेखन प्रक्रियाबाट अलग्याएर तीन दलका नेताले आफ्ना कारिन्दासरह बनाएका छन् । भावी संविधानका मूलभूत तत्त्वहरू शासकीय स्वरूप, राज्यको संरचना, निर्वाचन प्रणाली, संघीयताको आधारजस्ता विषयमा कुनै सहमति नगरी तपसिलका विषयमा मात्र छलफल गर्दै ‘८० प्रतिशत काम भएको’ भनी जनता झुक्याउने काम गरिँदै छ । वास्तवमा घरवरिपरि घुम्ने तर घर प्रवेश नगर्ने व्यक्तिजस्तो भएको छ संविधानसभा । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्लाई विश्वसनीयताबिनाको स्थितिमा पुर्‍याएर लोकतन्त्रप्रति मजाक गर्ने दुष्प्रयास भएको छ जो माओवादीले आफ्नो सफलता ठान्छ ।

एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निजी प्रयोजनका लागि उनकै नेतृत्वमा संविधानसभाभन्दा पनि शक्तिशालीजस्तो गरी ‘उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनाइयो । प्रयोजन सकिएपछि पालुङटार बैठकपश्चात् माओवादीहरूबाटै फेरि उक्त संयन्त्रलाई औचित्यहीन बनाइयो । यस्ता खेलबाडबीच पनि आफ्नो एकदलीय ‘जनगणतन्त्रीय’ संविधान नआउने देखेपछि एनेकपा माओवादी संविधान लेखनबाट टाढिएको देखिन्छ । खुला राजनीतिमा आउने सम्पूर्ण सम्झौता र कबुलहरू लत्याउँदै उसले जनविद्रोहको विगुल फुक्दै छ ।

माओवादीले आफ्नो फाइदाका लागि अव्यवस्था सिर्जना गर्न खोज्दा एमाले तथा नेपाली कांग्रेस आ-आफ्नै कारणले निरीह देखिएका छन् । संविधानसभाको बाहक मानिएको एनेकपा माओवादी नै नयाँ संविधानविरोधी देखिँदा सदनलाई सक्रिय बनाउन ती दुई दल असफल भएका छन् ।

अवरोधबीच निकास

विगतमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्न सहमत हुँदै अन्तरिम संविधानमा दस्तखत गरेको एनेकपा माओवादी हालै ‘वैद्य लाइन’ को जनगणतन्त्रतर्फ लागेको छ । १२ बुँदे समझदारीदेखि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियालाई जोगाउँदै नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना र संघीय गणतान्त्रिक संविधान लेखन पूरा गर्नु अब चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ जब माओवादी दक्षिणपन्थीसँग हेलमेल गर्न लागिसकेको छ । जनआन्दोलन २०६२-६३ ले गरेको दिशानिर्देशअनुसार नेपालमा शान्ति र लोकतन्त्रको स्थापना गर्नका लागि लोकतान्त्रिक दलको निरीहतासामु सचेत नागरिक आफैं आन्दोलित हुनुपर्ने त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

संविधानसभाले १ वर्षका लागि भनी बढाएको म्यादको आधा समाप्त भइसक्दा संविधानको मूलभूत चरित्रको विषयमा दलहरूबीच सहमतिको प्रयास नै भएको छैन । एनेकपा माओवादी अझै निजी फौजसहित दलको रूपमै उपस्थित छ । यस्तो अवस्थामा आगामी छ महिनामा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै संविधान निर्माण हुन्छ भन्नु हास्यास्पद हुनेछ । उता, अब पनि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने प्रयत्न गर्नु भनेको जनतामाथिको धोका र ज्यादती हुनेछ । हलुका गरी ‘फेरि पनि संविधानसभाको म्याद थप्ने’ अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार छ । यसले जनतामाझ छाएको नैराश्य र निराशा नजरअन्दाज गर्छ ।

खेल मैदानबाहिर जान लागेको संविधान लेखन प्रक्रियाको भकुण्डोलाई जबर्जस्त मैदानभित्रै कसरी राख्ने भनी सोच्नु आवश्यक छ । उत्तेजना र आक्रोशद्वारा कार्यकर्ता भड्काउने कार्यनीति बोकेको माओवादी नेतृत्वले संविधान लेखनका लागि तुरुन्तै सुझबुझ प्रस्तुत गर्न नसके र उग्रतातिर नै ढल्किरहे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बचाउका लागि केही विकल्पको बारेमा तत्कालै बहस चलाइनु आवश्यक छ । कुनै पनि हालतमा नेपाल अब अन्तरिम संविधानले अङ्गीकार गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा पछाडि र्फकन सक्दैन र त्यसो हुन दिनु हँुदैन । यसका लागि आमनागरिकबीच बाँकी ६ महिनाको अवधिमा के गर्ने भन्नेबारेमा छलफल चलाउनुपर्छ ।

सकिन्छ भने विस्तृत लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि संविधानसभालाई घच्घच्याउने, नसकिए अलि सानो ‘फ्रेमवर्क’ संविधानका लागि सहमति जुटाउने जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्दै परिमार्जनको ढोका खुलै राख्नेछ । १४ जेठ नजिकिँदै जाँदा त्यो पनि सकिएन भने संविधानसभाका दलहरूले अति आवश्यक बुँदाहरूमा सहमति गरून्, ता कि उग्रवाम, अति-दक्षिण या विदेशी हस्तक्षेपबाट राष्ट्रको बचाउ होस् ।

यसै सन्दर्भमा संवैधानिक समितिका अध्यक्ष नीलाम्बर आचार्यको ‘आगामी छ महिनाभित्र पूर्ण संविधान लेखन पूरा हुन नसके पनि देशमा राजनीतिक शून्यता हुन नदिन केही काम गर्न सकिन्छ’ भन्ने भनाईतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ । उहाँको सुझाव छ- २ साउन २०६७ मा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले प्रस्तुत गरेको १८ अनिणिर्त विषयहरूबारे तुरुन्त सदनभित्र र आमजनतामाझ छलफल चलाइनुपर्छ । यी बुँदामध्ये प्रमुख विषय हुन्, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र संघीयताको आधार । उक्त बुँदाहरूमा सहमति हुन सके १४ जेठ २०६८ पश्चात् पूर्ण संविधान नलेखिँदा पनि देशले एउटा निश्चित लोकतान्त्रिक बाटो अवलम्बन गर्नेछ र जनआन्दोलनको आदेश पूर्णतः अपहेलना हुने छैन ।

१४ जेठतर्फ हेर्दा शान्ति प्रक्रियाको सफल निष्कर्ष भनेकै अनमिनको कार्यभार विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गरी तत्पश्चात् पूर्वलडाकु समायोजन र पुनस्र्थापनाको काम अघि बढाउनु हो । यति नहुँदासम्म संविधान लेखन कार्य विश्वसनीय हुनै सक्दैन, न त लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण नै सम्भव । माओवादीको ‘जनगणतान्त्रिक’ भावना यथावत् रहे पनि लोकतान्त्रिक संविधानको बाटोमा ‘डेडलक’ हुने प्रायः निश्चित छ । आउँदा दिनमा सरकार चयन तथा निर्वाचन प्रणालीबारे न्यूनतम राजनीतिक सहमति हुनसक्यो भने १४ जेठ आपतकालीन क्षण बन्न पुगे पनि मुलुक र समाज अराजकता, उग्रवाम र अति-दक्षिण भासबाट बच्नेछ ।

Post navigation

Previous Post:

“Rebuild the t-r-u-s-t”

Next Post:

Not missing UNMIN

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes