शासकीय स्वरुप! तर कस्तो?

नागरिक दैनिक (२८ मंसिर, २०६८)बाट

शान्ति प्रक्रिया, राजकाजको दैनिकीदेखि संविधान लेखनका सबैक्षेत्रमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षा, चाहना र योजनाअनुसार झन्डै तीन करोड जनता रहेको यो मुलुक ठूलो जोखिमतिर धकेलिँदै गएको छ। सरकारमा नियन्त्रण, सदनमा ३८ प्रतिशतको दह्रो उपस्थिति, भयावह संकलित खजाना तथा राज्यकोषमाथि पहुँच; लडाकु र अर्धलडाकुको नेतृत्व तथा हिंसा नत्यागिसकेको दलको देशव्यापी प्रभाव – यी सबै कारणवश सर्वशक्तिमान हुन पुगेका पुष्पकमल दाहाल आफ्नो निजी प्रभुत्व कायम राख्न एकसूत्रीय एजेन्डा लिएर अगाडि बढेका छन्। आजभोलिको पटके प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा ‘प्रेसिडेन्ट-फर-लाइफ’ बन्ने उनको दृढ चाहना देखिन्छ।

मुलुक र जनतालाई के राम्रो हुन्छ भन्दा पनि पुष्पकमल दाहाललाई के चाहिन्छ भन्ने एजेन्डाअन्तर्गत राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिको नयाँ संविधानद्वारा घोषणा गर्ने माओवादी अध्यक्षको योजना देखिन्छ। यस योजनाले उनलाई धेरै वर्षलाई विस्थापित गर्न नसकिने अधिनायक बनाउनेछ, चुनाव जितेर ‘लेजिटिमेसी’ कमाएपश्चात् एकाधिकारको प्रयोग गर्दै सर्वोच्च पदमा टिकिरहने उनको चाहना हो। अन्य नेतासरह संसदीय पद्धतिअन्तर्गत राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको उचारचढावमा रहने उनको धैर्य छैन। आफ्नो दलभित्रका र बाहिरका ‘हजुरिया’हरूको सेवा लिएका दाहालले यस अभियानलाई धेरै नै अगाडि लगिसकेका छन्।
नेपालीजस्ता बहुलता धेरै भएको समाजको यथार्थलाई प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिले सम्बोधन गर्दैन। हाम्रो राजनीतिक अभ्यासले पनि राष्ट्रपतीय पद्धतिले लोकतन्त्र तथा समृद्धिको सम्भावनालाई मास्ने दर्साएको छ। निरंकुशतन्त्रमा ‘लाइसेन्स राज’ र कमिसनतन्त्रको प्रभुत्व भएको हामीले देखेकै हो र आजसम्म आउँदा ‘राष्ट्रपति दाहाल’ले मुलुक कता लैजानेछन् भन्ने पनि सबैलाई प्रस्ट भइसकेकै छ। एकजनाका लागि राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म राज्यव्यवस्था कमजोर बनाइनेछ र प्रतिनिधिमूलक समाजको अभ्यास गाउँसम्मै तुहाइनेछ।

पञ्चायतकालीन नेपालको दुरवस्था देखेकाहरूले गणतन्त्रमा राष्ट्रपतीय पद्धतिअन्तर्गतको नेपालको स्वरूपको कल्पना गरे पुग्छ। अझ साम्यवादी निरंकुशतामार्फत् माथिदेखि तलसम्म सर्वत्र ‘कमिसार’ले राज गर्नेछन्। ‘यस्तो हुनै सक्दैन’ भन्नेले अध्यक्ष दाहालको क्षमता बेवास्ता गरेका हुन्। राष्ट्रपतीय पद्धति उनको ‘सर्भाइभल ट्याक्टिस’ अन्तर्गत पनि भएकाले यसनिम्ति आउँदो दुई महिना उनी दिलोज्यानले लाग्नेछन्।

किन संसदीय?

हुनत, दक्षिण एसियामा रहेको अभ्यास र नेपाली बुझाइ बढी बेलायती ‘वेस्टमिन्सटर’ मोडलसँग मिल्दो छ तर संसदीय प्रणालीको एउटैमात्र खाका हुँदैन। प्रत्यक्ष चुनावबाट बनेको संसद्भित्र दलीय प्रतिस्पर्धा र गठबन्धनमाझ बन्ने प्रधानमन्त्री नेतृत्वको सरकार हाम्रो अभ्यास हो। यस्तो पद्धतिले संसद्लाई सर्वशक्तिमान बनाउँछ। त्यसको अर्थ हो देशको जिल्लाजिल्ला, क्षेत्रक्षेत्रको आवाज पुग्ने संसद्बाट राजकाजका प्रमुख विषयहरूको सबालमा जनताको आवाज पुग्ने सम्भावना हुन्छ।

हाम्रो आकारको जनसङ्ख्यामा यति विविध समाज अन्यत्र पाइँदैन। यसैले नेपालको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने यही एउटा प्रतिनिधिमूलक पद्धति हो। जातजातिले विविध त छँदैछ, भाषा, धर्म, इलाका, वर्ग, ‘अल्टिट्युड’ (उचाइ), जातीय, उपजातीय, सहर-गाउँ-जिल्ला, यावत् कारणले हाम्रो मुलुक बढी बहुल छ। को कुन भेकमा बस्छ, कुन उपत्यकामा; को पूर्व, पश्चिम, माथि, तल, पहाड, तराई, हिमाल, यस्तो विविध स्वपहिचान भएको समाजका लागि प्रभावशाली प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्णतः प्रत्यक्ष निर्वाचित ‘तल्लो सदन’ नै हुनुपर्छ। र, उक्त सदनलाई नै सरकारप्रमुख बनाउने र ढाल्ने अधिकार दिनुपर्छ। यस्तो व्यवस्थामा राज्यव्यवस्था केही अराजक पनि देखिनसक्छ तर विकास र अर्थतन्त्र अगाडि बढ्छन्, लोकतन्त्र बँच्छ।

हालको संविधान सभामा मिश्रित प्रणालीद्वारा व्यवस्थापिका संसद् बनेको छ, प्रत्यक्ष र समानुपातिक। यसमा उत्तरदायित्वबोधको कमी टड्कारो देखिएको छ। साम्यवादी निरंकुशतन्त्र अथवा दक्षिणपन्थी सत्ता जमाउन चाहने जो कोहीलाई यो पद्धति नै प्यारो लाग्नेछ। किनभने यसले निर्दलीय व्यवस्था जन्माउँछ। वर्तमान व्यवस्थापिका संसद्ले यसलाई केही हदसम्म साबित पनि गरिसक्यो। समानुपातिकबाट आएका सभासद्हरू सिद्धान्ततः समाजका बहुलता प्रतिविम्बित गर्ने प्रबुद्ध, स्वतन्त्र व्यक्ति नभई अधिकांश दलका नेतृत्वको ‘टिके’ भइदिनाले प्रभावशाली प्रतिनिधिमूलक सदन बन्न गाह्रो पर्‍यो। भोलि पनि यस्तै हुनसक्छ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सीमित रहने सुझाव धेरैलाई अपच हुन जान्छ। यसअन्तर्गत विशेषगरी खुला राजनीतिमा पहाडे बाहुन जातिको वर्चस्व हुने विगतको अनुभव हामीसँग छ। निसन्देह ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका समुदायमाझ २०४६ पश्चात्को प्रतिनिधिमूलक शासनको अमिलो अनुभवलाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन। तर चेतनाको फैलावट तथा जनजाति र मधेसी अगुवाको क्रियाशीलताका कारण बाहुन जातिको सदनमा सांख्यिक वर्चस्वको सम्भावना अब धेरै घटिसकेको छ।

जनजाति, मधेसी या बाहुनक्षेत्री जो सुकै उम्मेदवार प्रत्यक्ष चुनावबाट निर्वाचित भएपछि चुनाव क्षेत्रका सबै जनताको भलो गर्ने आफ्नो चुनाव क्षेत्रप्रतिको उत्तरदायित्वबोध राम्ररी गर्नेछ। फेरि पहिचान भनेको जात र जातिले मात्र परिभाषित गर्दैन। आज गाविस र जिल्ला अनि भोलिको प्रान्तले पनि नागरिकलाई अपनत्वको न्यानोपन प्रदान गरेको छ र गर्नेछ। संविधान लेखनको यो संवेदनशील घडीमा प्रत्यक्ष शासनद्वारा प्रतिनिधिसभाको बलियो संसद् बनाउन हरेक क्षेत्रबाट आवाज आउनुपर्ने हो तर राष्ट्रिय मनःस्थिति नै तहसनहस भएकाले हो कि यस्तो भएको छैन।

आउँदो निर्वाचनमा सकेसम्म माथिल्लो सदनमा मुलुकको विविध समुदायको समानुपातिक पद्धतिद्वारा तथा तल्लो सदनमा प्रत्यक्ष पद्धतिबाट प्रतिनिधि चयन गर्नु राम्रो हुनेछ। र, तल्लो सदनबाटै सरकार प्रमुखको चयन हुनुले जनआन्दोलन गर्न क्षमता राख्ने, लोकतन्त्रको भित्री मर्म बुझेका जनताको कदर हुनेछ। व्यवस्थापिकाको अभ्यासले मिश्रित सदस्यतायुक्त सदनले निरंकुशतालाई ठाउँ दिने प्रस्ट पारेको छ।

नेकपा (एमाले) का केही नेताले चलाखीपूर्वक जस्तो गरी बीचको बाटो देखाउन खोजेका छन्, ‘गाई न गोरु’ जस्तो तथाकथित ‘फ्रेन्च मोडेल’ जहाँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै सक्रिय हुनेछन्। नेपाल राम्ररी चिनेका पूर्वफ्रान्सेली राजदूत मिशेल दुमों भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्था नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खतरनाक हुनसक्छ।’ दुई पद सम्हालेका व्यक्तिबीचको अवश्यंभावी टकराव र समयको बर्बादी त हुनेछ नै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिकै जित हुनेछ र उही अधिनायकत्वको खतरा। यस्तैमा मिश्रित प्रणालीद्वारा संसद् बन्नेछ भने त्यस्तो मिश्रित अस्मिताको सदनले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको नियन्त्रण गर्नसक्ने छैन। यस्तो अवस्थामा समानुपातिक तथा प्रत्यक्ष प्रणालीद्वारा बनेको स्वभावत : कमजोर सदनले प्रत्यक्ष प्रणालीद्वारा चुनिएको राष्ट्रपतिलाई निरंकुश बन्नबाट रोक्न सक्दैन।

विगतको अभ्यास

नेपालको संसदीय प्रणालीलाई काठमाडौंका केही वौद्धिक मूर्धन्यले असफलको संज्ञा त्यतिबेलै दिएका हुन् तर त्योमात्र कमसल पठनपाठनको निष्कर्ष थियो। संसारमा कतै पनि लोकतन्त्र सबैले चाहे जस्तो चिटिक्क हुँदैन र संस्थागत तथा व्यक्तिगत कमजोरीहरू हुँदाहुँदै पनि यो निरन्तर मा‰दै जानुपर्ने पद्धति हो। अन्यत्रजस्तै यहाँका नेता विशेषहरूले धेरै राजकाजीय गल्ती गरे, भ्रष्टाचार गरे, जनताको विश्वासघात गरे पनि विसं २०४६ पश्चात् उदार लोकतन्त्रको प्रयोग नेपालमा राम्रो भएको थियो। त्यो लोकतन्त्र तथा बहुलवादले समाजलाई अगाडि बढायो नै। नागरिकले सबै प्रकारको स्वतन्त्रता पाए, मानवअधिकारप्रति राज्य संवेदनशील भयो, पत्रकारिता मौलायो। स्थानीय स्वायत्त शासन, एफएम रेडियो क्रान्ति, मानव विकास सूचकाङ्क तथा सहभागितामूलक विकास – सबैतिर नेपालमा २०४६ पछिको आधा दशक उत्साह व्याप्त थियो।

माओवादीले त संसदीय पद्धतिलाई उपहास गर्ने नै भए किनभने उनीहरूलाई सर्वसत्तावादी पद्धति निम्त्याउनु जो थियो। तर काठमाडौंमा प्रचलित कमजोर बौद्धिकता तथा माओवादीको लहलहैमा लागेर देशीविदेशी धेरै संसदीय व्यवस्था नेपाललाई फापेको होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगे र आजै पनि त्यही गलत अडानमा रहेका छन्। यसरी नागरिकले जाने बुझेको, असल कमजोर पक्ष देखेको, सच्याउन सक्ने संसदीय पद्धतिलाई दागबत्ती दिई कतिपय दल, विश्लेषक, नागरिक समाज सबै पुष्पकमल दाहालको निम्तोमा अन्धकारमा हाम्फाल्न राजी देखिएका छन्। कम्तीमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले हाम्फाल्नु नपर्ने हो तर ती दलमा कति दार्शनिक स्पष्टता छ त्यो आउँदा दिनमा जनताले नियाल्ने छन्।

‘मनाउनै सकिएन, तसर्थ अब प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय पद्धतिमै जानुपर्ला, पछि संविधान संशोधन गरे भइहाल्छ!’ भन्ने जनताको सुझबुझमाथि विश्वास नगर्नेको भनाइ हरुवा प्रवृत्तिबाहेक केही होइन। अझै पनि संसदीय पद्धतिको प्रतिरक्षा गर्दै देशलाई अधिनायकवादबाट बचाउन ढिलो भएको छैन। मात्र विचार निर्माण गर्नसक्ने क्षमता र आँट जुर्नु पर्‍यो।

भ्लादिमिर पुटिन

पुष्पकमल दाहालको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धतिको अभियानले उनलाई मात्र अधिनायक बनाउने होइन। त्यस्तो पदमा पुग्दा जो पनि निरंकुश बन्नेछ। तर अहिले पस्किन लागिएको राष्ट्रपति पद भने दाहालकै लागि हो। संसदीय प्रणालीको लगाम लाग्दा त विगतका प्रधानमन्त्रीहरू ‘छाडा’ भएका दृष्टान्त छन् भने सीधै जनताबाट प्रत्यक्ष चुनावबाट चुनिएका राष्ट्रपतिलाई कुनै लगामले सम्हाल्न सक्ने छैन। सरकारी संयन्त्र, नगद राशि तथा बलमिच्याइँको प्रयोग साथ पहिलो पाँच वर्षपछि अर्को पाँच वर्षलाई आफ्नो जोहो गरिसकेका हुन्छन् त्यो स्थानमा पुगेका कुनै पनि गैरलोकतान्त्रिक नेताले। तत्पश्चात् मित्र राष्ट्र भारत र चीनलाई पनि ‘फेट अकम्प्ली’ द्वारा मनाइसकेपछि त्यस्ता व्यक्तिले ‘प्रेसिडेन्ट-फर-लाइफ’ रहने कोसिस गर्नेछन्। जनतालाई त यो सह्य हुनेछैन र आज गरेको गल्तीले ३० वर्षको खेर गएको पञ्चायतकालको सम्झना दिलाउनेछ हामीलाई। हेरी हेरी यसरी खाडलतर्फ किन लाग्ने?

संसारभर उदाहरणको कमी छैन, पुष्पकमल दाहालले अनुसरण गर्नसक्ने ‘डेमागग्’ हरूको। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचत भई हरतरिकाको बलमिच्याइँद्वारा अधिनायक बन्न सफल रसियाका भ्लादिमिर पुटिनको ‘सफल’ उदाहरण पनि उनको अगाडि छ। श्रीलङ्कामा महेन्द्र राजापाक्षेले राष्ट्रपतीय पद्धतिलाई जहानियाँ एकाधिकारको खुट्किला बनाएका कारण कोलोम्बोका बुद्धिजीवीले संसदीय प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा फर्कन दबाब दिइरहेका छन् भने काठमाडौंमा हामी गलत बाटो हिँड्न दत्तचित्त भएर लागेका छौँ।

दाहालको मनमा लोकतान्त्रिक कोण रहेको भए चुनावमा जितहार स्वीकार्ने अन्य नेतासरह सरकार बाहिर, भित्र रहन उनी राजी हुन्थे। तर आफ्नो दलदेखि सम्पूर्ण राष्ट्रिय समाजलाई आफ्नो औंलामा घुमाउन सफल दाहालले आफूलाई केहीले छेक्दैन भन्ने ठानेका छन्। उनको यस्तो अभिमानसामु नागरिक समाज, अन्य दलका नेता, सामुदायिक अगुवाहरू सहयोगी अथवा निरीह देखिनुले पनि दाहालको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनिछाड्ने योजनालाई टेवा दिएको छ। ‘राज्य कब्जा’को कुरा त उनले कहिल्यै छाडेका छैनन्, मात्र तरिका बेग्लै हो। विद्रोहको सीधा बाटो नभई राजापाक्षे र पुटिनले देखाएको विधिवत् राष्ट्रपति भएर अनि एकाधिकार जमाउने योजना उनको हो।

नेपालको नागरिकप्रेमी खुला समाज यथावत् राख्दै नागरिकको समृद्धिको अधिकारको प्रतिरक्षा गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली त सोच्नु नै हुँदैन। मुलुक अधिनायकत्वको पासोमा नपरोस् भन्नाका लागि भावी पद्धति तल्लो सदन पूर्णतः प्रत्यक्ष मतदानबाट चुनिएको हुनुपर्छ। सबैभन्दा उत्तम बाटो भनेको हामीले जाने बुझेको ‘प्राइममिनिस्ट-इन्-पार्लियामेन्ट’ पद्धति नै हो। यसमा समावेशीपन गत २० वर्षको मधेसी र जनजाति राजनीतिक जुझारुहरूको क्रियाकलापले सुनिश्चित गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुन चुनावबाट सदन छिर्दा जनताले यसअघि पनि स्वीकारेका हुन्, भोलि पनि स्वीकार्नेछन्। अरूलाई राम्रो लाग्ने पद उनलाई चाहिँ किन नहुने? जनताको कदर गर्न थाले भने अध्यक्ष दाहाललाई पनि सदनबाट चुनिएको प्रधानमन्त्री स्वीकार्य हुनेछ।