शाही घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ फागुन २०६१ )बाट

श्री ५ ज्ञानेन्द्रको १९ माघ २०६१ को घोषणाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया केही हदसम्म मिश्रित आएको छ । चीन सरकारले नेपालमा भएको राजकीय परिवर्तनलाई “यो नेपालको आन्तरिक मामिला” भनेको छ । सात दिनपछि पाकिस्तान सरकारको पनि यस्तै प्रतिक्रिया प्रकाशमा आयो । हाल माओवादी सङ्घर्षको सन्दर्भमा नेपाललाई सघाइरहेका अमेरिकी, बेलायती तथा भारतीय प्रतिक्रिया भने योभन्दा निकै बेग्लै आए ।

सं.रा. अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय (स्टेट डिपार्टमेन्ट) का प्रवक्ता रिचार्ड बाउशरद्वारा १९ माघमा जारी वक्तव्यमा भनिएको छ, “स.रा.अ. नेपालमा भएका घटनाक्रमबाट आजका बहुदलीय सरकारको विघटन, सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा तथा मूलभूत संवैधानिक अधिकारको खारेजी जस्ता कदमले माओवादी विद्रोहसँगको नेपाली सङ्घर्षलाई कमजोर पार्ने छन्, र शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपालको भविष्यलाई गम्भीर चुनौती खडा गर्ने छन् ।”

अमेरिकी वक्तव्यमा नागरिक तथा मानव अधिकारको संरक्षण तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको मजबुतीकरणको माग गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, “नेपालले यथाशीघ्र संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत प्रजातान्त्रिक संस्थाहरूको पुनःस्थापना गर्नुपर्दछ …………………………………………….. सं.रा. अमेरिकाले यी धारणाहरू राजा र गठन भएपछिको मन्त्रिमण्डल समक्ष सीधै पुर्याउनेछ ।”

१९ माघमा बेलायती परराष्ट्र मन्त्री डग्लस् अलेक्जेण्डरले लण्डनका लागि नेपाली राजदूतलाई बोलाएर “नेपालमा भएका घटनाक्रम बारे गहिरो चिन्ता” व्यक्त गरे । सो भेटपश्चात् प्रेश विज्ञप्तिद्वारा अलेक्जेण्डरले भने, “आज बिहान नेपालका राजाले प्रधानमन्त्रीलाई हटाएको सुनेर म अत्यन्तै चिन्तित भएँ । यो कदमले नेपालमा अस्थिरताको खतरा बढाउँछ र प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रलाई कमजोर पार्नेछ । हामी बहुदलीय प्रजातन्त्रको तुरुन्त पुनर्वहालीको माग गर्दछौँ तथा सबै पक्षबाट यो कठिन समयमा संयमको अपील गर्दछौँ । यसका साथै यो कदमले बेलायती सरकारले नेपाललाई प्रदान गर्ने सुरक्षा तथा विकास सहायताको पनि बककभकक गर्नुपर्ने हुन्छ । २० माघमा जापानी परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत् भन्यो, “नेपाल अधिराज्यमा भएको संवेदनशील राजनीतिक स्थितिलाई जापानी सरकार चासोका साथ अवलोकन गरिरहेछ ……………………………………….. र छिट्टै प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा आधारित शान्ति र स्थायित्वको पुनर्वहाली हुन्छ भन्ने आशा राख्दछ ।”

अरू सबै चिन्ता व्यक्त गर्ने राष्ट्र झैँ जापानी वक्तव्य भन्दछ, “गिरफ्तार गरिएका राजनीतिक नेता रिहा र संविधान प्रदत्त अधिकार प्राप्त हुनुपर्दछ ।” १६ माघमा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता नवतेज सर्नाले प्रेस विज्ञप्ति पढ्दै भने, “सङ्कटकालको स्थितिको घोषणा तथा मौलिक अधिकारको स्थगन जस्ता कदम नेपालको प्रजातन्त्रको लागि गम्भीर अवरोधको रूपमा भारतले लिएको छ, र गहिरो चिन्ताका विषय भएका छन् । नेपालको संविधानमा तोकिए झैँ बहुदलीय प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्र नै राजनीतिक स्थायित्वका दुई खम्बा हुन् भन्ने मान्यतालाई भारतले निरन्तर आत्मसात् गरेको छ । यो सिद्धान्तलाई राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्नाले उल्लङ्घन भएको छ । भारतको सधैँ मान्यता रहँदै आएको छ कि राजनीतिक तथा अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्न नेपालमा बृहत् राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ, विशेष गरी राजतन्त्र र राजनीतिक दलहरू बीच । ……………………………………….. पछिल्लो घटनाक्रमले राजतन्त्र तथा मूल प्रवाहको राजनीतिक दलहरूलाई एकआपसमा मष्चभअत अयलाचयmबतष्यल को स्थितिमा लेराएको छ । यसले प्रजातन्त्रलाई मात्र होइन राजतन्त्रलाई कमजोर पार्न चाहने शक्तिहरूलाई मात्र फाइदा हुन्छ । भारतले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको पुनस्र्थापना तथा आर्थिक उन्नतिको लागि सहयोग गर्दै जानेछ ।

२० माघ एक अर्को प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयः “हालै हाम्रो छरछिमेकमा भएका घटनाक्रमको सन्दर्भमा” भारतले ढाकामा प्रस्तावित सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग नलिने सूचना दियो । त्यही दिन पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भारतीय परराष्ट्र सचिव तथा पूर्व नेपालका लागि राजदूत श्याम शरणले प्रस्ट पारेको निर्णय पछाडिको “मूख्य कारक थिए नेपालमा भएका घटनाक्रम तथा बङ्गलादेशमा बिग्रँदै गएको सुरक्षाको स्थिति ।” एक प्रश्नको उत्तरमा विदेश सचिव शरणले भने, “हामी निरन्तर संवैधानिक राजतन्त्र तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको समर्थनमा रहेका छौँ । नेपालका राजासँग हामीले पटकपटक यो राय पेश गरेका छौँ तथा चालिन गएका कदमको खिलाफमा सुझव दिएका छौँ, किनभने यस्ता कदमले राजतन्त्रलाई माओवादीसँग मात्र नभई राजनीतिक दलहरूसँग पनि म्ष्चभअत अयलाचयmबतष्यल मा पार्दछ ।”

१९ माघकै दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको सचिवालयमा दैनिक हुने बाह्र बजे दिउँसोको प्रेस ब्रिफिङमा महासचिव कोफी अन्नानको तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति पढ्दै प्रवक्ताले भने मङ्गलबार नेपालको संवैधानिक राजतन्त्रले लिएको सरकार विघटन, सङ्कटकालको स्थितिको घोषणा तथा नागरिक अधिकार र वाक्स्वतन्त्रताको खारेजीका कदमहरूप्रति महासचिवको गहिरो चिन्ता छ । महासचिवको धारणामा यी कार्यहरू देशको लागि गम्भीर अवरोध हुन् र यिनले नेपालमा दिगो शान्ति र स्थायित्व ल्याउने छैन । प्रजातान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा संस्थाहरुको पुनर्वहालीका लागि अविलम्ब कदमहरू चालिनुपर्छ । ……………………………………….. स्थितिलाई अरू बिग्रने खालका केही कार्य नगर्न महासचिवको तर्फबाट सबै पक्षलाई आह्वान छ ।

(युरोपेली) युनियनका तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिले नेपालका राजाले भ्हभअगतष्खभ शक्ति आफ्नो हातमा लिई बहुदलीय सरकारलाई बर्खास्त गरेकोमा गहिरो चिन्ता व्यक्ति गरेको छ । ई.यू. ले भनेको छ, “यी कदमहरू बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि गम्भीर अवरोधको रूपमा खडा भएका छन् ।……………………………………….. ई.यू. ले नेपालमा बहुदलीय निरन्तर पक्षधर रहिआएको छ । आजको स्थितिमा “ब्रड–बेस्ड” सरकारको विकल्प ई.यू. ले देख्दैन । निर्णय लिने प्रक्रियामा Legimate प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई बाहिर राखेर प्रजातन्त्रको रक्षा हुँदैन । नेपाली जनताको आकांक्षाहरू पूरा गर्न यथाशीघ्र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली हुनुपर्छ ।……………………………………….. नागरिक र राजनीतिक अधिकारको रक्षाको आवश्यकता ई.यू. स्मरण गराउन चाहन्छ । ……………………………………….. अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवीय कानूनको निरन्तर उल्लङ्घन हुँदै जाँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो स्थानमाथि गम्भीर असर पर्न सक्ने कुरा ई.यू. दोहोर्याउन चाहन्छ ।

१९ माघमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, मानवअधिकार आयोगका उच्च आयुक्त लुइस आर्बर भन्छिन्, “मानवअधिकार गम्भीर सङ्कटमा रहेको नेपालमा गत केही वर्ष संसद तथा चुनवबाट छानिएको सरकार नहुँदा स्थिति झ्न् गम्भीर हुन पुगेको थियो । प्रजातन्त्रले नै मानवअधिकारको प्रवद्र्धन तथा सुरक्षाको लागि अनुकूल वातावरण बनाउँछ ।

राजा ज्ञानेन्द्रको आफ्नो घोषणामा पनि “मानवअधिकारको जगेर्नाले प्रजातन्त्रको मान्यता तथा जीवनशैली तथा सभ्यताका मान्यताहरूलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दछ” भनिएको छ । गत हप्ता नेपाल भ्रमणमा राजालाई भेट्दा राजाबाट मानवअधिकार, प्रजातन्त्र तथा बहुदलीय शासनप्रति आफ्नो पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकट भएको थियो । नेपालका अरू मित्रसहित म श्री ५ बाट यो सार्वजनिक प्रतिबद्धताको पालनाको प्रतीक्षामा छ, र प्रजातान्त्रिक क्ष्लकतष्तगतष्यलक को अग्रता पुनर्वहालीको आश गर्दछु । ……………………………………. अन्त्यमा नेपाल सबै मुख्य मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा सहभागी भएकोले नेपाली जनताले सम्बन्धित अधिकारहरू भ्लवयथ गर्न पाउनुपर्छ । यी मानवअधिकारका कोणहरूलाई कुनै पनि अवस्थामा क्गकउभल।। हुन पाउँदैन, र सङ्कटकालको स्थिति पनि यथावत् रहनुपर्दछ ।