संघीयताबारे बोल्ने अधिकार

नागरिक दैनिक (५ जेठ, २०६९) बाट

जन्मदाको बाहुन हुँ म। धेरै बाहुन सीमान्तकृत र गरीब छन्। म आफू राणादरबार नजीक हुन पुगेको बाहुन खलकमा जन्मन पुगेँ, त्यही कारण अन्य जातजातिका कतिपय नागरिकका तुलनामा धेरै बढी सुविधा भोगी। मुलुक रूपान्तरणको संवेदनशील घडीमा उभिएको छ, मेरो जात र थरकै कारण पनि कसैको मनमा शंका उब्जाउला। तर यहाँ प्रस्तुत तर्कहरूको समाजशास्त्रीय वजनको भरमा तिनलाई ठिक बेठिक ठहरिनुपर्छ।

प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण तथा जनमानसमा रहेको विविधताका कारण संयुक्त एकढिक्काको समृद्धि बन्नसक्ने समाज र मुलुक छ हाम्रो। दक्षिण एसियाको एउटा नमूना राष्ट्र! र, समृद्धिको सँघारमा उभिएको हाम्रो देशमा पहिचान मात्रको आधारमा प्रान्त निर्माण हुने हो भने हरेक प्रान्त तथा पूर्ण राज्यको ‘इकोनोमिक एफिसिएन्सी’ मा धक्का पर्छ।
बाहुन परिवारमा जन्मिएका कारण तथा यसअन्तर्गत जीवनमा सुविधा पाएकोले मैले पहिचानमा आधारित संघीयतामा प्रश्नचिन्ह लगाउन पाउने कि नपाउने? पाउनुपर्छ। तर्कलाई तर्कले ढाल्न सकिन्छ, समाजशास्त्रीय कमजोरी दर्शाउन सकिन्छ तर बाहुन भएको हुनाले पहिचानको सन्दर्भमा प्रेषित कुनै कुरा स्वतः अविश्वसनीय भन्न नमिल्ला।

असमञ्जस स्थिति
राजनीति, पठनपाठन, कर्मचारीतन्त्र तथा मिडियामा पहाडे बाहुनको आश्चर्यजनक वर्चस्व कायम रहेको छ, यो स्थिति हटाउनै पर्छ। जनसंख्यामा उपस्थिति १३ प्रतिशतको अनुपातमा बाहुनको सहभागिता अन्ततोगत्वा यी क्षेत्रमा हुनुपर्छ र अन्य जातजातिको आआफ्नो अनुपातअनुसार सहभागिता बढाउनुपर्नेछ।
मैले झन्डै एकदशक अगाडि हिमाल खबरपत्रिकामा लेखेको छु, नेपाल ‘बाहुनले बिगारेको देश’ हो। बाहुनले देश बिगारे भन्नुको मतलब नेपालको आधुनिक युगमा विशेषतः २०४६ पश्चात् मुलुक हाँक्ने शीर्ष स्थानमा बाहुन हुन पुगे र उनीहरूको निजी कमजोरी र अकर्मण्यताले पूरै राष्ट्रलाई धक्का पुग्यो।
तर यसको अर्थ बाहुनले अन्य सबैलाई पछाडि पार्ने कुनै जातीय षड्यन्त्र छ भन्ने होइन। दक्षिण अफ्रिकामा जस्तो राज्यले विभेदकारी ‘अपर्थाइड’ व्यवस्था सञ्चालन गरेर समाज खडा गर्न खोजिएको होइन यहाँ। सामाजिक संजोगले बाहुन अगाडि पर्‍यो तर लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा यो परिस्थिति अन्य जातजातिको पक्षमा परिणत हुने पक्का थियो र छ नै।
बाहुन अघि बढ्नुको कारण पठनपाठनमा पहुँच, सम्पर्क भाषा नेपालीमा पकड, तथा मुलुकभर छरिएर बसेको कारण हो। विसं २०४६ पश्चात् राजनीतिको पहिलो प्रहरमा (उमेर जति नै भए पनि) सिकारु राजनीतिज्ञले समान पहुँचको सवाललाई ध्यान दिएनन्। एकीकरण भएको नेपाललाई बाँध्न एउटा भाषा त चाहिन्थ्यो र हिन्दी, अंग्रेजी, नेवाः अथवा मैथिली नभई त्यो खस भाषा हुन पुग्यो। र बाहुन यस कारण भाग्यशाली बन्न पुगे। बढी लगनशील, कर्मठ, प्राकृतिक, ‘जेनेटिक’ अथवा अरू कुनै कारण नभई नेपालको विशेष सामाजिक उत्पत्तिमा पहाडे ब्राह्मणलाई चिट्ठा पर्‍यो।
भाषा र संस्कृतिको ह्रासले कुनै पनि जातजातिको लागि कस्तो कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, त्यो कुरा ठाउँ र ओहोदामा पुगेका धेरै बाहुन व्यक्तिले बुझ्न नसकेको प्रष्ट छ मुलुकको आधुनिकीकरणका क्रममा। तर यस्तो सांस्कृतिक ह्रासको लागि कति नेपाली भाषा तथा काठमाडौंकेन्द्रित राज्यलाई दोष दिने, कति आर्थिक भौगोलिकीकरणलाई, कति अन्यत्रबाट आयातित विभिन्न प्रभावलाई, यो पनि विचारणीय छ। फेरि २४० वर्षको इतिहासलाई दोष दिनुमा धेरै अर्थ लाग्दैन, मात्र २००७ देखिको नेपालको राजनीतिक उत्पत्तिमा नै हामी वर्तमान दुरवस्थाको कारक पहिचान गर्न सक्छौँ।

मुखमा पट्टी
बौद्धिक र समाजशास्त्रीहरू भनिनेको पंक्तिमा बाहुनको वर्चस्व हुन पुग्यो। पहिचानको बहसको सामु अधिकांश बाहुन पृष्ठभूमिका बौद्धिकहरू प्रतिरक्षात्मक र मौन बन्न पुगे। जात र वंशमा आधारित कडा आलोचना सामना गर्नु साटो चुपचाप रहनु नै ठिक ठाने धेरैले, जसले गर्दा पहिचानको बहस साँघुरिन गयो। कसैले आफ्नो वंशजको पृष्ठभूमि पूर्णतः कहिल्यै छोड्न सक्दैन होला, तर पनि समाजशास्त्रीय चिन्तन पेस गर्न सक्षम एउटा पूरै जमातले बौद्धिक साहस बटुल्न सकेन।
बाहुन जन्मन पुगेका नागरिक अगुवा तथा बौद्धिकले जसरी मुखमा पट्टी बाँधे यसले न जनजाति, न मधेसी, न दलित, न ‘अन्य’ को भलो गरेको छ। आफूले पाएको विद्याको वरदानलाई उनीहरूले सही प्रयोग गरेको भन्न मिल्दैन र कसैले निषेध गर्न खोज्दैछ भन्दैमा बहसबाट भाग्न हुँदैनथ्यो। आफूले पाएको ‘प्रिभिलेज’ को भरमा सारा नेपाली जातजातिकै उत्थानको लागि नबोल्ने हो भने कसैलाई ‘बौद्धिक’ किन भन्ने?

प्रान्त निर्माण बहस
पहिचानमा आधारित प्रान्त निर्माणको बहस केन्द्रीय बनिदिँदा अन्य धेरै महत्वपूर्ण विषयहरूमा ध्यान पुग्न पाएन। स्थानीय निकाय निमिट्यान्न पारिएको कहालीलाग्दो अवस्थाले कसैलाई पिरोलेको देखिँदैन। बाह्र वर्ष भयो जिल्ला र गाविसमा चुनाव नभएको। स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायमा अभ्यास भएका ‘ग्रासरुट’ का महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति आदि पृष्ठभूमिका नागरिक आजसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ राष्ट्रस्तरका राजनीतिमा आइसकेका हुन्थे।
स्थानीयस्तरमा निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र कसले गर्‍यो र किन? यस्तो संवेदनशील विषयमा बहस न्यून रह्यो, र स्थानीय तहको संरचना निर्माण तथा चुनाव अनिश्चितकालको भविष्यमा धकेलिएको छ। यसले समावेशी राजनीतिको आकांक्षालाई हिर्काएको छ, तर पनि किन मौन छन् हरेक पृष्ठभूमिका जातजातिका अग्रज?
भोलिका प्रान्तमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको विकास, निर्माण तथा सामाजिक संरचना बन्ने हो भने आजका प्रान्तीय जुझारुको मान्यताले त्यसलाई निर्देशित गर्नेछ। यसरी हेर्दा अर्थतन्त्रमा पर्याप्त ध्यान पुगेको देखिँदैन, जसको उपज हुनसक्छ कमजोर र असफल प्रान्त।
जसरी स्थानीय स्वायत्तताबारे पहिचानमा संघीयताका जुझारुहरू मौन छन्, त्यसैगरी दलितलाई निषेध गर्ने गैरभौगोलिक ‘साइबर प्रान्त’ विरुद्ध किन आवाज उठेन? भोलिका प्रान्तहरूमा मानवअधिकारको उच्च मापदण्ड रहनुपर्छ, त्यसको लागि आजै संघीयताका जुझारुहरूले अर्जुनबहादुर लामाका हत्यारा तथा उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा आरोपितबारे खुला विचार राखेको सुनिनुपर्थ्यो।
धेरै पटक यो प्रश्न गरिएको छ, किन हो मधेस/पहाडका पहिचानमा आधारित संघीयताका पक्षधरहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको विरुद्धमा नउभिएको? प्रभावशाली, काठमाडौंकेन्द्रित प्रमुख कार्यकारीले सही, समावेशी र वैज्ञानिक संघीयताको मुटुमै प्रहार गर्छ, तर पनि संसदीय प्रणालीको लागि वकालत किन नगरेको?
कुन पूर्वाग्रहका कारण गत २ जेठमा ११ प्रदेशको खाकासम्बन्धी ठूलो प्रतिक्रिया त आयो तर शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीयको प्रावधान बारे शून्य? शंका के उब्जन्छ भने, पहिचानमा आधारित संघीयता मात्र आलंकारिक प्रान्त बनाउने कोसिस हो।

पहिचान र वर्ग
आजसम्मको संघीयताको बहसभित्र सामर्थ्यको आधारमा प्रान्त विभाजन हुनुपर्दछ भन्नेहरू पूरै संघीयता विरोधी हुन् भन्ने एउटा गम्भीर ‘फ्यालसी’ हामी पाउँछौं। पहिचानमा आधारित संघीयताको विपक्षमा रहनु कसरी पूर्णतः संघीयताको विपक्षमा रहनु भयो?
पहिचानलाई सुरक्षित गर्ने अभियान राष्ट्र निर्माण र एकताको केन्द्रमा रहेको छ। हरेक नागरिकको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चिनारीले उसलाई आफ्नो वातावरण र समाजसँग ‘लिंक’ गर्छ, आत्मबल प्रदान गर्छ। यस्तै, विभिन्न पहिचानलाई सुरक्षित राख्दा विविधताले मौलिक राष्ट्र बनाएको पूरै नेपालको सांस्कृतिक वजन कायम राख्छ। विविध पहिचानलाई सुरक्षित राख्नु एक महान् राष्ट्रिय संकल्प र अभियान हुनुपर्छ, र कुन बाटो लिने भन्नेमा भने बहस हुन सक्छ।
पहिचानलाई मात्र सुरक्षित राखेर पनि पुग्दैन, ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका समुदाय तथा एकएक नागरिकलाई हाम्रो मुलुकमा रहेको समृद्धिको सम्भावना वास्तविकतामा परिणत गर्न सक्नुपर्दछ। यसको लागि प्रेषित १५, ११ या ७ अथवा ५ प्रान्तले पहिचानको सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धि दुवै दिलाउन सक्नुपर्छ। तर राजनीतिक दलहरू भने सामुदायिक अगुवाहरूको दबाबमा काठमाडौं केन्द्र नै प्रभावशाली हुने कमजोर प्रान्तहरूको निर्माण गर्न तल्लीन देखिन्छन्।
वैज्ञानिक, अर्थभौगोलिक आधारमा प्रान्त विभाजन हुने हो भने त्यसमा स्वभावतः पहिचानलाई बलियो पार्ने आधार खडा हुनेछ। सहयोगको लागि हरेक क्षेत्रमा काठमाडौंको मुख ताक्नुपर्दैन। देशभित्र तथा देशबाहिरका प्रान्त/राज्यहरूसँग स्वाभिमानी सम्बन्ध राख्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सुदूरपूर्व नेपालका लिम्बु या कोच या रोंग (लेप्चा) को एक सम्पन्न र प्रभावशाली प्रान्तभित्र बस्न पाउने अधिकार छ, जुन प्रान्तले हरेक पहिचानको क्षेत्रमा मात्र नभई राष्ट्र तवरमा अस्मिताको लागि काम गर्नेछ।
पहिचानको कुरा, वर्ग विभेदको कुरा बिर्सने सम्भावना रहँदैन अर्थ-भौगोलिक परिभाषाको प्रान्तमा। वर्गको विश्लेषणबाट मात्र हरेक जात-जातिमाझको गरीबी उन्मूलन हुन सम्भव छ र हाम्रो चाहना नै ऐतिहासिक उत्पीडनको जरो उखेल्ने तरिका हो। यति कुनै पनि जात, समुदायको पृष्ठभूमिको व्यक्तिले भन्न पाउनुपर्छ, र भन्नै पर्छ। जुन प्रान्तीय संरचनाले विपन्न नेपाली नागरिक भारत, खाडी र मलेसियामा कमसल कामको खोजीमा जानबाट रोक्छ, त्यही ठीक। जुन प्रान्तीय खाकाले यो प्रवासको बाढीलाई निरन्तरता दिन्छ त्यो बेठीक!

जाँदा जाँदै
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई अनियन्त्रित शक्ति बनाउने कसरत गर्दैछन् दलहरू; सदन, न्यायालय तथा बृहत् समाजप्रति जवाफदेही नहुने गरी। यो खतराको समयमा दलका प्रतिनिधिले जनताको प्रतिरक्षा गर्लान् भन्ने आश गर्न सकिन्न। तसर्थ, संघीयताको संवेदनशील बहसमा लाग्दालाग्दै उत्तिकै महत्वपूर्ण शासकीय स्वरूपको मुद्दामा ध्यान नदिने हो भने अनीष्ट टाढा छैन।

निजी सम्पत्तिले ल्याएको दुःख निवारणका लागि हिंसात्मक उपाय नै एकमात्रै माध्यम हो भन्ने तथ्य मार्क्सले समेत स्वीकारेका थिएनन्। न त मार्क्सपछिको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नै त्यसलाई सिद्ध गर्न सकेको देखिन्छ।