संघीयता! तर कस्तो?

नागरिक दैनिक (२७ मंसिर, २०१६८) बाट

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मै घोषणा भइसकेका कारण यो मुलुक नेपाल संघीय राज्य भएको छ तर पनि प्रान्त सीमांकन र नामांकन संविधान लेखनका सबैभन्दा गम्भीर विषय अथवा अड्को हुन पुगेका छन्। अहिलेको बहसलाई संघीयता चाहने तथा संघीयता विरोधीबीचको जस्तो गरेर बुझाउने कोसिस गरिएको छ तर वास्तवमा विचारको द्वन्द्व भने पहिचानको आधारमा संघीयता चाहने तथा अर्थभौगोलिक संघीयता वकालत गर्ने बीच रहेको छ।

संघीयता नेपालको अग्रगमनको लागि अपरिहार्य भए पनि यसको अर्थभौगोलिक (‘इकोनोमिक-जोग्राफी’) को भरमा हुने परिभाषाले मात्र सबै क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदाय र विपन्न जनताको उत्थान गर्ने क्षमता राख्छ। न त जातीयतामा आधारित प्रदेश न मधेसकेन्द्रित एक, दुई वा तीन प्रदेशले ती प्रान्तका सबै जनताको उन्नति चाहना सुरा गर्नसक्छ। पहिचान र अस्मिता सबै नागरिकको सम्पत्ति हो। नेपालका सन्दर्भमा पहिचानका कारण सीमान्तकृत समुदायहरूको उत्थान अर्थभौगोलिक संघीयता निर्माणबाट हुन्छ।
माओवादी, मधेसवादी दलहरू तथा केही जनजाति संघसंस्थाको तर्कबाट आएको ‘प्रियतावादी’ रापको सामु केही बौद्धिकहरू पिल्सिएर मुखै नखोल्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तर ‘एक्टिभिस्ट’ले पैदा गरेको हल्लामाझ अरूको मत/आवाज मधुरो लागेको मात्रै हो, जनजाति भित्रै र मधेसी नागरिकमाझ ‘पहिचान’ लाई मात्र संघीयताको आधार बनाउने विषयको चर्को विरोध भएको छ। जिल्लाजिल्लामा के जात, के जाति अधिकांश जनतामाझ जातीय तथा मधेस केन्द्रित प्रान्त निर्माणविरुद्ध जनमत बलियो छ। यत्ति हो! आजको अन्योलपूर्ण तथा बढ्दो गैरदलीय राजनीतिबाट त्यस्तो स्वर दबिएको छ।
राजनीति भनेकै वर्ग विश्लेषणमा आधारित दर्शनद्वारा विभिन्न दलले प्रतिस्पर्धा गर्दै जनतालाई प्रगतिको पथमा लैजाने खेल हो। तर नवआगन्तुक मधेसवादी दल तथा उपयोगितावादी व्यवहारको पक्षधर माओवादीका कारण अहिले पहिचानकेन्द्रित ‘एक्टिभिजम’ सामु वर्ग विश्लेषणमा आधारित राजनीतिलाई कमजोर बनाइँदैछ। अहिले राज्य पुनर्संरचनामा गलत मोड लिइए फेरि पनि हामीले एकदुई दशक गुमाउनेछौँ। अवैज्ञानिक संघीयता अपनाउँदा नयाँ प्रान्तहरूमा जम्न जाने ठालु नियन्त्रण (एलिट कन्ट्रोल) को पन्जा फुकाउन त्यति सहज हुनेछैन।
भूबनोट, बसोबास तथा प्राकृतिक स्रोतका आधारमा नेपाल दक्षिण एसियाकै सम्पन्न मुलुक बन्न सक्छ। पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरण भएको राज्य काठमाडौं केन्द्रित हुन पुग्यो। किन्तु, लोकतन्त्रका कारण त्यो एकीकरणको आर्थिक लाभ लिनसक्ने अवस्थामा हाम्रो समाज पुगेको छ। यहीबेला लोकरिझ्याइँको हुन्डरीले राष्ट्रव्यापी उन्नतिको सम्भावनालाई भत्काउने खतरा आइदियो। एकीकरणको फाइदा सबै नेपालीले ‘इकोनोमी अफ् स्केल’ द्वारा भोग गर्न पाउने अवस्थामा सम्पूर्ण मुलुकलाई अवैज्ञानिक संघीयताद्वारा कमजोर बनाई गरिबलाई अझै गरिब बनाउने प्रपञ्च रचिँदैछ। सम्भावना हासिल हुनै लागेको बेला ध्वस्त बनाउने यस्तो योजनाले कसको फाइदा गर्छ?

बाल क्रीडा
विसं २०४६ पश्चात् संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गर्ने क्रममा त्यतिबेलाका नवआगन्तुक राजनीतिज्ञहरूले शिक्षा, राजनीति, कर्मचारीतन्त्र इत्यादिमा समावेशीपनको मागलाई पर्याप्त ध्यान नदिएको सत्य हो। यसले सीमान्तकृत समुदायहरूमा विष्फोटको स्थिति निम्त्यायो। तर समावेशी समाज बनाउनका लागि आक्रोशको ‘एक्टिभिजम’ भन्दा अर्थतन्त्र र समाजशास्त्रमा आधारित सीमान्तकृत र विपन्नको हित गर्ने संघीयता निर्माण गर्नुपरेको छ। अचम्म त, जुन माओवादी दलको दर्शन नै केन्द्रीकृत साम्यवादी राज्यसंरचनामा आधारित छ उसैले पस्केको जातीयतामा आधारित प्रान्त निर्माणको थालीबाट संविधान सभा रसास्वादन गर्दैछ।
संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समितिले गरेको जातीयताको जगमा १४ प्रान्त प्रस्ताव समाजशास्त्रीय सोचमा नभएर ऐतिहासिक आक्रोशमा आधारित छ। यसले गरिबीको रेखामुनिका जनजाति तथा मधेसी नागरिकलाई अझै भासमा पार्ने निश्चित छ। अतः हालै गठित राज्य पुनर्संरचना आयोगले विपन्न नेपाली जनताको हित हुने गरी संघीयताको परिभाषाको सुझाव दिने आशा गरौँ।
राज्य पुनर्संरचना समितिका सभासद् सदस्यहरूले नेपालमा तोकिएका बाहेक अन्य ९० भन्दा बढी जात र जातिका समुदाय छन् भन्ने बिर्सेको देखिएको छ। अन्य जातिका जनसंख्या पनि अनुपातमा थोरै नहुँदानहुँदै कसरी तमु, नेवार, मगर, तामाङ, लिम्बु, खम्बु इत्यादिलाई मात्र सोचेर प्रस्ताव गरिए प्रान्तहरू। दलितको व्यथालाई कसरी पूर्णतः बिर्सिइयो? समावेशी राष्ट्रिय समाज बनाउनुको साटो कसरी सामन्ती भागबन्डाको योजना अगाडि सारियो?
दलितलाई ‘फकाउन’ भनेर अगाडि सारिएको ‘गैरक्षेत्रीय संघीय प्रान्त’ को विश्वसनीयता छैन। जब जब नयाँ समुदाय र ‘उपसमुदाय’ आफ्नो हकअधिकारको लागि प्रयासरत हुन्छन्, ‘उप-प्रदेश’ र ‘स्वायत्त परिषद्’को चटके आश्वासन आउँछ। विज्ञान, भूगोल र समाजशास्त्ररहित यस्तो उच्छंखल कदमले सीमान्तकृत समुदायलाई आर्थिक रूपमा कमजोर पारेर पहिचान स्वयंलाई पनि ओझेलमा पार्ने जोखिम देखिन्छ।

किन बान्टुस्टान?!
दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी (अपार्थाइड) पद्धति रह्यो सन् १९९४ सम्म। त्यसअन्तर्गत गोरा जातिले कालालाई दशकौंसम्म विधिवत् दबाएर राखे। काला जातिका स्वाना, भेन्डा, जुलु, खोसा र सोथो जस्ता विभिन्न समुदायलाई त्यहीँ सीमित गराइयो। विपन्नतामै जकडाइराख्न आआफ्नो भेकमा सीमित राखेर बिनास्रोतसाधनको प्रान्त बनाइयो, जसलाई ‘बान्टुस्टान’ नामले चिनिन्थ्यो। विडम्बना नेपालमा जातीय र मधेस केन्द्रित प्रान्त खडा गर्न खोजेर जनजाति तथा मधेसी पृष्ठभूमिका केही अगुवाले आफ्नै समुदायमाथि ‘बान्टुस्टान’ लाद्न कोसिस गरिरहेकाछन्।
केही राजनीतिक दलका नेताहरूमा प्रभावशाली प्रान्तको मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षा राख्नुको साटो ससाना कमजोर प्रान्तको नेतृत्व लिने योजना रहेको देखियो। आफ्नो राजनीतिक कौशलका कारण प्रान्तको निरपेक्ष नेतृत्व गर्नु साटो एउटा एउटा समुदायको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा त्यसमा रहेको देखिन्छ।
सबै जातजातिका गरिबलाई र विशेषगरी पहाड र तराईका दलितलाई यस खेलले मारमा पार्नेछ। जातीयतामा आधारित तमुवान, लिम्बुवान, मगरात आदिले लक्षित जातिलाई भावनात्मक सन्तुष्टि दिए पनि उक्त प्रान्तवासीलाई आर्थिक उन्नतिको सुनिश्चितता दिनसक्ने देखिँदैन। मात्र ‘सेरेमोनियल’ संघीयताले पेट त भर्दैन नि। केही वर्षको अन्योलपश्चात् फेरि अर्थ-भौगोलिक प्रान्त बनाउनुपर्ने बाध्यता उपस्थित हुनेछ।
वैज्ञानिक र अर्थभौगोलिक आधारमा प्रान्त विभाजन भएर ‘उत्तर-दक्षिण’ सीमांकन गर्ने हो भने ती प्रान्तले सबै सीमान्तकृत समुदाय तथा बाँकी गरिबलाई समेत समृद्धितर्फ डोर्‍याउनेछन्। सामुदायिक पहिचानलाई पनि यस्ता ठूला प्रान्तले टेवा दिनेछन्। किनभने, जनघनत्व बढी भएको समुदायको प्रतिनिधिले (केन्द्रमा अवसर पाउँदापाउँदै) प्रभावशाली प्रान्तको ठूलै सम्भावना हात पार्ने छन्।
अग्राधिकारसहितको जातीय प्रान्त बनाउनुको मतलब अन्य सबैलाई अब ‘जातीय राजनीति गर’ भनेर निम्तो गनुसरह हो। त्यस्तो अवस्थामा उदाहरणका लागि, मगरातमा मगरको अग्राधिकारसामु तमु र खसको गठबन्धन हुन बेर लाग्दैन, त्यस्तै तमुवानमा खस र मगरको। नेपालको बसोबासको नक्सामा कतै पनि कुनै जातिको बहुमत भएको देखिँदैन। यसैले जुन ठूलो जातिको उत्थान गर्न खोजिएको हुन्छ उसैका विरुद्ध अन्य ठूलासाना सबै ओइरिन जोखिम रहन्छ। यसैले, यस्तो खतरनाक बाटो लिँदै नलिनु नै जाती।
नेपालका तीन ठुला नदी तथा वागमती गरीकन चार प्रान्त होस् या हालको पाँच विकास क्षेत्र होस् (जसलाई प्रान्तवासीले जे नाम दिऊन्) अर्थभौगोलिक हिसाबले उत्तरदेखि दक्षिणसम्म फैलिएको कारण यी प्रान्त मानव, भौगोलिक तथा प्राकृतिक स्रोत सबैमा सम्पन्न हुनेछन्। उदाहरण, अधिकारसम्पन्न बनाउने हो भने हालको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र एक प्रभावशाली प्रान्तको क्षमता राख्छ। यसको नाम किराँत प्रदेश राखे पनि हुन्छ। यसका मुख्यमन्त्रीले बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या तिब्बत सरकारप्रमुखहरूबाट समकक्षीको व्यवहार पाउनेछन्। उक्त प्रान्तमा लिम्बुको बलियो उपस्थिति भएकाले हर क्षेत्रमा लिम्बु जातिका सदस्यले सफलता पाउने अवश्यंभावी छ भने प्रान्तको स्रोतसाधनको ‘एफिसिएन्ट’ प्रयोगले अन्य जातजातिका विपन्नको पनि उत्थान हुन्छ।
जातीय संघीयताको खाका अघि सारेको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि आफ्नो समुदायमाथि ठूलो मार पर्ने देखिँदादेखिँदै दलित अगुवाहरू किन आन्दोलित नभएका यो आफैँमा आश्चर्यको विषय हो। उता आफूलाई अलग्याएर राज्यले ‘अन्य’ दर्जामा राखिएका बाहुन-क्षेत्री-ठकुरीमाझ जुन सङ्ख्या र अनुपातमा गरिबी छ, त्यसलाई पनि वर्तमान ‘डिस्कोर्स’ ले समेटेको छैन। पहाड र तराईका दलितलगायत अन्य खस समुदायबाट हुनसक्ने विद्रोहको अनुमान धेरैले नगरेको भान हुन्छ। यस्तो उपेक्षाले कसैको पनि भलो गर्नेछैन।
तराईका जनतामाझ ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा बिस्तारै अविश्वसनीय हुँदै गएको त देखिन्छ तर तीन वा चार वटा मधेसकेन्द्रित प्रान्त बनाउने विषयलाई भने बलपूर्वक अगाडि आएको छ। हो, तराईको कृषि तथा यहाँको औद्योगीकरण तथा बजारसम्बन्धी सम्भावनाले राम्रै आर्थिक सम्भावना बोकेका छन्। तर तराईमा गरिबीको जनघनत्व पहाड वा हिमालको अनुपातमा धेरै ठुलो र मार्मिक छ। हिमाल वा पहाडको स्रोतसाधन बिना तराईको गरिबीलाई भविष्यको प्रान्तले ‘सब्सिडाइज्’ गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन। फेरि भोलिको अर्थतन्त्रमा पहाडको महत्व यसअघि भन्दा बढी हुनेछ – जलविद्युत्, पर्यटन, चीन व्यापार, कृषिबन, सेाव उद्योगका कारण। तराईलाई चाहिने सिंचाइको पानीको स्रोत पनि हिमाल पहाड नै हुनेछन्। आफ्नै प्रान्त भए त्यसका लागि मोलतोल गर्नुपरेन। यस्ता यथार्थ सामु मधेसकेन्द्रित समाजशास्त्रीय व्यावहारिकताबारे सबैलाई ‘एक्टिभिस्ट’ साथीहरूले बुझाउनु जरुरी देखिन्छ।

खतरनाक ‘रियालिटी’
आजसम्मको संघीयताको बहस जति नै अविश्वसनीय भए पनि संविधानसभाभित्र यसले एक यथार्थ (‘रियालिटी’) खडा गरिसकेको छ। अढाई सय वर्षअघिको एकीकरणको सामाजिक र आर्थिक लाभ सबै क्षेत्र र समुदायका नेपाली जनताले हासिल गर्न लागेकै बेला एक्कासी अवैज्ञानिक संघीय खाका कोरिनाले समृद्धिको सपनामाथि हस्तक्षेप भएको त छैन?
‘जे हुने भइसक्यो संघीयता परिभाषाको सन्दर्भमा, भोलिका दिन संविधान संशोधनबाट सच्याउँला’ भन्ने हतास मनस्थितिको साटो, ‘राम्रो वैज्ञानिक संघीयता सम्भव छ’ भनेर आजै पनि विचार निर्माण गर्न अग्रसर हुनु बेस हुन्छ। मधेसवादी अगुवाहरूलाई यो प्रश्न राख्नु जरुरी छः “किन मधेसका गरिबलाई धक्का लाग्ने देखिएको मधेसकेन्द्रित प्रान्तको प्रस्ताव राखेको?” र आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व र वर्तमान सल्लाहकार तथा विभिन्न दलका नेताहरूलाई यो प्रश्नः “किन सीमित जातिको नाममा प्रान्त बनाएको र लक्षित जनजाति समुदायलाई नै अप्ठेरो पार्नेजस्तो देखिएको खाका कोरेको?” कम्तीमा, राज्य पुनर्संरचना आयोगले त समाजशास्त्र, अर्थतन्त्र, इतिहास तथा बसोबासको प्रकृति हेरेर ‘जातीय तथा मधेस केन्द्रित प्रान्तले लक्षित समुदायको र सम्पूर्ण राष्ट्रिय विपन्न जमातको हित गर्छ कि बिगार? भन्ने प्रश्नमा गौर गरोस्।