सदनमा उठाइएको प्रश्नका सन्दर्भमा कनकमणि दीक्षित

https://www.facebook.com/kanak.m.dixit  (०४ वैशाख, २०१७) बाट

आज ४ वैशाख २०७१ को व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा एनेकपा माओवादीका सभासद् शक्तिबहादुर बस्नेतले मेरो नाम उल्लेख गर्दै दुई कागजात बाँडेको थाहा भयो । माननीय बस्नेतले सदनभित्र बाँड्नुभएको दुवै कागजात सही हुन् । तर, मुलुकको कानूनसम्मत भएका कारोबारका कागजातलाई आरोपका रुपमा प्रयोग गरिनु चाहिँ गलत थियो ।

साउथएशिया ट्रष्टलाई नर्वे सरकारबाट प्राप्त सहयोगको सन्दर्भमाः
विगत २५ वर्षदेखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्यालिवर’ को पत्रिका हिमाल साउथएशिया को प्रकाशन गर्दै आएको गैरनाफामूलक संस्था हो, साउथएशिया ट्रष्ट । पहिला हिमालय क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित यो पत्रिकाले सन् १९९६ देखि पूरै दक्षिण एशियालाई समेट्दै आएको छ । समाज कल्याण परिषदमा दर्ता भएको यो ‘पायोनियरिङ’ संस्थाले नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखेर दक्षिण एशियाली मापदण्डको पत्रकारिता गर्दै आएको छ । दक्षिण एशियाली पत्रकारिताको बजार प्रवर्धन भई नसकेको अवस्थामा साउथएशिया ट्रष्टले निरन्तर अनुदान सहयोग लिंदै आएको छ । सदनमा उठाइएको नर्वे सरकारको सहयोगको सन्दर्भ पनि यही अन्तर्गत हो । संस्थाको सञ्चालक समितिमा नरहेको म पत्रिकाको सम्पादक रहेको जानकारी गराउँछु । (हे. www.himalmag.com)

एचएसबीसी ब्याङ्क खाताका सन्दर्भमाः
नेपाली नागरिकहरूको विदेशमा रहेको सम्पत्तिका बारेमा श्री ५ को सरकारले जानकारी गराउन भनेपछि मेरा बुबा कमलमणि दीक्षितले १४ साउन २०२१ सालमा बेलायतको लन्डनस्थित एचएसबीसी ब्याङ्कमा रहेको आफ्नो खाताबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । राष्ट्र ब्याङ्कको जानकारीमा रहेको यो ब्याङ्क खाता अद्यापि संचालनमा छ । र, खाताका विवरण लगायतका सम्पूर्ण सूचनाहरू राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार समय–समयमा उपलब्ध गराउँदै पनि आइएको छ । यसै दौरानमा पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई ४ साउन २०६७ मा खाता सम्बन्धी विवरण दिइएको थियो । र, १५ भदौ २०७० मा राष्ट्र ब्याङ्कको विदेशी मुद्रा विभागलाई यो जानकारी पुनः दिइएको थियो ।

सदनमा प्रस्तुत कागजात मेरो बुबाको कानूनसम्मत खाताबाट आजभन्दा १० वर्षअघि ९ जुन २००४ मा भएको कारोबारकै प्रतिलिपि हो .

सन् २००५ मा चितवनमा भएको फुजेल, गोरखाका किशोर कृष्णप्रसाद अधिकारीका हत्याराको पहिचान र फौजदारी कारबाहीका लागि मेरो क्रियाशीलताका कारण एनेकपा माओवादीबाट यो आक्षेप लगाउने काम गरिएको हो भन्नेमा म प्रष्ट छु । अनियमितताको दाग लगाउने यस्तो चेष्टामा मुलुकभित्र र बाहिरको सक्रियता देखिएको छ । तर प्राप्त कागजातको वजनप्रति आरोपकर्ताले ध्यान भने दिन सकेनन् । शान्तिप्रक्रिया, संक्रमणकालीन न्याय, जवाफदेहीका लागि सक्रिय म र म जस्ता अन्य नागरिकहरूको ‘जघन्य अपराधमा आममाफी हुन सक्दैन’ भन्ने अडानलाई यस्तो असान्दर्भिक आरोपले केही असर पार्ने छैन ।

मुलुक संचालनको कानून निर्माण गर्ने स्थान (विधायिका) मा आसीन व्यक्तिबाट देश, नागरिक र स्वयं सदनलाई भ्रममा पार्ने नियतले कानूनसम्मत कागजातहरू ‘शान्ति प्रक्रियाको खिलाफ’ मा भन्दै व्यवस्थापिका संसदमा पेश हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।