सधैं भूमिगत ?

हिमाल खबरपत्रिका (१-१५ वैशाख ,२०५८ )बाट

सत्तासीन काङ्ग्रेस र सत्ताको निकट दावेदार एमालेका नेताहरूको कल्पनाहीनता र काठमाडौँस्थित ‘एलिट’ एवं आफूलाई बुद्धिजीवी कहलाउने वर्गको गैरजिम्मेवारीको पनि फाइदा उठाएर माओवादीहरूले आफूलाई राष्ट्रव्यापी शक्ति सावित गर्दै लगेका छन् । अब त बिर्सन खोज्दा पनि माओवादी हराउने छैनन् भन्ने सबैलाई पक्का भइसक्यो । राष्ट्रको यस्तो स्थितिलाई मनन गरेर माओवादी केन्द्रीय नेता र सबैतिरका कमाण्डर एवं कमिसारले गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गर्ने बेला आएको छ— यति टाढा आइसकेपछि अब कता लाग्ने ? युद्ध मैदानमा प्राप्त विजयलाई ‘क्यास’ गरिहाल्ने कि प्रजातान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई अझ्ै डगमग पारेर वर्तमान संविधानभन्दा बाहिरको राष्ट्रिय निष्कर्ष ल्याइछाड्ने ? मलाई त लाग्छ, काटमार अति भइसक्यो ! देशका भीरपाखा र जङ्गलमा नेपालीहरूको अझ् बढी रगत बग्नुअघि नै कमरेड प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र पोलिट्ब्यूरोका सदस्यले युद्धविराम गर्न र राज्य–संस्थापनसँग वार्ता थाल्न ढिला भइसक्यो । मानवीय कारण बाहेक रणनीतिको हिसाबले पनि माओवादी नेता र कार्यकर्ताले खुला राजनीतितर्फ लाग्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रलाई हाँक्न चाहने नेता र पछाडि उभिएका ‘¥याङ्क एण्ड फाइल’ ले पक्कै बुझ्ेको हुनुपर्छ— देशको भूराजनैतिक अवस्थाले गर्दा भूमिगत क्रियाकलाप बढाउँदै जाँदा आइपर्न सक्ने दूरगामी चुनौती (खासगरी भारतको सम्भाव्य प्रतिकूल प्रतिक्रिया र चीनको स्पष्ट उदासीनताले गर्दा), र अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा हालसम्म माओवादी या÷र कम्युनिस्ट सरकारले कतै सफलता नकमाएको या आफैँ परिवर्तित भएको यथार्थको पृष्ठभूमिमा (चीन त बजारव्यवस्थामुखी कम्युनिस्ट राष्ट्र भइसक्यो, उत्तर कोरियामा त अनुत्पादनले अनिकाल नै ल्याएको छ) ज्यादै छिटो र अनपेक्षित हिसाबले दशौँ जिल्लामा आफ्नो पकड जमाइसकेको तर अहिले उत्तेजित अवस्थामा भड्किन–भड्किन लागेको भूमिगत नेकपा (माओवादी) ले अब आफ्नो गन्तव्य र शक्तिको सही पहिचान गरी त्यसलाई देशका विपन्न जनताको प्रयोगमा ल्याउन खुला राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने बेला भयो । यसमा रणनीतिक फाइदा छ । त्यसको विपरीत यथास्थितिलाई अलि बढी लम्ब्याउँदा चुनौतीहरूको सङ्ख्या सम्हाल्न नसकिने तरिकाले बढ्न जाला— सत्ता पक्षलाई सेना र अन्य बल प्रयोग गर्न बाध्य पारिएला; जनताको सहानुभूतिमा एकाएक ह्रास आउला । आखिर कति गर्ने भूमिगत राजनीति ? जङ्गल नबस्दाखेरि नै जनताको सेवा हुन्छ र जङ्गलकै राजनीति गर्दा देशको जनजीवनमा क्रान्ति ल्याउने आफ्नै दूरगामी लक्ष्यमा घात पुग्छ भने यस्तो किन गर्ने ? देशमा परिवर्तन ल्याउन बन्दुकधारी ‘रोमान्टिसिज्म्’ को दौरानपछि सामाजिक र आर्थिक विकासको लामो यात्रा त बाँकी नै रहन्छ, जसका लागि माओवादीले खुला प्रतिस्पर्धामा आउनै पर्छ । बरु ढिला नगरेर यसरी सतहमाथि आउँदा नेकपा (माओवादी) देशको अग्रपङ्क्तिको राजनैतिक शक्ति/पार्टीका रूपमा आउनसक्छ ।

केही वर्षअघि मात्र न हो, संसदीय व्यवस्थासँग अलग्गिएर नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्धको घोषणा गरेको । त्यसो गरेको ६ वर्ष नपुग्दै अनर्थको शिक्षण व्यवस्था, कुण्ठित एवं अविकसित अर्थतन्त्र र भाँडभैलोसँग आधुनिकीकरणतिर लागेको समाजले जन्माएको ‘फ्रस्टेसन’ का कारण युवा–युवतीलाई माओवादीको स्वप्निल एजेण्डाले तान्यो । जिल्ला जिल्लामा राजनैतिक पार्टीले छाडेको शून्यता भर्न माओवादी सफल भए । आजको वातावरणमा संसदमा फर्कँदा नेकपा (माओवादी) तेस्रो शक्तिको रूपमा खडा भयो भने आश्चर्य नहोला । हिंसाको औचित्य बाहेक आफ्ना अरू सबै कार्यक्रमहरूलाई, यो पार्टी फुटेन भने संसदबाटै दिगो रूपमा सफल पार्न सक्नेछ, र निश्चय पनि माओवादीहरूले राज्यका अन्य तहमा पनि प्रभावशाली भूमिका खेल्न सक्नेछन् । अन्य सबै पार्टीहरूले सत्तामा पुगेर त्यहाँको लूट चाखेको सन्दर्भमा माओवादीहरूले आफूलाई ‘स्वच्छ’ र ‘कर्मठ’ भएको तस्बिर पेश पनि गर्न सक्नेछन् । अन्य पार्टी झ्ैँ द्रूत गतिमा आफ्नो चरित्र गुमाएन भने आफ्नो छविका कारण बनेको नैतिक बलद्वारा राष्ट्रिय स्तरमै नेकपा (माओवादी) को भूमिका प्रबल हुनेछ ।

नेपालको राजनीतिक ‘इभोल्यूशन’ ले पनि यस बखत नेकपा (माओवादी) ले देशको मूलधारको गतिविधिमा राम्रो ठाउँ पाउने सम्भावना दर्शाउँछ । कसरी ? कुनै पनि विकासोन्मुख देशको राजनीति खारिँदै जाँदा राजनीतिक शक्तिहरूको ‘पोलिटिकल स्पेक्ट्रम’ मा ठाउँ विभाजन हुँदै जान्छ । आजसम्म आफूलाई जे–जस्तो सिद्धान्तका अनुयायी भने पनि समाजवाद र ‘वेल्फेयर स्टेट’ को सिद्धान्त र अवधारणा सबै पार्टीले अँगालेको पाइन्छ र साँच्चिकै भन्ने हो भने राजाको पञ्चायत व्यवस्थाकै पनि ‘प्लेटफर्म’ यही थियो । तर, अन्त झ्ैँ नेपालमा पनि अब पार्टीहरूले आफ्नो घोषित सिद्धान्त तिखार्दै लैजानु पर्ने अवस्था छ, किनभने सचेत एवं शिक्षित हुँदै गएका जनताले आउँदा दिनमा जनादेश दिँदा ‘छनौट’ गर्न थाल्नेछन्, र पार्टी–पार्टीतर्फ सिद्धान्तका कारण तानिनेछन् । हरेक देशमा आ–आफ्नो हिसाबले समयको अन्तरालमा राजनीतिक सन्तुलन आउँछ— कतै दुई मूल शक्तिबीच (जस्तै अमेरिकामा डेमोक्र्याट् र रिपब्लिकन तथा बेलायतमा कन्जरभेटिभ् र लेबर) या धेरै पार्टीहरूबीच । नेपालमा आउँदा वर्षहरूमा तीन वटा मूल राजनीतिक शक्ति उत्पन्न हुने अवस्था देखिन्छ । जनताको अञ्जान चाहना र स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया अन्तर्गत यसरी ‘राजनीतिक स्पेक्ट्रम’ विभाजित हुने क्रम आज शुरु भइसकेको छ । शुरुमा त साना पार्टीको ‘रोल’ झ्न्झ्न् न्यून हुनेछ र अहिलेका मूल धारका नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) मा शक्ति केन्द्रित हुँदै जानेछ । तर यति हुँदैमा जनताका आकांक्षाको सायद प्रतिनिधित्व हुनेछैन । राजनैतिक ‘इभोल्युशन’ भइराखेको यो देशमा सम्भवतः नेपाली काङ्ग्रेस एक बजारव्यवस्थामुखी ‘कन्जरभेटिभ’ दलको रूपमा परिणत हुँदै जानेछ । एमालेको स्वाभाविक स्थान एउटा ‘सोसल डेमोक्रेटिक’ पार्टीको हुनेछ र भइसक्यो पनि, नाम जेसुकै राख्ने भएपनि । यसरी विभाजित ‘स्पेक्ट्रम’ को वामपन्थी (लेफ्ट) फाँट चाहिँ ‘कम्युनिस्ट’ माओवादीको हुनेछ । विभिन्न एजेण्डा बोकेका अन्य साना दलहरू यी तीन शक्ति वरिपरि रहनेछन् ।

राजनीतिशास्त्रको हिसाबले आउँदा दिनहरूमा हुने नेपालको दलगत अवस्थाको यस्तो सम्भावनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्न एउटा मात्र कुराको खाँचो छ— माओवादीकै तर्फबाट नयाँ पहल । सायद, माओवादीका ‘थिङ्क ट्याङ्क’ले पनि विचार गरिसकेका होलान्— अझ्ै केही समय भूमिगत रहेर हिंसाकै बाटो हिँड्दा आफूले ह्वात्त अहिले कमाएको सफलता अर्थहीन हुने हो कि भनेर । किनभने विगतमा बहादुर शाहदेखि भीमसेन थापाको समयमा धान्न सक्ने भन्दा बढी जमिन ओगट्न खोज्दा आफ्नो साम्राज्य सम्हाल्न नसकेर अन्ततः अङ्ग्रेज सरकारसँग सम्झैता गर्नु परेजस्तै आजका माओवादी नेता र कार्यकर्ताले पनि भूमिगत भई बृहत् देशव्यापी सङ्गठन धान्न खोज्दा आइपर्ने कठिनाई सोचेका छन् कि ? यो घडीसम्म सरकार र समाजले योद्धाकै रूपमा लिइरहेका माओवादीहरू, मूलधारको राजनीतिमा उत्रिँदा तिनको ‘लेजिटीमेसी’ मा प्रश्न आउने स्थिति छैन । तर अहिलेको परिदृष्यमा देखा परेको काटमारले संघर्षको लगाम माओवादी केन्द्रशक्तिको नियन्त्रणबाट फुत्किन पनि सक्छ । भोलि गएर त्यो उच्छृङ्खल र आतङ्क केन्द्रित युवा जमातको हातमा पुग्यो भने माथि भनिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आफू अलग रहनु पर्ने सम्भावनालाई दीर्घकालिन राजनीति गर्ने मनोबल भएका माओवादी नेताहरूले बुझ्ेकै हुनुपर्छ । “आतङ्कवादी” को संज्ञा, आजको आमसञ्चार र विश्लेषणले ढाकेको दुनियाँमा पछिसम्म दाग बन्नेछ ।

नेपाल प्रहरीलाई किन यसरी माओवादीले बलिको तारो बनाएका ? नेपाल प्रहरीको ज्यादति भनेको गत दुई वर्ष यता भएको छैन भने पनि हुन्छ, बरु पोष्टभित्र त्रसित भई बस्नु परेको छ उनीहरूले र केही बदमासी गरिहाले माओवादीको कारवाहीमा पर्ने डरले पनि केही गरिरहेका छैनन् । तीन वर्षअघिको ‘किलो सेरा टू’ र त्यसअघि भएको ज्यादतीको दोषी प्रहरी मात्र होइनन्— उनीहरू त्यतिबेला आदेश मान्ने यन्त्र पनि त थिए । मध्य नेपालको रोल्पा, रुकुम र जाजरकोटमा निर्दोष गाउँलेहरूमाथि अत्याचार हुँदा निर्देशन दिने सरकारका पदाधिकारी, नोकरशाह र त्यसबाट माओवादी समस्या सफाचट भइहाल्छ नि भनेर मौन बस्ने काठमाडौँका प्रतिपक्षी नेताहरू, ‘एलिट’ वर्ग, बुद्धिजीवी र लेखक पत्रकारलाई पनि त दोष दिनु प¥यो । फेरि त्यति अघिको ज्यादतीको बदलामा अहिले एकै पटक तीसौँ प्रहरीको हत्या गरिनुलाई समानुपातिक मान्न सकिँदैन । आत्मसमर्पण गरेका प्रहरी जवानलाई नाकको डाँडीमाथि गोली हानेर ‘एक्सेक्यूट’ गर्ने माओवादी मिलिशियाको कारवाहीले के बताउँछ, र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मान्यताले के भन्छ ?

दैलेख, रुकुम, दोलखामा मारिएका प्रहरीहरूको ‘डेमोग्राफिक प्रोफाइल’ हेर्ने हो भने, ती सबै तल्ला श्रेणीका जवानहरू गाउँघरका निम्न मध्यम वर्गका नेपाली हुन् । माओवादी आन्दोलनकारीको वर्ग पनि ठीक त्यही नै हो । के यो आफ्नै दाजु–भाइलाई आफैँले मारेको भएन ? यदि यी तल्लो दर्जाका शक्ति र पहुँचहीन प्रहरीहरूलाई सत्ताका प्रतिनिधि भन्दै हत्या गरेको मान्ने हो भने के त्यसमा कातरपन झ्ल्किँदैन र ? रणनीतिक कारण बताएर शहरी क्षेत्रहरूका ‘ठूलाबडा’ लाई चाहिँ नछुने, तर सुनसान पाखाका पोष्टभित्र त्रस्त जवानमाथि भने रातारात सैयौँको जमातद्वारा भयावह आक्रमण ? हत्या ? अब त, मैलिएको नीलो बर्दीमा लम्पसार प्रहरीहरूका लासको खात देख्दा अरू झ्ैँ माओवादी कार्यकर्ताको आँखामा पनि आँसु रसाउनुपर्ने हो । सरकारको गतिहीनता सञ्चारकर्मीहरूको कमजोरी, देशको भूबनोट र जनतासँग उम्लिएको पीडा बाहिर निकाल्ने माध्यम (बौद्धिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, मिडियामार्फत्) नभएको स्थिति र अन्य थुप्रै कारणले माओवादीलाई आफ्नो जग बलियो पार्न मद्दत गरेको छ । तर मान्छे मारेर कीर्तिमान कायम हुँदैन । अधिनायकवादी राणाकालीन र पञ्चायतकालीन अवस्थामा सानै विद्रोह गर्दा पनि बढी साहस चाहिने थियो, आजको द्विविधाग्रस्त प्रजातान्त्रिक सरकारको खिलाफ युद्ध गर्न त्यति ज्यादा साहस चाहिँदैन । भारतको काश्मिर, उत्तरपूर्वका असम, नागाल्याण्ड र मणिपुर, या त आन्ध्र प्रदेश र बिहारका माओवादीहरूले भन्दा ठूलो प्रकोप नेपाली माओवादीले अब नेपालकै डाँडापाखामा ल्याइसके । यो कसैलाई गर्वको कुरा पनि होला, तर चिन्तनशील माओवादीलाई पनि पक्कै त्यसो नलाग्ला । जनतामा बन्दुकको चलन एकचोटि बसेपछि त्यसलाई उल्टाउन अति गाह्रो हुनेछ । यसअघि विदेशी र राष्ट्रिय सेनाबाट अवकाश पाएका केही अनुशासित भूतपूर्व सैनिकमा बन्दुक चलाउने अनुभव थियो, तर अहिले गाउँघरका किशोरवयका जमातमा व्यापक सशस्त्रीकरण मात्र भएको छैन, बन्दुकद्वारा मान्छे मार्ने बानी पर्दै गएका योद्धाहरूको पनि जन्म भएको छ । नेपाली समाजको विकासमा यसले कत्रो अवरोध ल्याउने छ भन्ने सङ्केत देखिन थालिसकेको छ । यत्रो युद्ध लडिसकेपछि माओवादी नेता र कार्यकर्तालाई इतिहासले कसरी व्याख्या गर्ला ? सम्पूर्ण कमाण्डर र कार्यकर्ताको नाम लिएर कीर्तिमानको गाना गाइएला या त हीनताबोधले भरिपूर्ण गाथा पढिएला ?

अब, पुलिस पोष्टमा आक्रमण गर्नुसट्टा माओवादीले कस्तो देश बनाउन चाहेको भन्ने एउटा ‘ह्वाइट पेपर’ निकाल्ने बेला भएको छ, जसमा भूराजनीतिक नीतिदेखि विकासको अवधारणा, अर्थतन्त्र र सामाजिक निकास सम्बन्धी तिनका आकांक्षा र योजनाहरू पेश हुनेछन् । अब लडाकू जमात बटुल्ने संस्थाले बौद्धिक वर्गलाई तान्ने जमर्को गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । सत्ताकै हिस्सेदार हुनलाई योजना बनाउने अवस्था बनिसकेको सन्दर्भमा माओवादीहरूले आज नेपाली समाज र अर्थतन्त्रलाई अस्तव्यस्त पार्दा पछि सायद आफैँले पनि देश सम्हाल्नु पर्दा गाह्रो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको त छैन भनेर पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ । आज उच्छृङ्खल र बन्दुकमुखी बनाएको जमातलाई सम्हाल्न माओवादीको सम्भाव्य सरकारले पनि सेना र सशस्त्र प्रहरी चलाउनुपर्ने अवस्था उनीहरू स्वयं बनाउँदैछन् । माओवादी लक्ष्य नै सत्तामा पुग्ने हो भने, त्यो अवस्थामा सत्ताले चलाउने ‘देश’ पनि त रहन प¥यो नि । माओवादीले जसरी सरकारलाई लक्षित गरेर आज शब्द र गोली दुवै प्रहार गरिरहेछन् त्यो हदसम्म सरकार (गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै भए पनि भोलि माधवकुमार नेपालकै भए पनि) लाई जनताको शत्रु (‘एनिमि अफ द पिपुल’) भन्न मिल्दैन । रोमाञ्चित केही विदेशीहरूले ठान्लान् कि नेपाल एउटा ‘पुलिस स्टेट’ हो, जहाँ माओवादीहरूले जनताको साहसिक ढङ्गले प्रतिरक्षा गरिरहेछन्, तर विचारशील नेपालीलाई थाहा छ कि पञ्चायत पछिका सरकारमा न त्यसरी जनतालाई दबाउने शक्ति या योजना छ, न त आत्मबल नै । यदि यो प्रजातान्त्रिक सरकार नै ‘फाशिष्ट’ र प्रतिक्रियावादी शक्तिको गोला हो भने दरबारिया शक्तिलाई के भन्ने, जोसँग माओवादीहरू आज जनप्रतिनिधिसँग भन्दा ज्यादा साँठगाँठ गर्न इच्छुक देखिन्छन् । यस्तो सम्भाव्य साँठगाँठमा दरबारिया शक्तिले माओवादीलाई हु¥र्याउँछ या त माओवादीले दरबारियालाई, तर त्यो बेलाको हिंसाले आजको हिंसालाई ओझ्ेलमा पारिदिन्छ । प्रजातन्त्र पुनर्वहालीपछि आएका एक÷एक सबल नेताहरूलाई “जनताको छोरा” भन्न मिल्छ, जसमध्ये केही चाहिँ भ्रष्टाचारी निक्लिए, त्यो अर्कै कुरा हो । तिनीहरू सामन्तीका सन्तान या फाशिस्ट पक्कै होइनन् र हुन् भने यो पनि बुझ्रिाखौँ कि धेरै माओवादी नेता र मूल धार पार्टी नेताका पनि सामाजिक हुलिया समान छन्; दुवै गाउँका ‘ठालू’ परिवारबाट आएका हुन्छन् ।

समष्टिमा हेर्दा आर्थिक विकास र सामाजिक सम्भावनाले भरिपूर्ण यो देशका माओवादीहरूले सङ्कलन गरेको शक्तिलाई अब खुला राजनीतिमा परिणत गर्ने बेला आएको छ । यसलाई लम्ब्याएर समाज र अर्थतन्त्रको हित छैन, र सत्तामा पुगिहाल्दा पनि बिग्रिएको देश र जनतालाई सञ्चालन गर्ने माओवादी आफैको चाहना पक्कै होइन । तसर्थ, भूमिगत पार्टीको संस्थागत स्वार्थ र हरेक माओवादी कार्यकर्ता र योद्धाको सामाजिक आकांक्षा र आत्म चाहनाको एउटै निकास देखिन्छ, देशको केन्द्रीय संरचनामा राम्रो भूमिका खेल्ने र खुला राजनीति गर्ने । यसैमा नेपाल, नेपाली र माओवादीको भलो छ ।