Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

समृद्धिका १२ बुँदे आधार

April 1, 2011 by admin

कान्तिपुर दैनिक (१८ चैत्र, २०६७) बाट

वर्तमान वसन्तभरिमा मुलुकको आउँदो दशकको यात्रा तय हुनेछ । या त लोकतान्त्रिक परिपाटी अँगाल्दै समाज आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्नेछ या त निरङ्कुशताको जालोमा फेरि अल्मलिएर अरू केही वर्ष जनताको आशा र आकाङ्क्षा थाती रहनेछन् । शान्ति प्रक्रियाको सफल टुङ्गो नलागेसम्म लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने सम्भावना रहँदैन । लोकतान्त्रिक संविधान नबनेसम्म राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन आउने छैन । लोकतान्त्रिक संविधानले मात्र नेपाललाई बन्द राजनीतिबाट बचाउनेछ र खुला समाजमा मात्र नेपालीको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ । यो वसन्त हामी अग्रगमन र प्रतिगमनको सङ्घारमा उभिएका छौं । अग्रगमनका लागि केही विचार र तर्क :

१. शान्ति खोजी : एउटा दलको आफ्नै लडाकू दस्ता कायम रहँदा संविधान लेखन कसरी सम्भव छ ? नेपालको मौलिक रैथाने शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वरत पक्ष तथा संसदीय दलहरूबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजमा इङ्गित छ । मुख्य राजनीतिक दलहरू सदस्य रहेको विशेष समितिको मातहतमा पूर्वलडाकूको समायोजन तथा पुनस्र्थापन कार्य हुनुपर्ने संविधानमै सामेल विषय हो । चितवन, शक्तिखोरको हस्तान्तरण समारोहपश्चात् पनि शिविरको नियन्त्रण तथा ‘चेन-अफ-कमान्ड’ अझै माओवादी दलले छाडेको छैन । आफ्नै निजी फौज यथावत् राख्ने एनेकपा माओवादीको मनस्थिति सरासर सामन्ती हो, जनतालाई भयभीत राखिरहने उसका अन्य योजनाअन्तर्गत यो पर्छ ।

२. संविधान लेख्ने : जनतालाई ‘जस्तोसुकै’ संविधान समयमा तयार गर्ने नभई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसारको दस्तावेज चाहिएको हो । यस्तो संविधानअन्तर्गत मात्र सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक अभिवृद्धिका लागि चाहिने राजनीतिक र कानुनी पूर्वाधार तयार हुनसक्छ । माओवादी दलको निरङ्कुशता भित्र्याउने चाहना यथावत् छ, मात्र संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि ‘केही भएको छ’ देखाउन संवैधानिक समितिमा कतै-कतै खुकुलो भएको भान पार्ने काम भइरहेछ । माओवादीले गैरलोकतान्त्रिक अडान लिइरहँदा ‘सम्झौता’ को नाममा बीचको बाटो खोज्ने हो भने नेपालीको भविष्य निर्माण गर्ने संविधान बन्न सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मान्यताभन्दा कुनै पनि हिसाबले पछाडि हट्ने ठाउँ छैन ।

३. सातबुँदे घात : वर्तमान  सरकार गठनको क्रममा माओवादी तथा एमालेका अध्यक्षद्वयबीच भएको गोप्य सातबुँदे सम्झौताले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको १२ बुँदे सम्झौताको मुटुमा प्रहार गरेको हो । माओवादीले विद्रोहको औपचारिक घोषणा पालुङ्टार प्लेनममा गर्दागर्दै पूर्वलडाकूको छुट्टै दस्ता बनाउनेसम्मको सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको छ । यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री खनाल माओवादी गृहमन्त्री बनाउन सहमत हुँदा समाजलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्न तत्पर देखिए । दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य निर्णयले पनि सहमतीय सरकारको अपरिहार्यता तथा संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गर्‍यो । सहमतिद्वारा अन्तरिम संविधानमा परिसकेको ‘लोकतन्त्र’ को ठाउँमा अन्य शब्दावली प्रयोगले एकदलीय शासनको चाहना झल्काउँछ ।

४. राष्ट्रवाद : राष्ट्रियता भनेको जनतालाई उन्नतिका लागि एकबद्ध पार्ने सूत्र हो, न कि छिमेकमाथि शत्रुवत् व्यवहार गर्दै कुनै शक्तिकेन्द्रले आफ्नो राजनीतिक जग बलियो बनाउने औजार । नेपालको दुईमध्ये कुनै छिमेकीमाथि राष्ट्रवादी वाक् आक्रमण गर्दा हाम्रो खुला समाज तथा अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । राजा महेन्द्रद्वारा प्रतिपादित भारतविरोधी राष्ट्रवादको आज माओवादीको प्रयोगले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थालाई मात्र नाजुक पारेको छैन, यसले भारतमा रहने दसौं लाख नेपालीको पनि जीविका खल्बल्याउने सम्भावना राख्छ ।

५. गैरजातीय सङ्घीयता : आर्थिक र सामाजिक अभिवृद्धिको लागि सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता हो । सङ्घीयतालाई जातीयतामा आधारित गर्ने हो भने मिश्रति बसोवास रहेको जनमानसमाझ यसले हरेक समुदायलाई पछाडि पार्ने खालको विग्रह निम्त्याउने खतरा बोक्छ । संविधानसभाको राज्य पुनर्संचना समितिबाट १४ प्रदेशको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियाको गलत प्रयोगबाट पारित भई अगाडि बढेको हो । संविधानसभाको निष्क्रियताले विभिन्न बहिष्कृत समुदाय तथा उपसमुदायको बोली अझै खुल्न नसकेका बेला र दलितलगायतका अन्य समुदायले आफ्नो प्रस्तुति र चिन्ता निर्धक्क जनाउन नसकेका बेला हतारमा सङ्घीय संरचनाको खाका जबरजस्ती लाद्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन । शोषण उन्मूलन गर्नका लागि चाहिएको हो सङ्घीय राज्य प्रणाली, जनताबीचको भाइचारा ध्वस्त पार्दै आर्थिक अधोगति सुनिश्चित गर्न पक्कै पनि होइन ।

६. स्वच्छ चुनाव : संविधानसभाको निर्वाचन लोकतान्त्रिक थिएन किनभने एउटा दल हातहतियारसहित उभिएको थियो । यसो हुन दिएका त्यति बेलाका राजनेता र जुझारु हामी सबै दोषी छौं । उक्त चुनाव निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित थिएन भन्ने आम बुझाइ हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनलाई शान्ति प्रक्रियाकै अङ्गजस्तो मान्दै चुनाव परिणामलाई सबैले स्विकारेको हो । यस्तो स्वीकारोक्ति माओवादीले विगतमा गरेका क्रियाकलापका लागि नभई भविष्यमा लोकतान्त्रिक आचरण देखाउने कबुलमा आधारित थियो । माओवादीको डर र त्रास फैलाउन सक्ने क्षमता यथावत् रहेकाले आउँदो निर्वाचनमा पनि जनताले स्वस्फूर्त मत खसाल्न पाउलान् भन्नेमा प्रश्न छँदैछ । दण्डहीनता र राज्यविहीनताको स्थिति अब माओवादी प्रभावको क्षेत्रबाट फैलिएर मध्यपूर्वी तराई, पूर्वी पहाड तथा अन्यत्र पनि सरेको छ । यसकारण संविधान निर्माणपछिको प्रथम चुनाव शृङ्खला एउटा निष्पक्ष ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७. जनताको पुनस्र्थापना : द्वन्द्व अन्त्यको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपश्चात्को मानवीय पुनस्र्थापना तथा भौतिक/आर्थिक पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अन्यत्र समाजमा यति समय बितिसक्दा युद्धको घाउ पुरिइसकेर आर्थिक अग्रगमन तथा विकास निर्माण चुलिएको हामीले देखेका छौं । नेपाली नागरिक भने यता न उता, आफ्नै जोहो गर्न बाध्य तुल्याइएका छन्, जबरजस्ती आर्थिक मन्दीको भासमा ठेलिँदै । राज्यले विश्वव्यापी राशि सङ्कलन अभियानद्वारा पीडित नागरिकको दुःखित मनस्थितिमा मल्हम लगाउन तथा ध्वस्त पूर्वाधारलाई ब्युँताउन राष्ट्रिय पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

८. पाँचवर्षे मार्गचित्र : १० वर्षको द्वन्द्वकाल तथा पाँच वर्षको राजनीतिक अन्योलको सौगात हो अर्थतन्त्रको निरन्तर मन्दी । यसकारण दसौं लाख रोजगारविहीन युवा परिवारको ज्यूज्यान जोगाउन भारत र समुद्रपार कमसल कामको खोजीमा हिँडेका छन् । मर्यादित रोजगार वृद्धिलाई आज सर्वोच्च लक्ष्य बनाइनुपर्छ र सच्चा राष्ट्रियता जनाउने कार्यको मापदण्ड पनि । आम नैराश्य तथा हतोत्साह हटाउन पाँच वर्षको उन्नतिको मार्गचित्र लेखिनुपर्छ । यो अवधिमा ऊर्जा सङ्कट टार्ने, उद्योग फैलाउने, निर्यात बढाउने, सेवामूलक उद्योग फस्टाउने र यी सबद्वारा रोजगार वृद्धि गर्ने सम्भावनायुक्त योजना जनतासामु ल्याउने हो भने नागरिकले अझै धैर्य गर्नेछन् ।

९. स्थानीय शासन : जनताको समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाले स्थानीय स्वायत्त शासनको आवश्यकता महसुस गरेन । आज एकातर्फ सरकारी कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन जिम्मा दिएर गैरप्रतिनिधिमूलक परिपाटीलाई प्रश्रय दिइएको छ भने अर्कोतर्फ ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ द्वारा जिल्ला तथा गाउँ विकासे खर्चको प्रयोग दलगत भागबण्डाको नाङ्गो नाचमा परिणत हुन दिइएको छ । यसरी समावेशी राजनीतिको विरुद्ध षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले स्थानीय तहदेखि नै सबैलाई भ्रष्ट र गैरराजनीतिक बनाउने चेष्टा भइरहेछ । प्रादेशिक निर्वाचन केही पछि सार्न पर्दा पनि नयाँ राष्ट्रिय सदनको निर्वाचनका साथै अथवा तत्पश्चात् छिट्टै स्थानीय सरकारको चुनाव गर्नु जरुरी छ, ताकि जिल्ला र गाउँमा प्रतिनिधिमूलक शासन फेरि कायम होस् ।

१०. जनता सचेत : जनता धेरै परिवर्तन पार गर्दै आज सजग र सचेत भएर उभिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सचेतनादेखि नेपाली सम्भावनाको बुझाइका साथसाथै नयाँ सञ्चार साधनको प्रयोगले नागरिकको चेतना चुलिएको छ । नयाँ प्रयोग सजिलैसँग अँगाल्छन् हाम्रा नागरिक र यसकारण अरू मुलुकमा दशकौं लाग्ने परिवर्तन यहाँ केही वर्षमै हासिल हुनसक्छ, हुने गरेको छ । जनआन्दोलन हाँक्न सक्ने जनतामाझ गैरलोकतान्त्रिक, गैरतार्किक, गैरमानवीय सोच लिएर कोही व्यक्ति या दल जान खोज्ला तर निरङ्कुश योजना यहाँ धेरै टिक्न सक्ने सम्भावना अब छैन ।

११. माओवादी बाघ : अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शब्दमा पनि एनेकपा माओवादी आफूलाई ‘बाघ’ र अन्य दललाई ‘भेडा’ ठान्छ । राष्ट्रिय सरोकारको हरक्षेत्रमा आज यस दलले प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, साङ्गठनिक संरचना तथा भय प्रसारण गर्न सक्नुको कारण । हर क्षेत्रमा द्वैधशब्दको प्रयोग तथा वचनको अपहेलनाद्वारा राष्ट्रिय राजनीतिको स्तर र गरिमालाई होच्याइएको छ । माओवादीले गत वर्ष सडक आन्दोलनद्वारा सरकार ढाल्न खोज्दा आर्थिक र सामाजिक विकासलाई सालाखाला पाँच वर्षपछाडि पार्‍यो । आज कसैसँग कुरो नलुकाई सडक र सदन दुवैबाट ‘सत्ताकब्जा’ को रणनीति उसले खुलेआम प्रयोग गर्दै छ, जसको प्रतिरक्षामा नागरिक समाज तथा अन्य दल उभिनमा कमजोर देखिएका छन् । मुख्यतः माओवादीका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लथालिङ्ग छ, विकास निर्माण शिथिल, नागरिक सुरक्षा कमजोर, विदेशी र स्वदेशी लगानी न्यून । १५ वर्षको बेरोजगारको गाथाले राष्ट्रको आँखाबाट आँसु झारेको छ ।

१२. जनआन्दोलनको सन्देश : नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक यात्रा सात दशकदेखि निरन्तर चलेको छ । कहिले प्रतिगमन, कहिले अवरोध, कतै ‘डाइभर्सन’ खेप्दै खुला समाजद्वारा अर्थतन्त्रलाई सबल र जनहितकारी बनाउन थोरै नेताले होइन, पूरै नागरिक पङ्क्ति यतिका वर्ष लागेको हो । जनआन्दोलन २०६२-६३ द्वारा आमनागरिकले संसारसामु आफ्नो मूल्य मान्यता अगाडि ल्याएको थियो- निरङ्कुश पद्धतिविरुद्ध र गैरहिंस्रक राजनीतिको समर्थनमा । जनता हररोज सडकमा उत्रन सक्दैन तर शान्ति र बहुलवादमाथि खतरा आइपरे मुलुकभर नागरिक जाग्ने नै छन् । नागरिकको अधिकार हरण गर्दा पनि ‘जनता’ को लागि गरेको भन्ने, अति गरिबलाई अझै विपन्नतातर्फ धकेल्ने हर उपायको खोजी गरिरहने माओवादी दलमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन नआएको कुरा गाउँ-गाउँ, जिल्ला-जिल्लामा कुनै नागरिकबाट लुकेको छैन । केही जनतालाई केही दिन अल्मल्याउन सकिन्छ, केही नागरिक अगुवा र बौद्धिकलाई त सधैं झुक्याउन सकिन्छ तर सम्पूर्ण जनतालाई सदा झुक्याइराख्न एनेकपा माओवादीको चुस्तता र दोहोरो बोलीले समेत थेग्न सक्ने कुरा भएन ।

कनकमणि दीक्षित

Post navigation

Previous Post:

Challenges of the Kathmandu Spring

Next Post:

The god of Allasia

One comment

  1. Kalavati Paudel says:
    April 26, 2011 at 4:13 PM

    माओवादीप्रति यति विध्न बदलाभावको भावना पाल्नु तपाईको स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन । जुन शक्तिको साहारामा देशले आजसम्मको यात्रा तय गरेको छ त्यसैलाई निषेध गर्नु तपाईको धर्म त होला तर के गर्नुहुन्छ, जनता सबै तपाई जस्ता छैनन् । तपाईले संसार जान्नुभएको होला तर चेतनाको हिसावले निरक्षर जनताहरु तपाईभन्दा पनि निकै उच्च कोटीका छन् । अनी अन्त्यमा तपाईले लुकाउन खोज्नुभएको एउटा सत्य र अन्तीम सत्य म १३ नं. मा लेखिदिन्छु त्यो हो “हिजोजस्तै फेरी ज्ञानेन्द्रको सत्ता आउनुपर्दछ माओवादीका नेता र कार्यकर्ता सबैलाई संकटकाल लगाएर मार्नुपर्दछ ।”

    Reply

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes