समृद्धिका १२ बुँदे आधार

कान्तिपुर दैनिक (१८ चैत्र, २०६७) बाट

वर्तमान वसन्तभरिमा मुलुकको आउँदो दशकको यात्रा तय हुनेछ । या त लोकतान्त्रिक परिपाटी अँगाल्दै समाज आर्थिक उन्नतितर्फ लाग्नेछ या त निरङ्कुशताको जालोमा फेरि अल्मलिएर अरू केही वर्ष जनताको आशा र आकाङ्क्षा थाती रहनेछन् । शान्ति प्रक्रियाको सफल टुङ्गो नलागेसम्म लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने सम्भावना रहँदैन । लोकतान्त्रिक संविधान नबनेसम्म राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन आउने छैन । लोकतान्त्रिक संविधानले मात्र नेपाललाई बन्द राजनीतिबाट बचाउनेछ र खुला समाजमा मात्र नेपालीको आर्थिक भविष्य उज्ज्वल बन्न सक्छ । यो वसन्त हामी अग्रगमन र प्रतिगमनको सङ्घारमा उभिएका छौं । अग्रगमनका लागि केही विचार र तर्क :

१. शान्ति खोजी : एउटा दलको आफ्नै लडाकू दस्ता कायम रहँदा संविधान लेखन कसरी सम्भव छ ? नेपालको मौलिक रैथाने शान्ति प्रक्रिया द्वन्द्वरत पक्ष तथा संसदीय दलहरूबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा अन्य दस्तावेजमा इङ्गित छ । मुख्य राजनीतिक दलहरू सदस्य रहेको विशेष समितिको मातहतमा पूर्वलडाकूको समायोजन तथा पुनस्र्थापन कार्य हुनुपर्ने संविधानमै सामेल विषय हो । चितवन, शक्तिखोरको हस्तान्तरण समारोहपश्चात् पनि शिविरको नियन्त्रण तथा ‘चेन-अफ-कमान्ड’ अझै माओवादी दलले छाडेको छैन । आफ्नै निजी फौज यथावत् राख्ने एनेकपा माओवादीको मनस्थिति सरासर सामन्ती हो, जनतालाई भयभीत राखिरहने उसका अन्य योजनाअन्तर्गत यो पर्छ ।

२. संविधान लेख्ने : जनतालाई ‘जस्तोसुकै’ संविधान समयमा तयार गर्ने नभई विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मान्यताअनुसारको दस्तावेज चाहिएको हो । यस्तो संविधानअन्तर्गत मात्र सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक अभिवृद्धिका लागि चाहिने राजनीतिक र कानुनी पूर्वाधार तयार हुनसक्छ । माओवादी दलको निरङ्कुशता भित्र्याउने चाहना यथावत् छ, मात्र संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि ‘केही भएको छ’ देखाउन संवैधानिक समितिमा कतै-कतै खुकुलो भएको भान पार्ने काम भइरहेछ । माओवादीले गैरलोकतान्त्रिक अडान लिइरहँदा ‘सम्झौता’ को नाममा बीचको बाटो खोज्ने हो भने नेपालीको भविष्य निर्माण गर्ने संविधान बन्न सक्दैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मान्यताभन्दा कुनै पनि हिसाबले पछाडि हट्ने ठाउँ छैन ।

३. सातबुँदे घात : वर्तमान  सरकार गठनको क्रममा माओवादी तथा एमालेका अध्यक्षद्वयबीच भएको गोप्य सातबुँदे सम्झौताले शान्ति प्रक्रिया सुरु गरेको १२ बुँदे सम्झौताको मुटुमा प्रहार गरेको हो । माओवादीले विद्रोहको औपचारिक घोषणा पालुङ्टार प्लेनममा गर्दागर्दै पूर्वलडाकूको छुट्टै दस्ता बनाउनेसम्मको सहमति दुई अध्यक्षबीच भएको छ । यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री खनाल माओवादी गृहमन्त्री बनाउन सहमत हुँदा समाजलाई राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ धकेल्न तत्पर देखिए । दुई अध्यक्षबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गोप्य निर्णयले पनि सहमतीय सरकारको अपरिहार्यता तथा संसदीय प्रणालीमाथि प्रहार गर्‍यो । सहमतिद्वारा अन्तरिम संविधानमा परिसकेको ‘लोकतन्त्र’ को ठाउँमा अन्य शब्दावली प्रयोगले एकदलीय शासनको चाहना झल्काउँछ ।

४. राष्ट्रवाद : राष्ट्रियता भनेको जनतालाई उन्नतिका लागि एकबद्ध पार्ने सूत्र हो, न कि छिमेकमाथि शत्रुवत् व्यवहार गर्दै कुनै शक्तिकेन्द्रले आफ्नो राजनीतिक जग बलियो बनाउने औजार । नेपालको दुईमध्ये कुनै छिमेकीमाथि राष्ट्रवादी वाक् आक्रमण गर्दा हाम्रो खुला समाज तथा अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । राजा महेन्द्रद्वारा प्रतिपादित भारतविरोधी राष्ट्रवादको आज माओवादीको प्रयोगले मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थालाई मात्र नाजुक पारेको छैन, यसले भारतमा रहने दसौं लाख नेपालीको पनि जीविका खल्बल्याउने सम्भावना राख्छ ।

५. गैरजातीय सङ्घीयता : आर्थिक र सामाजिक अभिवृद्धिको लागि सङ्घीयता नेपालको आवश्यकता हो । सङ्घीयतालाई जातीयतामा आधारित गर्ने हो भने मिश्रति बसोवास रहेको जनमानसमाझ यसले हरेक समुदायलाई पछाडि पार्ने खालको विग्रह निम्त्याउने खतरा बोक्छ । संविधानसभाको राज्य पुनर्संचना समितिबाट १४ प्रदेशको प्रस्ताव संसदीय प्रक्रियाको गलत प्रयोगबाट पारित भई अगाडि बढेको हो । संविधानसभाको निष्क्रियताले विभिन्न बहिष्कृत समुदाय तथा उपसमुदायको बोली अझै खुल्न नसकेका बेला र दलितलगायतका अन्य समुदायले आफ्नो प्रस्तुति र चिन्ता निर्धक्क जनाउन नसकेका बेला हतारमा सङ्घीय संरचनाको खाका जबरजस्ती लाद्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन । शोषण उन्मूलन गर्नका लागि चाहिएको हो सङ्घीय राज्य प्रणाली, जनताबीचको भाइचारा ध्वस्त पार्दै आर्थिक अधोगति सुनिश्चित गर्न पक्कै पनि होइन ।

६. स्वच्छ चुनाव : संविधानसभाको निर्वाचन लोकतान्त्रिक थिएन किनभने एउटा दल हातहतियारसहित उभिएको थियो । यसो हुन दिएका त्यति बेलाका राजनेता र जुझारु हामी सबै दोषी छौं । उक्त चुनाव निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित थिएन भन्ने आम बुझाइ हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनलाई शान्ति प्रक्रियाकै अङ्गजस्तो मान्दै चुनाव परिणामलाई सबैले स्विकारेको हो । यस्तो स्वीकारोक्ति माओवादीले विगतमा गरेका क्रियाकलापका लागि नभई भविष्यमा लोकतान्त्रिक आचरण देखाउने कबुलमा आधारित थियो । माओवादीको डर र त्रास फैलाउन सक्ने क्षमता यथावत् रहेकाले आउँदो निर्वाचनमा पनि जनताले स्वस्फूर्त मत खसाल्न पाउलान् भन्नेमा प्रश्न छँदैछ । दण्डहीनता र राज्यविहीनताको स्थिति अब माओवादी प्रभावको क्षेत्रबाट फैलिएर मध्यपूर्वी तराई, पूर्वी पहाड तथा अन्यत्र पनि सरेको छ । यसकारण संविधान निर्माणपछिको प्रथम चुनाव शृङ्खला एउटा निष्पक्ष ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

७. जनताको पुनस्र्थापना : द्वन्द्व अन्त्यको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपश्चात्को मानवीय पुनस्र्थापना तथा भौतिक/आर्थिक पुनर्निर्माणको कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । अन्यत्र समाजमा यति समय बितिसक्दा युद्धको घाउ पुरिइसकेर आर्थिक अग्रगमन तथा विकास निर्माण चुलिएको हामीले देखेका छौं । नेपाली नागरिक भने यता न उता, आफ्नै जोहो गर्न बाध्य तुल्याइएका छन्, जबरजस्ती आर्थिक मन्दीको भासमा ठेलिँदै । राज्यले विश्वव्यापी राशि सङ्कलन अभियानद्वारा पीडित नागरिकको दुःखित मनस्थितिमा मल्हम लगाउन तथा ध्वस्त पूर्वाधारलाई ब्युँताउन राष्ट्रिय पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।

८. पाँचवर्षे मार्गचित्र : १० वर्षको द्वन्द्वकाल तथा पाँच वर्षको राजनीतिक अन्योलको सौगात हो अर्थतन्त्रको निरन्तर मन्दी । यसकारण दसौं लाख रोजगारविहीन युवा परिवारको ज्यूज्यान जोगाउन भारत र समुद्रपार कमसल कामको खोजीमा हिँडेका छन् । मर्यादित रोजगार वृद्धिलाई आज सर्वोच्च लक्ष्य बनाइनुपर्छ र सच्चा राष्ट्रियता जनाउने कार्यको मापदण्ड पनि । आम नैराश्य तथा हतोत्साह हटाउन पाँच वर्षको उन्नतिको मार्गचित्र लेखिनुपर्छ । यो अवधिमा ऊर्जा सङ्कट टार्ने, उद्योग फैलाउने, निर्यात बढाउने, सेवामूलक उद्योग फस्टाउने र यी सबद्वारा रोजगार वृद्धि गर्ने सम्भावनायुक्त योजना जनतासामु ल्याउने हो भने नागरिकले अझै धैर्य गर्नेछन् ।

९. स्थानीय शासन : जनताको समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने संविधानसभाले स्थानीय स्वायत्त शासनको आवश्यकता महसुस गरेन । आज एकातर्फ सरकारी कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन जिम्मा दिएर गैरप्रतिनिधिमूलक परिपाटीलाई प्रश्रय दिइएको छ भने अर्कोतर्फ ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ द्वारा जिल्ला तथा गाउँ विकासे खर्चको प्रयोग दलगत भागबण्डाको नाङ्गो नाचमा परिणत हुन दिइएको छ । यसरी समावेशी राजनीतिको विरुद्ध षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले स्थानीय तहदेखि नै सबैलाई भ्रष्ट र गैरराजनीतिक बनाउने चेष्टा भइरहेछ । प्रादेशिक निर्वाचन केही पछि सार्न पर्दा पनि नयाँ राष्ट्रिय सदनको निर्वाचनका साथै अथवा तत्पश्चात् छिट्टै स्थानीय सरकारको चुनाव गर्नु जरुरी छ, ताकि जिल्ला र गाउँमा प्रतिनिधिमूलक शासन फेरि कायम होस् ।

१०. जनता सचेत : जनता धेरै परिवर्तन पार गर्दै आज सजग र सचेत भएर उभिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतको सचेतनादेखि नेपाली सम्भावनाको बुझाइका साथसाथै नयाँ सञ्चार साधनको प्रयोगले नागरिकको चेतना चुलिएको छ । नयाँ प्रयोग सजिलैसँग अँगाल्छन् हाम्रा नागरिक र यसकारण अरू मुलुकमा दशकौं लाग्ने परिवर्तन यहाँ केही वर्षमै हासिल हुनसक्छ, हुने गरेको छ । जनआन्दोलन हाँक्न सक्ने जनतामाझ गैरलोकतान्त्रिक, गैरतार्किक, गैरमानवीय सोच लिएर कोही व्यक्ति या दल जान खोज्ला तर निरङ्कुश योजना यहाँ धेरै टिक्न सक्ने सम्भावना अब छैन ।

११. माओवादी बाघ : अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको शब्दमा पनि एनेकपा माओवादी आफूलाई ‘बाघ’ र अन्य दललाई ‘भेडा’ ठान्छ । राष्ट्रिय सरोकारको हरक्षेत्रमा आज यस दलले प्रहार गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, साङ्गठनिक संरचना तथा भय प्रसारण गर्न सक्नुको कारण । हर क्षेत्रमा द्वैधशब्दको प्रयोग तथा वचनको अपहेलनाद्वारा राष्ट्रिय राजनीतिको स्तर र गरिमालाई होच्याइएको छ । माओवादीले गत वर्ष सडक आन्दोलनद्वारा सरकार ढाल्न खोज्दा आर्थिक र सामाजिक विकासलाई सालाखाला पाँच वर्षपछाडि पार्‍यो । आज कसैसँग कुरो नलुकाई सडक र सदन दुवैबाट ‘सत्ताकब्जा’ को रणनीति उसले खुलेआम प्रयोग गर्दै छ, जसको प्रतिरक्षामा नागरिक समाज तथा अन्य दल उभिनमा कमजोर देखिएका छन् । मुख्यतः माओवादीका कारण मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लथालिङ्ग छ, विकास निर्माण शिथिल, नागरिक सुरक्षा कमजोर, विदेशी र स्वदेशी लगानी न्यून । १५ वर्षको बेरोजगारको गाथाले राष्ट्रको आँखाबाट आँसु झारेको छ ।

१२. जनआन्दोलनको सन्देश : नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक यात्रा सात दशकदेखि निरन्तर चलेको छ । कहिले प्रतिगमन, कहिले अवरोध, कतै ‘डाइभर्सन’ खेप्दै खुला समाजद्वारा अर्थतन्त्रलाई सबल र जनहितकारी बनाउन थोरै नेताले होइन, पूरै नागरिक पङ्क्ति यतिका वर्ष लागेको हो । जनआन्दोलन २०६२-६३ द्वारा आमनागरिकले संसारसामु आफ्नो मूल्य मान्यता अगाडि ल्याएको थियो- निरङ्कुश पद्धतिविरुद्ध र गैरहिंस्रक राजनीतिको समर्थनमा । जनता हररोज सडकमा उत्रन सक्दैन तर शान्ति र बहुलवादमाथि खतरा आइपरे मुलुकभर नागरिक जाग्ने नै छन् । नागरिकको अधिकार हरण गर्दा पनि ‘जनता’ को लागि गरेको भन्ने, अति गरिबलाई अझै विपन्नतातर्फ धकेल्ने हर उपायको खोजी गरिरहने माओवादी दलमा लोकतान्त्रिक परिवर्तन नआएको कुरा गाउँ-गाउँ, जिल्ला-जिल्लामा कुनै नागरिकबाट लुकेको छैन । केही जनतालाई केही दिन अल्मल्याउन सकिन्छ, केही नागरिक अगुवा र बौद्धिकलाई त सधैं झुक्याउन सकिन्छ तर सम्पूर्ण जनतालाई सदा झुक्याइराख्न एनेकपा माओवादीको चुस्तता र दोहोरो बोलीले समेत थेग्न सक्ने कुरा भएन ।

कनकमणि दीक्षित