सरकारलाई हान्दा राज्यलाई घात: पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति
नेपालखबर (असार ६, २०७८) बाट
राज्य भनेको सिमानाले समेटेको मुलुक, देश हो, जसमा ऐतिहासिकता, भूगोल, अन्तरसामुदायिक सम्बन्ध तथा जनताको भविष्यप्रतिको सामूहिक आश गाँसिएको हुन्छ। सरकार भनेको जनताको हितको लागि राज्य सञ्चालन गर्ने संयन्त्र हो, यो क्षणिक हुन्छ, अर्को सरकार नआएसम्म।
राज्य र सरकार छुट्याउनु जरुरी छ, तर राजनीति धेरै ध्रुवीकृत हुँदा कहिलेकाहीँ भलाद्मी नेता पनि होस–हवास् गुमाउँछन्। आवेशमा आएर होस् वा लोकरिझ्याइँको राजनीतिमा लिप्त भएर, सरकारमाथि प्रहार गर्दा राज्यलाई नै चोट पर्न जान्छ। त्यसको परिणाम आम नागरिकको आत्मबल गिर्दछ। भित्रबाट मुलुक कमजोर हुन्छ।
१. ‘कामचलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पर्नेगरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिँदै यस प्रकारका गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायत अन्य निकायलाई समेत आग्रह गर्दछौँ।’
२. संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी राज्य र लोकतन्त्रमाथिको ‘निरंकुश हमला’ विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन नागरिकलाई अपिल गर्दै पाँच पूर्वसरकार प्रमुख लेख्छन्, ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ।’
यी दुई हरफबारे टिप्पणी गर्नुअघि एउटा कुरा प्रष्ट भनौँँ– नेपालभित्रको राजनैतिक गतिरोध, क्रिया र प्रतिक्रिया, मूलतः यहाँका शीर्षस्थ राजनैतिक पात्रबीचकै प्रतिस्पर्धाको उपज हुने गर्छ। वर्तमान राजनैतिक हुरीबतासको कुरा गर्ने हो भने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालबीचको रस्साकस्सी, चित्त दुखाइ, वैमनस्य र बेलाबखतको साँठगाँठ नै समस्याको जड हो, अन्य देशीविदेशी पात्र खोजेर हिँड्नै पर्दैन।
दाहालको चाहना पार्टी मात्र नभई सरकार सञ्चालन गर्ने हो, तर ओलीले उनलाई एक हात पर राखे। अर्कोतर्फ एमाले महाधिवेशनपश्चात ओलीले नेपाललाई शक्तिको साँचोनजिक पर्न दिएनन्। यता ओली स्वयंले पनि दाहाल र नेपाल दुवैलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनन्, जबकि एमाले र माओवादी पार्टी एकीकरण उनकै ‘डिजाइन’ मा भएको थियो।
अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध
वर्तमान राजनैतिक गतिरोध र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती यी तीन पात्रको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरविरोध नै हो। यो तथ्य ज–जसलाई दोष दिन खोजे पनि कसैको नजरबाट लुक्दैन। जनताले दिनानुदिन देखेको यो सत्य छिमेकी देशको थाप्लोमा हालेर राष्ट्रवादी लोकरिझ्याइँको फाइदा लिन खोज्नु विश्वसनीय हुन सक्दैन। प्रश्न गर्न मिल्छ पाँच नेताबाट किन यस्तो ‘ओभरकिल’?
के, राजकाज र संविधान कार्यान्वयनमा आएको संकट यति गहिरो हुन पुगेको हो, कि पाँच पूर्वसरकार प्रमुखले सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्र लक्षित गरी ओली सरकारलाई असहयोग गर्न आह्वान गर्नुपर्यो? केपी ओलीलाई टिकाउन विदेशी ‘हस्तक्षेप र चलखेल’ नै आजको गतिरोधको कारण भए को हो त्यो, जसका कारण यो विज्ञप्ति निकाल्नु पर्यो?
यी दुई प्रश्नको जवाफ खोज्न एकपटक पुरै विज्ञप्ति नियाल्नु पर्दछ। संविधानबाहिर गएर प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन, तत्पश्चात अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई ‘धम्क्याउने’ काम गरेको आरोप लगाउँदै, केपी ओली सरकारलाई ‘निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी’ बताइएको छ। सरकारले कोरोना महामारीको विरुद्ध खोप व्यवस्थापन गर्न नसकेको, गरीब र विपन्नले भोगेको कठिनाइप्रति संवेदनशील नभएको टिप्पणी छ, र बजेटमा समेटिएको बालुवा, गिट्टी निकासीसम्बन्धी ‘राष्ट्रहित र जनविरोधी’ निर्णयको कडा आलोचना छ।
एक ठाउँमा ‘राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप प्रदर्शन’ गरेको भनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई चित्रण गरिएको छ, साथै ‘स्वार्थी राजनीति, अन्योल, अनिश्चय र अस्थिरताको खेती’ गरेको भनिएको छ।
नेपालको राजनीतिमा यस्ता खाले आरोपहरू असामान्य होइनन्, र आज आरोप लगाउने नेता स्वयंले यसअघि एक आपसलाई यसरी हिलो छ्याप्ने काम नगरेका होइनन्। प्रष्ट भन्नुपर्ने हुन्छ, संयुक्त वक्तव्यमा ओली र उनको सरकारमाथि जति दलिल पेस छन्, त्यतिकै आरोपको भरमा प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई असहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने खालका छैनन्।
कर्मचारी प्रशासनमा कार्यरत दसौँ हजार तथा पुरै सुरक्षा निकाय (सेना, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकृत र जवान)लाई सरकारलाई सहयोग नगर्नू भन्ने सुझाव गैरजिम्मेवार छ। राज्य सञ्चालन गरिसकेका, राष्ट्रिय सुरक्षाका आन्तरिक र बाह्य जटिलता प्रत्यक्ष देखेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूबाट यस्तो कुरा आउनु देशकै लागि लज्जास्पद हो। एकातर्फ नागरिकले आफ्नो ‘पोलिटी’ बारे के सोच्लान्, अर्कोतर्फ दक्षिण एसिया र समुद्रपारका सरकारले के बुझ्लान्?
शासन पद्धति फेरबदल गर्न उभार आउँदा जनताबाट तानाशाहविरुद्ध यस्तो आह्वान आउन सक्छ। तर यहाँ सत्ता परिवर्तनको विषय नभई सरकारले गल्ती गर्यो भन्ने छ र न्यायालयबाट गल्ती सच्याइ पाऊँ भनेर विज्ञप्तिकर्ताहरूकै अगुवाइमा सही र संविधानतः बाटो लिइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेका मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटन र सरकारका विभिन्न कार्यविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ हुँदै गर्दा पाँच जना पूर्वसरकार प्रमुखको यस्तो विज्ञप्ति आउनुले पहिलो कुरा न्यायालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए जस्तो भयो। दोस्रो, यो त अदालतको निर्णयलाई पर्खने र सिरोपर गर्ने नभई आम नागरिकलाई भड्काउने चेष्टा जस्तो देखियो।
नेपालमा अहिले राजनीतिक अन्योल छ, तर संवैधानिक संकट छ भन्न मिल्दैन, किनकि संसद् विघटन, अध्यादेश इत्यादि मुद्दा न्यायालयमा पेस छन्। र, अदालतको फैसला कसैले अवज्ञा गर्छु या मान्दिनँ भनेको छैन र त्यसो गर्ने सम्भावना पनि देखिँदैन।
काँचो, कोरा कार्य
नेपालमा विदेशी चलखेल नभएको होइन, २००७ देखि आजसम्म पुरै आधुनिक युगको दौरानमा, प्रश्न मात्र कहिले कति हदसम्मको भन्ने हो। र, राजनैतिक र नागरिक वृत्तले यतिका वर्ष गरेको कसरतको धेरै अंश नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाह्य हस्तक्षेप न्यूनीकरणमा केन्द्रित छ।
विदेशी हस्तक्षेप भन्नाले मुख्यतः भारतको नेपाली राजनीतिमा हुने गरेको चलखेल भनेर बुझ्ने गरिन्छ, जबकि हालसालै चीनले पनि काठमाडौंका बैठकमा ‘मसल फ्लेक्स’ गर्न थालेको छ। यस्तै, पश्चिमा मुलुकहरूले बेलाबखत आफ्नो मान्यता र स्वार्थअनुसार नेपाल चलोस् भनेर विभिन्न क्रियाकलाप गरेका छन्, विशेषगरी ऋण र अनुदानको प्रयोग गरेर।
भारतको सन्दर्भमा २०७२ को नाकाबन्दीमा नेपाली नागरिक र राजनैतिक वृत्तको अडानपश्चात नयाँ दिल्लीले आफ्नो नेपाल नीतिलाई एकहदसम्म पुनरावलोकन गरेको बुझिन्छ। नयाँ संविधान पारित हुँदा ‘नोट’ मात्र गरेको भारतले संविधान दिवसको दिन नेपाली जनतालाई शुभकामना दिन थालेको छ, र खुलेआम हुने गरेको अहंकारी ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ घटेको भान हुन्छ। चलखेल घट्नुमा नयाँ दिल्लीको सदासयताभन्दा पनि आफूले जे जति गरे पनि नेपालको राजनीतिले आफ्नै बाटो लिँदोरहेछ भन्ने उसको आन्तरिक स्वीकारोक्ति हुनुपर्दछ।
संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको कुरा सत्य होः ‘नेपालका बारेमा नेपालीले नै निर्णय लिनुपर्छ।’ तर जुन ‘कन्टेक्स्ट’ मा यो वाक्य राखिएको छ, र कसले हस्तक्षेपको कुरा गर्दैछन्, त्यसले अर्थ राख्दछ। यस्तो भन्ने चानचुने व्यक्ति होइनन्, मुलुकका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू हुन्, जसमध्ये चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा, दुईपटक भएका दाहाल र एक–एकपटक भएका नेपाल, खनाल र भट्टराई छन्।
यस्तो समूहले नेपालको आन्तरिक राजनीतिबारे विदेशी (भारतीय) चलखेल ठोकुवा गर्दा एक त नेपाली जनतामा आफ्नै राज्यको अवस्थाबारे शंका उब्जाउँछ, र आत्मबल ह्रासको साथसाथै हीनताबोध गराउँछ। मुलुककै आत्मविश्वासमा असर गर्दछ। आफूले देशको आन्तरिक राजनीति व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि दोष अन्तै लगाउने नेताहरूले आफ्नै क्षमता नियाल्नुपर्ने होइन?
यस्तो कूटनीति र मर्यादाको ख्याल नगर्ने काम माओवादी नेताबाट हुनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन। द्वन्द्वकालको बेलामा भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई पत्र लेखेर ओत माग्ने दाहाल र भट्टराईको पहल सम्झे पुग्छ। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले ‘विदेशी प्रभु’ बारे उद्घोष गरेका थिए। दुर्भाग्यवश यस्ता अन्य उदाहरण पनि छन्। गठबन्धनमा कांग्रेस सामेल हुनुअघि दाहालले भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ओलीविरुद्ध आफ्नो अभियानमा समर्थन गर्न गुहारेको मात्र होइन, भारतको लागि ‘कम्फर्टेबल’ सरकार गठन हुनुपर्छ भनेका थिए। संयुक्त विज्ञप्तिको विश्लेषण गर्नेले यो बिर्सन हुँदैन।
माओवादीतर्फबाट पहिलो ‘ड्राफ्ट’ आएको बुझिएको विज्ञप्तिमा यसपाली एमाले र कांग्रेसका शीर्षस्थ फस्न पुगे। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो बोलीको महत्वलाई ध्यान दिनुपर्थ्यो, किनभने त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय वजन पनि निर्धारण गर्छ। कुनै एक नेता भोलि सरकार प्रमुख हुँदा यिनै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीसँग काम गर्नुपर्छ र भारतलगायत विदेशी सरकारसँग समानताको आधारमा सहकार्य गर्नुपर्छ। सरकारी कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई सरकारको काममा असहयोग गर्नू भन्दै गर्दा या आफूबीच बढेको राजनीतिक संकटको दोष छिमेकी मुलुकमाथि थुपार्दा, आफ्नै भोलिको संभावित दायित्वप्रति ध्यान दिएको देखिएन।
अर्कोतिर, पाँच नेताको आह्वानले ल्याउनुपर्ने ठानिएको तरंगसमेत आएको देखिँदैन, न राजनैतिक वृत्तमा न त बृहत् नागरिक वृत्तमा। राजनैतिक प्रयोजनका लागि पाँच नेताको अतिरञ्जित दाबी र आह्वानले भरिएको विज्ञप्तिलाई आम जनताले विश्वसनीय ठानेको देखिएन। अर्थात्, नेताको विश्वसनीयतामा पनि ‘ल अफ डिमिनिसिङ् रिटन्र्स’ लागू भएको देखियो। पाँच नेताको विज्ञप्तिले नेपाली राजनीतिलाई तल्लो तहको ‘न्यु नर्मल’ मा लतारेको छ। त्यसैले किन यस्तो काँचो र कोरा काम भयो भनेर प्रश्न उठ्ने नै भयो।
प्रयोगवादी वक्तव्यबाजी
सरकारी संयन्त्रबाट असहयोगको माग गर्नु तथा विदेशी शक्तिले नै नेपाली राजनीति डोर्याएको ‘न्यारेटिभ’ माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईबाट आउनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ। उहाँहरूको ‘ग्रुमिङ’, संस्कार र आचरण यस्तै छ। एमाले र कांग्रेसका शीर्षस्थ चाहिँ किन यो एजेन्डामा सामेल भए?
झलनाथ खनाल र माधव नेपालले केपी ओलीलाई सामना गर्न पुष्पकमल दाहालको आड लिनु परेको देखिन्छ, जबकि आफैँले अंगीकार गरेको ‘जबज’ को सिद्धान्तबाट चल्ने एमाले नेता माओवादी जस्तोगरी आवेशमा आउँदैनन् र प्रयोगवादी वक्तव्यबाजीमा लाग्दैनन् भन्ने थियो।
यस्तो समस्याग्रस्त दस्तावेजमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको हस्ताक्षर सबैभन्दा आश्चार्यजनक हुनपुग्यो। देउवाको राजनीति नेपाली कांग्रेसको विरासत र सिद्धान्तबाट प्रेरित छ भने संयुक्त विज्ञप्तिको उदेश्य कांग्रेसको दर्शनसँग मेल खाँदैन, न त उसको यसअघिको कार्यशैलीसँग।
आजसम्म पनि नेपाली कांग्रेस नेपालको सबैभन्दा ‘भलाद्मी’ दलको रुपमा चिनिन्छ। तर अहिले यो दल कता हो कता बरालिएको छ। राजनैतिक संकटको बेला विभिन्न दलको संयुक्त मोर्चा बन्दा कांग्रेसले स्वभावतः अगुवाइ गर्ने गर्थ्यो, उसको सैद्धान्तिक उचाइ, विश्वसनीयता तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविका कारण। २०४६ साल होस् कि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन, अरु दलले हेर्ने नै कांग्रेसको त्यही नेतृत्वदायी भूमिका हो।
तर, यसपाली सर्वोच्च अदालत जाँदा पनि ‘लिड लयर’ कांग्रेसका छैनन्। केही दिनयताका दस्तावेजहरूमा प्रयोग गरिएका शब्दावलीमा कांग्रेसको ‘ड्राफ्टम्यानसीप’ देखिँदैन, मान्यतादेखि शब्द प्रयोगमा।
निःसन्देह नाम चलेका विश्लेषक र विचार निर्माणकर्तालाई पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीको वक्तव्यबारे आपत्ति भएको सुन्न पाइएको छैन। सायद उहाँहरूले यो लेखकले देखेका समस्या र खतरा देख्नुभएन। कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीलाई अवज्ञाको हाँक, नेपाली राजनीति विदेशी (भारतीय) को निर्देशनमा चलेको दाबी, तथा सर्वोच्च अदालतमा मुख्य मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उत्तेजना सल्काउन खोज्ने यो चेष्टालाई बिनाटिप्पणी छाडिदिने हो भने नेपालको राजनीति र भूराजनीति एक तह खस्कँदा केही परवाह नभएको बुझिने छ।
ओली, दाहाल र नेपालको घातक प्रतिस्पर्धाबाट आम नागरिकदेखि अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म आजित भएर सहज निकास पर्खेर बसेका छन्, आजको वास्तविकता हो यो। यति भनिसकेपछि अगाडिको बाटो भनेको न्यायालयको निर्णय कुरेर त्यसै मुताविक चल्नु हो। हड्बडाएका शीर्षस्थलाई दिने सुझाव यही हो– न्यायालयको फैसला कुर्नू र त्यसैअनुसार चल्नू, संसद् पुनःस्थापना होस् वा निर्वाचन। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई लक्षित यस्तो वाक्यांश प्रयोग नगरेको भए बेस, साथै आफ्नो राजनैतिक लडाइँमा क्षणिक लाभको लागि विदेशीतर्फ औँला नतेर्स्याएको राम्रो।