Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

साझा यातायातको विद्युतीय लक्ष्य

December 27, 2019 by admin

कान्तिपुर दैनिक (११ पुस, २०७६) बाट

–कनकमणि दीक्षित, भूषण तुलाधर

राजनीतीकरण तथा भर्तीकेन्द्र बनाइनुका कारण, २०१८ सालमा स्थापना भई २०१९ देखि ६ वटा बसबाट सेवा सुरु गरेको साझा यातायातले २०४० को दशकमा बाटो बिरायो । व्यवस्थापनको समस्या समाधान गरी जनतालाई विश्वसनीय सार्वजनिक यातायात दिनुको साटो सरकारले संस्थालाई लिक्विडेसनमा लग्यो ।

केही कर्मचारी तथा ‘साझाका साथी’ नागरिक समूहको क्रियाशीलता तथा अदालतको निर्णयले संस्थालाई ब्युँतायो र २०७० वैशाख १ देखि फेरि यसका बस उपत्यकाका सडकमा गुड्न थाले ।

सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष लगायत ५ जना सरकारी पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने र मात्र दुई जना साधारण सदस्य रहने विनियमलाई उल्टाएर सरकारले ५ जना (अध्यक्ष लगायत) साधारण सभाबाट निर्वाचित र २ पदाधिकारी पदेन हुने परिपाटी राख्यो । निरन्तर सरकार फेरबदलको जमानामा यो कदमले राजनीतीकरणको समस्या हल गर्‍यो र साझा यातायात ‘सरकारी सहकारी’ बाट अलि बढी ‘सहकारी’ संस्थामा बदलियो । नयाँ संस्थागत संरचना अन्तर्गत साझा यातायात पुनर्जीवित भयो र १६ ठूला बसबाट सुरु गरी अहिले ७१ बस राजधानीमा सञ्चालनमा छन् । ६ वर्षसम्म संस्था सञ्चालनमा राजनीतीकरणको आभाससम्म भएन, जसले गर्दा कम्पनीले नमुनामूलक काम गर्न सक्यो । वर्षको सालाखाला १ करोड यात्रुलाई सेवा दिनसक्ने भएको छ आज, साझा यातायात ।

संस्थाको निरन्तर पहल रहेको छ, सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न सरकारद्वारा एक नियमन निकायको निर्माण गर्नु, निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन चढ्न यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्नु र उपत्यकाका नवगठित १८ नगरपालिकासँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरण गर्नु ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तीनै तहका सरकारले विश्वास गरेकै कारण असार २०७६ मा विद्युतीय बस किन्न प्रदेश ३ सरकार, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले रु. ४२.५ करोड साझा यातायातमा सेयर लगानी गर्ने निर्णय गरे । झन् अघि बढेर संघीय सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि रु. ३ अर्बको सेयर लगानी गर्‍यो । असार २०७६ सम्म साझा यातायातको संस्थागत निरन्तरता र उत्साह दुवैमा अविच्छिन्नता थियो ।

यसैबीच सरकारले बिनाजानकारी सहकारी ऐन र नियम संशोधन गरेर सञ्चालक समितिमा ५ जना, सरकारद्वारा तोकिएका, सदस्य रहने निर्णय लियो । ठूलो लगानी गरेको संस्थाको आधिकारिक तहमा सरकारले भूमिका चाहनु स्वाभाविकै हो भनी चित्त बुझाइयो, जबकि आउँदा दिनमा राजनीतिक उतार–चढावबीच साझा यातायातको यात्रालाई यस निर्णयले खलबल्याउने सम्भावना फेरि ब्युँताएको छ ।

अर्को निर्णयले पनि साझा यातायातको उत्साह र रफ्तारमा धक्का लाग्यो— सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेको प्रक्रिया अन्तर्गत बिजुली बस खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको तयारी पूरा हुँदै गर्दा पूरै प्रक्रिया ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भनी १ असोजमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भयो । साझाले आर्जेको विश्वसनीयताका कारण संघीय सरकारले रु. ३ अर्ब लगानी गरेको थियो, तर एक्कासि त्यो विश्वास अविश्वासमा परिणत भएको देखियो । तीन महिनाभन्दा बढी भयो, सरकारले ‘यथास्थिति’ को पत्र पठाएको, जसले गर्दा बिजुली बस खरिद प्रक्रिया त रोकियो नै, यसले दैनिक बस सञ्चालनबाहेक कम्पनीका सबै मध्यकालीन र दूरगामी योजनालाई असर पारेको छ । विभिन्न खालका तयारी गर्नुपर्ने साझा यातायातलाई यता न उता (सस्पेन्डेड एनिमेसन) को अवस्थामा पुर्‍याइएको छ ।

यातायातमा सामाजिक अन्याय

सहरी सार्वजनिक यातायातको लक्ष्य सहरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमूलक बनाउनु र जनतालाई सुरक्षित, सुलभ र भरपर्दो परिवहन सेवा पुर्‍याउनु हो । भरपर्दो बससेवा दिने हो भने उपत्यकाको अर्थतन्त्र मात्र होइन, समाज र संस्कृति पनि फस्टाउँछन् । उपत्यकामा १० लाखभन्दा बढी मोटरसाइकल छन् । मुलुकमा हरेक महिना करिब ८ अर्ब मूल्यका पेट्रोल र डिजेलका गाडी र त्यसका पार्टपुर्जा भित्रिन्छन् । उपत्यकाका केवल २ प्रतिशत दर्ता गाडीहरू सार्वजनिक हुन्, जसले विकराल सामाजिक अन्यायको स्थिति दर्साउँछ ।

संसारका झन्डै शतप्रतिशत सहरमा सार्वजनिक यातायात कम्पनीलाई स्थानीय वा केन्द्रीय सरकारले ‘सब्सिडाइज’ गर्छ, किनकि यो व्यवसायभन्दा पनि सेवाको माध्यम मानिन्छ । नेपालमा भने यो क्षेत्र प्रायः पूर्णतः निजी व्यवसायीको हातमा पुग्यो र नियमनको अभावमा अर्थतन्त्र र जनमानस दुवैलाई पुग्नुपर्ने सेवा र फाइदा भएन ।

साझा यातायातलाई सुरुमै चुनौती खडा भयो । खुला आर्थिक नीति अन्तर्गत चलेको राज्यद्वारा ‘सब्सिडी’ को आश गर्न सकिएन । तर स्थानीय सरकारसँग साझाले सहकार्यको मौका पायो र आज सरकारको एउटै सेवाग्राही परिवहनको निकाय नहुँदा र उपत्यका यातायात प्राधिकरणसमेत नबनेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रमा सामाजिक न्यायको दीयो साझाले जगाइराखेको छ । संस्था पुनःस्थापनापछि साझाले सम्बन्धित विज्ञहरू र ट्राफिक प्रहरीको समेत सुझावमा उपत्यकाका चौडा सडकमा ठूला बस गुडाउने निधो गर्‍यो, किनकि यहाँ मोनोरेल वा भूमिगत मेट्रोको खर्च बेहोर्न सक्ने अवस्था तत्कालका लागि छैन । ठूला बसका लागि न्यूनतम भन्सार दर चाहिन्छ भनी साझाले ‘लबी’ गर्‍यो । यो प्राप्त भएपछि निजी यातायात जगत्लाई समेत फाइदा भएको छ ।

आयातित डिजेल र पेट्रोलले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टाल्नै नसकिने भ्वाङ पारेको छ र जनस्वास्थ्यमा प्रदूषित वायुमण्डलले घातक प्रहार गरेको छ । उता, बिजुली उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्दै छ, जसका कारण सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नु जरुरी भइसक्यो । यही कुरा बुझेर तीनै तहका सरकार विद्युतीय बसमा लगानी गर्न इच्छुक भएका छन् । तर अफसोस, सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न साझा यातायातसँग घोषित सहकार्य अघि बढाउन भने सरकारहरू पछि हट्न थालेको आभास हुन्छ ।

बिजुली बसको यात्रा

२०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नै साझा यातायातले बिजुली बसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दै आइरहेको छ । ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युट (जीजीजीआई) को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र वातावरण मन्त्रालयको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गरियो र २०७४/७५ मा लुम्बिनी विकास कोषसँग ५ वटा बिजुली बस सञ्चालन गर्ने सम्झौता पनि भयो ।

बिजुली बस भित्र्याउने अभियानमा एउटा किस्सा थपियो, जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चढेर उद्घाटन गरेको सो बसलाई पर्यटन मन्त्रालयको विज्ञ टोलीले अस्वीकृत गर्‍यो । यसका बावजुद सोही समारोहमा, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा जीजीजीआई र साझा यातायातको पहलमा यातायात मन्त्रालय तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको ‘विद्युतीय परिवहन राष्ट्रिय कार्ययोजना’ को सार्वजनिकीकरण भयो । बिजुली बसको सुरुको लागत निकै बढी हुने हुनाले यसमा लगानी गर्न साझा यातायातले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारसँगको सहकार्य पनि अगाडि बढाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको बिजुली सवारी सम्बन्धी चासो र उत्साह बुझेरै हो, यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३१ असारमा रु. ३ अर्बको सेयर खरिद गरी देशमा बिजुली बस प्रणाली स्थापित गर्ने मौका साझा यातायातलाई दिइयो ।

किन यो ढिलाइ ?

सर्वसाधारणको समेत अधिक चासो रहेको बिजुली बस खरिद प्रक्रिया सरकारी पत्रका आधारमा रोकिएको यथार्थ हो । रु. ३ अर्ब रकम तीनवटा सरकारी बैंकमा रु. १/१ अर्बको दरले राखिएको छ । यसरी ब्याज मात्र कमाउन गरी बैंकमा राखिँंदा बिजुली बस प्रणाली स्थापित गर्ने काम तीन–तीन महिना पछाडि धकेलिएको छ । असार ३१ गते सरकारले सेयर किने लगत्तै तत्कालीन यातायात मन्त्रीले दसैंभित्र बिजुली बस आउने घोषणा गरे । सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत बिजुली बस खरिद गर्दा दसैंभित्र बस ल्याउन सम्भव नभएकाले तत्कालै बस ल्याउने हो भने सरकार–सरकारबीच सम्झौता (‘जी–टु–जी’) मार्फत मात्र मिल्ने भनी साझा यातायातले पत्र पठायो । यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीबाट विधिवत् बोलपत्र प्रक्रियाबाटै जानु भन्ने राय आएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रद्वारा ‘सस्तो’ र ‘गुणस्तरीय’ बस भित्र्याउन हामी लाग्यौं ।

सम्पूर्ण प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्थापन विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधि र विज्ञको समेत सहभागितामा साझा यातायातले खरिदका लागि विशेषज्ञ समिति बनायो । सरकारी निकायले नाम पठाउन केही ढिला गरे पनि समिति क्षमतावान् बन्यो र काम अघि बढ्यो ।

नवीनतम बिजुली बस प्रविधिका विशेषताहरू, यस प्रविधिको चलायमान अवस्था, उत्पादनका केन्द्रहरूको पहिचान इत्यादि बुझ्ने काम भयो । समितिले अन्य विज्ञ र बिजुली बस निर्माण गर्ने २२ वटा विदेशी कम्पनीसित समेत सम्पर्क गरी बोलपत्र आह्वानका लागि आवश्यक ‘स्पेसिफिकेसन’ र अन्य कागजातको मस्यौदा तयार गरी साझा यातायातको बोर्डमा छलफल गर्ने तयारी भयो ।

विशेषज्ञ समितिले काम पूरा गर्न मात्र २८ दिन समय पायो । उक्त समितिको मस्यौदा छलफल गर्न बोलाइएको बोर्ड बैठकको एक दिनअघि २०७६ असोज १ गते विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया ‘यथास्थितिमा राख्नू’ भनी मन्त्रालयबाट पत्र प्राप्त भयो । यसै पत्रको सुझाव मुताबिक साझा यातायातको सबै काम स्थगित भएको छ । सेयर खरिद गर्दा मन्त्रालयले पहिला नै तयार गरेको करिब डेढ पन्नाको ‘फ्रेमवर्क’ दिएको थियो, जो सांकेतिक थियो र अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका लागि अपर्याप्त पनि । त्यहाँ अंग्रेजीमा ‘यो स्पेसिफिकेसन र डाटा प्रारम्भिक खाकाको रूपमा प्रयोगमा लिइनु पर्नेछ’ भनी लेखिएकाले मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधित्व रहेको विशेषज्ञ समितिले सो खाकालाई आधार मानी थप विस्तृत अध्ययन गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ को मस्यौदा तयार गर्दै थियो ।

सरकारले प्रदान गरेको सहुलियतका कारण निजी बिजुली गाडीको प्रवेश नेपालमा राम्रो छ, तर बिजुली बसको आयात भने औंलामा गन्न सक्ने गरी छ । निजी व्यवसायीले बस किनेर छिट्टै ल्याउन सक्ने अवस्था रहे पनि साझा यातायातले सार्वजनिक खरिद ऐनद्वारा बोलपत्र आह्वानभन्दा बाहिरको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्दैन/चाहँदैन ।

वायु प्रदूषण र देशको व्यापार घाटा कम गरी बिजुलीको खपत बढाई अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्‍याउन र सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायातको सुविधा दिन आज बिजुली बस प्रणालीको आवश्यकताबारे कुनै द्विविधा छैन । सरकारी नीति र कार्ययोजनाले समेत यसलाई उच्च प्राथमिकता दिएको अवस्थामा ‘यथास्थिति’ किन राख्नुपर्‍यो ?

दीक्षित साझा यातायात सहकारीका अध्यक्ष र तुलाधर कार्यकारी प्रमुख हुन् ।

Post navigation

Previous Post:

Statement on India’s Citizenship (Amendment) Act by 14 Independent South Asian Citizens

Next Post:

सुन्ने ‘बीबीसी’, पढ्ने ‘न्यूयोर्क टाइम्स्’

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes