कान्तिपुर दैनिक (जेष्ठ २६, २०७८) बाट
रोकाले लगाएको आरोप सत्य हुन्थ्यो भने त ममाथि राष्ट्रद्रोहसम्मको कसुर लाग्नु स्वाभाविक हुनेछ । विदेशी शक्तिसँग मिलेर मुलुकको लोकतन्त्रलाई घात गर्ने जघन्य काममा तम्सने, संविधानको मूलभूत मान्यता भत्काउन खोज्ने, यस्तो व्यक्तिबारे रोकालाई एउटा स्तम्भमा केही शब्द छर्न दिएर नपुग्नुपर्ने हो ।
कान्तिपुर दैनिकको २० जेठको अंकमा प्रकाशित हरि रोकाको लेखमा ‘नेपालको राजनीतिक प्रणालीमाथि दक्षिणपन्थी घात भइरहेको’ जिकिरमा मेरो पनि नाम परेको छ । रोकाको आरोपको खण्डन र प्रतिवाद त म गर्छु नै, त्यसभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, तथ्यहीन, भ्रमात्मक र मानमर्दन गर्ने लेखको सम्बन्धित अंश कान्तिपुरले आफ्नो विचार पृष्ठमा छापेकोमा स्तब्ध छु ।
नेपाली पत्रकारिताले जनताको सेवामा तथ्यमा आधारित समाचार र विश्लेषण पेस गर्दै बाटो पहिल्याउनेछ भन्ने मेरो विश्वासमा, देशकै सबभन्दा ठूलो र प्रभावशाली दैनिक अखबारमा यस्तो देख्दा मर्माहत भएँ । कान्तिपुरको पत्रकारिता यात्रामा हरबखत सन्तुष्टि लिने गरेको तथा यसको विचार पृष्ठमा मुलुकका अनेकन् चुनौतीबारे बेलाबखत लेख्ने गरेकोमा आज पुष्टि नै नगरी छापिएका हरफले बिस्मात जगाउने नै भयो ।
मैले बुझेको पत्रकारिताको संस्कार र नियममा, हरि रोकाको लेख बिनाप्रमाणीकरण प्रकाशित हुनु हुँदैनथ्यो । आफ्ना संवाददाताको रिपोर्टिङ मात्र होइन, विचार पृष्ठका लेखक र स्तम्भकार पनि तथ्यभन्दा बाहिर गएर लेखेका छन् भने त्यो पाठकसामु पेस गर्नु गलत नै हुन्छ । ‘लेखक या स्तम्भकारले भनेको त हो नि’ भनेर सम्पादक मण्डल पन्छिन पाउँदैन । रोकाले मेरो क्रियाकलापबारे हुँदै नभएको कुरा ‘तथ्य’ भन्दै पेस गरेको सामग्रीको विश्वसनीयता जाँच हुनैपर्थ्यो ।
रोकाले लगाएको आरोप सत्य हुन्थ्यो भने त ममाथि राष्ट्रद्रोहसम्मको कसुर लाग्नु स्वाभाविक हुनेछ । विदेशी शक्तिसँग मिलेर मुलुकको लोकतन्त्रलाई घात गर्ने जघन्य काममा तम्सने, संविधानको मूलभूत मान्यता भत्काउन खोज्ने, यस्तो व्यक्तिबारे रोकालाई एउटा स्तम्भमा केही शब्द छर्न दिएर नपुग्नुपर्ने हो । सम्पादकले त आफ्नो न्युजरुम नै खटाएर ‘कनकमणि दीक्षितबारे हरि रोकाले भनेका कुराहरू अनुसन्धान गर’ भन्नुपर्थ्यो र तथ्य साबित भए उक्त सूचना पाठकसामु ल्याउनुपर्थ्यो ।
ठीक र बेठीक
नेपाललाई भारतमुखी, विपक्षीविहीन शेख हसिनाको ‘बाङ्लादेशी मोडल’ मा लैजान प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार भएको दाबी गर्छन् लेखक रोका । उनी लेख्छन् :
‘सर्वसत्तावादी बन्ने लोभ पालेका ओलीका लागि शेख हसिना मोडल उत्तम मोडल महसुस भएको हुन सक्छ । उनको त्यो मोडल कार्यान्वयनको एक मात्र सर्त चुनावी वैधताका लागि भारतीय सत्ताको वरदान आवश्यक थियो । …त्यसका लागि उनलाई उपयुक्त व्यक्ति चाहिन्थ्यो जोसँग भाषा होस्, सम्बन्ध राख्न सिपालु होस् र उनको सर्वसत्तावादी आकांक्षालाई सहयोग गर्न हरतरहले तयार होस् । त्यो चरित्र उनले कनकमणि दीक्षितमा देखे, जो दशकौंदेखि माओवादीविरोधी थिए । माओवादीले मानवअधिकार थिचोमिचो गरेकामा उनी नाखुश थिए … नेकपा बनेको त उनलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन ।’
हरि रोकाले लेखेका माथिको हरफमा भने मलाई आपत्ति लाग्ने धेरै कुरा छैनन् । ‘भाषाको सीप’ हुनु र ‘सम्बन्ध राख्न सिपालु’ हुनु त राम्रै गुण हुन् । तर लोकतन्त्रको हरण हुने प्रत्यक्ष खतरा देख्दा आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यतासामु सर्वसत्तावादलाई सहयोग गर्ने चाहना रहेको भन्नु अन्याय हो । खैर, त्यस्तो नदेख्नु लेखककै विचार मानौं ।
रोकाले मलाई ‘बाङ्लादेशी मोडल’ नेपालमा प्रयोग गर्ने औजार देखे पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अधिनायक चरित्रबारे भारतको ‘द हिन्दु’ (‘राइडिङ द टाइगर,’ १२ नोभेम्बर २०१८) र ‘स्क्रोल’ अनलाइनमा १० अक्टोबर २०१८ मा बाङ्लादेशी मिडियामा जुझारु शाहिदूल आलमको हिरासतबारे लेखेको थिएँ । वास्तवमा भारतले शेख हसिनाको सत्ता टिकाउन अपनाएको नीतिमा मेरो रोकासँग कुरा मिल्छ । त्यसैले पनि म कसरी नेपालमा ‘बाङ्लादेशी मोडल’ भित्र्याउन लागिपरेको देखिएछु, अलमलमा परें ।
रोकाको लेखमा थप दुई कुरा बिलकुल सही छन् । पहिलो, म कारणवश माओवादी नेतृत्वको विरोध गर्छु नै । मुलुकलाई १० वर्षको द्वन्द्व र बाँकी १० वर्ष संक्रमणमा धकेलेर लोकतन्त्रलाई जरा गाड्न नदिएको, अर्थतन्त्रलाई दुई दशक पछाडि पारेकोलगायत धेरै कुराको मूल दोषी म माओवादी नेतृत्वलाई नै ठान्छु । यस्तै, खुला राजनीतिमा आएपछि भ्रष्टाचार मौलाउन सघाएको, राजकाजलाई सक्दो बिथोलेर अस्थिरता निम्त्याउने काममा पनि माओवादी शीर्षस्थको मुख्य हात रहेको देख्छु ।
दोरम्बा नरसंहारपश्चात् १९ शव उत्खनन गर्ने टोलीको एक सदस्यसमेत रहेको यस लेखकले माओवादी नेता र कार्यकर्ता/लडाकुबारे फरक धारणा राख्नुपर्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो । देश, काल, परिस्थिति अमिल्दो माओवाद नेपालमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले भित्र्याए, यो उनीहरूको ‘अपराधवाद’ को उपज हो । तर, कैयौं कार्यकर्ता र लडाकु भने सच्चा दिल लिएर देखाइएको बाटोमा होमिएका हुन् भन्ने मेरो बुझाइ रह्यो । शान्ति प्रक्रियापछि आमजनताजस्तै म स्वयंले पनि दाहाल र भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री स्विकारेकै हो । तर, संविधान लेखनपश्चात् नेपाल नयाँ लोकतान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्दा दाहाल, भट्टराई दुवै प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन, जबसम्म द्वन्द्वपीडितको बुझाइअनुसार संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूरा हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ आजपर्यन्त कायम छ ।
माओवादी नेतृत्वको मेरो विरोध आखिर एउटा स्वतन्त्र नागरिकको विचारअन्तर्गतको हो । मैले हिंसा गरेको छैन, बन्दुक उठाएको हैन र माओवादी नेतृत्व बेठीक छन् भन्न डराउनुपर्ने अवस्था छैन । तर माओवादी नेतृत्वले खडा गर्न सफल ‘मिडिया न्यारेटिभ’ लाई चुनौती दिने व्यक्तिलाई बहिष्कार वा ‘ट्रोलिङ’ गर्दै चुप लगाउने चलन बसेको छ । माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको विभिन्न कालखण्डको सहकार्यको कारण माओवादी नेतालाई हाइसन्चो भएको होला, तर स्वतन्त्र नागरिक किन चुप बस्न बाध्य हुने ?
यति भनिसक्दा केपी शर्मा ओलीले २०७४ सालको दसैंको बेला आफ्नो नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सम्झौता गरेर पार्टी एकीकरण गरेको मलाई ‘फिटिक्कै’ मन नपरेको कुरा पनि सही हो । नागरिक र विश्लेषकको हैसियतले एकातर्फ मदन भण्डारीको ‘जबज’ विचार बोकेर लोकतान्त्रिक दलमा बनेको शक्ति एमाले, अर्कोतर्फ द्वन्द्वकालको ज्यादतीमा क्षमायाचनासमेत नगरेको, सशस्त्र द्वन्द्वलाई अभिन्न अंग मान्ने २१ औं शताब्दीको जनवादलाई मानेको एकदलीय सर्वसत्तावादी व्यवस्था चलाउने योजना नत्यागेको माओवादी केन्द्र ।
तर झिनो आशा त थियो, नेकपा बनेपछि दाहालले आफ्नो सर्वसत्तावादी सोच त्याग्लान्, लोकतान्त्रिक बन्लान् । तर, गत वर्ष नेकपाको ओली नेतृत्व सरकारलाई जसरी दाहाल अधीनको ‘सचिवालय’ ले निर्देशित गर्न खोज्यो, त्यो आफैं माओ दर्शनको राज्य कब्जा र सञ्चालनको तरिका थियो । दाहालको ‘स्टेट क्याप्चर’ रणनीतिको निरन्तरता राम्ररी बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो ।
को हुन् जानकार ?
‘प्रधानमन्त्रीसँग रणनीतिक योजना हुनेबित्तिकै कनकमणि दीक्षितले होमवर्क सुरु गरे,’ अर्को हरफमा रोका लेख्छन् । अनि २० पृष्ठको योजनाको प्रस्ताव बोकी ‘उनी फेब्रुअरी २०२० मा दिल्ली रवाना भए । नरेन्द्र मोदीनजिक रहेका नीति आयोगका उपाध्यक्ष राजीव कुमारलाई दस्तावेज हस्तान्तरण गरे । मोदीले राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभललाई प्रस्ताव ‘परखने’ कार्यभार सुम्पिए… र यो सिलसिलाअन्तर्गत गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयल नेपाल आए ।’
यतिको विस्तृत जानकारी पेस गर्न सक्ने रोकासँग नेपाल–भारत सम्बन्धबारे अरू कति सूचना सुरक्षित होलान्, कसैले सोच्दो हो । तर लगत्तै रोका अगाडि लेख्छन्, ‘यससम्बन्धी थप विवरण आवश्यक परेको खण्डमा जानकारहरूबाट सार्वजनिक हुने नै छ ।’
यो त ‘चिटिङ’ भयो । लगाउने जति आरोप लगाएपछि सम्भवतः भनेजस्तै । लौ प्रमाण आवश्यक पर्यो रे पाठकलाई । अब ती ‘जानकारहरू’ कहाँ छन्, को हुन्, कसले भनिदिने ? थप जान्न चाहने पत्रकार या अनुसन्धानकर्ता वा आरोपित व्यक्ति (म) स्वयंले चाहेमा ‘जानकार’ सँग सम्पर्क गर्ने माध्यम बताइदिनुपर्यो, यदि ती काल्पनिक नभई रोकाका वास्तविक स्रोत हुन् भने नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी यति संवेदनशील कुरा र संगीन आरोप लगाइसकेपछि सजिलैसँग ‘कसैले बताइदेला’ भनेर लेखक पन्छिन पाउँदैनन् ।
मेरो पनि चिनजानका रोकाले एक पटक सम्पर्क गरेरै सोधेको भए हुने, ‘यस्तो पो सुनें, के हो ?’ भनेर । उनले त्यसो गरेनन्, किनकि उनको एजेन्डा नै फर्जी प्रमाणद्वारा ममाथि हिलो छ्याप्दै आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नु थियो । उता कान्तिपुरको सम्पादक मण्डलले ‘तिम्रोबारे यस्तो आयो नि, के भन्छौ ?’ भनेर चुनौती दिन किन आवश्यक नठानेको ?
नाकाबन्दी र गुप्तचर
मेरो कुरा भने यस्तो छ : भारतको नेपालमाथि गुप्तचरीको क्रियाकलापविरुद्ध मैले लेख्न थालेको करिब दुई दशक भयो । हिन्दुस्तान टाइम्सले ‘नेपालमा भएका भारतीय एसेटहरू परिचालन गर, नेपालमाथि भूमिगत र भूमिउपरका सबै हतकण्डा प्रयोग गर’ भनेर लेख छापोस् वा द्वन्द्वकालमा पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले अनुनय–विनय गर्दै भारतीय गुप्तचर प्रमुखलाई लेखेको पत्र, यस्ता विषयमा सधैं नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भारतीय खुफिया एजेन्सीको क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाएको छु ।
५ कात्तिक २०७७ मा ‘रअ’ का प्रमुखलाई आफ्नो विशेषदूत बनाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले काठमाडौं पठाएकोमा मेरो घोर आपत्ति थियो र छ । यो नेपाललाई अपमानित गर्ने र दक्षिणी नाकाबन्दीपश्चात् नेपाल मामिलामा अलि कमी आउँदै गरेको चलखेललाई चलायमान बनाउने प्रपञ्च हो । यस्तो विचार राख्दाराख्दै पनि मलाई मोदी–ओलीबीचको सेतु बनाइएको कुरा पुष्टि हुन गए खोज पत्रकारिताको एउटा गज्जबको ‘स्टोरी’ बन्ने भयो ।
२०२० फेब्रुअरीमा म भारत गएको या काठमाडौंमै रहेको तथ्य पत्ता लगाउन सक्षम पत्रकारलाई धेरै गाह्रो नहुँदो हो । एयरलाइन्सको रोस्टरदेखि काठमाडौं र नयाँदिल्लीका सम्पर्क व्यक्तिसँग सोधखोज गरे भयो । सबैभन्दा सजिलो त मलाई नै सोधे भयो । कोरोना संकटले ङ्याक्नै लागेको बेला फेब्रुअरी २०२० को महिना कता रहेछु भनेर उक्त वर्षको डायरी फेला पारें ः १–२९ फेब्रुअरीमा म उपत्यकाभित्रै रहेछु । भारत या समुद्रपार त के, उपत्यका नै छोडेको रहेनछु ।
तर, खोजी गर्ने पत्रकारले हरि रोकालाई पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ— यस्तो विस्तृत जानकारीको स्रोत तपाईंको चाहिँ के हो ? भारतका उच्च ओहोदाका ती व्यक्ति — मोदी, डोभल र राजीव कुमार — बीचको छलफल र निष्कर्षबारे सूचना तपाईंलाई पक्कै उच्चतम स्रोतबाट प्राप्त भएको हुनुपर्छ । या त यो, या त तपाईं कल्पनाको संसारमा विचरण गर्ने गर्नुहुन्छ ।
आफ्नो कुरा प्रमाणित गर्ने जिम्मा सुरुआतमै आरोपितको नभई आरोप लगाउनेको हुनुपर्नेमा रोकाले त्यो धर्मपालना गरेनन् । र, काल्पनिक ‘जानकार’ लाई इंगित गर्दै पन्छिएका छन् । अब मैले यहाँ उनका कुरा अस्वीकार गरिसकेपछि फेरि पनि पुष्टि गर्ने जिम्मा रोकाको हुन्छ र सामग्री छाप्ने सम्पादकको ।
कान्तिपुरका सम्पादकलाई ज्ञान नभएको हुन सक्तैन, मेरो भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूबारे धारणा, नेपालको स्वाधीन क्षमताबारे निरन्तर अडान, तथा भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा क्रियाशीलता । अमानवीय त्यो नाकाबन्दीको समय नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा नेपाली जनताको साहस र स्वाभिमानबारे मैले लेखें । जुन बेला ‘भारतीय’ नाकाबन्दी शब्द प्रयोग गर्न नै आजका रवाफिला देखिने विश्लेषक र सम्पादक तर्सेका थिए । पशुपतिमा व्यंग्यात्मक रूपमा नरेन्द्र मोदीलाई नाकाबन्दी लगाएको कसुरमा क्षमापूजा प्रदर्शन आयोजना गर्न सक्रिय पनि हुन पुगें म ।
चिनेका भारतीय बौद्धिक र विचार निर्माणकर्तासँग नाकाबन्दीविरुद्ध लबी गर्न म दिल्लीमा समेत गएँ, नाकाबन्दीकै बेला । नाकाबन्दीपश्चात् पनि नेपालको स्वतन्त्र ‘एजेन्सी’ बारे दिल्लीका विचार निर्माणकर्तालाई बुझाउन सभा, सेमिनारका लागि त्यहाँ पुग्दा प्रयोग गर्ने गरें । यस्तो व्यक्तिलाई नरेन्द्र मोदीका सहयोगीहरूले ओलीसँगको सेतुको रूपमा कसरी प्रयोग गर्दा हुन् ?
आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं
उदेकलाग्दो कुरा, तर नेपाली समाजमा कुनै आरोपसामु आफ्नो प्रतिरक्षा आफैं गर्नुलाई कमजोरी मानिन्छ । धेरैको सल्लाह रह्यो— यस्तो वस्तु नचलाऊ भन्ने, बिर्सिदिनु नै बेस । यसमा मेरो प्रतिक्रिया रह्यो ः यो कुनै चानचुने पत्रिका या अनलाइनमा छापिएको लेख होइन, यो त दशकौंको प्रकाशनद्वारा विश्वसनीयता कमाएको कान्तिपुरमा छापिएको सामग्री हो । हजारौंको मनमस्तिष्कमा हरि रोकाले लेखेको कुरा दर्ज हुन जान्छ र कतिको मनमा मेरोबारे अनाहकमा घृणा जाग्छ । मेरो चरित्रबारे प्रश्न उब्जनेछ । यस्तो आरोप अभिलेखीकरण हुँदा दशकौंपछि अनुसन्धानकर्ताले कस्तो सामग्री फेला पार्नेछन् भन्नेमा म सचेत छु । यस्तो दीर्घकालीन अन्याय मलाई सह्य हुन्थ्यो भने यो प्रतिवाद लेख्दिन थिएँ ।
आफ्नो प्रतिरक्षा नगर्ने चलन नेपालमा बस्न गएको मुख्य कारण हाम्रो समाजमा नमेटिएको गहिरो सामन्ती चरित्र नै हो । यहाँ गलत कुरा खण्डन गर्दा पनि आफूले आफैंलाई गिराएको ठानिन्छ । मानौं त्यो मानिस ‘प्रभावशाली’ हुनै सक्दैन, जसले आरोप खण्डन गर्दै हिँड्न आवश्यक ठान्छ । म आफूलाई एक पत्रकार, कलमजीवी नागरिक ठान्छु, जसको मानवअधिकार, सार्वजनिक यातायात, सम्पदा संरक्षणजस्ता विषयमा पनि अलिकति चासो छ । त्यसैले रोकाको लेख पढेपछि म खण्डन, प्रतिवाद र प्रतिरक्षामा उत्रिएको छु ।
राजनीतिकर्मीदेखि नागरिक अगुवा, व्यवसायी, बुद्धिजीवी सबैलाई अहिले मिडिया र सोसल मिडियाले बिलखबन्दमा पारेको छ । बोलिहाले, आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न खोजे त्यसको पाँच गुणा बढी प्रतिक्रियाको सुनामी आउने डर छ । यस्तो अवस्थाले सामाजिक ‘डिस्कोर्स’ र अन्तरसम्बन्ध मात्र होइन, राजनीति र पत्रकारितालाई समेत असर पारेको छ र जत्तिकै प्रविधि थपिए पनि खुलाभन्दा बन्द समाजतर्फ उन्मुख छौं हामी । त्यसैले पनि प्रभावशाली मिडिया गृहहरू थप संवेदनशील र सचेत हुन जरुरी छ ।
यस्तै वातावरणमाझ पिल्सिएर मौन रहनुभन्दा प्रतिवादको बाटो रोजेको हुँ मैले । हरि रोकाले जुन अखबारको विचार पृष्ठमा लेख छापे, त्यहीँ प्रतिवाद गर्ने स्वाभाविक तरिका मेरो रोजाइ भयो । र, यस क्रममा पत्रकारिताको सिद्धान्त, लेखकको जिम्मेवारी, नेपाल–भारत सम्बन्ध, नेपालको भूराजनीतिक स्वाभिमान र सम्पादकीय जिम्मेवारी विभिन्न विषयमा केही भन्ने मौका जुराएँ पनि ।
रोकाको लेखले नेपाललाई मात्र भारतको इसारामा चल्ने देश हो भन्ने मिथ्या साबित गर्न खोजेको छ । ‘राज्य’ र ‘सरकार’ छुट्याउन नसक्ने धेरै विश्लेषक र बौद्धिकहरूको कमजोरी रोकामा पनि देखियो । काठमाडौंका विश्लेषकले आफूलाई मन नपरेको नेता वा सरकारमाथि अन्धाधुन्द प्रहार गर्दा पूरै राज्य/राष्ट्रको स्वाभिमानमा हिर्काएको अक्सर हेक्का राख्दैनन् ।
नेपालको उतारचढावमा मुख्यतः नेपालभित्रकै राजनीतिक खिचातानीको भूमिका रहने गर्छ । तर यहाँ सबै चीज भारतपरस्त भैकन अगाडि बढ्छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ रोकाले निर्माण गर्न चाहेको देखियो । एकातर्फ भारतको गुप्तचर र कूटनीतिक दबाबबाट नेपाल छुटकारा पाउन खोज्दै छ भने अर्कोतर्फ हाम्रै तथाकथित बौद्धिकले भारतपरस्त छौं भनी ठोकुवा गर्दै काल्पनिक ‘प्रमाण’ पेस गर्छन् । नेपाल भारतको इसारामा चल्छ भन्ने ‘न्यारेटिभ’ निर्माण रोका केका लागि गर्दै छन्, या यो उनको विश्लेषणात्मक कमजोरीको उपज मात्र हो ?
कुनै अखबारको विश्वसनीयता सुरुआतदेखि वर्तमानसम्मका सम्पादक, संवाददाता, लेखक, स्तम्भकार र अन्यको लगानी र पसिनाको उपज भएकाले हरेक मिडिया गृहले आफ्नो विरासतबारे ख्याल राख्न जरुरी हुन्छ । मेरो आग्रह छ— मलाई घात गर्ने रोकाको लेखबारे कान्तिपुरले आफ्नो त्रुटि स्विकारोस्, आफ्नो छापा र अनलाइनमा मेरो यो लेख सार्वजनिक गरिदिओस् । यसो गर्दैमा एक नागरिकमा परेको चोट त मेटिँदैन होला, तर अलिकति मल्हम भने अवश्य लाग्छ ।
(हाम्रो दृष्टिकोण पृष्ठमा लेख्ने लेखक एवम् स्तम्भकारहरू आ–आफ्ना विचार राख्न र तथ्यपूर्ण विश्लेषण गर्न स्वतन्त्र छन् । त्यसप्रति कान्तिपुर सम्पादक मण्डलको सहमति वा विमति नरहन सक्छ । हामी सार्वजनिक सरोकारका विषयवस्तु र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको भूमिकामा केन्द्रित रहेर गरिने स्वस्थ बहसलाई सदैव स्वागत गर्छौं । रोका र दीक्षितका लेखले यही मान्यताअनुरूप स्थान पाएका हुन् । – प्रधान सम्पादक)