Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

ह्वाट्सएप, मेसेन्जर कि सिग्नल?

March 22, 2023 by admin

हिमाल खबरपत्रिका (४ चैत, २०७९) बाट

हाम्रो देश बन्द समाज नहोला, तर सम्भावित निगरानी र नियन्त्रणको ख्याल गरेर तयारी गर्नु बेस।

जब अधिनायक प्रवृत्ति हावी हुन्छ, नागरिक स्वतन्त्रता र वैयक्तिक गोपनीयता हनन हुन्छ। नेपालीजनले यस्तो अवस्था विगतमा नभोगेका होइनन्, र आजसम्म पनि राज्यका सुरक्षा निकायले एक हदको निगरानी राखिरहेकै होलान्। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा भन्न मिल्छ, आज दक्षिणएशियामा सबैभन्दा ‘खुला’ समाज नेपाल नै हो।

यहाँ सरकारका शीर्षस्थ व्यक्तिबारे आलोचना, टिप्पणी गर्न अन्यत्रभन्दा बढी छूट छ। यो स्वतन्त्रताको महत्त्व बुझ्न छिमेकी देश हेरे पुग्छ, या त हाम्रै विगतको पञ्चायतकालदेखि ज्ञानेन्द्र शाहको असोजतन्त्र र अख्तियार प्रमुख हुँदा लोकमानसिंह कार्कीको अधिनायकत्वसम्म केलाए हुन्छ।

नेपाल अन्यत्रभन्दा खुला रहेको प्रमाण प्रत्यक्ष देखिन्छ, जब संवेदनशील विषयमा पनि नागरिकहरू फोनमा निर्धक्क कुरा गर्छन्, एसएमएस गर्छन्, या फेसबूक मेसेन्जरमा संवाद गर्छन्। सरकार प्रमुखको पृष्ठभूमि, महत्त्वाकांक्षा, सनक तथा अराजकता यहाँ बढेर जाने देखिन्छ र विचार निर्माण गर्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्ने निहुँमा यो देश पनि बन्द समाजतर्फ जान सक्ने अनुमान छ, तर त्यसो भइसकेको छैन। त्यसको जोखिम छैन भन्ने चाहिं होइन।

छिमेकी भारतदेखि मेक्सिकोसम्म आम नागरिक, बौद्धिक जगत् र पत्रकारमाथि सरकारी निगरानी बढिरहेको र कतिपय अवस्थामा नियन्त्रण गरिएको सन्दर्भमा नेपालमा पनि विद्युतीय माध्यममा निगरानीबाट नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था निम्तिन सक्ने नकार्न सकिन्न।

झट्ट हेर्दा कुरा धेरै बिग्रिएको नदेखिए पनि नेपाली समाज कुण्ठित बन्दै गएको आभास हुन्छ। राजनीतिक अस्तव्यस्ततामाझ राज्य संयन्त्र पहिलाभन्दा कठोर र असहिष्णु बन्दै छ, र कुनै कारण वा नियतवश उसले नागरिक (बौद्धिक, जुझारु, पत्रकार, राजनीतिज्ञ लगायत आमजन) मा निगरानी बढाउँदै जाने सम्भावना छ। त्यो स्थितिमा ‘इलेक्ट्रोनिक सर्भेलेन्स्’ नै प्रयोग गर्ने हो। यसैकारण कुरा धेरै नबिग्रिँदै नागरिक वृत्त सचेत हुनुपर्नेछ।

देश र समाज कसरी अधिनायकत्वसामु झुक्दै जाँदो रहेछ भन्ने प्रमाण छेवैका मुलुक बाङ्लादेश र भारत छन्।


भारत र बाङ्लादेश

देश र समाज कसरी अधिनायकत्वसामु झुक्दै जाँदो रहेछ भन्ने प्रमाण छेवैका मुलुक बाङ्लादेश र भारत छन्। बाङ्लादेशी प्रबुद्ध नागरिक, पत्रकार र विचार निर्माताले संवेदनशील कुरा गर्नुपर्दा साधारण फोन प्रयोग गर्न छाडेको धेरै भइसक्यो, ‘फोन ट्यापिङ’ को डरले।

उनीहरूले फेसबूक मेसेन्जर, भाइबर र ह्वाट्सएप प्रयोग गर्न थाले। तर, यी ‘मेसेजिङ एप’ पनि छोडेर ‘सिग्नल’ एपमा सरेको आधा दशकभन्दा बढी भयो। प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको दल अवामी लिगको जाग्दो एकतन्त्रीय शासनको सङ्केत हो यो।

बाङ्लादेश ‘सिग्नल भूमि’ भएको धेरै समय बितिसक्दा पनि भारतमा व्यापारी, पत्रकार र बौद्धिकहरू मेसेन्जर र ह्वाट्सएप चलाउँदै थिए, तर तीन-चार वर्षयता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले सञ्चार प्रयोगमा निगरानी कस्दै जाने क्रममा त्यहाँ पनि सिग्नल एपको प्रयोग बढेको छ। मोदी सरकारले आफ्नो एकतन्त्रीय अजेन्डा प्रस्ट पार्दै गएकाले विशेष गरी पत्रकार, विचारक र व्यापारी झस्किएका छन्। र अन्य एपबाट सिग्नलतर्फ धकेलिनु भारतमा उर्लिंदो अधिनायकतन्त्रको सङ्केत होइन, प्रमाण हो।

सिग्नल नै किन?

आमजनले आपसमा गफगाफ र विचार आदानप्रदान गर्न प्रयोग गर्ने मेसेजिङ एपमध्ये विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय ह्वाट्सएप नै हो। चीनमा वीच्याट्को एकल प्रभुता छ भने फ्रान्समा मेसेन्जरको अधिक प्रयोग छ। सिग्नल एप बजार प्रभावको हकमा अरूभन्दा सानै होला, तर राज्यको निगरानीदेखि अनेकन् नाजायज चासोबाट सुरक्षित रहने सबैभन्दा राम्रो माध्यम आजको दिनसम्म यही हो।

डेटा सुरक्षाको सन्दर्भमा भाइबरलाई कमजोर मानिन्छ। ह्वाट्सएपलाई भाइबरभन्दा केही हदसम्म सुरक्षित मानिन्छ। तर, विशेषज्ञका अनुसार सबैभन्दा सुरक्षित सिग्नल नै हो। सिग्नलको सञ्चार ‘एन्ड-टु-एन्ड इन्क्रिप्टेड’ हुन्छ, यसको मतलब पठाउने र लिनेबीच मात्र सूचना सीमित हुन्छ।

पठाउने र पाउनेबीचको सञ्चार सिग्नल आफैंले पनि हेर्न सक्दैन। सिग्नलको ‘इन्क्रिप्शन प्रोटोकल’ सबै मेसेजिङ एपभन्दा राम्रो मानिन्छ भने यस कम्पनीले आफ्नो डेटा र मेटा डेटा सरकारी वा अन्य निकायलाई बेच्ने या दिने काम गर्दैन।

नेपालको सरकारी संयन्त्रले नगरे पनि बढ्दो भूराजनीतिक उतारचढावमाझ दक्षिण, उत्तर या पश्चिमा गुप्तचर संस्था यहाँ क्रियाशील नहोलान् भन्न सकिँदैन। नेपाल सरकारको कुरा गर्दा पनि फोन प्रयोगको कल डिटेल दूरसञ्चार प्रदायक मार्फत राज्यका निकायले निर्धक्क प्रयोग गरेको प्रस्ट छ।

एउटा उदाहरण, द्वन्द्वपीडितको ‘कल डिटेल’ मा नेपाल प्रहरी र गुप्तचर संयन्त्रले पहुँच राखिरहेको प्रमाण नै छ। यस्तो हुँदै आएको छ भने नेपाली राज्य संयन्त्र सोसल मिडिया र मेसेजिङ एपमा पनि निगरानी राख्न उद्यत नहोला भन्न सकिन्न। अतः सम्भावित निगरानी र नियन्त्रणलाई ध्यानमा राख्दै सिग्नल एपबारे जानिराख्नु बेस होला।

Post navigation

Previous Post:

Nepal’s Transitional Justice and the West’s recalibration

Next Post:

संक्रमणकालीन न्यायको प्रतिरक्षा र विश्वव्यापी नेतृत्व 

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes