हिमाल खबरपत्रिका (१६-३० फाल्गुन २०६८) बाट
एभरेष्ट होटलमा बोल्दै अरुणा राय साथमा निखिल डे।
|
हामी विभिन्न तरिकाले समाजमा सहभागिता जनाउँछौं; एनजिओ, सरकारी संयन्त्र, सहकारी संस्था, राजनीतिक दल अथवा निजी व्यवसायमार्फत। राजस्थानमा भने गत दुई दशकयता एउटा यस्तो सशक्त आम नागरिकको अभियानले काम गरिरहेछ, जो गैरदलीय राजनीतिद्वारा सामाजिक रुपान्तरणको कोशिशमा छ। शङ्कर सिंह, निखिल डे, अरुणा राय र राजस्थानी गाउँवासी मिलेर सञ्चालित अभियानको नाम हो मजदुर किसान शक्ति सङ्गठन (एमकेएसएस)। यो अभियानले राजस्थानबाटै सम्पूर्ण भारतको लागि सूचनाको हकको अगुवाई गर्यो, जनसुनुवाई द्वारा गाउँवासीले विकास र शासनमा भएको खर्चबारे विवरण पाउने हकको वकालत गर्दै। राजस्थानमा अभियान सफल भएपछि राष्ट्रिय सरकारलाई सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बनाउने दबाब दियो र आज भारतभर सूचनाको हक प्राप्तिको लहर आएको छ।
निखिल र अरुणा फागुनको पहिलो हप्ता सूचनाको हकबारे प्रवचन दिन काठमाडौं आएका थिए। आफ्नो प्रस्तुतिको दौरानमा कुनै सन्दर्भमा अरुणाले भनिन्, “…जस्तै, राष्ट्रपतीय पद्धति हामी दक्षिण एसियालीहरूको स्वभाव र अनुभवसँग मेल खाँदैन।” यत्ति भन्दै उनी अरू कुरामा लागिन्, मलाई भने नेपालको शासकीय स्वरुपबारे आजभोलिको तातो बहसको सन्दर्भमा अरू बढी जान्नुपर्छ जस्तो लाग्यो।
राजनीतिक-सामाजिक जुझारु अरुणालाई समाजको तल्लो तहमा केले राम्रो र केले नराम्रो गर्छ भन्ने राम्ररी थाहा छ। राजनीतिकर्मीलाई कठोर चुनौती दिँदै राजनीतिलाई मर्यादा गर्ने उनको सिद्धान्त रहेछ। उनी शहरिया मध्यमवर्गबाट यदाकदा आउने राजनीतिक भन्दा पनि टेक्नोक्रेटिक एप्रोच बाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने आवाजको खिलाफमा छिन्। नेपालमा नागरिक अगुवा र बौद्धिकहरूको मौनताबीच माओवादीको अगुवाईमा भइरहेको शासकीय स्वरुपको झ्ण्डै झ्ण्डै एकतर्फी बहसको पृष्ठभूमिमा अरुणासँग लिएको अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत छः
तपाईंले किन राष्ट्रपतीय पद्धतिको विपक्षमा कुरा राख्नुभयो?
प्रत्यक्ष चुनावबाट राष्ट्रपति बन्न अक्सर दुई वा बढीमा तीन प्रतिस्पर्धी हुन्छन्, जसले विविधताले भरिपूर्ण आम जनताको स्वरलाई ठाउँ दिँदैन। राष्ट्रपतीय पद्धतिले होमोजिनाइज गर्न खोज्दछ, जबकि हाम्रो समाज हेट्रोजिनियस् हो। राष्ट्रपतीय प्रणालीमा प्रतिनिधिमूलक संसदीय पद्धतिमा जसरी आम मानिसको आवाजले बाटो पाउँदैन। संसदीय पद्धतिमा स्थानीय राजनीति हुँदै राष्ट्रिय तहमा प्रभाव जमाउन सकिन्छ, तर राष्ट्रपतीयमा सबै एक जनाको निगाहमा भर पर्नुपर्छ। संसदीयमा गाउँको कुरा केन्द्रसम्म पुग्छ, जस्तै भारतमा सूचनाको हकको कुरा। राष्ट्रपतीयमा त केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय बीचको सम्बन्ध नै विच्छेद हुने खतरा हुन्छ।
भारतमा विद्यमान संसदीय पद्धति विस्थापित हुने अवस्था छ?
संसदीय पद्धतिले विकासको साटो भ्रष्टाचार मात्र दिलायोभन्ने आवाज बेला बखत उठ्ने गर्छ। शशि थरुरहरू जस्ता राजनीतिज्ञले राष्ट्रपतीय भित्र्याउनु पर्यो भन्दैछन्। भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलनमा लाग्ने कसै कसैको यस्तो धारणा छ। तर, संसदीय प्रणालीमा जस्तो शक्तिकेन्द्रहरूमाथि प्रश्न उठाउनसक्ने सहज अवस्था राष्ट्रपतीयमा हुँदैन।
राष्ट्रपतीय पद्धति बहाल गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब पनि छ कि?
अन्तर्राष्ट्रिय नियो-लिवरल विचारधारा र अजेण्डा अन्तर्गत पर्दछ, राष्ट्रपतीय पद्धति भित्र्याउने मनसाय। यसले आम जनताको लागि बोल्दैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शक्तिकेन्द्रहरूको सहयोगमा काम गर्दछ। पाँच-पाँच वर्ष राष्ट्रपति रहने प्रणाली बसाल्ने हो भने विदेशी शक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीवादले लक्षित मुलुक र त्यसको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो चाहना अन्तर्गत लग्न सहज हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र बहुराष्ट्रिय विकास संस्थाहरूलाई यो प्रणाली प्रिय लाग्नुको कारण के हो भने, इन्टरनेशनल टेक्नोक्रेसी मार्फत हाम्रो आन्तरिक मामलामा हात हाल्न सजिलो हुन्छ। धेरैलाई मनाउनुको साटो एकजनालाई आफ्नो बनाए पुग्यो!
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र शक्तिकेन्द्रहरू सुन्नमा राम्रो ग्रोथ एजेण्डाको नारा दिँदै राष्ट्रपतीय पद्धति लाद्न चाहन्छन्। एउटा बाँध बनाउने कुरा होस् वा कृषि नीति अथवा अर्थनीति तर्जुमा गर्ने बेला, संसदीय व्यवस्थामा जनमानसको आवाज सुन्न कर लाग्छ।
शासकीय स्वरुपलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
आम भारतीय नागरिकको धरातलबाट हेर्दा हाम्रो लागि अमेरिकाको राष्ट्रपतीय भन्दा बेलायतको प्रधानमन्त्रीय पद्धति उपयोगी छ। ६ दशक अगाडि भारतले राष्ट्रपतीय पद्धति नछानेकोमा अहिले म सन्तुष्ट छु। तर, संसदीय प्रणालीबाट राम्रो प्रतिफल पाउन सदा सतर्क रहनुपर्छ, नागरिकले राजनीति बुझनुपर्छ र हस्तक्षेप गरिरहनुपर्छ। हाम्रो सूचनाको हक अभियानले संसदीय व्यवस्थाकै सम्भावनाहरूको प्रयोग गरेको हो। प्रतिनिधिमूलक संसदीय प्रणालीले जनताको आवाजलाई गाउँदेखि केन्द्रसम्म पुर्याउँछ, केन्द्रलाई जवाफदेही बनाउँछ।
राष्ट्रपतीय पद्धतिले निरङ्कुशता जन्माउने सम्भावना कति रहन्छ?
धेरै नै। राष्ट्रपतीय पद्धति हुने हो भने भारतमा राज्यस्तरमा होस् वा केन्द्रीयस्तरमा, निरङ्कुशता जन्मने प्रबल सम्भावना हुन्थ्यो। राष्ट्रपतीय पद्धति म्यानिपुलेटिभ डेमोक्रेसी हुन जान्छ। त्यो प्रणाली अन्ततोगत्वा अति भ्रष्ट हुन्छ। त्यसमा इफिसिएन्सी बढी हुन्छ भन्ने कुरा गलत हो।
संसदीय प्रणाली आफैंमा राम्रो हो त?
संसदीय प्रणाली स्वतः सफल हुने होइन, जनता जागरुक रहनुपर्छ। सदनबाट चुनिने प्रधानमन्त्री या मुख्य मन्त्रीलाई जनताको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक आकाङ्क्षा पूरा गर्नुपर्ने एक प्रकारको बाध्यता हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व हुँदा जनता विरुद्ध महाफट्याईं हुन पाउँदैन।