काम शुरु गर्ने बेला

यदि माओवादी नेतृत्वले साँच्चिकै हतियार बिसाउने विचार राखेको हो, राजनीतिक दलहरूले देशको भविष्यका लागि सोच्ने हो, र नारायणहिटी दरबारले आफू वरिपरिकाहरूका महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रण गर्ने हो भने अब देशमा काम गर्ने बेला भयो, विलाप गर्ने बेला गयो । मुलुकमा शान्ति कायम राख्न केवल राजा र राजनीतिज्ञको भर परेर धेरै उपलब्धि हुँदैन, स्थायी शान्तिको निम्ति हरेक क्षेत्रबाट प्रयास हुनुपर्छ । गर्नुपर्ने कार्यहरू अनगिन्ती क्षेत्रमा कैयौँ छन् । यहाँ तिनका केही नमूनाहरू मात्र उल्लेख गर्दैछु । विचार पुर्याएर जसले जे गरे पनि देश जनताको लागि आखिर राम्रै हुन्छ । आफूले गरेको कामको श्रेय अर्काले पाउँछ भनेर डाह गर्ने र कामै हुन नदिने प्रवृत्तिको केही अर्थ लाग्दैन ।

पर्यटनको सिजन

मुलुकमा शान्तिको उद्घोष आउँदो सिजनको पर्यटन सुधार्ने हिसाबले ठीक समयमा भएको छ । किनभने नेपालमा पर्यटकहरू भित्रिने ‘पिक सिजन’ दशैँताका मानिन्छ, जसका लागि ट्राभल कम्पनीहरूले आजभोलिदेखि नै प्रचार गर्नुपर्ने हुन्छ; कारण पश्चिमा पर्यटकहरूले छुट्टीको योजना ४–५ महिनाअघि बनाउँछन् ।

भाग्यवश देशमा अशान्ति छाएको बेला सगरमाथा/चोमोलोङमा उठेर अन्यत्र गएन । आउँदो मे महिनामा तेञ्जिङ र हिलरीले पहिलो पटक सगरमाथा आरोहण गरेको ५० वर्ष पुगेको अवसरको स्वर्ण जयन्ती मनाइँदैछ । माओवादी जनयुद्धका कारण त्यसमा ठूलो तामझम नहोला जस्तो लागेको थियो । तर, शान्तिको संभावनाले त्यो स्वर्ण जयन्ती राम्रैसँग मनाउन पाइने देखिन्छ । त्यसैले अब पर्यटन, संस्कृति विकास, खेलकुद आदिमा लागेकाहरूले नेपालमा शान्तिको पुनरागमनको सन्देश यसै उत्सवमार्फत् संसारभरि फैल्याउने गरी काम गर्नुपर्छ । यसले आउँदो शरद र हेमन्तको पर्यटन सिजन सफल पार्न मद्दत पुर्याउनेछ, र गाउँगाउँमा फेरि पदयात्रीको लस्कर लागेर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनेछ ।

बस र हवाईजहाज

साझा बसलाई फेरि सडकमा गुडाउँ र जनतालाई राहत दिने अन्य यातायात सेवालाई पुनर्जीवन दिउँ । साझको पुल्चोकस्थित २३ रोपनी जग्गामा आँखा लगाउने लोभीहरूलाई लोप्पा ख्वाउँदै अरू सभ्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि ‘पब्लिक ट्रान्सपोर्ट’ को अवधारणालाई अगाडि बढाऔँ । भक्तपुर र काठमाडौँ जोड्ने ट्रलीबसलाई ज्यान दिउँ, ट्रलीबसको लाइन थापाथलीबाट जावलाखेल, लगनखेल र चक्रपथ वरिपरि नै तन्काइदिउँ । उपेक्षित काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवे फेरि सञ्चालन गरेर जनताको मुख कोपरेर आफ्नो मात्र लाभ गर्न खोज्ने माफियामण्डलीलाई परास्त गरौँ ।

शाही नेपाल वायु सेवा निगमको अझै पनि क्षमता छ– यसका विरक्तिएका कर्मचारीको अनुभव अनि नेपालको सुनामको भरमा नेपाल र बिदेशबीच उच्चस्तरको हवाई सेवा सञ्चालन गर्न । राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने हो भने, दुई तीन वर्ष भित्र नै राष्ट्रिय ध्वजावाहकले दुई वटा “साँघुरो जीउ” (न्यारो बडी) को बोइङ ७५७ मात्र होइन तीन चार वटा “वाइड बडी” बोइङ ७६७ या एयरबस ३१० विमान सञ्चालन गर्न सक्छ । पर्यटक यात्रुलाई आकर्षण गर्न सक्ने नेपालको बुतामै यसो हुन सक्छ । पारदर्शी हिसाबले काम गरेर साझ, ट्रलीबस, रोपवे र शानेवानिले पुनर्जीवन पाए शान्ति र विकासको अनुभूति तुरुन्तै हुनेछ, जसले फेरि दूरगामी शान्ति र विकासको कार्यक्रमलाई डोर्याउनेछ ।

रोजगार र तालिम

त्रिभुवन विमानस्थलमा कुनै पनि दिन खाडी र मलेसिया जान लागेका ताँती हेर्दा, देशले कति धेरै सङ्ख्यामा जवान मान्छेहरू गुमाइरहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यो लस्करमा बोर्डिङ कार्ड हातमा लिएर रनभुल्लमा परेका नेपाली युवाहरूसँग सीप भने न्यून छ । किनभने प्रजातान्त्रिक सरकार होस् वा पञ्चायती सत्ता कुनैले पनि उनीहरूलाई सीप दिलाएन । अनि भारत होस् वा साउदी जहाँ गए पनि उनीहरूले पाउने काम तल्लोमा तल्लो दर्जाको हुन्छ । त्यसैले; रोजगारबाट हुने आम्दानी बढाउन युग सुहाउँदो तालिम दिने व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ ।

पलायन हुन बाध्य देशबासीको कुरा गर्दा, जनयुद्ध र राज्यको प्रतिकारको कारण खासगरी पश्चिम पहाडबाट घरगाउँ छोडेर भाक्सु, देहरादुन, दिल्ली र हरियाणामा विस्थापित हुन बाध्य नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने/बोलाउनेतिर तुरुन्तै पाइला चाल्नु जरुरी छ, नत्र विदेशको अनकन्टारमा आफ्नो पहिचान र अस्तित्व हराउने एवं अर्काको सेवा गर्ने रैतीका रूपमा उनीहरू परिणत हुनेछन् । दोस्रो, भारतमा काम गर्न जाने नेपालीहरूको अवस्था दिनानुदिन नाजुक हुँदै गएको छ । यसको कारण अर्थतन्त्रको माग र आपूर्ति नै हो । भन्नुको मतलब भारतमा धेरै नेपाली थुप्रिँदा उनीहरूको मूल्य या ज्याला घटेको छ ।

भारतको जनसङ्ख्यामा आएको हेरफेरले पनि नेपाली मजदुरीको मूल्य घट्न गएको छ । किनभने अहिले भारतको रोजगार बजारमा आदिवासी लगायत अन्य मूलका भारतीय र बाङ्लादेशीहरू पनि लाखौँको सङ्ख्यामा थपिएका छन् । केही सन्सनीपूर्ण हत्यामा नेपाली कामदारको नाम मिसिएकोले, नेपालीको माग अर्थात् ज्याला अझै घट्न पुगेको छ । यी सबै कुराले गर्दा अहिले भारतमा काम गर्ने, पेशा गर्ने नेपालीहरूको सुरक्षा पनि पहिलेभन्दा कम छ । धेरै जस्तो प्रतिनिधि मूलक संस्थाहरू (भारतमा) नेपालका राजनीतिक पार्टी र समूहसँग सम्बद्ध छन्, जसबाट नेपाली कामदारहरूको हितका कुरा हुनुपर्ने जति हुँदैन । यो पनि एउटा चिन्ताजनक क्षेत्र हो । आजसम्म सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रले हेला गरिरहेको यस क्षेत्रतर्फ तुरुन्तै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

स्थानीय निकाय

कसले सत्ता चलाइरहेछ, कसको राजनीतिक भाग्य चम्केको छ, कसको खस्किएको छ– समयले त्यतातिर हेर्दैन, समय त बित्दै जान्छ । तसर्थ, जनतालाई राहत दिन तुरुन्त गर्नुपर्ने कामको लागि कुर्नु ठीक होइन । डेढ दुई वर्ष भइसक्यो, विभिन्न क्षेत्रमा विकासका क्रियाकलाप ठप्प भएको । विदेशी संस्थाहरू अनुदान दिन तयार छन्, तर कसरी सहायता गाउँघरसम्म पुर्याउने, कसको हातमा पैसा, सामान र जिम्मेवारी सुम्पने भन्ने अन्यौल छ । देउवा सरकारले स्थानीय सरकार–गाविस र जिविस खारेज गरेपछि त झ्न् त्रासदी माथि त्रासदी थपियो । म्याद नलब्याइदिँदा र समय टर्यो भन्दैमा अर्को व्यवस्था नबनाएर स्थानीय निकायहरूलाई मर्न दिँदा आज गाउँघर र जिल्लामा रकम र विकास सामग्री विश्वसनीय ढङ्गले पठाउने कुनै उपाय छैन । यसले गर्दा नेपाली जनतामाथि जति ठूलो चोट परेको हुनसक्छ, राष्ट्रियस्तरमा त्यसबारे छलफल पनि हुँदैन । त्यसैले गाउँ र जिल्ला तहमा “विकास” को रकम र सामग्री कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा आजको छलफलको प्रमुख र पहिलो एजेण्डा हुनु जरुरी छ ।

राहत र पुनस्र्थापना

देशभित्रै माओवादी क्रियाकलापबाट पीडित जनतालाई राहत र पुनर्वासको टड्कारो खाँचो छ । यस बारेमा काम नभए पनि कुरा चाहिँ अलिअलि भएको छ । यसमा माओवादी पीडितहरूको स्वर अलि चर्को गरी आउन थालेको राम्रो कुरा हो । तर अर्को सम्बन्धित पक्ष पनि नबिर्सिऔँ । विश्वासले होस् या करकापले, माओवादी लडाकु हुन पुगेका दुवैथरि युवाहरूलाई पनि ढिलो नगरी समाजको मूलधारमा फिर्ता ल्याउन पुनस्र्थापनाको आवश्यकता पर्नेछ । युवा माओवादीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न सीपमूलक तालिम साथै अन्यखाले सहयोग चाहिने हुन सक्छ । खासगरी बन्दुक बोक्ने आदत भइसकेकालाई कसरी फेरि हिंसारहित समाजतर्फ डोर्याउने भन्ने निकै ठूलो चुनौती हाम्रो अघि छ । अझ् अर्को पक्ष पनि छ, जो हामीले बिर्सनुहुँदैन । धेरै ठाउँमा माओवादीको बन्दुकको भयको कारणले नै जनता तिनका सामु चुपचाप रहेर चन्दा, दालभात र बास दिएका थिए । यदि माओवादीको शक्तिमा ह्रास आउने अवस्था देखिएमा गाउँ गाउँमा “भिजिलान्टे”हरू जन्मिन सक्छन् ।

तिनले कानून आफ्नो हातमा लिएर व्यक्ति–व्यक्तिलाई माओवादी भन्दै खेद्न थाल्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ । यस्तो हुन दिनुहुन्न, कानूनी समाजको आकार भएको हाम्रो राज्यमा । आखिर कानूनमुताविक मात्र कसैको स्वतन्त्रता र सुरक्षा माथि हस्तक्षेप हुनुपर्दछ जे अपराध उसले गरेको होस् । आउँदा दिनहरूमा देशमा “भिजिलान्टे एक्सन” हुन नदिन सरकार र हातमा शक्ति भएका सबै समुदायहरूले यो कुरा मनन् गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तुरुन्तै शान्ति ल्याउन, शान्तिको अनुभूति गराउन, शान्ति दिगो गराउन, धेरै अघिदेखि गर्नुपर्ने तर आजसम्म नगरिएको कुरामा मैले केही सुझव मात्र यहाँ पेश गरेको हुँ । यस्तै धेरै अरू कुरा पनि गर्नुपर्ने छन् हरेक क्षेत्रमा । खाली सरकार र राजनीतिज्ञलाई मात्रै शान्ति र विकासको जिम्मेवारी सुम्पिने हो भने हाम्रो समाज र अर्थतन्त्र अघि बढ्न धेरै समय लाग्नेछ– अहिले हामी एक एकले काम शुरु गर्ने बेला भएको छ ।