‘चीनको इनिसिएटिभ’

चीन सरकारले ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ’ लाई अगाडि बढाउन यही १–२ जेठमा बेइजिङमा ठूलै तमासा गर्दैछ। जसमा आफ्ना पूरै मिडिया, कूटनीतिक र अन्य प्रोपोगण्डा संयन्त्र प्रयोग गर्दैछ। खर्बौं डलर खर्च गरेर विश्वव्यापी रुपमा आफ्नो आर्थिक वर्चश्व कायम गर्ने (कतै संरचनाहरू बनाएर, कतै व्यापार गरेर र सर्वत्र मिडिया प्रयोग गरेर) उसको योजना छ।

चीनको यो प्रयासलाई कमजोर पार्ने वा उल्ट्याउने पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको चाहना त छ, तर कसरी? भेउ पाइरहेका छैनन्। विश्वका बाँकी मुलुकहरू ‘ठीकै त होला नि’ भनेर सामेल हुँदैछन् यो ‘इनिसिएटिभ’ मा। नेपाल पनि सामेल हुनेभयो।

वास्तवमा यो ‘इनिसिएटिभ’ ठ्याक्कै हो के, कसैलाई थाहा छैन। हामीलाई यत्ति थाहा छ कि यसमा राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफ्नो निजी प्रतिष्ठा र राजनीतिक भविष्य पनि गाँसेका छन्। यो कार्यक्रमलाई पश्चिमा र भारतीय विश्लेषकहरूले शंकाले हेरिरहेछन्, र भन्छन्– “साधारण व्यापारिक कार्यलाई पनि ‘इनिसिएटिभ’ भनिदिएका छन्, ‘कोअर्डिनेशन’ छैन, कबूल भएको पैसा आउने/नआउने कसैलाई थाहा छैन, चिनियाँ अर्धसरकारी संस्थाहरूको गुणस्तर र पारदर्शितामा पनि समस्या छ।”

हुन पनि चीनले आफ्नो उत्पादनको लागि बजार निर्माण गर्न तथा अरब र अफ्रिकाबाट आफूलाई चाहिने तेल, ग्याँस ढुवानी गर्ने जलमार्ग रक्षाको लागि यो ‘इनिसिएटिभ’ लिएको देखिन्छ (चिनियाँ पत्रिकाहरूले ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ’ नभनेर हिजोआज छोटकरीमा ‘इनिसिएटिभ’ मात्र भन्न थालेका छन्)। पानीजहाज भन्दा रेलको ढुवानी महँगो हुँदाहुँदै उसले एशियाभर (पाकिस्तानको गवादरदेखि नेपालको कपिलवस्तुसम्म) रेलमार्ग प्रस्ताव गरेको छ भने यूरोपसँग रेल ढुवानी शुरु गरिसकेको छ।

चिनियाँ पत्रिकाहरू पूरै ‘इनिसिएटिभ’ मा केन्द्रित छन्। सी जिनपिङकै निर्देशनमा होला, हर योजना र अभियानलाई ‘इनिसिएटिभ’ को पाटो भनिंदैछ। बेइजिङबाट उत्तर हेबेई प्रान्तमा औद्योगिक विकास हुँदैछ, त्यो पनि ‘इनिसिएटिभ’ को पाटो। अन्तरिक्षमा स्याट्लाइट पठाउने होस् या अकुपंचर र कुङ्ग फूको प्रवर्द्धन– यसै अन्तर्गत। अफ्रिका वारपार र दक्षिण अमेरिका वारपार रेलमार्ग योजना पनि यही अन्तर्गत। राष्ट्रपति सीले गत हप्ता दक्षिण चीनको ग्वाङसी जुवाङ्ग क्षेत्रको बन्दरगाह निरीक्षण गर्दा पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गत सफलता हासिल गर्ने बताए। चिनियाँ पर्यटक संसारभरि छ्याप्छ्याप्ती हुन थालेपछि यो पनि ‘इनिसिएटिभ’ कै पाटो भनी बुझ्नुपर्ने भयो।

राष्ट्रपति सीले चिनियाँ वर्चश्व र आर्थिक प्रतिरक्षाको लागि भूस्थलको आधुनिक ‘सिल्क रोड’ तथा समुद्रीमार्ग (नयाँ आविष्कारको ‘सिल्क रोड’) लाई जोडेर ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ तर्जुमा गरे अनि यो नाम दिए।

भ्ाारतलगायतका मुलुक रणनीतिक हिसाबले चिनियाँ ‘इनिसिएटिभ’ बाट सशंकित हुनु स्वाभाविक हो। अन्यत्र पनि चिनियाँ कम्पनीहरूको तौरतरिकाबारे प्रश्न नउठेका होइनन्, जस्तै श्रीलंका र म्यानमारमा। कराँचीका एक अर्थविद् बताउँछन्, “अब ‘चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक करिडोर’ मार्फत आउने ४६ मिलियन अमेरिकी डलर ऋणका कारण पाकिस्तान चीनको उपनिवेश जस्तो हुनेभयो।”

‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गत भने पनि वा जे भने पनि उत्तरको चिनियाँ रेल र सडक सञ्जालसँग जोडिनु नेपालको हितको कुरा हो। ‘इनिसिएटिभ’ भन्दा सहुलियतमा ऋण पाइन्छ भने सडक, जलविद्युत्, एअरपोर्ट आदि संरचनामा खर्च गर्न ठीक पनि हुन्छ। तर, नेपाली राज्य र समाजले चीनलाई बुझ्न बाँकी छ। सामान पहिला कमसल बन्थ्यो चीनमा तर आज यूरोपेली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उत्पादन हुन्छ।

नेपाललाई चाहिने घरायसी सामान मात्र होइन निर्माण र औद्योगिक सामग्री पनि राम्रा नराम्रा दुवै पाइन्छन्। बंगलादेशी उद्योगीहरू चीनमा राम्रो उत्पादन ‘सोर्स’ गर्न सफल भएका छन्, जो नेपालीले सिक्नुपर्छ। श्रीलंकालगायत अन्य मुलुकको अनुभवमा चिनियाँ कम्पनीहरूले सस्तोमा सम्झौता गर्छन् र पछि मिलेमतोमा खर्च बढाउँछन्। चिनियाँ कारागारका बन्दीहरूलाई श्रीलंकामा काममा लगाइयो। यस्तो परिपाटीमा नेपाल कहिल्यै सहमत हुनुहुँदैन।

चीन आफ्नो ‘वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ’ लाई संसारको विकास र ‘कनेक्टिभिटी’ मा योगदान भन्न थालेको छ; भारत, पश्चिमा र अन्य मुलुकहरूको पनि चिन्ता देखेपछि। तर पक्का छ– यो ‘इनिसिएटिभ’ चीनले आफ्नो उत्पादनको ‘ओभरक्यापासिटी’ निर्यात गर्न, तेल/ग्याँसका लाइन सुरक्षित पार्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्न र विश्व भूराजनीतिको उच्चतम खेलाडी बन्न लिइरहेछ।

नेपालले आफ्नो प्राथमिकता र फाइदा हेरेर यसमा सहभागी हुने हो।