विद्युतीय गाडीको प्रस्तावित महशुल घटाई पूर्ववत् कायम गर्न अनुरोध

Download PDF: Memorandum to PM on Electric Vehicles

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय गाडीको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तशुल्कको साविकको दरमा ठूलो वृद्धि गरिएको छ । यसबाट एकातिर स्वच्छ ऊर्जालाई बढवा दिने वर्तमान सरकारकै घोषित नीतिको ठाडो अवज्ञा भएको छ भने अर्कातिर स्वदेशी बिजुलीमा आधारित सफा र भरपर्दो यातायात विकास गर्ने राष्ट्रिय संकल्पमा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । यसर्थ, स्वदेशी जलविद्युत्को खपत र विद्युतीय परिवहनको विस्तारलाई निरुत्साहित गर्ने बजेटको सो प्रस्ताव अविलम्ब फिर्ता लिइयोस् भनी हामीले यो ज्ञापन पत्र पेश गरेका छौं ।

मानव स्वास्थ्य, वातावरण तथा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रतिकुल असरलाई न्यूनीकरण गर्न र स्वदेशी ऊर्जा खपत गरी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन समेत विद्युतीय गाडीको हकमा वृद्धि गरिएको भन्सार दर र अन्तशुल्कको प्रस्ताव संसद्मा बजेट अनुमोदन हुनु अगावै फिर्ता लिन सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं । कोभिड–१९ महामारी पश्चात्को युगमा विकास–निर्माण तथा जनजीविका उकास्ने कार्यलाई नयाँ शिराबाट शुरु गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि नेपालमा बिजुली परिवहनको महत्वलाई नजरअन्दाज गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।

जनस्वास्थ्यमा असर

आ.व. २०७७/७८ को बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिएको छ, जुन समय सापेक्ष छ । कोभिड–१९ को महामारीको घडीमा स्वास्थ्य क्षेत्रले प्राथमिकता पाउनु र बजेट बढ्नु स्वाभाविक एवं स्वागतयोग्य कार्य हो । तर जनस्वास्थको अवस्था सुधार गर्न हामीलाई अस्पताल मात्र होइन स्वस्थ वातावरण पनि चाहिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) को अनुमानमा नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण बर्सेनी करिब ३७ हजारको मृत्यु हुने गर्छ र काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदुषणको स्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा ५ गुणा बढी प्रदुषित वा घातक रहेको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले भर्खरै गरेको अध्ययनले वायु प्रदुषण बढी भएको स्थानमा कोभिड–१९ का कारण हुने मृत्युदर सामान्यभन्दा बढी हुने देखाएको छ । त्यसैले कोभिड–१९ लगायत भविष्यका अन्य महामारीबाट बच्न पनि हाम्रो वायु प्रदुषणको मात्रा कम गर्नु अपरिहार्य छ । वायु प्रदुषणको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने गरेको छ ।  विश्व बैंकको सन् २०१६ को अध्ययनअनुसार नेपालमा वायु प्रदुषणका कारण कुल गाह्र्रस्थ उत्पादन ४.७ प्रतिशतले ह्रास हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारको आफ्नै अध्ययनअनुसार काठमाडौं र अन्य शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदुषणका प्रमुख स्रोत सवारीसाधनहरू हुन् । त्यस्तो प्रदुषण कम गर्न धुँवा उत्सर्जन नगर्ने साइकल, पैदल यात्रा र विद्युतीय गाडी जस्ता माध्यमहरूको प्रवर्धन गर्नुको विकल्प छैन । तर आगामी आ.व.को बजेटमा साइकल र पैदल यात्रीप्रति कुनै संवेदनशीलता प्रदर्शन गरेको पाइदैंन भने विद्युतीय गाडीसम्बन्धी केही वर्ष पुरानो सही नीतिलाई पनि हठात् त्यागिएको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता

प्रदुषण नियन्त्रण र सफा परिवहनको सन्दर्भमा वर्तमान बजेट–प्रस्तावले राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका सरकारी निकायहरूद्वारा विभिन्न समयमा प्रकट गरिएका प्रतिवद्धता, मान्यता, घोषणा तथा योजनाहरूलाई समेत नकार्न पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको र मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १५औं पञ्चवर्षीय योजना तथा वातावरण नीति, ऊर्जा नीति आदिमा पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिएको छ । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सदनमा पेश भएको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूकै बजेट वक्तव्यमा पनि विद्युतीय सवारी साधानलाई प्रवद्र्धन गर्ने र यसलाई सहुलियत दिने कुरा उल्लेख छ ।

विद्युतीय सवारी प्रवर्धनको पक्षमा विगतमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहबाट विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत थुप्रै पटक नेपालको प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ । १७ मंसीर २०७५ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिले ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको २४औं विश्व सम्मेलन’ (COP24) मा दिएको सम्बोधनमा “राष्ट्रपति कार्यालयमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग शुरू गरिसकेका छौं र यसलाई क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिंदै लगिनेछ” भनी विश्व समुदायलाई समेत आश्वस्त पार्ने कार्य भएको थियो । यसैगरी ६ कात्तिक २०७५ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा तर्जुमा गरेको नेपालको ‘विद्युतीय यातायात राष्ट्रिय कार्ययोजना’ लोकार्पण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले विद्युतीय परिवहनप्रतिको आफ्नो प्रतिवद्धता दोहोर्याउँदै सन् २०२० भित्र नेपालका २० प्रतिशत सावारी साधान विद्युतीय ऊर्जाबाट सञ्चालित भइसक्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।

यसरी जनतासामु पटक–पटक गरिएका कबुल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष व्यक्त प्रतिवद्धता विपरीत बजेट आएको देख्दा हामी स्तब्ध भएका छौं । वर्तमान बन्दाबन्दीको बेला सफा हावा र खुला आकाशबाट आम नागरिकले प्रकृतिसँग नजिकिएको महशुस गरिरहँदा भएको यस्तो नीतिगत प्रतिगमनले हामीलाई मर्माहत तुल्याएको छ धुँवारहित अर्थतन्त्र (Zero Emission Economy) निर्माण गर्ने नेपाली जनताको चाहना विश्वव्यापी लहरबाट उत्साहित रहँदै आएका आम नागरिक र व्यावसायीसँगै विदेशी मित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई पनि बजेटको पछिल्लो प्रावधानले निराश र हैरानीमा पारेको छ ।

अर्थतन्त्रको प्रक्षेपण

दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकमा विद्युत् परिवहनका लागि आवश्यक ऊर्जा वा विद्युतीय शक्ति कोइला वा तेल/ग्यास जस्ता प्रदुषणजन्य ‘नन् रिन्यूएवल’ इन्धनबाट उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपालको हकमा जलविद्युत जस्तो सफा ऊर्जा प्रयोग हुन्छ । जलविद्युत प्रकृतिले हामीलाई दिएको वरदान हो । यसकै कारण न्यून प्रदुषण उत्सर्जन गर्ने अर्थतन्त्रको कल्पना गर्न नेपाललाई सम्भव भएको हो ।

यताका वर्षमा बढ्दै गएको नेपालको जलविद्युत उत्पादनले पेट्रोल/डिजेल जस्ता इन्धनको आयातलाई घटाउँदै क्रमशः अर्थतन्त्रको मुहार फेर्ने संघारमा मुलुक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ‘ब्याट्री टेक्नोलोजी’ को प्रगति तथा सरकारको यस अघिको नीतिले नेपालमा यातायातका साधनको विद्युतीकरण शुरू पनि भइसकेको छ । तर वर्तमान बजेटले त्यही प्रक्रियामा ‘ब्रेक’ लगाउन खोजेको भान हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको राष्ट्रिय प्रणालीमा १३०० मेगावाट बिजुली थपिने र रातको समयमा बिजुली खेर जाने चिन्ता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बारम्बार दोहोर्‍याइरहेको छ । विद्युत् खपत बढाउनको लागि उसले ‘इन्डक्शन चुलो’, बिजुली गाडी तथा कल–कारखाना राति चलाउने जस्ता उपायहरू सुझाई तिनको प्रवर्धन गर्ने प्रयास पनि केही मात्रामा गर्दै आएको छ । बढी भएर खेर जाने बिजुलीको सदुपयोग गर्न रातको समयमा चार्ज गर्न मिल्ने विद्युतीय गाडीले अन्ततः समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव सोचिएभन्दा निकै बढी हुन्छ । त्यसैले विद्युतीय गाडीको दीर्घकालीन महत्वलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यसको ठीक विपरीत; महंगो र प्रदुषणकारी इन्धन आयात गरी परनिर्भरतालाई निरन्तरता दिने नीतिले देशलाई समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्न सघाउँदैन ।

विद्युतीय गाडीसम्बन्धी बजेटको प्रावधान

नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधयेक, २०७७ मा विद्युतीय गाडीमा लाग्ने भन्सार दरमा चार गुणा वृद्धि गरी १० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । त्यसमा थप ३० देखि ८० प्रतिशत अन्तशुल्क, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर, तथा ५.५ प्रतिशत सडक मर्मत शुल्क पनि लगाइएको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताले विद्युतीय गाडीको लागि तिर्ने मूल्य करीब दोब्बरले वृद्धि हुने देखिन्छ । यसबाट भर्खरै बढ्न थालेको विद्युतीय गाडीको माग ठप्पप्रायः नै हुनेछ ।

अर्थ मन्त्रालयको भनाई

माननीय अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले सञ्चारमाध्यम लगायतका विभिन्न मञ्चहरूमा बताउनुभए अनुसार सरकारले विद्युतीय गाडीको महशुल वृद्धि गर्नुका निम्न कारणहरू अघि सारेको छः

१) विदेशी मुद्राको ह्रास घटाउन,

२) व्यापार घाटा घटाउन,

३) राजश्व संकलनमा सघाउन, तथा

४) विलासिताका गाडीको प्रयोग घटाउन ।

हाम्रो विश्लेषण

अर्थ मन्त्रालयको उपर्युक्त स्पष्टीकरणका बाबजुद, हाम्रो दृष्टिमा निम्न ६ वटा कारणका आधारमा विद्युतीय गाडीमा गरिएको महशुल वृद्धि अनुपयुक्त छः

• महशुल वृद्धिको प्रस्ताव सरकारको घोषित नीति र प्रतिवद्धता विपरीत छ,
• पेट्रोल/डिजेल गाडीलाई प्रोत्साहित गर्दा विदेशी मुद्राको संचितीमा थप भार पर्छ र व्यापार घाटा बढ्छ,
• पेट्रोल/डिजेलको बढ्दो खपतले वायु प्रदुषण बढ्छ,
• वायु प्रदुषणले जनस्वास्थ्यमा अपुरणीय क्षति पुर्‍याउँछ,
• ‘अफ–पिक’ समयको बिजुली खेर जान्छ, र
• सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरीत हुन्छ ।

हामीले बुझेका छौं, सवारीसाधनको पैठारी गर्दा उठ्ने महशुलले सरकारको राजश्व संकलनमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । यसमा हाम्रो आग्रह हो— नेपाल सरकारको प्रभावशाली निकाय अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा आय–व्यय मात्र नभई समग्र राष्ट्रिय लक्ष्य र दीर्घकालीन योजनालाई पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ ।

विदेशी मुद्राको चाप र व्यापार घाटाको प्रमुख कारण नै तेलको अत्यधिक आयात हो, जुन कूल निर्यातभन्दा २ गुणा बढी छ । राजश्व मात्र हेर्ने हो भने निश्चय पनि विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क दर कम हुँदा राजश्वमा केही कमी हुन सक्छ तर तेलको आयातमा हुने खर्च, खेर जाने बिजुलीबाट हुने नोक्सानी र वायु प्रदुषणको कारण मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने असरको समेत वित्तीय हिसाब गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा विद्युतीय गाडीमा हुने भन्सार र अन्तशुल्कको वृद्धिले नकारात्मक असर पार्ने प्रष्ट छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण यतिबेला सार्वजनिक यातायातमा असुरक्षा महशुस गरी कतिपय व्यक्तिले मोटरकार किन्ने सोच राखेको बेला बजारमा विद्युतीयभन्दा पेट्रोल/डिजेलकै गाडी तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन जाँदा फेरि पनि पेट्रोल/डिजेलका सवारीको माग नै बढ्नेछ । यसबाट सरकारले तत्कालको लागि अलि बढी राजश्व त उठाउला तर अन्ततः पेट्रोल/डिजेलको खपतमा हुने वृद्धिले विदेशी मुद्राको स्थिति र व्यापार घाटामा प्रतिकूल असर पर्ने नै छ । जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरको आर्थिक आँकलन गर्ने हो भने मुलुक र जनतामा पर्न जाने चोट अझै ठूलो हुन्छ ।

विद्युतीय गाडीमा दिइएको सहुलियतबाट धनी वर्गले मात्र फाइदा उठाए भन्ने सन्दर्भमा— के कुरा बुझ्नु जरूरी छ भने जसले पेट्रोल/डिजेलका सवारी साधन किन्नेवाला थिए/छन्, त्यही वर्ग वा समूहले बिजुली गाडी चढेका हुन्, र सरकारको पछिल्लो नीतिले यो समूहलाई फेरि आयातित इन्धनमा चल्ने गाडीतर्फ नै धकेल्नेछ । भन्सार–अन्तशुल्क घटाइएका कारण दुई वर्ष यता मध्यम वर्गमा बिजुली गाडी किन्ने रफ्तार बढेको थियो, जो जनस्वास्थ्य, समग्र अर्थतन्त्रको लक्षित दिशा तथा वातावरणको संरक्षणको लागि सुखद् थियो । तर हालको बजेटले यो ‘ट्रेन्ड’लाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि अहिले थपिएको करले गर्दा करीब रु.१८ लाख पर्ने विद्युतीय कार अब रु.३० लाख जति पर्ने भयो । परिणामतः फेरि पनि विद्युतीय गाडीको साटो पेट्रोल–डिजेलका गाडीको बजार फस्टाउने भयो ।

हाम्रो अध्ययनले देखाएअनुसार, हाल नेपालमा करीब ८०० वटा निजी विद्युतीय गाडी छन् र आउँदो वर्ष राम्रै सहुलियत दरमा पनि त्यति धेरै बिजुली गाडी भित्र्याइने अवस्था छैन, जसले कूल राजश्व संकलनमा धेरै ठूलो असर पारोस् । तर वर्तमान बजेटले भने विद्युतीय सवारी साधनतर्फको घोषित यात्रालाई अवरुद्ध गराई छाड्नेछ, यस सम्बन्धमा गरिएको धेरै वर्षको तयारी खेर जानेछ र ऊर्जामा आत्मनिर्भरताको सम्भावना क्षय हुनेछ । प्रधानमन्त्रीद्वारा घोषित २० प्रतिशत गाडी विद्युतीय हुने योजनामा नराम्रोसँग तुषारापात हुनेछ ।

यस वर्षको बजेटमा केन्द्रीकृत हुँदा पनि, आगामी दिनमा विद्युतीय बस र कार नेपालमै उत्पादन हुने लक्ष्यअनुसार अगाडी बढ्नु पर्छ भन्ने हाम्रो राय छ । नेपालमा बिजुली उत्पादनदेखि बिजुली परिवहनका लागि चाहिने दक्ष जनशक्ति तथा उत्साही व्यावसायीहरू तयार रहेको अवस्था छ । यहाँ ‘सफा टेम्पो’ उत्पादन भएको नै साढे दुई दशक भइसक्यो, र अब ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन आँटेको अर्थतन्त्रमा सवारीसाधनको उत्पादनतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसकारण पनि, डिजेल/पेट्रोल गाडीलाई भन्दा आयातित बिजुली सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

 हाम्रो अनुरोध

बजेटमा सार्वजनिक यातायातलाई चाहिने ठूला बस तथा तीन पांग्रे सवारीको लागि छुट्याइएको सहुलियत पूर्ववत् न्यून राखेकोमा हामी सरकारप्रति आभारी छौं । तर यतिले मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रलाई इन्धनमा आत्मनिर्भर बनाउँदैन । सरकारको आयमा उल्लेख्य ह्रास नहुने तथा जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र तथा वातावरणलाई हित गर्ने विद्युतीय परिवहनमै जानुपर्ने हुनाले बिजुली गाडीमा वृद्धि गरिएको भन्सार दर र अन्तशुल्क फिर्ता लिन हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ । अति–सम्पन्न वर्गले चढ्ने धेरै महंगा विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क दर बढाए पनि मझौला, साना र सार्वजनिक यातायातको रूपमा प्रयोग हुने गाडीहरूमा भन्सार र अन्तशुल्कको विद्यमान न्यूनतम दरमा परिवर्तन नगर्न पुनः आग्रह गर्दछौं ।

ज्ञापनपत्र प्रस्तुतकर्ताहरूः

डा. तीर्थबहादुर श्रेष्ठ

कुलचन्द्र गौतम

मदनकृष्ण श्रेष्ठ

डा. रिता थापा

हरिवंश आचार्य

मनिषा कोइराला

अमृत गुरुङ

डा. गौरीशंकरलाल दास

गौरवशमशेर राणा

डा. अर्जुन कार्की

सुमित्रा मानन्धर गुरुङ

डा. डम्बर चेम्जोङ

सुमन शर्मा

राजेन्द्र दाहाल

भूषण तुलाधर

सुमन बस्नेत

कनकमणि दीक्षित

 

ज्ञापनपत्र प्रस्तुतकर्ताहरूको तर्फबाट

भूषण तुलाधर

 

२३ जेठ २०७७ (५ जुन २०२०)