सेतोपाटी: नेपालको डिजिटल पत्रिका (२५ मंसिर, २०७१) बाट
अनगिन्ती विषय र प्रसङ्गमा मुलुक पछाडि परेको छ, संविधान लेखिनलाई ६ वर्ष विलम्ब हुनुले। रोजगारी प्रवर्द्धन, संस्कृति र वातावरणीय जोगाउदेखि विपत् व्यवस्थापन; हर क्षेत्रमा संविधान नलेखिनाले अन्ततोगत्वा असर पारेको छ। यस्तै दुर्घटनाको सन्दर्भमा पनि।
वर्तमान भयावह सवारी दुर्घटना श्रृंखलाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मुलुकको राजनीतिक अराजकतासँग गाँसिएको छ, जसका कारण राजनीतिक दल र नेताहरूले अभिभारा र उत्तरदायित्व वहन गर्नुपरेको छैन। द्वन्द्वकाल, संक्रमणकाल र आजको ‘अनिश्चितकाल’ माझ राजनीतिक जवाफदेही लगभग शून्यताको अवस्थामा छ, मुलुक। र नागरिक मरिरहेका छन् सडक दुर्घटनामा शून्य संवेदनशीलता माझ, राजनीतिक अन्योलको बली चढ्दैछन्। मात्र नयाँ संविधान लेखिए फेरि कानुनी राज तथा न्यूनतम राजनीतिक उत्तरदायित्वबोध फिर्ता आउनेछ। प्रशासन र प्रहरीले जति राम्रो काम गरे पनि राजनीतिक नेतृत्वले नै हो मुलुक चलाउने, जसमध्ये दुर्घटना न्यूनीकरण पनि पर्छ।
हो, अन्य धेरै कारकहरू पनि छन्, सडक दुर्घटना चुलिनुमा। प्रहरी प्रशासनको लापरबाही, निजी बस व्यवसायीहरूको ‘धन्दा’, नागरिक समाजको सुषुप्तता, जिल्ला सडक तथा राजमार्गको गलत डिजाइन र दुरवस्था, गाडीको कमसल मर्मतसम्भार, चालकको क्षमता र प्रशिक्षणमा कमजोरी– यी सबका कारण सडक दुर्घटना बढेको हो। यति पनि थपौं कि बाटो विस्तार र सवारी साधन प्रयोग बढेको तथा रिपोर्टिङ चुस्त भएकोले पनि दुर्घटना र तिनको खबर बढेको हो।
तर यति धेरै अनुपातमा दुर्घटना बढ्नुको सम्बन्ध अन्ततोगत्वा राजनीतिक घटनाक्रमसँग गाँसिएको छ। पहिलो कुरा त द्वन्द्वकालको हत्या र मरणको शृंखलाले ज्यान जानु सामान्य जस्तो भैदियो। रासका रास लाशहरू हेलिकोप्टर र ट्रकमा ‘ढुवानी’ गरेको तस्वीर देखेका आम नागरिकमा मरणप्रति एक खालको कठोरपन उत्पन्न भयो। एउटा उछिट्टिएको गोलीको ‘रिकोशे’ मा कोही मर्दा स्तब्ध हुने समाजलाई २०६०/६२ ताका एकै दिन ८–८ जना नागरिक द्वन्द्वका कारण मर्दा पनि झण्डै झण्डै नछुने अवस्थामा पुगे। यसले जनतालाई एक खालको ‘कन्डिशनिङ’ गरिदियो, मरण र हत्यालाई ‘महसूस’ गर्न सक्ने बनाइदियो।
घटनाको टिप्पणी
निर्दोष मर्दा, मारिंदा मिडियाले रिपोर्टिङ गर्छ र मन दुख्ने भन्दा पनि एउटा घटना टिप्पणीको विषय हुन पुग्दछ। दश–दश जनाको सडक दुर्घटनामा मरण अरू मुलुकमा पत्रिकाको हेडलाइनको विषय हुन्छ, हामीकहाँ भित्री पाना पुग्न थालेको छ। फलोअप् रिपोर्टिङ समेत कमैै हुन थालेको छ। एउटा भयावह दुर्घटनाको रिपोर्टिङ गर्न नपाउँदै अर्को दुर्घटनाको कुरा अगाडि आउँछ। गत महिनाभर यस्तै रह्यो।
राजनीतिक अस्तव्यस्तताले राज्यको सडक यातायात नियमनलाई फितलो पारिदियो– यहाँसम्म कि पूर्ण मुलुक सवारी दुर्घटनाग्रसित हुँदा मुख्य नियमन निकाय यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक खटिएका छैनन् एक महिनायता, र यो धेरैको कपालदुखाइको विषय बनेको छैन। यसको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रको भन्दा पनि यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको पोल्टामा पर्नुपर्ने हो, तर त्यो दायित्व औंल्याउनेसम्म पनि कोही नरहे जस्तो आजको अवस्था। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा राजनीतिक जवाफदेही सम्बन्धित मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वमा हुनुपर्ने हो, तर यो संस्कार हराए जस्तो छ।
सार्वजनिक यातायातको नियमन फितलो हुने कुरा यातायात संरचनामा मात्र सीमित छैन, जबकि ‘सिन्डिकेट’ प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु एउटा ठूलो कमजोरी हुँदै हो राज्यको। सरकार कमजोर हुँदा जिल्लाका सडकहरू पनि मापदण्ड विपरीत बनेका छन्। बसको ‘बडी’ को बनावट पनि अक्सर कमजोर र मापदण्ड नाघेर बनेको हुुन्छ र सीटहरूको यति हल्का निर्माण हुन्छ कि दुर्घटना हुँदा चकनाचूर भएर बस यात्रुहरूको शरीरलाई क्षत–विक्षत पारिदिन्छ।
ट्राफिक प्रहरीको बिजोग आफ्नै ठाउँमा छ– एक त सवारी साधन र सडक विस्तारको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरी संख्या बढेको छैन। फेरि जहिले पनि धूलो र आवाज खप्दै सडकपेटीमा काम गर्नुपर्ने ट्राफिकको आत्मबलमा ह्रास हुनु स्वाभाविक छ। प्रहरीलाई काठमाडौंका सडकमा सार्कको सन्दर्भमा कसरी निर्ममताका साथ ‘डिभाइडर’ को काम गर्न लगाइएको छ, त्यो एउटा उदाहरण मात्र हो अपहेलित अवस्थाको।
सवारी भाडा बजारको अवस्था अनुसार सरकारले बढाउन आँट गर्दैन लोकरिझ्याइँको आजको जमानामा, अनि व्यवसायीहरूले बसभित्र, बाहिर छतमा मानिस खाँद्ने गर्छन्। आफ्नो ‘इमेज’ त्यति उत्कृष्ट नभएको कारण व्यवसायीहरू भाडा बढाउनुपर्ने माग पनि बलपूर्वक राख्न सक्दैनन्। मारमा पर्छन् यात्रु।
‘महामरण’ अथवा ‘मासमरण’ प्रति जनमानसको संवेदनशीलता ह्रास भएपछि राजनीतिज्ञलाई पनि उत्तरदायित्वबोध हुँदो रहेनछ। एक दुई वटा कर्मकाण्डी कुरा गरेर टार्ने काममा व्यस्त छन् राजनीतिज्ञहरू। बेलाबखत आवाज उठ्दा (आजभोलि जस्तो) नियन्त्रण गर्ने जस्तो गरे पनि सरकारी प्रतिक्रियामा कुनै दिगोपन छैन, किनकि राजनीतिमा जवाफदेही छैन।
वर्गविश्लेषण
सडक दुर्घटनाप्रतिको राजनीतिक संसारको बेवास्ताबारे ‘वर्गविश्लेषण’ पनि गर्न सकिएला। हवाइजहाज दुर्घटनाको त्यत्रो कभरेज हुन्छ, आयोग बन्छन्, शोकसन्देश दिइन्छ। तर दूरदराजका सडक सवारी दुर्घटनामा पहुँचविनाका जिल्लावासी शिकार हुन पुग्छन्। जस्तो ४ मंसिर बिहान जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगाबाट सुर्खेतको राकमतर्फ गइरहेको यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा ४८ जनाको मरण भयो। आफन्त दुर्घटनामा परेकाहरूले भेरीमा खसेका ‘आफन्त खोजी देऊ’ भनेर खलंगाबजार बन्द नै गर्नु पर्यो।
यो पंक्तिकार काभ्रे साँगामा रहेको स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्रसँग आवद्ध छ, जहाँ उपलब्ध तथ्यांकले सडक दुर्घटनाका चुलिंदो श्रृंखलालाई प्रष्ट पार्छ। १२ वर्षयता केन्द्रमा आउने बिरामीमाझ सबैभन्दा ठूलो ढाडमा चोट लाग्ने कारण थियो ‘फल फ्रम ट्री’ (मुख्यतः स्याउला झार्न जाँदा ग्रामीण नागरिकलाई खसेर लाग्ने स्पाइनल चोट)। गत कात्तिक महीना १२ वर्षमा पहिलो पटक ‘रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट’ (आर टी ए–सडक सवारी दुर्घटना) बाट स्पाइनल चोट हुनेको संख्या हाराहारीमा आयो। र भन्नै नपर्ला अधिकांश ‘आर टी ए’ पीडित नागरिक निम्न वर्गका हुने गर्दछन्– सडक स्तर, सवारी साधन स्तर, ‘ओभरलोडिङ’, उद्धारमा ढिलाइ, उपचारमा कमजोरी– सबै कुराले कमजोर अवस्थाको नागरिकलाई नै बढी पिरोल्छ, तिनै नागरिक जसको राजनीतिक प्रभाव सबैभन्दा न्यून हुन्छ।
त, मुलुकको राजनीतिक अस्तव्यस्तताको कारण हो यहाँ राज्यबाट हुनुपर्ने राजमार्ग, सडक र सार्वजनिक यातायातको नियमन कमजोर हुनु, सेवा र सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिइनु। द्वन्द्वकाल, संक्रमणकालदेखि आजसम्म निरन्तरता पाएको अन्योलले राजनीतिलाई समेत ‘सहमतीय सिन्डिकेट’ मा चल्ने बनाइदिएको छ, गाउँ, जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म। यस्तो राजनीतिक सिन्डिकेटबाट बाहिर आउन शिष्ट सुझाव, विचार निर्माणको पहल, अभियान र आन्दोलन काम नलाग्ने रहेछ, स्थिति यस्तो जकडिएको छ। एउटै उपाय कानुनी राजको र प्रक्रियागत राज्य व्यवस्थापनको खाँचो छ। यसको लागि मुलुकवासीलाई एक थान मूल कानुनको खाँचो छ। संविधान बनेपछि राजनीतिक, सामाजिक र सामुदायिक ध्रुवीकरणले छरपस्ट हाम्रो मुलुकमा एकहदको स्थायित्व आउने छ, जस अन्तर्गत मिडिया, कर्मचारीतन्त्र, नागरिक समाज, सबैले आ–आफ्नो भूमिका सही हिसाबले खेल्न पाउने छ। त्यतिबेला अवसरवादी राजनीतिको खेल अलि घट्ने छ, र राज्यले पनि नागरिकको सुरक्षाको आफ्नो दायित्व अलि बढी निभाउन पाउने छ। राजनीतिज्ञ, मन्त्री, सभासद् सबैमाथि निगरानी बढ्ने नै छ उनीहरू जवाफदेहीबाट लुक्न पाउने छैनन् आज जस्तो। अनि आम जनमानसमा पनि पीडित र दुःखीप्रतिको संवेदनशीलता फर्कने छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त नयाँ संविधान बनेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भाँजो हाल्ने शक्तिहरूको केही तर्क बाँकी रहने छैन। गाविस र जिविसमा जब निर्वाचित पदाधिकारी हुनेछन्, त्यतिबेला जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने धेरै बिग्रेका र बिग्रन दिइएका क्षेत्रहरूमा सुधार आउने छ राज्यव्यवस्थादेखि सामाजिक सुरक्षासम्म। राज्य फेरि पनि नागरिकप्रति अलि बढी उत्तरदायी बन्नेछ र यसै सन्दर्भमा सडक दुर्घटनाको उर्लंदो ‘ट्रेन्ड’ पनि नियन्त्रणमा आउने छ। सडक दुर्घटनाको डरलाग्दो शृंखलामा ब्रेक लगाउन पनि नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान समयमा जारी हुनुपर्छ।