आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व जोगाउन जसरी पनि माधवकुमार नेपालको सरकार ढाल्न तल्लीन पुष्पकमल दाहाललाई लडाकू व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका शर्तमा बाँध्न सकिन्थ्यो, तर उपत्यकाको व्यावसायिक वृत्त, नागरिक समाज र बौद्धिकजगतलाई सरकार परिवर्तन हेर्न हतारो छ । र, माधवकुमारको तत्काल राजिनामाको हतारो कुनै सैद्धान्तिक मान्यता या शान्तिको तलासमा हैन शहरिया तप्काको क्षणिक मनोरञ्जनको लागि भइरहेको छ ।
राजनीति र राजनीतिकर्मीलाई गालीगलौज गर्न रमाउनेहरूमाझ् माधवकुमार नेपाललाई खिल्लीको पात्रको रूपमा उभ्याउने चलन छ, किनकि यसबाट केही नहुँदा या केही बिग्रँदा पनि ‘केही भए’ जस्तो हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई बालुवाटारबाट वहिर्गमन गराउने अध्यक्ष दाहालको माग सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको खिलाफ मात्र छैन, यसले शान्तिप्रक्रियाकै उपहास गर्दछ र संविधानलेखनलाई समेत लत्याउँछ । एक वर्षसम्म विधि र संविधान बाहिरको बाटोबाट सरकार ढाल्ने योजनामा असफल अध्यक्ष दाहाल आज प्रधानमन्त्री नेपालको मनोविज्ञानमा खेलिरहेका छन् । प्रोपोगाण्डा विशेषज्ञ पुष्पकमलले माओवादी पक्षका सुकिलामुकिला टिप्पणीकार, स्तम्भकारको प्रहार र लाञ्छनाद्वारा कमलो हृदयका माधवलाई गलाउन सक्छ भन्ने बुझ्ेर यो अस्त्र प्रयोग गरेका हुन् ।
अब राजिनामाको खोक्रो परिवर्तन मात्र चाहने तर लडाकू व्यवस्थापनबारे अडान नराख्ने र आउँदो संविधान लोकतान्त्रिक बनाउन सिन्को नभाँच्ने विचार निर्माणकर्ताहरूको जनताप्रतिको दायित्वमाथि प्रश्न गर्ने तथा उहाँहरूको इतिहास, समाजशास्त्र र अर्थशास्त्रको बुझइ नाप्ने बेला भएको छ । ‘तीनै दल उस्तै’ भन्ने हल्का रटानबाट यो तप्काले माओवादीलाई आजको अराजक, अन्योलको अवस्थाप्रति बहन गर्नुपर्ने विशेष दायित्वबाट छुटकारा दिन चाहेको छ ।
पूर्व विद्रोही दलकै भविष्यको पनि चिन्ता गर्ने हो भने माओवादीले कम्तीमा शान्तिप्रक्रियामा आफ्ना लिखित कबुलहरू पूरा गरेपछि मात्र माधवकुमारले राजिनामा दिनुपर्ने हो । सैन्य दस्ता भएको दलको भविष्य छैन, यो स्कूले बालकले पनि बुझने राजनीतिशास्त्र हो । न नेपालकै जनताले माओवादी दलको हातमा अस्त्र स्वीकार्ने छ, न दक्षिणएसियाली भूराजनीतिले । तर मनोरञ्जनको लागि सरकार परिवर्तन हेर्न चाहनेहरूलाई नेपाली समाज र माओवादी स्वयंकै हितको कति दायित्वबोध रहेछ त्यो देखिसकियो ।
तीनबुँदे खतरा
मुलुक कता जाला भन्न गाह्रो छ, तर माओवादी विनाशर्त संयुक्त सरकारमा आएमा जनताले बेहोर्नुपर्ने खतराबारे प्रस्ट होऊँ ः
– क्यान्टोनमेन्टका सबै लडाकू भिœयाएर राष्ट्रिय सेनालाई ‘माओवादीमय’ बनाउन खोजिने ।
– २०४७ को दाँजोमा गैर–लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने र मुलुक ‘खुला समाज’ बाट ‘बन्द समाज’ तर्फ धकेलिने ।
– जातीयतामा आधारित सङ्घीयता निर्माण गर्ने ।
यसलाई अतिरञ्जना ठान्ने र ‘यस्तो हुँदैहुँदैन’ भन्नेले बुझनुपर्छ— हात बाँधेर बसे यही हुन्छ । शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधानलेखनका सम्बन्धमा विनाशर्त माधवकुमार नेपालको राजिनामाको ज–जसले वकालत गर्दछ, भोलिको अवस्थाको निम्ति उसलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्छ । माओवादीभित्रको अतिवादलाई सहयोग गर्ने अडान बहुलवादी लोकतान्त्रिक नेपालमा कसरी स्वीकार्य हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिन्छु भनिसकेको अवस्थामा तटस्थताले पुग्दैन, शान्तिप्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउन र लोकतान्त्रिक संविधानको सुनिश्चितता दिलाउन क्रियाशील भएरै लाग्नुपर्छ ।
आजको अस्तव्यस्ततामाझ् आफूले बोलेको÷लेखेको कुरामा कसैको गहिरो ध्यान नजाला भन्दैमा इतिहासले लेखाजोखा नगर्ने होइन । जब एउटा बौद्धिक स्तम्भकारले ‘माओवादी’ र ‘काङ्ग्रेस–एमाले’ बीच वैचारिक मध्यममार्गको ठाउँ छ र त्यही क्षेत्रमा मेरो बसोबास छ भनेर लेख्छन्, प्रश्न गर्नुपर्छ— त्यो कसरी सम्भव छ ? त्यस्तो अभिव्यक्ति दर्शनको अस्पष्टता भन्दा अरू के हुन सक्दछ ? माओवादीको हिंस्रक राजनीति र डर–धम्कीले आम नागरिक आजसम्म भयभीत छ भने जातीय राजनीति तथा गैरलोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको चेष्टाले भविष्य धरापमा पर्ने खतरा छ । पहाड–तराईका विभिन्न ठाउँमा सल्कँदै गएको अन्तरसामुदायिक विग्रहले पनि लोकतान्त्रिक रुपान्तरण नचाहने कट्टरपन्थी वाम खेमाले के गर्दैछ भनेर हामीलाई झ्स्काउनुपर्ने हो ।
शहरिया बौद्धिकले अर्को बुझनुपर्ने कुरा हो— ‘स्केल’ । समसामयिक नेपालका पढा–लेखाले ‘सबै दल उस्तै’ भन्ने जस्तो गैरजिम्मेवार र खतरापूर्ण अडान राख्दा सासै गुम्ने गरी कहाली लाग्दछ । हिंसा सबैले गर्लान्, चुनावमा धाँधली सबैबाट होला, चन्दा सङ्कलनमा सबै दल लाग्लान्, धम्कीको स्वर सबैमा होला, तर ‘स्केल’ या अनुपातको कुरा गर्ने हो भने ‘सबै उस्तै’ भन्न मिल्ला ? नक्सलवादी ‘झपा आन्दोलन’ को १४ जनाको मरण तथा जनयुद्धकालको १६ हजारको मरणलाई एउटै खालको भन्दै माओवादी तथा एमाले दललाई एउटै घानमा मिसाउन मिल्ला ? जबसम्म माओवादी नागरिक दलमा परिणत हुँदैन, यहाँ ‘लोकतान्त्रिक’ र ‘गैर–लोकतान्त्रिक’ विभाजन निसन्देह कायम रहनेछ, र हरेक बौद्धिकले छनोट गर्नुपर्नेछ— आफू कतातिर । अफशोच ! यसमा बीचको बाटो छैन ।
अन्य दललाई पनि हिजो र आजभन्दा बढी जिम्मेवार बनाउनु त छँदैछ, तर तत्कालको चुनौती एनेकपा माओवादीलाई अन्य संसद्वादी शक्ति जस्तै लोकतान्त्रिक, नागरिक, गैरहिंस्रक दलमा परिणत गर्नु हो । यो रुपान्तरणमा मात्र माओवादी नेतागणको समेत भविष्य अडेको छ, र उहाँहरूलाई यो बाटोमा जान आँट दिने काम गैरमाओवादी विचार निर्माणकर्ताको हो ।
जहाँसम्म प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको राजिनामाको कुरा छ, १४ जेठको तीनबँुदे सहमतिमा लेखिएअनुसार राजिनामा दिन उनी तत्पर मात्र होइन, आतुर देखिन्छन् । तर राजिनामाको बाटो खोल्ने काम माओवादीलगायत तीन दलको हो । यो लेखाइको बेलासम्म माओवादीले उक्त सहमतिअनुसार शान्तिप्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पु¥याउने एजेण्डा दिन सकेको अथवा चाहेको छैन । यस्तो अवस्थामा माओवादीसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । माधवकुमार नेपाल बालुवाटार र सिंहदरबार त्याग्न आतुर होलान्, तर अर्काे स्थिर गैरमाओवादी गठबन्धन सरकारको सुनिश्चितता नभएसम्म उनले कुर्सी खाली गर्नु उचित हुँदैन ।