राजालाई भारतको सहयोग

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ जेठ २०६२) बाट

भारतको परिवर्तित नीतिले शाही सेनालाई सहयोग भन्दा पनि विश्व मञ्चमा एक्लिएका राजालाई राजनीतिक समर्थन प्रदान गरेको छ ।

भारतले शाही नेपाली सेनालाई सामरिक सहयोग पुनः उपलब्ध गराउनुका पछाडि के–कस्ता क्रियाकलाप भए र कसरी पहिला दिन्न अनि दिन्छु भन्ने ‘फ्लिप फ्लप’ हुन गयो, नेपाली भूराजनीतिको अध्ययन र नीति निर्धारणका लागि पनि जान्नु जरुरी छ । शाही कदमको लगत्तै भारतले सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित गराएपछि देशको परराष्ट्र नीति खल्बलिन पुगेको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काठमाडौँ एक्लिँदै गएको थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने श्री ५ ज्ञानेन्द्रलाई कुनै ठूला र महŒवपूर्ण मुलुकहरूबाट निमन्त्रणा नआएको बेला सबैसँग भेट गर्न मात्रै भएपनि अफ्रो–एसियाली राष्ट्रहरूको जकार्ता सम्मेलनमा जानु आवश्यक थियो ।

जकार्ता सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग भेट मिलाउन तथा भारतमा शाही सत्तालाई समर्थन जुटाउन राजाका हितैषीहरूले नयाँदिल्लीमा ठूलै कसरत गरेको बुझिएको छ । त्यसैको फलस्वरुप ९ वैशाखमा जकार्तामा पहिले राजा र भारतीय परराष्ट्र मन्त्री के. नटवरसिंह र त्यसको भोलिपल्ट प्रम डा. मनमोहन सिंहसँगको भेटपछि प्रक्रियागत हिसाबले नेपालको अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गर्दै सामरिक सहयोग शुरु गर्ने सहमति भयो । त्यस्तो सहमति भइसक्दा पनि हतियार दिन हुन्न भन्नेहरू (मुख्यतः भारतीय गठबन्धन सरकारमा सहभागी वाम पार्टी, पत्रकार÷विश्लेषक तथा परराष्ट्र मन्त्रालय अर्थात् साउथ ब्लक) को कारण तुरुन्तै पास नभएका सामान गत साता मात्रै पठाइएको थियो । यो ढिलाइको कारण जकार्तामा दिइएको आश्वासन विपरीत शेरबहादुर देउवा, रामशरण महत, चक्रप्रसाद बाँस्तोला, दिलबहादुर घर्ती र सुवासचन्द्र नेम्वाङलगायतका नेताहरूको गिरफ्तारी पनि भएको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।

भारतीय पदाधिकारीका अनुसार हस्तान्तरण गरिएका सामान बन्दुक र गोलीगठ्ठाजस्ता ‘लिथल’ अर्थात् घातक हतियारजन्य सामग्री नभई बाटोमै अड्केका केही मारुति र महिन्द्रा जीप, गोलीबाट बचाउने ‘फ्ल्याक ज्याकेट’ तथा नेपाल भित्रिसकेका राति लड्न मद्दत गर्ने ‘नाइटभिजन’ उपकरण जस्ता ‘नन् लिथल’ सामग्री हुन् । भारतले नेपाली पक्षले शुरु गरेको राजनीतिक खुकुलोपनको आधारमा क्रमिक हिसाबले सहायता जारी राख्ने विचार व्यक्त गरेको छ । यी सब हुँदाहुँदै पनि भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट वैशाखको पहिलो सातासम्म पनि उपेक्षित नेपाली सत्तालाई भारतीय सामरिक सहयोग पुनः प्राप्त हुन थाल्नु नारायणहिटीको लागि ठूलै कूटनीतिक विजय भएको छ । नयाँदिल्लीमा हातहतियार सहयोग पुनः सुचारु गर्ने निर्णय हुनुका पछाडि आ–आफ्नै किसिमको भूमिका भएका भारतका निम्न चार शक्ति केन्द्रका सोच तथा अग्रसरतालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छः

साउथ ब्लकः यसअघिसम्म भारतको नेपाल नीति तय गर्ने अभिभारा भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थात् साउथ ब्लकको हुनेगरेको थियो र १९ माघपछि उसले बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको ‘ट्वीन पिलर’ नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ । खासगरी शाही कदमपश्चात्को नेपाल नीति सञ्चालन गर्ने जिम्मा नेपालबारे राम्रो ज्ञाता मानिने हालका विदेश सचिव तथा नेपालका लागि निवर्तमान भारतीय राजदूत श्याम शरणलाई दिइएको छ । यति मात्र होइन, शाही कदमको वकालत गर्न नयाँदिल्ली पुगेका केही व्यक्तिले गुहार्दा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आडवाणीले समेत आफू परराष्ट्र मन्त्रालयको नीति अनुसार चल्ने बताएका थिए ।

यस्तो अवस्थामा विदेश सचिव श्याम शरण र नेपाल मामला हेर्ने सह–सचिव रञ्जित रे भुटान भ्रमणमा रहेको बेला एक्कासी जकार्तामा राजासँग सहमति भएको कुरा प्रकाशमा आउँदा भारतका विदेश सचिव लगायत पूरै साउथ ब्लक तथा काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावास समेत स्तब्ध भएका थिए । आफ्नो चौतर्फी पहलबाट भारतीय प्रम सिंहलाई आफूतर्फ तान्न नारायणहिटी सफल भएको सङ्केत थियो, त्यो सहमति ।

भारतीय सेनाः भारतीय रक्षा मन्त्री प्रणव मुखर्जीले शाही कदमप्रति ठूलो नकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, किनकि भारतमा उनको पद सम्हाल्ने व्यक्तिले सधैँजसो सेनापतिका कुरा सुन्ने गर्दछन् । आफ्नो ‘ब्रदर आर्मी’ लाई सहयोग टुटाउनुहुँदैन भन्ने भारतीय सेनाको अभिव्यक्तिले पनि प्रम मनमोहन सिंहलाई प्रभावित गर्यो नै । भारतीय सेनाका धेरै मध्य तथा उच्च पदस्थ अफिसरहरूलाई गोरखा बटालियनमा कार्यरत र नेपालका गाउँगाउँबाट आएका सिपाहीहरूसँगको निकटताले संवेदनशील बनाएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ ।

नेपालका पहाडी क्षेत्रमा माओवादी विद्रोहीका क्रियाकलापले भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त हजारौँ सिपाहीहरूलाई पेन्सन लिन अप्ठ्यारो पारेको कुराले पनि यी भारतीय अफिसरको चिन्ता बढाएको हुनसक्छ । त्यसमाथि आफूले ठूलो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराएको शाही नेपाली सेनाको सफलताप्रति भारतीय सेनाले सरोकार राख्नु अस्वाभाविक होइन । एक सिपाहीको अर्को सिपाहीसँगको सम्बन्धको कुरा पनि छ । र, दुवै सेनापतिले एकअर्कालाई आ–आफ्नो सेनाको मानार्थ सेनापति मान्ने गरेका परम्परालाई पनि बिर्सनुहुँदैन ।

यी सब अन्तर–सेना सम्बन्ध र सहानुभूतिका अतिरिक्त भारतका वर्तमान सेनापति जे.जे. सिंहका निजी अभिव्यक्तिहरूले पनि भारतीय नीति परिवर्तनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । भनिन्छ, जनरल सिंहले नेपाली सेनालाई सहयोग कटौती गर्दा माओवादीलाई सहयोग पुग्ने, नेपाली पक्षको चित्त दुख्ने र हाल कार्यरत गोरखा सैनिक र पेन्सनरहरूको सुरक्षामा असर पर्ने हुनाले सहयोग फेरि शुरु गर्नुपर्ने वकालत गरेका थिए । सेनापतिको यस्तो विचारलाई लिएर भारतीय मन्त्रिमण्डलको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिमा विदेश सचिवको विवाद समेत भएको जानिफकारहरू बताउँछन् ।

भारतीय सेनामा गोरखा सैनिकहरूको वास्तविकता आफ्नो ठाउँमा छ, तर यस विषयलाई लिएर भारत–नेपाल सम्बन्धमा यस्तो चर्चा यसअघि शायद कहिल्यै भएको थिएन । विडम्बनाको कुरा, देशमा नेपाली सार्वभौम सत्ताका बारे जति चर्का कुरा हुने गरे पनि आफ्नो सेनामा लड्ने नेपाली नागरिकको चिन्ताको विषयलाई लिएर भारतीय सेनाले आज नेपालको शाही कदमलाई सहयोग पुग्ने गरी वकालत गर्ने अवस्था देख्नु परेको छ ।

यो पंक्तिकारलगायत अरू धेरैको तर्क माओवादीले सत्ता हत्याउन सक्तैनन् र परम्परागत युद्धमा शाही नेपाली सेनासँग उनीहरूको केही लाग्दैन भन्ने छ । तर भारतीय रक्षा संस्थापनमा भने “हामीलाई सामरिक सहयोग नभए माओवादीले जित्नेछन्” भन्ने दरबारिया पक्षको तर्कले प्रश्रय पाएको स्पष्टै देखिन्छ । भारतबाट थोरै परिमाणमा प्राप्त सहयोगले निश्चय पनि शाही नेपाली सेनाको लड्ने क्षमता अलिकति बढाउला, तर स्वाभिमान र गरिमालाई भने बढाउँदैन । बरु भारतको परिवर्तित नीतिले शाही सेनालाई सहयोग भन्दा पनि एक्लिएका राजालाई राजनीतिक समर्थन प्रदान गरेको छ ।

पुलिस/इन्टिलिजेन्सः भारतका बिहार, झारखण्ड, तेलंगाना तथा अन्य ठाउँमा दशकौँदेखि सशस्त्र विद्रोही/लडाकुहरूसँग मुकाबिला गरिरहेका प्रहरी र गुप्तचर विभागहरूले नेपालका माओवादीबारे अति नकारात्मक धारणा राख्नु स्वाभाविक हो । यही धारणाका कारण पनि नेपाल–नीतिको तराजुमा राजनीति र अरू पक्षलाई पर्वाह नगरिकन उनीहरू माओवादी प्रवृत्तिलाई ध्वस्त पार्न इच्छुक देखिने गरेका छन् ।

भारतका केन्द्रीय तथा राज्य प्रहरी, अन्य सुरक्षा बल र गुप्तचर विभागहरूलाई कुनै एउटा निकायले प्रतिनिधित्व गर्दैन र सबैको एकआपसमा प्रतिस्पर्धा समेत हुने गर्दछ । तर पनि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एम्.के. नारायणन्ले यो पक्षको सामुहिक राय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने गर्दछन् । गुप्तचर विभाग (आइ.बी.) का पूर्व निर्देशक रहेका नारायणन्ले पनि नेपालमा राजनीतिक विकासमा भन्दा माओवादी परास्त गर्नमा बढी चासो देखाउने गरेको र सैनिक सहयोगको वकालत गरेको भन्ने नयाँदिल्लीका पत्रकार तथा विश्लेषकहरूको कथन छ ।

राजखानदानः नारायणहिटीले भारतीय सरकार तथा नीतिनिर्माण प्रक्रियामा अझै पनि प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा रहेका पूर्व राजा, रजौटाहरूलाई पनि परिचालन गरेको बुझ्न सकिन्छ । भारतको नेपाल नीति परिवर्तन हुनुमा भारतीय सेना, प्रहरी र गुप्तचरको भन्दा पनि बढी भूमिका यो पक्षको रहेको नयाँदिल्लीका केही विश्लेषकहरूको विचार छ । परराष्ट्र मन्त्री के. नटवरसिंह स्वयं राजस्थानको जाट राजखानदानका भएकाले पनि नेपालको राजपरिवारसँग उनको खास सम्बन्ध रहिआएको मानिन्छ । नेपालकी युवराज्ञी हिमानी राजस्थानकै सिकर प्रान्तको जाट राजखानदानसँग सम्बन्धित हुनुले पनि सम्बन्धको संवेदनशीलता बढेको भन्ने कसैकसैको विचार छ ।

एनडीटिभीसँगको अन्तर्वार्तापछि विदेश मन्त्री सिंहले श्री ५ ज्ञानेन्द्र, प्रम मनमोहन सिंह र आफूबीच जकार्तामा भएको सहमतिका विषयमा पत्रकारहरूसँग सही थापेकाले पनि भारतको पछिल्लो परिवर्तित नेपाल– नीति बनाउन उनको मुख्य भूमिका रहेको बुझिन्छ । काङ्ग्रेस (आई) की अध्यक्ष सोनिया गान्धीको प्रियपात्र रहेका नटवर सिंहको यो भूमिकाका पछाडि कतै ‘१० जनपथ’ स्थित गान्धी निवासको पनि हात रहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ । तर दिल्लीका विश्लेषकहरू यसमा काङ्ग्रेस अध्यक्षको केही हात नरहेको बताउँछन् ।

१९ माघपछिको स्थितिमा शाही नेपाली सेनालाई भारतको सामरिक सहयोग जारी राख्ने–नराख्ने निर्णय अन्ततः भारतीय प्रहरी/गुप्तचर विभाग, साउथ ब्लक, सेना र राजखानदानको प्रतिनिधित्व गर्ने विदेश मन्त्री– यी तीन/चार पक्षबीचको विचार र प्रभावको टक्करबाटै लिइएको प्रस्ट हुन्छ । यसमा अरू पक्षहरूको पनि भूमिका नकार्न सकिँदैन । जस्तै, भारतीय ‘हिन्दुवादी’ संघसंस्थाहरूको, जो नेपाली राजतन्त्रप्रति विशेष झुकाव राख्छन् । केही हदसम्म विभिन्न दक्षिणपन्थी लेखक–विश्लेषकहरूको प्रभाव पनि परेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्राइम मिनिष्टर अफिस (पीएमओ) भित्र मनमोहन सिंहलाई सल्लाह दिने मुख्य व्यक्तिहरू, पूर्व पत्रकार एवं अर्थशास्त्री सञ्जय बडू र प्रिन्सिपल सेक्रेटरी कुट्टी नैयरले भने नेपालको विषयमा आफ्नो धेरै समय खर्च नगरेको या उनीहरू तटस्थ रहेको भन्ने बुझिन्छ । उता, अहिले सैनिक सहयोग गर्नु हुन्न भन्ने सीपीआइ (एम) का नयाँ अध्यक्ष प्रकाश कारतलगायत विपक्षी गठबन्धनका सहभागीहरूले जकार्ता सम्झैता लगत्तै विरोधको आवाज उठाउँदै आए पनि नेपालबाट पार्टीहरूले आफ्नै सशक्त पहल नगर्दासम्म यिनीहरूले मात्रै निरन्तर आवाज उठाइरहने सम्भावना कमै देखिन्छ ।

गठबन्धन सरकारभित्र रहँदा सत्तासीन अरू दलहरूसँग धेरै विषयमा लिनुदिनुपर्ने भएकोले पनि वाम खेमाले नेपालको विषयलाई लिएर त्यति धेरै ऊर्जा खर्च गर्ला भन्ने आश गर्न सकिन्न । साउथ ब्लकको विश्लेषणमा भारतको लागि राजनीतिक स्थायित्व भएको नेपाल राज्यको महŒव छ र यस्तो स्थायित्व संसदीय प्रजातन्त्र र खुला समाजबाटै आउँछ । भारतले आफ्नो दूरगामी स्वार्थ हेरेर नै यो नीति तर्जुमा गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसकारण साउथ ब्लकले यसैअनुरुप आफ्नो अडान लियो भने बाँकी शक्तिशाली खेमाहरूले या त नेपाली सेनासँगको घनिष्ठ सम्बन्ध, या सुरक्षा बलको माओवादीप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण, या नेपालको राजसंस्थासँग भारतीय राजखानदानको लगावले गर्दा काठमाडौँको शाही सत्तालाई कूटनीतिक फाइदा हुने हिसाबले जकार्तामा गुपचुप ढङ्गले भारतको नेपाल नीति परिवर्तन गर्न आ–आफ्नो किसिमले योगदान गरे, जुन तुरुन्तै टेलिभिजन अन्तर्वार्तामार्फत् सार्वजनिक पनि हुनपुग्यो । र, जीत यस पटकको लागि ‘दरबार’ कै भयो ।

आज सैनिक सहयोगको धारो खुलेकोले वर्तमान सत्तालाई यसबाट कूटनीतिक लाभ त मिलेको छ, तर भोलिका दिनमा यसको स्वरुप के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ । जकार्तामा राजाबाट भारतीय पक्षलाई दिइएको प्रजातान्त्रिक ‘रोडम्याप’ को आश्वासन अनुसार नेपालको शासनप्रणाली अघि नबढेको खण्डमा सैनिक सहयोगमा कस्तो असर पर्ला, त्यो पनि भविष्यकै गर्भमा छ । हालको लागि भारतीय पक्षले राजनीतिक बन्दी रिहा, प्रेस माथिको बन्देज फुकुवा तथा प्रजातान्त्रिक वातावरण निर्माणका अन्य प्रक्रिया सुचारु हुने अपेक्षा गरेको बताएको छ । यसै आधारमा सहयोगको परिमाण बढाउने काम पनि हुनेछ । तर भारतभित्रै क्रमिक रूपमा अगाडि सारिँदै आएको एक विचारधारा अनुसार भारतले आफ्नो वर्तमान ‘ट्वीन पिलर’ नीति परिवर्तन गरेर ‘वान पिलर’ मा जानुपर्दछ । अर्थात् संवैधानिक राजतन्त्रको मागमा चुप रहेर संसदीय प्रणालीको मात्र वकालत गर्ने । “राजा र नेपाली जनता बीच छान्नुपरे हामी नेपाली जनताकै पक्षमा रहनेछौँ”, एकजना उच्च नीतिनिर्माता बताउँछन् ।

तत्कालका लागि जकार्ता सम्झैताको उपलब्धिलाई कूटनीतिक विजय नै मान्ने हो भने पनि यसले धेरैमा यति तीतो भावना जन्माएको छ कि वर्तमान सत्ताका पक्षधरहरूको योजनामा दूरगामी प्रभाव पार्न पनि सक्छ । उता, नेपालको राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने भारतीय आन्तरिक राजनीतिमा नेपाललाई दिइने सैनिक सहायताको यसरी चर्चा हुनु राम्रो कुरा होइन । १९ माघपश्चात्का भाषण र घोषणाहरूमा निरन्तर राष्ट्रिय स्वाभिमान तथा सार्वभौम सम्पन्नताबारे गर्व गरिएको अभिव्यक्ति आए पनि पछिल्लो सहमतिबाट नेपाल पूर्ण रूपमा भारतीय सदासयतामा निर्भर हुन पुगेको देखिन्छ ।

भारतको नीति परिवर्तन भएको कुरा प्रस्ट छ, तर यसले भारतीय नीतिनिर्माता तथा कार्यान्वयन तहमा पनि धेरैलाई असन्तुष्ट छोडेको छ । र यसको असर भविष्यमा पर्ने नै छ । तर नेपालका राजनीतिक व्यक्तित्व र विश्लेषकहरूले विदेशी शक्तिले आज के गरे र भोलि के गर्छन् भन्ने कुरामा बेकारमा समय खर्च गर्नुको साटो आफ्नो देशभित्रको वास्तविकता आफैँ फेरबदल गर्न खोज्नुमा नै देश र जनताको भलो देखिन्छ ।