शिलापत्र (माघ २१, २०८२) बाट
विश्व इतिहास र नेपालकै अनुभवले देखाउँछ– ‘क्रान्ति’ वा विध्वंसले प्रगति ल्याउँदैन । निरन्तर लोकतान्त्रिक अभ्यासले अर्थतन्त्र जगाउँछ, जनतालाई वर्तमान र भविष्यप्रति उत्साहित गर्छ । २०४६ सालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि समाजले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व दश वर्ष भोग्नुपर्यो भने अर्को दशक माओवादीलाई ‘भित्र्याउनै’ खर्चियो ।
यो अवधिमा राजनीतिक अवसरवाद र अपर्याप्त नागरिक निगरानीका कारण भ्रष्टाचार मौलायो, कुशासनले जरो गाड्यो, जनतामा निराशा छायो । २३ भदौको नवयुवाको प्रदर्शनी यिनै मुद्दा र सामाजिक सञ्जालमा ओली नेतृत्वको सरकारले लगाएको अंकुशविरुद्ध बोलाइएको थियो । तत्पश्चात् सदनछेउ प्रहरीको गोलीबाट १९ जनाको ज्यान गयो ।
समग्रमा ‘जेन-जी आन्दोलन’, ‘विद्रोह’ नाम दिए पनि भोलिपल्ट २४ भदौको देशव्यापी विध्वंस भने अर्कै पुस्ताका गिरोहले रचेको हर्कत थियो, जसको मक्सद सरकार ढाल्ने मात्र नभई संविधान सिध्याउने र सार्वभौम राज्यलाई थिलोथिलो बनाउने थियो । कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकार त ढल्यो, तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै संविधानमा ‘छेडखानी’ भए पनि २१ फागुनको निर्वाचनद्वारा संविधान, लोकतान्त्रिक र प्रतिनिधिमूलक प्रणालीमा फर्काउने बाटोमा मुलुक गयो । गलत प्रक्रियाबाट निर्वाचन आए पनि यसैमार्फत विगतका राजकीय र राजनीतिक गल्तीहरू सच्याउने बाटो समाउने मौकाको रूपमा लिनुपर्छ ।
राजनीतिमा नयाँनयाँ अनुहार र नयाँ कार्यसूचीद्वारा नेपाललाई दक्षिण एसियाकै नमुना मुलुक बनाउने फेरि एउटा अवसर आएको छ । तर, पुराना र नयाँ दलले नयाँ अनुहार मात्र पेस गरेर पुग्दैन, न त ‘हामी भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छौं, ‘सुशासन दिन्छौँ’जस्ता हल्का र अविश्वासिला आश्वासन दिएर पुग्छ । यस्तै, ‘बोल्नेभन्दा पनि हामी काम गर्ने हो’ भन्दै जनतासामु मुहार मात्रै देखाउने बेला पनि होइन । तीन दलका तीन नेतालाई प्रधानमन्त्रीको दाबेदार भन्दै संसदीय प्रणालीभन्दा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (प्रेसिडेन्सियल सिस्टम) जस्तो अभियानले आकाश ढाकेको छ, जसले दल विशेषको ठोस दर्शन र एजेन्डाभन्दा पनि ‘म राम्रो, ती अरु बदमास’ भन्ने नाराबाजीमा सीमित छ चुनावी संकथन ।
दलहरूको एक त दर्शन चाहिन्छ, पुँजीवाद, साम्यवाद, नवउदारवाद, मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद, इत्यादि । दर्शन र सिद्धान्तको आडमा दलहरूले एक-एक राष्ट्रिय मुद्दामा आफ्नो अडान चुनावी घोषणापत्र, कार्यपत्र, पर्चा, भाषण, लेखबाट अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हो, भूराजनीतिदेखि स्थानीय विकासको खाकासम्म । तर, आज सबै दलले नाराबाजी च्यापेको र मुद्दाबाट भागेको देखिन्छ । अनगिन्ती विषय छन्, देश र समाजलाई निर्वाचनद्वारा मार्गदर्शन गर्ने । म एक नागरिकले देश, काल परिस्थितिअनुसार दल विशेषका घोषणापत्रमा प्रस्ट गरी पेस हुनुपर्ने आफूलाई लागेका केही बुँदा यहाँ पेस गर्छु :
संविधानको रक्षा: एक-एक दशक संविधान फेरबदल गर्दा समाज अर्को दुई दशक पछि पर्छ, यो हामीले देख्दै आएको हो । दलहरूले मतदातासामु नेपालको संविधान २०७२ को प्रतिरक्षामा उभिनुपर्छ र यसका अविच्छिन्न मान्यताको प्रतिरक्षा गर्छ, भन्नुपर्छ: गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशिता । संघीयतालाई चुस्त बनाउनुपर्ने तथा समावेशिताको दुरुपयोग हुने गरेकोमा सच्याइनुपर्छ । दोष भनेको संविधानमा होइन, कार्यान्वयनमा छ । प्रादेशिक संरचनामा नेपालका समुदाय-समुदायको मान्यता गाँसिएको कुरा बिसर्ने काम गर्नु हुन्न ।
राजसंस्था र राजखलक: गणतन्त्र भित्र्याउने मूल पात्रै ज्ञानेन्द्र र उनमा देखिएको अधिनायकीय प्रवृत्ति हो । संवैधानिक राजा भई ज्ञानेन्द्र गद्दीमा फर्कने हो भने त्यो पुरानो पञ्चायती एकतन्त्रीय शासनसरह हुनेछ, ढिलोचाँडो । तसर्थ नेपाल गणतान्त्रिक नै रहनुपर्छ । पृथ्वीनारायण शाहको वंशज भएको र नेपाली इतिहासका अभिन्न अंग भएकाले राजखलकलाई संविधानबाहिर तर मर्यादित सांस्कृतिक स्थान दिइनुपर्छ । तर, यसका लागि पूर्वसर्त नै ज्ञानेन्द्र शाहले आफूलाई ‘पूर्वराजा’ हुनुमा चित्त बुझाउनु, राजनीतिक चलखेलमा पटक्कै नलाग्नु र गद्दी फिर्ताका लागि भारतीय नेता-सन्तको पाउ नपर्नु हो ।
नेपाल मण्डल: ‘काठमाडौं उपत्यका’ भन्ने नाउँ नै गलत हो, यो त नेपाल मण्डल अथवा लोकलवजमा स्वनिगः (तीन शहर) हो । यस नेपाल खाल्डोको अब प्राय: पूरै शहरीकरण भइसकेकोमा, एकएक शहर-गाउँका आफ्नो पहिचान नमेटिने गरी अब एउटा छुट्टै ‘ग्रेटर मेट्रोपोलिटन एरिया’ वा बृहत् राजधानी क्षेत्र नामकरण गरी एकीकृत शहरी संरचना बन्नुपर्छ ।
यसरी वायु प्रदूषण, सडक विस्तार, सामुदायिक शिक्षा, सम्पदा संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन,ढल प्रशोधन, दैवी प्रकोप नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा, शहरी सार्वजनिक यातायातलगायतका कामहरू एकीकृत हुनुपर्छ । यस्तो राजधानी शहरी क्षेत्रलाई बागमती, मण्डल, स्वनिगः एक नाम दिएर काम सुरु गरिहाल्नुपर्यो । सुरुवात नै शहरवासीलाई सजिलो परिवहन दिलाउने हो, बस, ट्राम, ट्रलिबस सेवाको विकासबाट र पछिका लागि ‘मास ट्रान्जिट’ योजना अहिल्यै बनाएर ।
सुरक्षा नीति, प्रणाली: २३–२४ भदौकै अनुभवले देखायो– नेपाल सुरक्षा संरचनाको काम गराइले जनता र मुलुकलाई आश्वस्त पार्न सकेन– सेना, सशस्त्र, प्रहरी र गुप्तचर सबै फेल भए । सार्वजनिक बहससहित समय र माटो सुहाउँदो सुरक्षा नीति निर्माण हुनुपर्छ ।
नेपाल प्रहरीको आत्मबल खस्केको छ, निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण, यसको जनतासँगको सम्पर्कलाई बढाई राज्यमा अमनचयन कायम राख्ने मुख्य संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । दंगा नियन्त्रणको जिम्मा सेना र सशस्त्रको नभई प्रस्ट रूपमा नेपाल प्रहरीकै हुनुपर्छ । सशस्त्र प्रहरी बलको ‘आईडेन्टिटी क्राइसिस’लाई सम्बोधन गर्दै यसलाई दक्षिण, पूर्व, पश्चिम र उत्तर सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
आउँदो संसदको ‘फ्रेस’ राजनीतिक अनुहारहरूको मुख्य दायित्व नै नेपाली पानीमाथि नयाँ दिल्लीको चाहना बुझ्नु हुनेछ भने नेपाल र नेपालीको हितका लागि के–कस्तो अडान लिनुपर्छ, परिपक्व हिसाबले लिनुपर्छ ।
यसरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा घुसपैठ, मानव बेचबिखन, तस्करी, कालो बजारी, राजस्व चुहावट इत्यादि नियन्त्रण गरी नेपाली जनताका साथसाथै छिमेक भारत र चीनलाई समेत आश्वस्त पार्ने काम हुनुपर्छ । दैवी र मानवसिर्जित प्रकोपको ‘रेस्पोन्स’ पनि सशस्त्र प्रहरी बलमै केन्द्रित भएको होस्, उसले नै स्वामित्व लियोस् ।
अन्तर्राष्ट्रिय तवरको क्षमता बढाउन एयर स्पेस सुरक्षा, रेडार, ड्रोन टेक्नोलोजी, आईटी, गोलीगट्ठा, बन्दुक, सबै नयाँ टेक्नोलोजीसहित सेना अघि बढ्नुपर्छ । सिपाही कटौतिबाट बचेको रकमले नेपाली सेनालाई आधुनिक युगको चुस्त र क्षमतावान फौजको स्तरमा लिएर जानुपर्छ । उसको संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेनामा उपस्थिति झनै व्यापक बनाउनुपर्छ भने आजसम्म विरलै पाएको ‘फोर्स कमान्डर’ पदका लागि नेपालको पूरै कूटनीतिक बल प्रयोग हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूले सेनालाई राजसंस्थापक्षधर संस्था नभई राष्ट्रको प्रतिरक्षा गर्ने फौजको रूपमा हेर्न-बुझ्नुपर्छ किनकि गणतन्त्र आएकै एक दशक गइसक्यो, ‘दरबारिया जर्सा’प’हरूको समय उहिल्यै गुज्रिसक्यो । यस्तै, राजनीतिक वृत्तले सामुदायिक विग्रह सम्हाल्ने अन्तिम अस्त्रको रूपमा जसरी हेरेको छ सेनालाई, त्यो गलत हो र राजनीतिक–सामुदायिक संवाद सवल बनाएर यसरी सेना प्रयोग गर्न परिकल्पना गरिनु हुँदैन । राष्ट्रिय सेनालाई सार्वभौमिकताको प्रतिरक्षा गर्ने संस्थामा सीमित राखिनुपर्छ ।
विकास निर्माण तथा विभिन्न व्यापारिक गतिविधिबाट टाढै राखेर दक्षिण एसियाकै नमुना सेना बनाउने योजना हुनुपर्छ । यसै कारण नागरिक प्रशासन (सडक विभाग) मार्फत गर्नुपर्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणजस्ता काम आउँदा दिन राष्ट्र सुरक्षा गर्नुपर्ने सेनालाई नेताहरूले जबर्जस्ती सुम्पिनु हुँदैन ।
पराया सेना भर्ती र अग्निपथ: उपनिवेशकालको बेला उपमहाद्वीपमा नेपालको राष्ट्रिय उपस्थितिको प्रतिरक्षाका लागि तथा आफू बेलायती शासकको दाहिना रहन काठमाडौंका शासकले बेलायती सैनिकमा आफ्नै नागरिकलाई भर्ती गर्ने अनुमति दिए र ‘गुर्खा रेजिमेन्ट’को जन्म भयो । ब्रिटिश इन्डियाको बटवारापश्चात् एउटा दस्ता बेलायती ‘गुर्खा’ बन्यो भने अर्को ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’ भारतको सेनामा गाभियो ।
इतिहासकालमा जे भयो, राष्ट्रियता र राज्य-राष्ट्रको जमानामा नेपालले औपचारिक हिसाबले आफ्नो नागरिक अर्को मुलुकका लागि लड्न अनुमति दिनु उचित थिएन, तर मर्यादित रोजगारीको अभावको वास्तविकतामाझ राजनीतिक वृत्तले उक्त सम्झौता उल्ट्याउने आँट गरेनन् ।
बेलायती सेनामा सहभागी हुनु त भौगाेलिक हिसाबले अलि परको कुरा भनौँ, तर भारतको पक्षमा नेपाली नागरिक (पाकिस्तान, चीन वा अरु जुनै पनि देश) सँग लड्न मैदानमा उतार्नु नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सार्वभौमिकतामा नै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
यो अधकल्चो राष्ट्रिय गाँठो नेपालका लागि फुकाउने काम घुमाउरो पाराले भारतका प्रम नरेन्द्र मोदी स्वयम्ले गरिदिएका छन् । भारतीय सेनाको खर्च कटौती गर्ने क्रममा उनले सिपाही भर्ती प्रणालीलाई फेरबदल गरी ४ वर्षका लागि भर्ती गरेर उक्त अवधि सकिँदा मात्र २५ प्रतिशतलाई स्थायी गर्ने प्रणाली बसाले ।
‘अग्निपथ स्किम’ नामको यो प्रावधान ४ वर्षअघि लागू भयो र द्विपक्षीय सम्झौताविपरीत भयो भनेर नेपालले धेरै हल्ला नगरी भर्ती रोक्यो । अब सरकारले सार्वजनिक घोषणामार्फत नै भारतीय सेनामा भर्ती सदाका लागि रोकियो भन्नुपर्छ भने देशका युवालाई राम्रो फलदायी रोजगारका लागि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने मार्गमा एकछत्र भई लगाउनुपर्छ ।
तुवाँलोको अन्तर्राष्ट्रियकरण: ऐतिहासिक हिसाबले नेपालमा तुवाँलोको मौसम माघदेखि चैतसम्म हुन्थ्यो भने सिन्धु-गंगा मैदानमा धुवाँ, धुलो र प्रदूषण उत्पादन हुने कारण अब बर्खायामबाहेक प्राय: वर्षभरि नै तुवाँलो लाग्छ । पाकिस्तान र उत्तरी भारतबाट पश्चिमेली हावाले ल्याउने यस तुवाँलोलाई ‘साउथ एसियन ब्राउन्क्लाउड’ या ‘ब्ल्याक कार्बन’ पनि भनिन्छ । यसले हिमाल नदेखिने गरिदिन्छ र पर्यटनलाई असर परेको छ । जब कि यो बढ्दो क्षतिको पर्याप्त चर्चा भएकै छैन । उता कालो धुलो बस्न जाँदा घामको रापले हिउँ छिटो पग्लिन्छ र यसै कारण हाम्रा हिमनदी र हिउँका पाखा खुम्चिँदै छन् । यसले ‘ग्राउन्ड वाटर’लाई असर परिरहेको छ ।
नेपालले यस तुँवालो संकटको घोषणा गरेर भारत, पाकिस्तानलगायत अन्य छिमेकीसँग ‘हेज डिप्लोमेसी’ सुरु गर्नुपर्छ । यस्तै, नेपाल (र विश्वभरिका) हिमालका फेदमा अर्बौं टनका चट्टान र गेग्र्यानलाई बरफले बाँधेर राख्ने ‘पर्माफ्रस्ट’ अब जलवायु परिवर्तनका कारण फुस्कँदै छ । यो पग्लिने क्रमले ल्याउने प्रकोप कल्पनाभन्दा पनि बाहिर छ र यस विषयलाई संसारसामु ल्याउने काम पनि नेपालकै हो र हुनुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रे लिस्ट’: आउँदो सरकारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण सवालमा ‘एफएटीएफ’ संस्थाको ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्न पहल गर्नुपर्नेछ, नत्र हामी छिट्टै नै ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्नेछौँ । नेपालमा मौलाएको आन्तरिक भ्रष्टाचार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीतको पैसा ओसारपसारका कारण ‘ग्रे लिस्ट’मा परेकोमा नेपाल सरकारले वित्तीय निगरानीलाई चुस्त बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय खबरदारीको अवस्थाबाट उक्लिनुपर्छ ।
यसरी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीका लागि राम्रो गन्तव्य बनाउँदा रोजगारी प्रवर्द्धन हुनेछ । यसको राम्रो ‘बाइप्रोडक्ट’ यो पनि हुनेछ कि नेपाली पासपोर्ट अहिलेजस्तो हेपिने प्रवृत्ति हट्नेछ ।सरकारमा रहेकाले हरेक विदेशी जो काेहीलाई नेपालमा लगानी गर्न अनुन विनय गर्नुभन्दा आफ्नो देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाउने चेष्टा गर्नु नै उपयोगी हुनेछ ।
भ्रष्टाचार उन्मूलन: भ्रष्टाचार गर्दिनँ, हुन दिन्नँ त जसले पनि भन्ने गर्छ, जबसम्म ऊ सरकार र स्रोतनजिक पुग्दैन । मूल कुरा त पत्रकार र अभियन्ताको प्रयासमा खुल्न आएको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई सफल अभियोजन र कारबाहीतर्फ लाग्ने कटिबद्धता चाहियो, जहाँ यसअघिका सबै नयाँ र पुराना दल चुके । निर्वाचनपछिको सरकार र सदन दुवैले नेपालका खोज गर्ने पत्रकारले उजागर गरेका ‘काण्ड’हरूलाई सफल सम्बोधन गर्नुपर्छ । सहकारी ठगीदेखि निर्मल निवाससम्मको कुरा गर्दै गर्दा एक/एक भ्रष्टाचार काण्डमाथि काम हुनुपर्छ । एउटै उदाहरणले सबै गर्नुपर्ने काम समेट्दछजस्तो लाग्छ, त्यो हो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ।
नेपालमा ठूलाबडामाझ पैसा कुम्ल्याउने र जनतालाई ठग्ने क्रममा मनपरीतन्त्र यसरी मौलायो कि भुटानी शरणार्थीलाई तेस्रो (पश्चिम) मुलुक पठाउने कार्यक्रम अन्त्य गरिसक्दा पनि अमेरिका जान लालायित नेपालीलाई नक्कली भुटानी बनाई पठाइदिन्छु भन्ने एउटा गिरोह जन्मियो । मानव तस्करीको यस योजना बुन्नेमा पार्टीका ठूला नेतादेखि अनेक रङका डन र फटाहा अघि सरे ।
नेपालको औपचारिक नक्सामा परिसकेको र नेपालीको ऐतिहासिक दाबी प्रस्ट भएको लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानीको समस्या निर्वाचन अभियानमा छुट्नु हुँदैन । तीन ठूला दल (एमाले, कांग्रेसदेखि रास्वपासम्म)ले यस विषयमा काठमाडौंले खुला र मर्यादित वार्ताद्वारा यस समस्या समाधान गर्न कोसिस गर्नेछ भन्नु आवश्यक छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणले एक त नेपालमा कसरी माथिल्लो तहसम्म दण्डहीनता छिरेको रहेछ भन्ने प्रस्ट पार्यो भने संसारसामु हाम्रो शिर निहुर्याइदियो । नेपालीलाई गैर-नागरिक प्रमाणित गरी विदेश पठाउने प्रलोभनमा पैसा उठाउने एक-एक व्यक्तिमाथि न्यायिक प्रक्रिया थालिनुपर्छ, जबकि मुद्दा अहिले यत्तिकै अड्किएको छ ।
खुला सिमाना नियमन: दक्षिणका सरकारी निकाय र पत्रपत्रिकाले नेपाल-भारत खुला सिमानाले भारतलाई घुसपैठ र आतंककारीको सिकार बनाएको छ भन्ने आराेप लगाउँदै गर्दा खुला र अनियन्त्रित सिमानाले नेपालको राजकाज र अर्थतन्त्रलाई पारेको अप्ठेरोबारे छलफल हुँदैन, न नयाँ दिल्लीमा, न काठमाडौंमा । नेपाललाई पर्ने असर तीन प्रकारका छन्:
१) सुरक्षाको चुनौती, उदाहरणका लागि माओवादीले भारतलाई आश्रयस्थल मानी नेपालमा उधुम मच्चायाे । यताका चोर, गुण्डा र डन उता भाग्ने त दशकौँको रीत नै छ।
२) सिमानामा सजिलै अनधिकृत सामान ओसारपसार गर्न सकिने कारण पूरै अर्थतन्त्रलाई असर पर्ने मात्र होइन, तराई-मधेशका साना र मध्यम व्यापारी फस्टाउन पाएका छैनन ।
३) नेपालका उत्तरदक्षिण सडकहरू निर्माण भएसँगै दक्षिणतिर खुला सिमानाले उत्तरी चीनलाई पनि पक्कै सतर्क बनाएको छ, जबकि यो पनि संकथनको विषय बनेको छैन ।
खुला सिमाना एक सहुलियत हो र भिसा र राहदानी आवश्यक नपर्नाले नेपाली र भारतीय नागरिक दुवैलाई सजिलो छ । तर, याे खुला सिमाना दुई देशका नागरिकका लागि हो, तेस्रो मुलुकलाई यो सहुलियत उपलब्ध छैन ।
नेपाल सरकारले खुला सिमानालाई खुलै राखेर आवातजावत र ओसारपसारको भने नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी नियमन गर्नु जरुरी छ । यसले नेपाली (विशेष गरी तराई मधेशको) बजार प्रवर्द्धन हुन्छ भने समग्रमा राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बन्न जान्छ । भारतको तर्फबाट सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले आफ्नोतर्फबाट र आफ्नो लागि कडा नियमन गरेको धेरै भइसक्यो भने अब नेपालको तर्फबाट पनि सशत्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई अघि सारेर र सिमाना नियमन प्रभावकारी बनाउनुपर्यो ।
लिम्पियाधुरा त्रिकोण: नेपालको औपचारिक नक्सामा परिसकेको र नेपालीको ऐतिहासिक दाबी प्रस्ट भएको लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी त्रिकोणको कुरा निर्वाचन अभियानमा छुट्नु हुँदैन तर तीनै ठूला दल (एमाले, कांग्रेसदेखि रास्वपासम्म)ले यस विषयमा उग्रराष्ट्रवाद छाँट्न पनि पर्दैन, मात्र काठमाडौंले खुला र मर्यादित वार्ताद्वारा यस समस्या समाधान गर्न कोसिस गर्नेछ भन्नु आवश्यक छ ।तर तर्सेको जस्तो गरि कुनै नेताले यो कुरा उठाउँदैनन् न त पत्रकारले नै साेध्छन् ।
हुन पनि धेरै देशले दशकौँसम्म कुनै भूभाग आफ्नो नक्सामा राख्दा पनि उपभोग भने गर्न पाएको हुँदैन तर वार्ता र सोहार्दता दुवै कायम रहन्छ । भारतको उत्तरी भागमा आफ्नो नक्सामा देखाएको भूभाग पश्चिमपट्टि पाकिस्तान प्रशासित आजाद कश्मीर छ भने पूर्वपट्टि बेइजिङ प्रशासित अक्साई चीन पर्छ । भारतले आफ्नो दाबी कायम राख्दै बाँकी दुई-पक्षीय क्रियाकलाप गरेकै छ । लिम्पियाधुरा त्रिकोणसम्बन्धमा दाबी कायम राख्दै नयाँ नक्सालाई निरन्तरता दिँदै कूटनीति अगाडि बढाइनेछ भनी देश हाँक्ने योजनामा रहेका एक-एक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ ।
देश सुहाउँदो भूराजनीति: नेपाल देशलाई हाँक्ने एकपछि अर्को प्रधानमन्त्रीको फितलो कूटनीतिले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा दक्षिण एशिया क्षेत्रीय तवरमा नेपालको साख धेरै नै गिरेको छ । नयाँ दिल्लीको निरन्तर नेपाली राजकाज र राजनीतिमा हस्तक्षेपले सीमा नाघेको छ भने यसो हुन दिने त नेपाली नेतृत्व, कर्मचारी र बौद्धिक वृत्त नै हुन् । जमानामा भारत-नेपाल सम्बन्ध दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्वबाट स्थापित हुने गर्थ्यो, पछि उताका कर्मचारीले हाम्रा नेतागणसँग आदेशात्मक सम्बन्ध विस्तार गरे । माओवादी खुला राजनीतिमा आएसँगै भारतीय गुप्तचर संस्था रअ र आइबी नेपाली सार्वभौम मामिलामा हावी भए भने आज राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले सामाजिक र संस्कृति जरा-जरामा गएर नरेन्द्र मोदी सरकारको अंग भएर नेपालमा काम गरिरहेछ ।
हिन्दु स्वयमसेवक संघमार्फत आरएसएसको नेपालमा क्रियाकलाप भनेको कुनै भारतीय बाबाजी वा गुरूको यहाँ खुलेका मठ या आश्रम जस्तो होइन, यो त एक राजनीतिक एजेन्डा बोकेको विदेशी सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गरिरहेको उग्रवादी संस्था हो । यसको नेपालमा अड्डा जमाउनेदेखि सबै क्रियाकलाप निषेध हुनुपर्छ । नेपालको विविध सनातन र हिन्दु परम्परापक्षधरलगायत अनेकन आस्था र परम्परा चलायमान रहिरहेको सन्दर्भमा नयाँ दिल्लीको एजेन्डालाई प्रत्याभूति गर्ने आरएसएस संस्था नेपालमा क्रियाशील हुनु हुँदैन भन्ने विचार राजनीतिक र नागरिक वृत्तबाट प्रस्ट आउनुपर्छ । जबकि आज आवाज उठाउने नयाँ र पुराना दल र नेताले एक शब्द खर्चिएका छैनन् । कसैले त चुनावी घोषणापत्रमा याे कुरा उठाओस् ।
उत्तरतर्फ चीनका नेताहरूले नेपालको कूटनीतिलाई अति नै फितलो ठान्ने गरेका छन् भन्ने प्रस्ट छ । यदि नेपाललाई चीन र दक्षिण एसियाको सेतु बन्दै त्यसको आर्थिक र भूराजनीतिक फाइदा लिनु छ भने पहिला त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यवस्थापन विश्वासिलो र दिगो हुनुपर्यो । बिनापूर्वतयारी चीनका उच्चतम नेतासँग बस्दा बेफाइदा नै हुन्छ, जुन कुरा गत भदौको सुरुवातमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको थियाचिन-बेइजिङ भ्रमणको बेला देखियो । नेपाली नेता र कूटनीतिज्ञ बेइजिङसँग बिनाकारण अति नै झुक्ने हुनाले पनि उसले हेप्ने गरेको पनि भान हुन्छ । यस्तो स्वाभिमानी सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्यो कि हरेक भेटमा नेपाली पक्षले ‘एक चीन नीतिको समर्थन गर्छौं’ र ‘नेपाली भूभागको चीनविरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौँ’ भट्याउनै नपरोस् ।
तिब्बती राजनीतिक अभियन्तालाई नेपालले ठाउँ दिन व्यावहारिक तहमै मिल्दैन तर तिब्बती शरणार्थीले आत्मसम्मान र पहिचान-पत्रसहित नेपाली भूमिमा बस्न पाउनुपर्छ भन्न लाज मान्नु हुँदैन ।
बेइजिङको तिब्बतसम्बन्धी संवेदनशीलताका कारण हिमाली बौद्ध परम्परा मान्ने नेपालका हुम्लादेखि संखुवासभासम्मका नागरिकलाई कुनै अप्ठेरो पर्नु हँदैन । यस्तै, काठमाडौंको नागरिक मिडिया र विश्लेषकले हिमाली भेगका जनता होस् वा काठमाडौंको नागरिक र मानवअधिकारकर्मीलाई हचुवा पाराले ‘फ्रि तिब्बतवाला’ भन्दै गलत भाष्य निर्माण गर्नु हदसम्मको अन्याय हो ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपालबारे धेरै नै चासो बढेको भान हुन्छ आजभाेलि । विशेष गरी चीनको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जबरजस्त उदयका कारण । भारत र चीनकाे नेपालमाथिकाे हस्तक्षेपकाे नीतिको विराेध गर्दै गर्दा वासिङटन् डीसीको क्रियाकलापबाट पनि सतर्क हुने बेला आएको छ । ठूल्ठूला सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू अमेरिकी कम्पनी भएको हुनाले अन्य मुलुकका जस्तै भाष्य निर्माणमा यी सञ्जालहरू प्रयोग भएको देखिन्छ ।
राजनीतिक वृत्तले सामुदायिक विग्रह सम्हाल्ने अन्तिम अस्त्रको रूपमा जसरी हेरेको छ सेनालाई, त्यो गलत हो र राजनीतिक सामुदायिक संवाद सवल बनाएर यसरी सेना प्रयोग गर्न परिकल्पना गरिनु हुँदैन । राष्ट्रिय सेनालाई सार्वभौमिकताको प्रतिरक्षा गर्ने संस्थामा सीमित राखिनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिक नेतृत्व त्यस्तो दुरुपयोगबारे सतर्क हुनुपर्छ र बोल्नुपर्छ, ‘अमेरिका डराऊला’ भनेर लुकिराख्ने होइन । भारत, चीन र सं.रा. अमेरिका मात्र नभई दक्षिण एसिया तथा विश्वका विशेष मुलुकसँग ‘थर्ड नेबर पोलिसी’अन्तर्गत विशेष सम्बन्ध विस्तार गर्नेतर्फ कूटनीतिक नेतृत्व लाग्नुपर्छ । ताकि ‘तेस्रो छिमेक’ नीतिले जरा गाड्दा राष्ट्र-राज्यको प्रतिरक्षा हुनेछ र दुई छिमेकको तर्फबाट वा विश्व भूराजनीतिमा आउने हुण्डरीबाट नेपाल देश बचोस् ।
संक्रमणकालीन न्याय: लोकतान्त्रिक नेपाली समाजको आधुनिक युगमा खाडलमा परेको मुख्य कारण हो पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रचिएको तथाकथित् ‘जनयुद्ध’, जसले १०+१० = २० वर्ष मुलुक पछाडि पार्यो । एकातर्फ माओवादीको ज्यादती थियो भने अर्कोतर्फ सेनालगायत सुरक्षा फौजको ‘जवाफी ज्यादती’ ।
जनता चेपुवामा परे पूरै एक दशक, जुन अवधिमा जस्तो आतंक नेपालका गाउँ घरले इतिहासकालमै देख्नुपरेको थिएन । लामो द्वन्द्वपछि समाजलाई स्थिर र अग्रगामी बनाउन संक्रमणकालीन न्यायको विधिअन्तर्गत सत्य निरुपण र मेलमिलाप (रिकन्सिलिएसन) को प्रक्रिया अपनाइन्छ । बलात्कार, गैरन्यायिक हत्या, यातना तथा बालयोद्धा प्रयोगजस्ता जघन्य अपराधको जवाफदेही खोजिन्छ भने अन्य अपराधमा स्मृति, ‘क्षतिपुर्ति’जस्ता कार्यको आड लिइन्छ ।
नेपालमा संक्रमणकालीन न्याय अड्केको दुई दशक भयो– मुख्यत: माओवादी नेतृत्वको गलफत्तीका कारण, तर अहिले सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोग दुवैले काम अघि बढाएका छन् भने चुनावपछिको राष्ट्रिय राजनीतिक नेतृत्वले यो प्रक्रियाको सफल अवतरणको प्रण गर्नुपर्नेछ, चुनावी अभियानको दौरानमा । दुई दशक त्यत्रो बहस र सूक्ष्म कसरतको विषय बनेको संक्रमणकालीन न्याय एक्कासि कसरी बिर्सन मिल्छ सबै नयाँ पुराना पात्रले ?
जसरी मृत्युदण्ड नभएको एक मात्र दक्षिण एसियाली देश नेपाल एउटा नमुना रहेको छ, त्यस्तै लामो द्वन्द्वकालपश्चात् ‘टीजे’ प्रक्रियालाई सही निष्कर्षमा पुर्याउने प्रण पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तले लिनुपर्छ । द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि पर्खेको धेरै भयो ।
सिञ्चित पानी: नेपालको जलस्रोत विकास मुख्यत: बिजुली खपत र निर्यातको विषयमा केन्द्रित भयो । भारतले नेपालमाथि निरन्तर दिने दबाब र गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण नेपालका नदीनालामाथिको आँखा हो । नयाँ दिल्लीलाई नेपालको बिजुली खरिद गर्नुभन्दा यहाँका ठूला नदी, मुख्यत: कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा ठूला बाँध र जलाशय बनाएर गंगा मैदानको शहरी तथा कृषिको माग पूरा गर्ने हो । यो कुराबारे नेपाली राजनीतिक, रणनीतिकार र बौद्धिक वृत्तले नबुझ्दा या बुझ पचाउँदा न त नयाँ दिल्लीको हस्तक्षेपकारी स्वभाव आम जनताले बुझ्न सके, न त सही नीति निर्माण हुन सक्यो ।
आउँदो संसदको ‘फ्रेस’ राजनीतिक अनुहारहरूको मुख्य दायित्व नै नेपाली पानीमाथि नयाँ दिल्लीको चाहना बुझ्नु हुनेछ भने नेपालको हितका लागि के–कस्तो अडान लिनुपर्छ, परिपक्व भइ बुझ्नुपर्छ । उक्त नयाँ राजनीतिक वृत्तले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि भारतको बृहत् ‘रिभर लिङकिङ’ योजनाका लागि कोरिएको डिजाइन र नक्सामा नेपाललाई सोध्दै नसोधीकन बडेमानका नहरहरू नेपालको तराईमा पूर्व-पश्चिम दौडाइएका छन् ।
कृषिमा वास्तविक क्रान्ति: नेपालको ‘डेमोग्राफी’ बदलिएको छ, आमनागरिकले ‘सब्सिस्टेन्स लिभिङ’को निरन्तरता खोजेका छैनन्, नगदे आम्दानी चाहेका छन् । तर, हाम्रा पहाड तराईका खेतबारी र कान्ला नयाँ युगका लागि तयार पारिएको छैन । तराईका फाँटमा व्यापक शहरीकरण हुँदै छ भने बाँकी रहेका खेतमा पानीको अभाव छ, भुईंमुनिको स्रोत धेरैतिर सुकिसक्यो ।
मधेश प्रदेशकै कुरा गर्दा पुरानो योजना थियो सुनकोशीबाट पानी कमला-बलानमा झार्ने सिँचाइका लागि। तर, भारतले आँखा लगाएको कोशी उच्च बाँधको ताल खुम्चिन जान्छ भनेर नेपाल सरकारले कमलाभन्दा धेरै पूर्वमा रहेको मरिन खोलामा सुनकोशीकाे पानी झार्ने योजना अघि बढायो । मधेश प्रदेशको प्यास मेट्न यो आयोजना कम उपयोगी भए पनि स्थानीय, प्रान्तीय र राष्ट्रिय वृत्त कतैबाट आवाज उठेन ।
छिमेक भारतको पानीको मागलाई अस्वीकार गर्ने होइन तर कम्तीमा आउँदा नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले नेपाली जनताको दूरगामी हित केमा छ, त्यसबाट प्रस्ट हुनुपर्छ । भारतले नेपालकाे जलविद्युतमा आँखा गाडेको भन्ने गलफत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
पहाडी क्षेत्रको कुरा गर्दा हजार वर्षयता पूर्वजहरूले निर्माण गरेका खेतबारीका कान्लाहरू अहिले जंगलमा फिर्ता हुँदै छन् । ती कान्लामा नयाँ युगका फलफूल र फसल आदि उब्जनी गर्दै र ‘हाई भ्यालु, लो भोल्युम’ उत्पादन गर्नुकाे विकल्प छैन । पहाडे खेतीले जब राम्रो नगद आम्दानी दिन्छ, तब बसाइँ सराइ र विदेश रोजगार एक हदसम्म रोकिन्छ । पहाडी कृषिको विकासका लागि सबैभन्दा पहिला गर्ने कुरा त देशभरको ‘बाँदर आतंक’ राेकथाम हाे, जसले सर्वत्र किसानलाई हतोत्साहित गरेको छ । बाँदर नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय तवरको बन्ध्याकरण अभियान आवश्यक भइसकेको छ ।
पूर्वाधार मोह: ‘ग्लोबल साउथ’को धेरै मुलुकमा बाटोघाटो, पुल र सुरुङ निर्माण हुँदै गर्दा नेपाल पछि परेको थियो । एक त यहाँको पहाडी भूगोलले गर्दा अर्को द्वन्द्वकालको अस्तव्यस्तताका कारण । द्वन्द्वकाल सकिनासाथ नेपालमा अन्धाधुन्ध चाहिने नचाहिने संरचनाको बाँध फुट्यो । गाउँघरमा भ्यु टावर, मूर्ति र मन्दिर स्थापना । कसैबाट लुकेकाे छैन, ठेकेदारले दिने बक्सिसका कारण साना ठूला याेजना बन्ने गरेका छन् । अनियन्त्रित बालुवा, गिट्टीढुंगा दोहनलगायत अगाडि बढे भने सबैतर्फ बाटोघाटो, जलविद्युत् योजना र अन्य ठूला संरचना बन्न थाले ।
यस दौरानमा स्थानीयता गुम्न पुग्यो, जब उस्तै खाले छड-सिमेन्ट-कंक्रिटका सरकारी र निजी भवन बने मेचीदेखि महाकालीसम्म । नागबेली शैलीमा उकालोओरालो गर्ने नेपाली गाउँले तरिकाको गरेटाेको साटो जताततै गैरवैज्ञानिक सिँढी निर्माणको लत बस्यो । स्थानीयको हक अधिकार खोसियो । सर्वत्र पहाडी खोलाको मुहान क्षेत्रमा बनेका जलविद्युत् आयोजना अन्यत्रकाहरूले बनाउँदै छन् भने स्थानीय समुदायको अपहेलना भएको छ । देशका कुनै एउटा नदीलाई त निर्धक्क बग्न दिऊँ भन्ने अभियन्तालाई सुनिदिने कोही छैन । त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका विभिन्न प्रभावले जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यबारे पनि चिन्ता गर्ने हामीलाई समय छैन ।
दशकौँलाई नेपालीले ‘सस्टेनेबल’ विकास, ‘स्मल इज ब्युटिफुल’ पढाइएको थियो र बुझ्दै आएका थियौँ भने यो दर्शनलाई फेरि नजरमा ल्याउनुपर्ने भएको छ । पृथ्वी र प्रकृतिलाई थोरैमा थोरै असर पारेर अर्थतन्त्र चलाउने तौरतरिकालाई ‘रोम्यान्टिक’ नभई सही जिउने शैली पनि मान्ने राजनीति हामीले चाहेकाे हाे ।
भारतले आँखा लगाएको कोशी उच्च बाँधको ताल खुम्चिन जान्छ भनेर नेपाल सरकारले कमलाभन्दा धेरै पूर्वमा रहेको मरिन खोलामा सुनकोशी झार्ने योजना अघि बढायो । मधेश प्रदेशको प्यास मेट्न यो आयोजना कम उपयोगी भए पनि स्थानीय, प्रान्तीय र राष्ट्रिय वृत्त कतैबाट आवाज उठेन ।
मुकमलुङ-पाथिभरामा रोपवे चाहिँदैन भन्ने सांस्कृतिक अभियन्तालाई स्वत:स्फूर्त ‘विकास विरोधी’ भन्दै पन्छ्याउने कार्य बन्द हुनुपर्छ । नारायणी नदीछेउ नगरबनमा फोहोर फिँजाएर त्यसमाथि सडक बनाएर ‘पिकनिक स्पट’ बनाउने नेतागण फेरि निर्वाचित हुनु हुँदैन । लोकरिझ्याइँमा भर नपर्ने लामो दृष्टि भएका नेताले निर्वाचन जित्नुपर्छ।
हवाई लत र सडक विस्तार: लोकतान्त्रिक युगको एउटा उपलब्धि भनेको देशभरको सडक विस्तार हो, तर अप्ठेरो भूगोल र गलत निर्माण प्रक्रियाका कारण देशलाई सडक सञ्जालले अझ राम्ररी जोड्न सकेको छैन । देशभरि नै बस यात्रुहरूको पीडा भोगाइ वयापक र मार्मिक छ । यसै कारण पनि सक्नेले हवाईजहाज चढ्छ र अन्य देशको अनुपातमा हाम्रो हवाईजहाज प्रयोग अत्यधिक छ । आजभाेलि हवाई परिवहनका कारण ठूलो धनराशि खर्च भइरहेछ, यो स्थिति उल्ट्यइनुपर्छ ।
देशभरि राजमार्ग (या लोकमार्ग) को निर्माण या विस्तार भइरहेको छ– फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, बीपी, पूर्वपश्चिम इत्यादि । राष्ट्रिय संकल्प अब चाहिएको छ, यी सुधारिएका अथवा नयाँ राजमार्गहरूमा राम्रो बस सेवा प्रवर्द्धन गर्ने, ताकि नागरिक सुरक्षित र सुबिस्ताका साथ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ थाेरै खर्चमा जान सकून् । यसले गर्दा नागरिक उड्डयनकाे ‘डोमेस्टिक उडान’ स्वात्तै घट्नेछ भने यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चाप घट्नेछ ।
२३ र २४ भदौ: निर्वाचित अभियान क्रममा तथा चुनाव घोषणापत्रमा दलहरूले २३-२४ भदौको जवाफदेहीको कुरा नगर्ने हो भने अहिलेको देश, समाज, जनतातर्फका ३ काम अपूरो मान्नुपर्ने हुन्छ। दलहरू र उम्मेदवारले तीन विषयमा जवाफदेही उत्तर माग्नुपर्ने हुन्छः
१) नवयुवा प्रदर्शनकारीलाई संसद भवनतर्फ डोर्याउने को थिए ?
२) संसद भवनको प्रतिरक्षामा प्रहरीको किन त्यत्रो कमजोरी र नरसंहार कसको आदेशमा भयो ?
३) २४ भदौको विध्वंस कसको प्रायोजनामा भयो र आगजनीमा संलग्नता कस–कसको थियो ?
२३ र २४ भदौको आगजनीको जवाफदेही व्यक्ति/समूहमाथि कारबाही नगरेसम्म नेपाली समाज लयमा फर्कन गाह्रो छ । तर, २१ फागुनको निर्वाचनअगावै विश्वसनीय अभियाेजनद्वारा जवाफदेही व्यक्ति र समूहहरूको पहिचान हुन गाह्रो देखियो । तसर्थ उम्मेदवारहरूले २३-२४ भदौका लागि जवाफदेहिताको कुरा उठाउनैपर्छ र चुनावलगत्तैको सरकारले अनुसन्धान अगाडि बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।
यो पनि सम्झनु जरुरी छ कि जसले सरकार, संविधान र राज्य ढाल्न प्रयत्न गरे, ती व्यक्ति, समूह अझै हामी माझ नै छन् । अझै भन्नुपर्दा कुनै पनि दलका उम्मेदवार जो उक्त विध्वंसमा सामेल भएको प्रमाण छ, ती व्यक्तिको पर्दाफास हुनुपर्छ र चुनाव हुने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ ।
घटनाको शृंखला: यो देश नवयुवा (जेन-जेड) उमेर समूहको मात्र नभई सबै समूहको हो भन्ने बिर्सनु भएन । नयाँको उत्साह र पुरानाको अनुभव, दुवै नयाँ संसद र सरकारमा झुल्कियोस् । अनगिन्ती विषयमा कुरा उठाउन सकिन्छ निर्वाचनको दौरानमा तर त्यसपछि पनि हातखुट्टा छोड्ने कुरा हुँदैन ।
मेरो आफ्नो नीजि ‘विस लिस्ट’को कुरा गर्ने हो भने तीनवटा विषय थप यहाँ राखौँ:
१) नेपाल सरकारको जीर्ण भएको हुलाक सेवालाई पार्सल सेवामा परिणत गरौँ, अरु राज्य प्रशासनले गरे जस्तै ।यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा दिन्छ ।
२) टुँडिखेलको सैनिक मुख्यालयअगाडिको खेल मैदान शहरी युवाका लागि भनेर समर्पण गरौँ, यसका लागि नेपाली सेनासँग सौहार्द कुराकानी अघि बढाऔँ ।
३) नेपाली लोकतन्त्रलाई चाहिने नागरिकले आवाज उठाउने थलोलाई ‘निषेधित क्षेत्र’ भन्दै अभियान्तालाई यता र उता पाखा लगाउँदै गरिएको यस लोकतान्त्रिक युगमा रत्नपार्कछेउको परम्परागत ‘खुलामञ्च’लाई नागरिक र अभियन्ताका लागि तुरन्तै खुला गरिदिऊँ ।
२३-२४ भदौको घटनाक्रमलाई समग्रमा ‘जनआन्दोलन’ वा ‘जेन-जेड’ विद्रोह भन्न मिल्दैन, त्यो त एउटा प्रदर्शनलाई अनायास घुसपैठियाले अगाडि बढाएको, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले गोली चलाएको र भोलिपल्टको देशव्यापी आगजनी र विध्वंसको घटनाको शृंखला थियो । तर जे भयो, जसरी भयो, सरकार ढल्यो । विध्वंसकारीले संविधानलाई खलबल्याउनसम्म सके, राज्यलाई ढाल्न सकेनन् ।
अब खुला र सशक्त निर्वाचन अभियानमार्फत नयाँ संसद निर्माण गरेर संविधानमा भएका ‘छेडखानी’ मुक्त गर्नुपरेको छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत आउने गलत सूचना र ‘फेक-न्युज’बारे जनता सतर्क हुनुपर्छ । कुनै पनि कुरा, कतैबाट, पत्याई नहालौँ ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियाको गलत प्रयाेग गरि फर्जी सूचना र उत्तेजनाकाे भरमा निर्वाचित हुन खाेज्नेहरूलाई विफल पार्दै सहि सूचनाकाे भरमा चुनाव अभियान अघि बढाेस् । विशेषगरि अन्तिम घडिमा दुष्प्रचार गरि भोट तान्न लाग्ने शक्तिलाई राेक्न निर्वाचन आयोग र नागरिक अभियान्ता सर्तक रहुन् ।