अन्तिमसम्म सत्यको आग्रह
himalkhabar.com (२ असोज, २०७१) बाट
अधिकारी दम्पतीको न्यायको खोजीलाई संविधान लेखनको राजनीतिले रोकिरहेको छ ।
गिनिज बुकमा दर्ताका लागि प्रायःजसो बेअर्थको उत्सव भइरहने देशमा लामो समयदेखि एक दम्पतीले गरिरहेको अपत्यारिलो सत्याग्रहमा भने धेरैको चासो देखिंदैन । गंगामाया र नन्दप्रसाद अधिकारी । दुई व्यक्ति, पति–पत्नी र आमा–बाबु । उहाँहरू ३२८ दिनदेखि अनशनमा हुनुहुन्छ । दुवै जनाको अनशनलाई जोड्ने होे भने ६५६ दिन भयो पानीसम्म नखाएको । सलाइन सोलुसन र नसाबाट दिइने प्रोटिनले अहिलेसम्म सास चलेको छ ।
गंगामाया र नन्दप्रसादले हामीलाई हाम्रै अक्षमताबारे धिक्कारिन बाध्य बनाउनुभएको छ । २०६१ सालमा माओवादीले अपहरण गरी हत्या गरेका आफ्ना छोरा कृष्णप्रसादको अभियोगमा न्याय दिलाउन राज्य र नागरिक समाजले देखाएको बेवास्ता विरुद्ध दम्पती आफ्नो शारीरिक मृत्युका लागि तयार हुनुहुन्छ । यहाँनेर सामाजिक असफलता के हो भने कुनै व्यक्ति वा समूहले अधिकारी दम्पतीलाई न्याय अवश्य हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् ।
बलिका प्राणी
अधिकारी दम्पतीको सत्याग्रह र उहाँहरूको जीवनप्रति सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले देखाएको संवेदनहीनता उदेकलाग्दो छ । यो उपेक्षा संविधान लेखन क्रमको माओवादीको ‘ब्ल्याकमेल’ सँग जोडिएको छ । माओवादी दलको आत्मकेन्द्रित र अवसरवादी चरित्र यस्तो छ कि आफूलाई असर पर्ने कुनै पनि कुरा आए उसले कानूनी राज होस् वा संविधान लेखन; केही कुरा अगाडि बढ्न दिंदैन । यही चरित्रको धरापमा परेको छ दम्पतीको न्यायको अभियान ।
अधिकारी दम्पतीलाई न्याय दिंदा बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नो राजनीतिक करिअर समाप्त हुने डर छ । फौजदारी न्याय प्रक्रिया अगाडि बढाए कार्यकर्ता टाढिने भए । द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, हिंसा, अपहरणका घटनामा दाहाल–भट्टराई निकट व्यक्ति जोडिएकोले कृष्णप्रसादको अभियोगको लहरो तान्दा संस्थागत पहरो जाने खतरा छ भट्टराई–दाहालका लागि । यसै कारण अधिकारी दम्पतीले हत्याको आरोप लगाएका गोरखा फुजेलका आफ्ना समर्थकहरूलाई भट्टराईले चिढ्याउन सक्दैनन्, यता हरेक पटक दाहाल न्यायिक प्रक्रिया रोक्न बाबुरामसँगै पर्खाल बनेका छन् ।
अपराधीलाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजाँदा आफ्नो राजनीतिक यात्रामा ग्रहण लाग्छ भन्ने लागेरै भट्टराई र दाहालले द्वन्द्वकालका पीडकहरू — चाहे त्यो डेकेन्द्र थापाका हत्यारा होउन् वा कृष्णप्रसादका — लाई बचाउन लागिपरेका हुन् । दाहाल र भट्टराईको हस्तक्षेपकै कारण मुद्दा अघि बढ्न सकेको छैन । यदि कांग्रेस र एमाले कृष्णप्रसाद हत्या मुद्दामा अपराधीलाई कारबाही गर्न सक्रिय हुने हो भने दाहाल र भट्टराईले संविधानसभाबाटै बाहिरिने धम्की दिनेछन् ।
संविधानसभामा झण्डै दुईतिहाइको उपस्थिति भए पनि कांग्रेस र एमालेसँग माओवादी धराप र धम्कीको सामना गर्ने आत्मबल छैन । यसरी माओवादी अहंवाद र एमाले–नेकां निष्क्रियताबीच गंगामाया र नन्दप्रसाद संविधान लेखनका बलिका पात्र बनेका छन् र संविधान सभाभित्र उहाँहरूलाई सम्झने अब कोही रहेन । कानूनी राजका उच्चतम मान्यता राख्दै संविधान लेखन प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेहरू प्रथमतः कमजोर र आवाजविहीनका पक्षमा उभिनुपर्ने हो । यस्तो मान्यताको खडेरीमाझ संविधान लेखिएला नै कस्तो, र कति जनताप्रेमी ?
कानून र नैतिकता
वीर अस्पतालको ‘पुरानो आईसीयू’ मा लडिरहेका गंगामाया र नन्दप्रसादको शरीर अहिले छालाले मात्र बेरिएको कंकालमा परिणत भएको छ । यद्यपि यो कहालिलाग्दो अवस्थामा पनि उहाँहरूको दिमाग अझै तीक्ष्ण छ, विना शब्द आँखाले प्रश्न गर्नुहुन्छ, “के भो यो देशलाई ?” संविधान लेखन प्रक्रियाभित्रको राजनीतिले गर्दा तपाईंहरूको न्याय प्राप्तिको अभियान ओझेलमा पार्यो भन्ने तथ्य कसले सुनाइदिने उहाँहरूलाई ?
दम्पतीलाई राम्रैसँग थाहा छ, छोरा कृष्णप्रसाद चितवनको बकुलर चोकमा कसरी निर्ममतापूर्वक मारिए । हत्यारा र घटनामा संलग्न अन्यलाई कारबाहीको माग गर्दै गंगामाया र नन्दप्रसादले लामो समय एक्लै संघर्ष गर्नुभो– कुनै मिडिया, राजनीतिक दल, एनजीओ वा मानवअधिकारवादीको सहयोग नमागिकन । दम्पतीले त्यही गर्नुभयो जुन राज्यसँग पहुँच नभएका, बेवास्तामा परेका विवश नागरिकहरूले गर्न बाध्य हुन्छन्– धर्ना र अनशन ।
मानवअधिकारीवादी संस्था र व्यक्तिहरूको ठूलो दबाबपछि सरकारले आफ्नो काम गर्यो तर, कर्मकाण्डी रूपमा र अन्ततः चितवन जिल्ला अदालतमा कृष्णप्रसाद हत्याका आरोपी विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । उत्तरी आयरल्याण्डमा रहेका एक जना रुद्र आचार्य नाम गरिएका आरोपितलाई नेपाल फर्काउन इन्टरपोलमा सूचना पनि जारी गरियो । तर, सरकारको सक्रियता योभन्दा एक डिग अगाडि सरेन ।
चितवनमा मुद्दा चढ्दा चढ्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेका पीडकमैत्री सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन संसद्बाट पारित गरिछाड्यो । अनि त के, गठन समेत नभएको र त्रुटिपूर्ण गंगामाया र नन्दप्रसादलाई न्याय दिन नचाहने नेताहरूका लागि ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ एउटा निहुँ बनिदियो— “सबै कुरा अब ‘टीआरसी’ ले हेरिहाल्छ” भनेर पन्छिने मौका ।
अब अधिकारी दम्पतीलाई कसले भनिदिने कि तपाईंहरूको न्यायको संघर्ष अहिलेसम्म गठन नभएको आयोगको भासमा अड्किएको छ, संविधान लेखनको जालोमा परेको छ ।
इच्छा विपरीत खाना
अनशनमा रहेका व्यक्तिको जीवन जोगाउन इच्छा विपरीत वा ‘बलजफ्ती’ खाना खुवाउन हुने वा नहुने बारे पुरानो विश्वव्यापी बहस छँदैछ । निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि संघर्षरत अनशनकारीलाई भोक हडताल गरेर आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्न दिने वा जसरी पनि उसलाई ज्युँदै राख्न चिकित्सकले नाकद्वारा पाइपको सहयोगमा झोल खुवाउन मिल्छ भन्ने विवाद छ । कसैले व्यक्तिको बाँच्ने अधिकार जस्तै निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि मर्न पाउने अधिकारको पनि सम्मान गरिनुपर्ने धारणा राख्छन्, कसैलाई यो पूर्णतः अमान्य छ ।
कृष्णप्रसादका हत्यारालाई न्यायको कठघरामा ल्याउन अधिकारी दम्पतीको अभियानलाई निःशर्त साथ दिइरहेको यो पंक्तिकारले पनि ‘फोर्स फिडिङ’ को मुद्दामा आफ्नो विचार बनाउनुपर्ने बेला आयो, अन्य सरोकारवाला मानवअधिकारवादी, चिकित्सक र सरकारी कर्मचारीका साथै । यस विषयमा घोत्लिंदा मलाई लाग्छ, एउटै अकाट्य सिद्धान्त नभई अवस्था र सन्दर्भ अनुसार फरक फरक निक्र्योल हुन सक्छ, स्वीकृति बेगर खुवाउने वा नखुवाउने । तर व्यक्तिको भोक हडताल गरेर मर्ने अधिकारलाई विनाशर्त स्वीकार्न सकिंदैन ।
अधिकारी दम्पतीको सन्दर्भमा उहाँहरूको माग विद्यमान क्रूर र असंवेदनशील राजनीतिले हालको परिस्थितिमा सम्बोधन गर्ने कुनै गुञ्जायस छैन । उहाँहरूको सत्याग्रहको लामो र पीडादायी अभियान, बालुवामा पानी बन्ने अवस्था छ । यसै त बाँचेरै न्यायको लडाइँ लड्नुपर्नेमा कानमा तेल हालेर बसेको वर्तमान बृहत् राष्ट्रिय वृत्तको सामु ज्यान फ्याँक्नु भनेको दुई मूल्यवान् ज्यान यसै खेर फाल्नु हो । यसैले ‘लाइफलाइन फिड’ दिएर उहाँहरूको इच्छा विपरीत भए पनि बचाउनुपर्दछ भन्ने निष्कर्ष मेरो पनि रहयो । कृष्णप्रसादका हत्यारालाई कठघरामा ल्याउन पनि त्यो आवश्यक थियो ।
कानूनी रूपमा हेर्दा गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले अधिकारी दम्पतीको ज्यान बचाउनका लागि उहाँहरूको इच्छा विपरीत भए पनि खाना खुवाउन सरकारलाई आदेश दिएकै थियो । यसका लागि नन्दप्रसाद र गंगामायाको नाकमा पाइप राखेर त्यसबाट पोषिलो झेल शरीरमा पठाउनुपथ्र्यो र मुखबाट खान नमाने पनि बचाइराख्न सकिन्थ्यो ।
अधिकारी दम्पती अनशन बसेको ३०७औं दिन, ११ भदौमा वीर र शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरूको समूहले दम्पतीलाई उहाँहरूको इच्छा विपरीत खाना खुवाउन कोशिश गर्यो । त्यसबेला यो पंक्तिकार, मानवअधिकारकर्मी रसना ढकाल र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूले चिकित्सक समूहलाई साथ दियौं ।
तर अफसोच यो प्रयास सफल भएन । झण्डै एक वर्षसम्म खाना नखाएका गंगामाया र नन्दप्रसादको भोजन नली (‘इसोफेगस्’) मा संकुचन आएकाले दुवैको हकमा उहाँहरूलाई धेरै कष्ट हुँदाहुँदै खाना दिइने पाइप चिकित्सकले भित्रसम्म छिराउन सकेनन् । यो असफलता जीवन बचाउन चाहनेहरूका लागि ठूलो झट्का थियो, दम्पतीलाई बचाउने सम्भावना रहेको मुख्य उपाय कामयावी भएन ।
आजको सन्दर्भमा गंगामायालाई बेला–बेला ‘ब्लक’ हुने नसाबाट प्रोटिन जाँदैछ । नन्दप्रसादले भने कुनै प्रकारको हस्तक्षेप मानिरहेका छैनन् । गंगामाया बोल्नुहुन्न भने सम्झाउन जानेहरूलाई नन्दप्रसाद तिखो प्रहार गर्नुहुन्छ ।
हामी अहिले खतरनाक मोडमा आएका छौं जहाँ अगाडिको बाटो रोकिएको छ । थाहा छैन कसरी संभव हुन्छ, तर जसरी भए पनि गंगामाया र नन्दप्रसादलाई संविधान लेखिंदासम्म जीवित राख्न जरूरी छ, कुनै दिन उहाँहरूले न्याय पाउने आशामा । कसै कसैलाई दम्पती मरिदिए हाइसञ्चो भन्ने लागेको हुनुपर्छ, तर बाँकी समाजको अग्रगमनको लागि उहाँहरू बाँच्नुपर्छ ।
२७ भदौ २०७१ को ‘दी काठमाडौं पोष्ट’ बाट अनुवादित