आन्दोलन कि जनआन्दोलन

कान्तिपुर दैनिक (६ मंसिर, २०६९) बाट

जनआन्दोलनमा पूरै जनता जाग्छन् र नेपालमा लगभग हरेक दशकजस्तो आम नागरिक खुला र बहुल समाज बचाउन उर्लिंदै आउने गरेका छन् । २०३७ मा पञ्चायतको उकुस-मुकुसमाझ नागरिक उठेकै हुन् र २०४६ ले त सत्ता नै ढाल्यो । २०६२/६३ मा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता विरुद्ध जनता जागेका थिए ।

अहिले बाबुराम भट्टराईको गठबन्धन सत्ताले संवैधानिक शून्यता निर्माण गरेर चुनावी सहमतीय राष्ट्रिय सरकार बन्ने बाटो रोकिदिएको अवस्था छ । तर उनलाई पदच्युत गर्नेजस्तो तर्कसंगत र लोकतान्त्रिक योजनाका लागि जनआन्दोलनको भर लिनुपर्ने हो भने त्यो विपक्षी दल, सम्पूर्ण बौद्धिकवृत्त र विश्लेषक बि्रगेडको असफलता ठहर्नेछ । जनताका लागि सोच्ने जोकोही अगुवा, नेता, व्यवसायीको साझा एजेन्डा हुनुपर्छ- नयाँ सहमतीय सरकार, निर्वाचन र राजनीतिक स्थायित्व ।

पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक यात्रामा अलिक अप्ठेरो आएको बेला उनलाई वर्तमान गठबन्धन सरकार निल्नु न ओकल्नु भएको छ । यसैको फाइदा लिएर भट्टराईले आफ्नो सत्ताकब्जाको यात्रा जारी राखेका छन् । दाहालको मक्सद निजी अग्रगमनमा सीमित थियो भने भट्टराईको बढी खतरनाक छ- राज्यव्यवस्था ध्वस्त पार्ने, मध्यम वर्गको देखावटी स्याहार-सुसारद्वारा विपक्षलाई निस्तेज पार्ने, देशी-विदेशी नहेरी माओवादी एजेन्डा अगाडि बढाउने ।

भीरको सामुको खतरा गोरेटोमा अँध्यारोमा आँखामा पट्टी लगाएर मुलुकलाई हिंँडाइरहेछन् भट्टराई, दुर्घटना निम्त्याउनलाई नै भनिकन । २०६२/६३ का नामुद नागरिक ‘अगुवा’ भनिनेहरू मौन समर्थन जनाइरहेछन्, भट्टराईको । शक्तिको भक्ति प्रवृत्ति होला यो, तर ‘जनयुद्ध’का योजनाकार बाबुराममा बलमिच्याइँ नभई राजनीतिक शक्ति देख्नु जनताको लोकतान्त्रिक र गैरहिंस्रक मान्यताको उपहास गर्नु हो ।

आज राष्ट्रपति रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता बचाउन केही कोसिस गर्लान् भनेर धेरै ‘अगुवा’ तथा प्रोपोगन्डा विशेषज्ञहरूले आवाज उठाइरहेछन्- ‘शीतल निवासले कुनै कदम चाल्न पाउँदैन !’, तर चुनाव नचाहने एमाओवादी-मधेसवादी गठबन्धनलाई पदच्युत गरेर सहमतीय सरकार -सम्झनुस्, एमाओवादी र मधेसवादीसहित) निर्माणको पहल राष्ट्रपति गर्छन् भने यसमा के आपत्ति ? भट्टराईले आफ्नो सानो कोटरीका साथ सम्पूर्ण सत्ता हात पार्न खोज्दा संवैधानिक शून्यताको अवस्थामा राष्ट्रपतिको चाहिं केही दायित्व किन नहुने ?

मधेसवादी उत्तरदायित्व निकासका लागि सबैभन्दा सहज विकल्प त दशकौंको लोकतान्त्रिक अनुभव बोकेका मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सरकार छाड्ने निधो गर्नु । त्यो क्षणमै एमाओवादीको सत्ताकब्जाको योजना भताभुंग हुनेछ, भट्टराई पछाडि हट्न बाध्य हुनेछन् र सहमतिको सरकार बन्नेछ । तर किन हो कुन्नि काठमाडौंको विश्लेषक फाँटले यो सरल बाटो औंल्याउने गर्दैन र मधेसवादी नेतामाथि लोकतान्त्रिक दबाब परेकै छैन ।

यस विषयमा काठमाडौं मौन छ भने तराई-मधेसको बौद्धिक जमातले समेत विचार निर्माण गर्नसकेको छैन । किन जनकपुर, नेपालगन्ज, राजविराज र वीरगन्ज बोल्दैनन्, लोकतान्त्रिक मान्यता बोकेको सहमतीय सरकारका लागि ? वर्तमान सरकारमा ‘मधेसवादीको’ संख्यात्मक बर्चस्व छ, तर खोइ लोकतान्त्रिक बाटो लिन त्यतातिर नागरिक दबाब ?

उदार लोकतन्त्र

आजभोलि एकथरी बौद्धिकबाट ‘उदार तानाशाह’को समेत वकालत सुरु भएको छ । अर्कोतर्फ ‘स्वतन्त्र व्यक्तित्व’बाट चुनावी सरकार चलाउन दिने कुरा उठ्दैछ । नेपाली कांग्रेसका केही नेता चुनावमा केन्दि्रत नभएर निरर्थक, विना जवाफदेही संविधानसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा पाँच-पाँच महिना दौडिंँदाको अन्योलमा उदार तानाशाह र स्वतन्त्र व्यक्तित्वको कुरा अगाडि आएको हो । जबकि परिपक्व लोकतन्त्रमा निर्वाचन गराउने सरकार राजनीतिक दलको हुनुपर्छ ।

‘उदार तानाशाह’ चाहनेहरूले जानाजान ३० वर्षको पञ्चायतकाल बिर्सेजस्तो छ र साथै ज्ञानेन्द्र शाहको कू-दे-ता पनि । फेरि संविधान बाहिर मुलुकलाई लगेर जबर्जस्ती सत्ता हाँकिरहेका बाबुराम भट्टराई नै हाजिर छन्, तानाशाह प्रवृत्ति नै चाहिए र उनकै सत्तालोलुपतालाई मलजल गरे भइहाल्यो- कि यस्तो भनौं ।

स्वतन्त्र व्यक्तित्व -हरू) को सरकार आफैंमा बेठीक होइन । तर वर्तमान नेपाली परिप्रेक्ष्यमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको सरकार लोकतन्त्रका लागि खतरनाक हुनसक्छ । किनकि एउटा शक्तिकेन्द्र छ, नामै लिनुपर्दा दाहाल-भट्टराईको दल, जसले एक-एक सम्भवतः स्वतन्त्र व्यक्तिलाई गलाउन र ‘कम्प्रोमाइज’ गराउन आफ्नो डर, धम्की, पुँजी, नातागोता, साथीभाइ, सुराकी हर अस्त्र प्रयोग गर्नेछ । व्यावहारिक आँखाले हेर्दा सम्भवतः राजनीतिक नेतृत्वको सरकारले मात्र त्यस्तो दबाब सामना गर्न सक्छ ।

उदार वामपन्थी तानाशाह चाहनेहरूले हेरुन्, पश्चिम बंगालको तीसवर्षे हालत र नेपाललाई त्यही दलदलको बाटो लग्छु भनुन् । उता चीनको जस्तो एकदलीय, निरंकुश पुँजीवादी साम्यवादको बाबुरामीय सपना कसैको छ भने त्यो विचार उदार लोकतन्त्रको स्वाद बसेको नेपाली जिब्रोले पचाउँदैन भन्ने पनि हेक्का राखुन् ।

भावी सम्भवतः स्वतन्त्र चुनावी सरकारले कसो गर्ला हेर्न उच्चतम स्थानमा राखिएका सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीशतर्फबाट आएका गत केही महिनाका अभिव्यक्तिहरू नियाले पुग्छ । समाजका शीर्षस्तमाझ लोकतान्त्रिक मान्यता कति धर्मराएको छ भन्ने आभास त्यहाँ पाइन्छ । गत केही महिना एक पूर्व-न्यायाधीशको अभिव्यक्ति पढ्दा-सुन्दा एनेकपा माओवादीलाई पायक पर्ने खालको देखियो ।

गत महिना ६ जना पूर्व-न्यायाधीशहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी सामूहिक वक्तव्य निकाले, जसमा विसर्जन भएको संसद्लाई छोटो अवधिका लागि पुनःस्थापना गर्ने विरोधाभासपूर्ण सुझाव सामेल थियो, मानौं कि आवधिक निर्वाचनको मर्म नै उहाँहरूले बिर्सिदिनुभो र पाँच वर्ष अघिको निर्वाचन परिणाम उहाँहरूलाई अझै क्रियाशील लाग्यो । र सदन पुनःस्थापन भएपछि अप्रत्यासित र अवसरवादी निर्णय हुनसक्ने सम्भावना राजनीतिज्ञले त देख्थ्यो होला, तर श्रीमानहरूको त्यतातिर ध्यानै गएन ।

स्वतन्त्र व्यक्तिलाई चुनावी सरकार सम्हाल्न दिनुको खतराचाहिं प्रस्ट छ । पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलको २०६४ को निर्वाचन आयोगजस्तो हुनेछ, त्यस्तो स्वतन्त्र सरकार, जसले चुनावी ज्यादती, बलमिच्याइँ र जनतामाथिको कुठाराघातसामु निरीह बन्नेछ । कम्तीमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वलाई चुनावी सरकार सम्हाल्न दिने/नदिनेबारे खुला, सार्वजनिक बहस जरुरी देखियो ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति

बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सत्ताले ७ मंसिरमा भनेको चुनाव त गर्न सकेन, लाज पचाउन सक्ने नैतिकता नभएको कारण हिजो मंगलबार, २०७० वैशाखमा चुनाव गर्ने मिति नभई महिना अघि सारेको छ । र योजना यस्तो छ, सहमतीय सरकार नेतृत्व आफैंले लिने रे !

तर भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धनले धाँधलीरहित, स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन गराउन सक्छ या चाहन्छ भनेर पत्याउने गैर-एमाओवादी नागरिक सायद सिंगो नेपालमा भेटिंँदैनन् । २०६४ को चुनावको हिंसा, डर, धम्कीको सम्झना त ताजा नै छ । मूल्य-मान्यताको कुरा गर्ने हो भने भट्टराईको गृहजिल्ला गोरखामा निर्वाचनका बेलाको अवस्थाको फेहरिस्त बुझे हुन्छ । यत्तिकै कारण पनि उनको चुनावी सहमतीय सरकार नेतृत्वको दाबी शंकास्पद र हावादारी दुवै छ ।

लोकतन्त्रको वजन

राष्ट्रपति रामवरण यादवले मुलुक र लोकतन्त्र जोगाउन केही कदम चाले एनेकपा माओवादीभित्रको एकाध खेमालाई चित्त नबुझ्ने हो, जसलाई -प्रमाणित भएको छ) लोकतन्त्र र जनताको समृद्धिबारे चासै छैन । राष्ट्रपतिले केही कदम चाले, लोकतान्त्रिक वजन नाप्ने भनेको त्यो कदम निष्पक्ष, धाँधलीरहित चुनाव व्यवस्थापनतर्फ लक्षित छ/छैन भन्ने हो ।

राष्ट्रपति यादवको खिलाफ वक्तव्यबाजी गर्ने अस्त्रको रूपमा अगाडि सारिएका छन्, अर्जुनबहादुर लामाका हत्या आरोपित एमाओवादी प्रवक्ता अग्नि सापकोटा । शान्ति र लोकतन्त्रप्रेमी जनताका सामु उनको विश्वसनीयता कुन धरातलमा होला ? आजसम्म राष्ट्रपतिले सहमतिको सरकारको आह्वान गरिरहेछन्, जसमा एनेकपा माओवादी र मधेसवादी शक्ति हुने नै छन् । तर पनि भट्टराई आफ्नै पेवाजस्तो गरी सिंहदरबार कुर्सीमा टाँसिइरहेका छन् ।

यस अघिका सहमतिअनुसार सरकार नेतृत्व गर्ने पालो कांग्रेसकै हो, तर उक्त दलको केन्द्रीय समितिमा ‘डेडलक’ भएर नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको नाम नदिए अरू कुनै साना-ठूला दलको अगुवाइमा संयुक्त सरकार बन्नुपर्‍यो । त्यसमा पनि सहमति नभए यसै पत्रिकामा ७ असारमा नीलाम्बर आचार्य, सुशील प्याकुरेल तथा यस पंक्तिकारले सुझाव दिएजस्तै दलहरूको शीर्षस्त नेतृत्वको सहमतीय चुनावी सरकार बन्नुपर्छ, जसमा पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, महन्थ ठाकुर, सूर्यबहादुर थापा लगायत सबै शीर्षस्त सामेल होउन् । २०५२ सालमा भूमिगत हुँदादेखि नै संसदीय प्रणाली खिलाफमा बन्दुक उठाएका ‘जनयुद्ध’का योजनाकार भट्टराई अहिले प्रधानमन्त्री छन् । संसदीय परिपाटी आजैसम्म रवाफका साथ मान्दिन भन्ने यी नेतालाई हामी संसदीय प्रक्रिया, मूल्य-मान्यता अन्तर्गत ‘मार्गप्रशस्त’ गर्न आग्रह गछौर्ं । उनीलाई बाध्य तुल्याउन विचार निर्माणको अस्त्र विपक्षी दलले प्रयोग गर्नसकेका छैनन् । त्यसैकारण मुलुकभर, जिल्ला-जिल्लाको बृहत् नागरिक समाजले आफ्नो विचार अगाडि ल्याउनुपर्छ । यसका लागि सबै चिन्तनशील नागरिक नै ‘अगुवा’ हुन् ।