एकलव्य रथारोहण

डा. भट्टराई एकतन्त्रीय भासबाट उम्किन सक्नुपर्छ

हरेक नेता प्रधानमन्त्री हुन पुग्दा केही गर्लान् भन्ने आस हुन्छ र डा. बाबुराम भट्टराईको काँधमा ठूलै आशाको भारी पर्न गएको छ। मुख्यतः यसको कारण बौद्धिकताको इमेज र ‘डाक्टर’को विद्यावारिधि पगरी हो।। माओवादी ‘जनयुद्ध’ तयारी उनकै थियो भने चुनवाङ बैठकद्वारा आफ्नो दललाई खुला समाजतर्फ डोर्‍याएका पनि उनैले हुन्। अर्थमन्त्री हुँदा जिम्मेवार भई आफ्नो मन्त्रालय चलाएको भनी भट्टराईसँगै काम गरेका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालले लेखमार्फत प्रमाणित गरिसकेका छन्।

भविष्यतर्फ नेपाललाई डोर्या इदिने एउटा मसिहाको खोजीमा छन् धेरै नागरिक र भट्टराईको आगमनसहित उनको रथारोहण भएको छ। तर भट्टराईले एकलव्य भई आफ्नो आजैसम्म अर्धलोकतान्त्रिक दलको विगत र वर्तमान, आफ्नो सरकारका सहयात्रीको विविध पृष्ठभूमि हुँदाहुँदै पनि सफलता प्राप्त गर्लान्? छटपटाइरहेको शहरी मध्यमवर्गको समर्थन, भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्वागत, तथा ताली बजाउँदो मिडियाको सहयोगमा चुनौती सामना गर्दै एक्लो ‘हिरो’ बन्ने रणनीति प्रधानमन्त्री भट्टराईको देखिन्छ। आफ्नो दल र सहयात्रीले दिँदैनन् भने आफैं एक्लो बृहस्पति बन्ने जोखिम मोल्ने।

सदनका दोस्रा र तेस्रा ठूला लोकतान्त्रिक दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा छन् भने माओवादी–मधेशवादी गैर–राजनीतिक गठबन्धनले भट्टराईलाई सिंहदरबार पुर्‍याएको छ। सरकारमा जानको लागि माओवादीले जारी गरेको पाँचबुँदे प्रतिबद्धता पत्रदेखि मधेशवादी दलसँग भएको चारबुँदे सहमतिले भट्टराई सरकारको विश्वसनीयतालाई सहयोग गर्दैन। सदासयताको सुनामीको कारण भट्टराई सरकार टिक्ने होइन, राम्रो गरोस् भन्नेहरूले रथका पाङ्ग्राको अवस्था पनि जाँच गरी हेर्नुपर्छ।

पाङ्ग्राको अवस्था

वर्तमान सरकार माओवादीको ८ भदौको पाँचबुँदे ‘प्रस्ताव एवं प्रतिबद्धता’का आधारमा बनेको हो, जसले वैद्य पक्षले कन्टेनरको साँचोको बखेडा नझक्दै शान्ति प्रक्रियाको वातावरण धुमिल बनाइसकेको थियो। शान्ति सम्झौतामा तीन वर्षको झेली गरेको माओवादी दलले लडाकू व्यवस्थापन कार्य आफू सरकारमा गएर मात्रै पूरा गर्ने अडान लियो, र यसमा मधेशी मोर्चाको सोलोडोलो सहयोगले सफल भएरै छोड्यो। जसले संविधानलेखनमा छेकवार राख्यो।यतिका दिन पूर्वलडाकू व्यवस्थापन नगरेर उसैलाई पुरस्कृत गरियो।

माओवादी पूर्वलडाकूलाई नेपाली सेनाको महानिर्देशनालय अन्तर्गत छुट्टै इकाइमा राखी समायोजन गर्ने, उनीहरूलाई ‘कम्ब्याट रोल’ दिने, कमान्डरहरूलाई ‘राज्यद्वारा सम्मान दिँदै’ राजनीतिमा लगाउने तथा रु.१० लाखसम्मको पुनर्स्थापना प्याकेज र आठ हजारको पूर्वलडाकू समायोजन सङ्ख्या– यी सब माओवादी दलको आधिकारिक धारणाले शान्ति वहालीको लागि प्रयत्नशील सबैलाई सशङ्कित बनाइदियो।

द्वन्द्वकालको घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ताको हकमा माओवादीले आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारी बिर्सिएर ‘तुरुन्तै राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्ने’ भनेर आफू पन्छिएको छ। पाँचबुँदे प्रस्तावको २ (घ) मा युद्धकालमा माओवादी नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएका मुद्दा ‘तत्काल फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने’ अनि ‘फैसला भइसकेका मुद्दाको हकमा आम माफी दिने’ सरकारमा जाँदाको कार्यनीतिमा प्रस्तुत छ।

एकीकृत माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँगको चारबुँदे सहमतिमा समेत युद्धकालमा लगाइएका मुद्दाहरूलाई ‘खारेज गर्ने र माफी दिने’ निर्णयले दुवै पक्ष औपचारिक हिसाबले नै राज्यमा दन्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने योजना सुनाए। मधेशमा सीमित प्रान्तहरूले तराई–मधेशका विपन्न आम जनतालाई नै मारमा पार्ने प्रस्ट हुँदाहुँदै यस्ता प्रस्तावसँग यसअघि नै माओवादी दल सहमत भइसकेको थियो। चारबुँदे सहमतिमा नेपालको सन्दर्भमा पटक्कै प्रस्ट नभएको कारण विग्रह ल्याउन सक्ने ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’सहितको संघीय शासनप्रणाली नयाँ संविधानमा राख्ने निधो गरेका छन् दुई शक्तिले। गोलमटोल भाषामै भए पनि राष्ट्रिय सेनामा १० हजार मधेशी मूल रहेकाको सामूहिक प्रवेशका कुरा राखिएको छ भने अन्यत्र मधेशी, थारू, मुसलमान, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग भनेर वर्गीकरण गरिएकोमा को ‘मधेशी’ र को गैर–मधेशी आफैँ स्पष्ट नगरिएको अवस्था छ।

बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि जे–जस्तो सम्झौता गरिहाल्ने ‘पिछे देखा जायगा!’ मन्त्र अनुसार शान्ति प्रक्रिया तथा संविधानलेखनलाई भासमा पार्न सक्ने यी दुई दस्तावेजको बन्देज स्वीकारेको हुनुपर्दछ। किनकि शान्ति प्रक्रियाको शब्द र मर्म अन्तर्गत रहने हो भने प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो दलको पाँचबुँदे अडान तथा मधेशवादी शक्तिसँगको सम्झौता विपरित जानुपर्ने हुन्छ। फेरि न नेपाली जनताको चाहना न भूराजनीतिक अवस्थाले उनलाई अरू केही गर्न दिन्छ नै।

डाक्टर प्रधानमन्त्री

भट्टराईको बहुचर्चित बौद्धिकता खोज्न उनको लिखित अभिव्यक्ति नियाल्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ र्‍याडिकल साम्यवादको धङधङीमाझ राजनीतिक सिर्जनशीलता खोज्नुपर्ने हुन्छ। उनका राजनीतिक लिखतहरूमा आफ्नो दलको अग्रगमन र जोहोको लागि जे पनि प्रयोग र प्रतिरक्षा भएको पाइन्छ, निरङ्कुश राजाको सहकार्यदेखि माओवादी ज्यादतीको प्रतिरक्षासम्म। खुला राजनीतिक समाज, बहुलवाद, स्वच्छ आर्थिक प्रतिस्पर्धा तथा राज्यद्वारा सशक्त ‘रेगुलेटरी’ भूमिका निर्वाहले मात्र मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउन सम्भव छ।तर भट्टराईको सिद्धान्त भने सङ्कुचित मार्क्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद दर्शनमा आधारित छ।

यसै दर्शनकै आधारमा मुलुकमा सामाजिक, आर्थिक बज्रपात भित्र्याउने ‘जनयुद्ध’को योजना उनले बनाए। २०५२ मा शुरु भएको अनर्थको सशस्त्र द्वन्द्वमा समाजलाई फसाइदिए, जसको उपज रह्यो आजसम्मको पन्ध्र– पन्ध्र वर्षको आर्थिक मन्दी, लगानी शून्यता, महाबेरोजगार, बीभत्स विपन्नता तथा जिल्लाका युवाको विदेश पलायन। अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्रका ज्ञाता भनिएका भट्टराईले आफ्नो सहभागिता र निर्देशनको ‘जनयुद्ध’का कारण जनताले खप्नुपरेको पीडा बुझेका होलान्, तर लिखतमा यो बुझाइ कतै फेला पर्दैन।

हालैसम्म पनि पश्चिमा वेबसाइटहरुलाई जडसूत्रवादी अन्तर्वार्ता दिँदैथिए भट्टराई, ‘प्रोट्रेक्टेड पिपुल्स वार’ अझै जीवन्त छ एनेकपा माओवादीको रणनीतिमा भन्दै। दुई वर्षअघि टुँडिखेलको खुलामञ्चमा विमोचित माओवादी दलको संविधान खाका भट्टराईकै हातको करामत हो, जुन मुलुकमा एकदलीय निरङ्कुशता भित्र्याउने योजना हो। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावको बेला अन्यत्र भन्दा पनि बढी माओवादीको डन्डा धादिङ, नुवाकोट र रामेछाप जस्तै गोरखा जिल्लामा पनि प्रयोग भएको हो, जसको भरमा भट्टराईको पक्षमा पूरै ८० प्रतिशत मत खस्यो। आजै पनि गोरखा जिल्लामा सितिमिति कसैले नयाँ प्रधानमन्त्रीको खिलाफमा गुनासो पोख्न आँट गर्दैन, शिक्षकदेखि विकासे कार्यकर्ता र निर्माण व्यवसायीसम्म।

प्रगतिशील साम्राज्यवादी

नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहनु छिमेकी मुलुक भारतको राम्रो चाहना हो र नेपालमा ‘नेभरएन्डिङ्ग’ अस्थिरताले नयाँदिल्लीको कपाल दुखेको छ।यहाँसम्म कि त्यताका नीति निर्माणकर्ताले नेपाली पक्षलाई हेर्दा ओठ लेप्य्राउनेसम्म स्थिति बनेको छ। कतै केही नलागेपछि भारतले पनि अहिले माओवादी–मधेशवादी गठबन्धनलाई खुलेआम समर्थन गरेको छ। भारतमा ‘लोकपाल विधेयक’ सम्बन्धित कान्डमा व्यस्त राजनीतिक नेतृत्व तथा कूटनीतिक फेरबदल (दिल्लीमा परराष्ट्र सचिव, काठमाडौंमा राजदूत)को बेला कति नेपाल सम्बन्धी निर्णय आधिकारिक नीति निर्माणकर्ताबाट भएको हो र कति ‘एजेन्सिज्’को कमाल हो भन्न सकिने अवस्था छैन। कुनैबेला खन्ना गार्मेन्टमा आफूले पेश गरेको विचार सही भएको देखिए जस्तो हुँदा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सन्तुष्ट नै देखिन्छन्।

भारतीय अखबारहरूमा भट्टराईको कदर भएको देखेर कतिपय ‘भारत विरोधी’ भनेर आफूलाई चिनाउन चाहने काठमाडौं बौद्धिकहरू आफैं मक्ख देखिन्छन्।जबसम्म बाबुरामलाई पुष्पकमलको साथ छ आफ्नो मनको ‘यो के भइरहेछ हँ?’ खुल्दुली पोख्न सक्नेसम्म अवस्था छैन वरिष्ठहरूको। यी बौद्धिकहरूले एउटा कुरा भने बुझे हुन्छ-भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वको स्वागत गर्ने नयाँदिल्लीका चिन्तकहरू नेपाली जनताको पीरमर्का र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील भएका होइनन्, यी त हुन् ‘प्रगतिशील साम्राज्यवादी’हरू जसले आफ्नो र्‍याडिकल साम्यवादी विचार छिमेकी मुलुकका जनतामा ‘एक्स्पेरिमेन्ट’ हुन गएकोमा रमाएका हुन्।

अन्यत्रबाट जे जस्तो पहल भएको होस्, नहोस् भट्टराईले रिझाउने भनेको त नेपालका जनता नै हुन्। एकलव्य हुने नै हो भने शान्तिको सन्दर्भमा होउन्, आउँदो एक महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियालाई सफल निष्कर्षमा पुर्‍याएर, शिविरहरू पूरै विघटन गरेर सबै पूर्वलडाकूलाई समायोजन या पुनर्स्थापनाको बाटोमा लगाएर र एनेकपा माओवादीलाई सच्चा नागरिक दलमा परिणत गरेर। त्यति नगरुञ्जेल अन्य दलले संविधानलेखनमा सिन्को नभाँचे हुन्छ। शासकीय स्वरुप र संघीयताको गहन विषयमा, किनकि सैन्य दबाबमा भविष्यको राष्ट्रिय रेखा निर्धारण गर्न सकिँदैन।

नाईं नभन्नु ल

२००७ देखि २०४६ सालसम्म शाही निरङ्कुशता विरुद्ध र लोकतन्त्रका लागि लड्ने दुई मुख्य शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले सरकार बाहिर छन्। हालको गठबन्धन अवसरवादी हो भन्न कुनै तरिकाले हिचकिचाउनुपर्दैन। जुन निजी र दलगत स्वार्थको कमजोर जगमा यो उभिएको छ, त्यसैकारण पनि प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई काम गर्न हम्मे हुनेछ।

आफ्नो रोटी खोसिदिएको भनेर रुष्ट अध्यक्ष दाहालको मनोविज्ञान बुझ्न गाह्रो छैन, एक मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी दलमा दुई शक्तिकेन्द्र कसरी हुनसक्छ?

एकातर्फ धोबीघाट गठबन्धनले भट्टराई र वैद्य पक्षलाई क्षणिक सहयात्री बनाइदियो भने भारतीय दूतावासले त दाहालको फोनसम्म नउठाउनेमा पुगेको थियो। ‘प्रमुख शत्रु’ घोषणा गरेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार दिन नसक्दा, आफ्नै उम्मेदवारीको अन्य दललाई रुचि नभएको, र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रयोग गरिइसकेका कारण पनि दाहालले भट्टराईले मरिहत्ते गर्दा एकचोटिको लागि नाईं भन्न नसकेका हुन्।

हालसालै केही पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरूसँग माओवादी अध्यक्षले केही कुरा खुलाए– कटवाल प्रकरण त रामबहादुर थापा बादल, मोहन वैद्य तथा बाबुराम भट्टराईको कसरतको कारण पो रचिएको रहेछ। पार्टी दक्षिणपन्थी भासमा पर्न लाग्यो भनेर बचाउन तीन नेताको दबाबमा त्यसो गरेको रे, र भारतविरोध अभियान पनि त्यसै शृङ्खलाको एउटा पाटो थियो। नयाँ गणतान्त्रिक मुलुकलाई नै कमजोर पार्ने गरी पहिलो राष्ट्रपति विरुद्धको अभियान चाल्नु गलत थियो, र त्यो अभियानका एक सञ्चालक अहिले प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। फेरि पनि प्रश्न उठ्छ-डा. भट्टराईले प्रधानमन्त्री बन्न पुगेपछि अब सबै रुढिवादी र जडसूत्रवादी कार्यनीति र रणनीति त्याग्ने छन् त?

भट्टराई माओवादीका नभई नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् भने उनले पाँचबुँदे तथा चारबुँदेको हतकण्डा फालेर एक महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनै पर्छ। शान्ति प्रक्रियामा एउटै ठाउँमा उभिएका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको माग अनुसार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्नुपर्छ। तत्पश्चात् यिनै दुई लोकतान्त्रिक दलको पहरेदारी नेपाली जनसमुदाय र भूगोल सँगको संविधानको आस गर्न सकिन्छ। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो नलगाएको दलका नेता भट्टराईले प्रधानमन्त्री पद पाउनुनपर्ने, पाइसकेपछि अब एउटै योजना हुनुपर्छ उनको, एक महिनाभित्र शिविरको खारेजी र पूर्वलडाकूको समायोजन र पुनर्स्थापन।

माओवादी लोकतान्त्रिक

दसवर्षे द्वन्द्वकालको पीडा झल्काउने एउटा फोटो प्रदर्शनीमा भट्टराईले १३ फागुन २०६४ मा आगन्तुक पुस्तिकामा लेखेका थिए- “हिंसाको चरित्र वर्गीय र ऐतिहासिक हुन्छ। त्यसलाई बिर्सेर निवर्गीय ऐतिहासिक हिंसाको कुरा गर्न खोजियो भने त्यो वस्तुवादी हुँदैन।”

हत्या, हिंसा, बेपत्ता तथा विस्थापनमा परेकाहरूमाथि राज्य पक्ष तथा विद्रोहीको ज्यादती दर्साउने दर्दनाक तस्बिरहरू हेरेपश्चात् भट्टराईले लेखेको यो हरफले जो–कोहीलाई सतर्क बनाउनुपर्छ– यस्तो यान्त्रिक जडसूत्रवादले देश र जनता कसरी हाँक्ला? के यस्तो बुझाइ र अडान रहेका व्यक्तिले आफूलाई मानवीय, बहुलवादी, लोकतन्त्रवादी राजनेतामा परिणत गर्न सक्लान्?

आम नागरिकलाई चाहिएको त्यस्तो राजनेता भट्टराई बन्ने हो भने बहुलवादी, लोकतान्त्रिक मानवीयताको परीक्षामा पास हुँदा भविष्यको आस गर्ने कसैलाई आपत्ति हुँदैन। भट्टराईले, प्रधानमन्त्री भएर राज्य र अर्थतन्त्रलाई अगाडि लैजान मार्क्सवाद-लेलिनवाद-माओवादलाई त्याग्नै पर्छ। तर आफू सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेपछि चोरबाटोबाट एकदलीय माओवादी शासन लाद्ने चेष्टा हो भने भट्टराई सफल त हुँदैनन् नै। तर विकास र समृद्धिको बाटो गत १५ वर्ष जस्तै अर्को १० वर्ष खेर जानेछ।

भट्टराईको रथारोहणमा रमाउने सहरिया मध्यम तथा उच्चवर्गीय पङ्क्तिले यो बुझ्न जरुरी छ, कि शान्तिको वहालीमार्फत आउने लोकतान्त्रिक संविधानको साटो मात्र यान्त्रिक निकास खोज्ने हो भने न अर्थतन्त्र जाग्नेछ, न विकास सल्बलाउनेछ।

भट्टराई एक कठोर यान्त्रिक सिद्धान्तकारबाट मानवीयता अँगालेका प्राणीमा बदलिनुपर्‍यो। यो नेपाली नागरिकको मात्र दबाबमा सम्भव होस् न कि कुनै पराइ शक्तिको। आफ्ना विगतका ‘जनयुद्ध’ रच्दाको निर्णय र अडानको बर्बादीतर्फ जवाफदेही भइकन प्रधानमन्त्री भट्टराईको भित्री मनमा शान्तिप्रेम जागोस्। पूरै बहुलताले भरिपूर्ण मुलुकको नेताले ‘बहुलवाद’ चिन्दिनँ नभनून्। भोलि गएर माओवादीले हिंसा त्यागेको औपचारिक घोषणा गरोस्। सच्चा शान्तिभाव अँगालेका भोलिका भट्टराईको अगुवाईमा एउटा एनेकपा (माओवादी/लोकतान्त्रिक) दलको उदय हुन के बेर?

अन्नपूर्ण पोष्ट (२० भदौ, २०६८)बाट