एकैरातमा ‘आतङ्ककारी’

हिमाल खबरपत्रिका (१-१५ पुस ,२०५८ )बाट

देशमा के भइरहेछ अनुमान गर्न गाह्रो छ । सेना ब्यारेकबाट बाहिरिएको छ, तर वास्तवमा के गरिरहेको छ भरपर्दो जानकारी छैन । प्रहरीको आत्मविश्वास पक्कै बढेको छ, तर कहिलेसम्म ? माओवादी सेनासँग भिड्न आफैँ आइरहेका देखिन्छन्, तर हामीले हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिले गर्दा उनीहरूको शक्ति ह्रास हुन गएको छ । यसै त अन्यौलको अवस्था, त्यसमा पनि आपतकालमा सूचना प्रवाह खल्बलिएको कारण पत्रकारिताले देश र जनताप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा केही भन्न सकिने कुराहरू भने छन्ः माओवादीबारेः यदि नेपाललाई अरू देश विशेषगरी भारत सामु निर्बल तुल्याउने लक्ष्य हो भने त्यो प्राप्त गर्न माओवादी सफल भएका छन् । भारतमै आफ्ना कादरको ट्रेनिङ्ग गर्ने, परेको बेला भारतमै लुकिबस्ने र नेपाली राष्ट्रवादको नाममा भारतलाई गालीगलौज गर्ने माओवादी नेताहरूले आखिर (१) नेपाली सिमानामा भारतीय सेना तैनाथ गराए । (२) माओवादीसँग मुकाबिला गर्न भारत सरकारबाटै सहयोग लिन नेपाललाई बाध्य पारे र, (३) नयाँ दिल्लीसँग कैयन् आर्थिक, सामाजिक तथा जलसम्पदा जस्ता विषयमा वार्ता गर्ने क्रममा नेपाली हात कमजोर तुल्याए । के माओवादीले आफ्नो सैद्धान्तिक लक्ष्य पूरा गर्न देशलाई ध्वस्त पार्ने नै सोचेको हो त ? अनि त्यसरी ध्वस्त भएको देशलाई फेरि आफ्नो बुतामा उभिन सक्ने पार्न कति गाह्रो होला, माओवादी नेताले सोचेका होलान् ? सिद्धान्त–कार्यक्रम जे बोके पनि, आखिर नेपालीको जीवनस्तर उकास्न आर्थिक उन्नति हुनै पर्छ, जसको लागि व्यापार, बेचबिखन, उत्पादन, निर्यात आदि नगरी सुखै छैन । तर अर्थतन्त्रको विकासमा दूरगामी सोच राख्नुको साटो माओवादी नेताहरू खाली सजिलैसँग गर्न सक्ने विद्रोहमा लागेका छन् ।

सरकारबारेः सरकारले सङ्कटकालीन स्थितिको घोषणा ग¥यो, सिपाही परिचालन ग¥यो, माओवादीलाई ‘आतङ्कवादी’ को संज्ञा दियो, यो सबै गर्दा उसलाई संविधान–कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग ग¥यो । तर मौलिक हक खोसिएका जनता माथि सेना र प्रहरीको ज्यादती हुन गएको खण्डमा त्यसको नेपाली समाजमा पर्न जाने दूरगामी असरप्रति सरकार सजग देखिँदैन । प्रहरी र सेनाको रोल ह्वात्तै बढ्दा मानव अधिकारको हनन् हुने प्रस्ट छ । प्रथमतः शाही नेपाली सेनाको तालिम दुश्मनसँग भिड्नको लागि भएको हुन्छ, त्यसैले ऊ नागरिकहरूसामु पर्दा बढी नोक्सान पर्ने पक्का छ । उता प्रहरी नागरिकसँगै काम गर्दछ, तर गत तीन वर्षसम्म उसले माओवादीद्वारा खपेको मार र मरणको कारण माओवादीको खिलाफमा ऊ उन्मत्त भएर मैदानमा उत्रने सम्भावना छ । अदालत, पत्रकारिता तथा नागरिक समाज सबै कुण्ठित भएको अवस्थामा देशव्यापी सरकारी हिंसा र आतङ्क फैलने सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दा यो क्षणमा माओवादीलाई परास्त गरे पनि भविष्यमा कैयन् गुणा अरू विद्रोही जन्मने कुरा निश्चित छ । पत्रकारिताबारेः छ–छ वर्ष लामो माओवादीको हत्या र हिंसा बढ्दै जाँदा काठमाडौँको मध्यम तथा उच्च वर्गलाई केही पिरोलेको थिएन । जब माओवादीले उपत्यकाभित्र पैसा असुल्ने र ५ लाख समर्थक ल्याएर सरकारको खिलाफ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय ग¥यो, त्यतिबेला मात्र काठमाडौँका वर्गलाई चिसो पस्यो, अनि यसको आडमा फस्टाएको पत्रकारिता सोझ्ै माओवादीको खिलाफमा उत्रियो । जबकि यसअघि आफ्नो स्वार्थ र केही भयको कारण गर्नुपर्ने जति रिपोर्टिङ र विश्लेषण यसले गरेको थिएन । र, सङ्कटकालको घोषणापछि त दैनिक र धेरै साप्ताहिकका लागि हिजोका माओवादी एकै रातमा आतङ्ककारी भइहाले । यो कस्तो अनौठो ! माओवादी ‘आतङ्ककारी’ हुन् भनेर आज ठोकुवा गर्ने कुनै स्वतन्त्र सम्पादकले त्यसनिम्ति सरकारको घोषणा पर्खिरहनु पर्दैनथ्यो । सङ्कटकाल अघि नै त्यसो भनिदिएको भए बरु सरकार पनि समयमै चेत्थ्यो कि ? प्रजातन्त्रमा पत्रकारिताले पहिला यसरी माओवादीलाई खुसी राख्नुपर्ने र आपतकालीन स्थिति घोषणा हुनासाथ फरक्क संज्ञा बदलिदिए हुने ? यसले राज्य संरचना तर्फ कति झ्ुकेको रहेछ हाम्रो पत्रकारिता भन्ने दर्शायो । आपतकालीन स्थितिको घोषणा लगत्तै सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने व्यहोराका सम्पादकीय लेखेर राष्ट्रियस्तरका अखवारहरूले आफ्नो पेशागत दायित्वलाई छेउमा पारिहाल्नुपर्ने जरुरत थिएन । बरु आपतकालीन स्थिति घोषणा हुनासाथ स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई मर्न नदिने ऐक्यबद्धता प्रकट गरिनुपर्दथ्यो । तर सबै बिग्रिएको छैन । देशमा सङ्कटकाल भर्खर शुरु भएको छ । साहसी, जुक्तिपूर्ण र चनाखो भई पेशागत धर्म जोगाउँदै पत्रकारिता गर्ने ठाउँ र खाँचो दुवै छ ।