गिरिजाप्रसादबाट साहस बटुल्दै..

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्थानको दुःखद् घडीमा अरूले लिनुपर्ने पाठ के हो ? लोकरिझयाइँको कायरपूर्ण प्रवृत्तिको साटो केही साहस बटुलेर राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणाद्वारा जनदृष्टिकोण निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु । आज दिगो लोकतान्त्रिक शान्तिको लागि सहज संविधानलेखन चाहिएको छ । त्यसको लागि लडाकू व्यवस्थापन, राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुपमा निर्णय गर्नु तथा अझै बिथोलिन लागेको राजनीतिलाई लिकमै राख्न ‘हिन्दू राज्य’ तथा पूर्व राजतन्त्रबारे प्रस्ट अडान लिनु आवश्यक छ ।

लडाकू व्यवस्थापनः नयाँ संविधानका मूलभूत मुद्दामा छलफल हुनुअगावै लडाकू व्यवस्थापनमा विश्वसनीय निर्णय लिइनुपर्छ । एनेकपा (माओवादी) ले यसो हुन दिँदैन भने उसले संविधानलेखनमा अड्को लगाएको प्रस्ट हुनेछ । एउटा दलले आफ्नो निजी दस्ता राखेर बन्दुकको छायाँमा संविधानलेखन असम्भव छ, शिविरका लडाकू र कन्टेनरका हतियार त्यसमा मानसिक र व्यावहारिक तगारो बनेर रहने छन् । एमाओवादी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उसलाई त्यो तगारो उठाउन गाह्रो परेको कसैबाट लुकेको छैन । हुन त नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि अन्तरद्वन्द्वबाट मुक्त छैनन्, तर संविधानलेखन नहुँदाको राजनीतिक शून्यताको जिम्मेवारी र त्यसको मुख्य दुष्परिणाम माओवादीले नै बढी भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

लडाकू व्यवस्थापनको फर्मूला के त ? जति बन्दुक त्यति लडाकू सुरक्षा अङ्गमा समायोजन गर्ने, माओवादीलाई साह्रै गाह्रो परे त्यसमा एक–दुई हजार थप्ने । सशस्त्र द्वन्द्व न जनताले स्वीकारेको हो, न माओवादीको लडाकू दस्तालाई राष्ट्रिय सेनाको दर्जामा उभ्याउने चेष्टा मान्य हुन्छ । तर ऊसँग भएको सम्झैता पालना अवश्यै हुनुपर्दछ र सुरक्षा निकायमा समायोजनको कुरा स्वीकार्नुपर्छ, जसभित्र राष्ट्रिय सेनामा ýिभýœयाउने कुरा पनि पर्छ । सम्झैता अनुसार उक्त समायोजन ‘सामूहिक’ रूपमा नभई एक–एक लडाकूलाई प्रचलित मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ । ‘त्यस्तो त जसले पनि गर्न पाउँछ’ भन्ने माओवादी प्रतिक्रिया यहाँ गैर–तार्किक छ, किनभने माओवादीसँग सशस्त्र द्वन्द्वमा भिडेको सुरýक्षा संयन्त्रलाई माओवादीलाई भिœयाउन मनाउनु नै उल्लेख्य कुरा हो ।

सँगै माओवादी नेतृत्वले लडाकू व्यवस्थापनमा अड्को लगाउने हो भने संविधान निर्माणसँगै सम्पूर्ण लडाकू व्यवस्थापन योजना रद्द हुने खतरा बल्झ्नि सक्छ भन्ने मनन् गर्नु पनि जरुरी छ । राष्ट्रिय राजनीति र क्षेत्रीय भूराजनीति त्यतैतर्फ लम्किरहेछ, नपत्याए इण्डिया टुडे को गताङ्कको भारतीय गृहमन्त्रीको लेख पढे पुग्छ । तसर्थ, माओवादीले समायोजन गर्ने लडाकूको सङ्ख्यामा लचकदार भई सहमतिमा आउनुपर्छ र शिविर तथा सम्पूर्ण लडाकू दस्तालाई विशेष समितिको मातहतमा जान दिनुपर्छ । यसरी शान्तिप्रक्रिया सफल निष्कर्षतिर लागेको विश्वास दिलाउन नसक्ने हो भने संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा समेत आम नागरिकलाई मान्य हुने छैन ।

राज्य पुनर्संरचनाः सङ्घीय प्रान्तहरूको सिमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा संविधानसभामा सहज छलफल हुन पाएको छैन । जे दस्तावेज सम्बन्धित समितिले अगाडि सारेको छ, ती गैर–वैज्ञानिक र आम नागरिकलाई फाइदा नहुने तथा दलविशेषलाई क्षणिक फाइदा हुने खालका छन् । धेरैले भन्न नचाहेको कुरा होः पहिचानलाई मूल आधार बनाएर निर्माण हुने प्रान्तहरू अन्ततोगत्वा ‘आलङ्कारिक’ मात्र हुने छन्, शासनपद्धति केन्द्रीकृत नै रहिरहने छ । यस्तो खाकाले प्रान्तवासीलाई आर्थिक उन्नति दिलाउने क्षमता राख्दैन र पुनर्निर्मित राष्ट्रिय संरचनालाई केही वर्षमै भताभुङ्ग पार्न सक्छ ।

सङ्घीय प्रान्तको खाका अनेक हुन सक्छन्, तर विकासविद् डा. हर्क गुरुङको संलग्नतामा पञ्चायतकालमा प्रतिपादित तिनै पाँच विकास क्षेत्र जति राम्रो अरू प्रस्तुत भएका छैनन् । त्यतिबेलाको पञ्चायती सत्ता तथा पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले शक्ति प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको कारण विकास क्षेत्रको संरचना खोक्रो र बेकामे भएका हुन् । विकास क्षेत्रलाई सही अर्थमा शक्तिसम्पन्न र प्रतिनिधिमूलक बनाउने हो भने सबैको उत्साह जगाउने सिमाङ्कन यहाँ तयार छ ।

नेपालको भूबनोट तथा बसोबासको अवस्थामा सङ्घीयता अपरिहार्य छ, तर आलङ्कारिक नभई प्रान्तलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्ने गतिशील सङ्घीयता । प्रान्तका एलिट मात्रको महŒवाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने खालको सङ्घीयता बन्न गयो भने बहुलवाद, मानवअधिकार, कल्याणकारी राज्य जस्ता उदार लोकतन्त्रका मान्यताहरूको अपहेलना हुने डर हुन्छ र यसबाट आउने अनुदार शासनले प्रान्तका उत्पीडित, अपहेलित समुदायलाई झ्नै भासमा पार्ने खतरा छ— यति भन्न डराउनुहुँदैन । आज पहाड–तराईका दलित र उत्पीडित वर्गको कुरा अगाडि नसारिएको, स्थानीय स्वायत्त शासनको नेपालको मौलिक अभ्यासलाई लत्याइएको र विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासनको राम्रा पक्ष बिर्सन खोजिएको कुरा उठाउन खोज्दा ‘सङ्घीयता विरोधी’ भनेर चुप लगाइने गरेको छ ।

क्षणिक दलीय राजनीतिक स्वार्थका कारण मधेशमा केहीले ‘एक प्रान्त’ जस्तो पूर्णतः अव्यावहारिक अवधारणा मात्र उचालिरहेछन् भने अन्य बौद्धिकहरू मधेशकेन्द्रित तीन–चार प्रान्तको कुरा गरिरहेछन् । के मधेशमा मात्रै सीमित हुने प्रान्त बनाएर तराईमा बसोबास गर्ने जनतालाई पहाड–हिमालको ठूलो आयआर्जनको सम्भावनाबाट बञ्चित राख्ने ? के यही हो मनसाय— गरिबलाई अझ्ै गरिब बनाउने ? मधेशी जनताले यसरी आफूलाई गरीब राख्न कसरत गर्नेहरूको अडानबारे भोलि कस्तो इतिहास लेख्लान् ?

पहिचानको राजनीतिसँग आधारित संवेदनशील विषय भएकाले चर्चित राजनीतिज्ञ, बौद्धिक, नागरिक अगुवाहरूले यो विषय छुन नचाहेको देखिन्छ । तर जातीयतामा आधारित प्रान्त विभाजन गर्न कति गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा माओवादी समेतलाई प्रस्ट भइसकेको हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिममा थारू र पहाडे, उपत्यका वरिपरि नेवाः र तामाङ, पूर्वी नेपालमा लिम्बु, कोच, रोङ्ग (लेप्चा), हिमाली र राई तथा दलितलगायत अन्य पर्वतेको आवाज सुन्दा यस्तो मिश्रित बसोबासको मुलुकमा जातीयतामा आधारित सङ्घीय विभाजन जानै नहुने बाटो थियो जस्तो लाग्छ । अझ्ै फर्कने ठाउँ छ, विशेषगरी उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगमा प्रभावकारी, वैज्ञानिक बहस ग¥यो भने ।

शासकीय स्वरूपः राज्य व्यवस्थाको स्वरुपबारे माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतीय शासनको पक्षमा छ, नेकपा (एमाले) को एउटा हिस्सा पनि यस पद्धतिको वकालत गर्दछ । माओवादीले यसरी सोच्नु स्वाभाविक छ, किनकि आउँदो पहिलो आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर राम्रो नतिजा हासिल गरी प्रभावशाली राष्ट्रपतिको आधारमा शासन चलाउने र लामो समयसम्म राजकाज आफ्नै पकडमा राख्ने मनसायद्वारा ऊ यो पद्धतिको वकालत गर्दैछ । तर यो कुरा शायद माओवादीले सोचेको छैन, त्यो पदमा भोलि कुनै दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि त स्थान जमाउन सक्नेछ ।

नेपालको अनुभव, लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यास, राजनीतिक उर्वरता सबै कुरालाई हेर्दा सदनबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै समाज सुहाउँदो छ । कसै–कसैले भन्ने गर्छन्, दलहरूको खिचातानी रोक्न राष्ट्रपतीय पद्धति चाहिन्छ, तर २०४६ को परिवर्तनदेखि २०५८ को असोजतन्त्रसम्मका केही त्रुटिपूर्ण पक्षको आधारमा यो पद्धतिलाई गिराउन मिल्दैन । कमजोरीको कुरा गर्दा वेस्ट्मिन्स्टर पद्धतिलाई राम्ररी चलाउन र राजनीतिकजगतमाथि खबरदारी गर्न स्वतन्त्र र अनुभवी प्रेस, जुझरू नागरिक समाज, जागरुक व्यावसायिक समूह सबैको साथ चाहिन्छ, अनि मात्र शासनपद्धतिले आफ्नो खुबी देखाउन पाउँछ । २०४६ मा हामीकहाँ त्यस्तो खबरदारीका सामाजिक पूर्वाधार न्यून थिए भने आज छन् र त्यसको धेरै अभ्यास पनि भएको छ ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति पद्धतिमा जानु भनेको जङ्गबहादुर जन्माउनु हो । केही विदेशी शक्तिलाई यो पनि ठीक लाग्दो हो, तर नेपाली जनताको हित भने सदनबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमै छ । नेपालीलाई लोकतन्त्र र दिगो शान्तितर्फ लिएर जाने शक्तिशाली प्रतिनिधिसभा तथा त्यसबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै नेपालको भूबनोट, ‘डेमोग्राफी’, आधुनिक इतिहास र अनुभव तथा नागरिकको ‘खुला समाज’ को चाहनासँग मिल्दो पद्धति हो ।

राजसंस्थाः माओवादीले उग्र–वाम व्यवहार प्रस्तुत गर्दा नेपालमा दक्षिणपन्थ सल्बलाउने प्रस्ट थियो । यो कट्टर–हिन्दुत्ववादी, राजावादी÷दरबारिया अथवा सैनिक उच्च पदाधिकारीको तर्फबाट प्रकट हुन्छ भन्ने पनि प्रस्टै थियो । हिन्दू राज्यको आडमा राजावादीको तर्फबाट दक्षिणपन्थको उठान भइरहेछ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जनकपुरमा प्रायोजित हिसाबले दिएको राजसंस्था समाप्त नभएको भन्ने अभिव्यक्तिले यही तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा लिन खोजेको हो । पूर्व राजाको महŒवाकाङ्क्षामाथि चिसो पानी खत्याउनु पहिले इतिहासबारे प्रस्ट हुनुप¥यो । सबै यसमा सहमत नहुन सक्छन्, तर जनआन्दोलनको माग राजसंस्था खारेजी नभई निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य तथा शान्तिपूर्ण राजनीति थियो । तत्पश्चात् माओवादीलाई ‘जनयुद्ध’ बाट खुला समाजतर्फ तान्नको लागि राजसंस्थालाई ‘बलि चढाउने’ राजनीतिक निर्णय दलहरूबाट भयो । ज्ञानेन्द्रले पनि राजसंस्था बचाउन पुकार गर्न सक्दथे, तर सबैभन्दा जबर्जस्त गणतन्त्रवादी उनै निक्लिए र राजसंस्थालाई बिदा दिइयो ।

जनआन्दोलनको मागका आधारमा मुलुकमा संवैधानिक अथवा आलङ्कारिक राजसंस्था रहेको भए त्यसलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्ने पूर्ण क्षमता जनतामा थियो । तर आज आएर विभिन्न राजनीतिक गतिरोधबीच अन्यले सम्हाल्न सकेनन् भनेर राजसंस्था बिउँताउने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई फेरि ओझ्ेलमा पार्नेछ र मुलुकको बहुलवादी उत्पत्तिलाई अर्को दशक या त्योभन्दा बढी समयको लागि पछाडि धकेल्ने छ, र सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अग्रगमनलाई धक्का पु¥याउने छ । तसर्थ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावप्रति यति मात्र प्रस्ट प्रतिक्रिया हुन सक्छः महाशय, राजसंस्था इतिहास भएको कुरा ‘हाइपोथेटिकल’ होइन, ढुक्क हुनोस् ।

हिन्दू राज्यः देश–विदेशका विभिन्न बाबाहरूले जे भनुन्, ‘हिन्दू राज्य’ को प्रावधान नयाँ संविधानमा राखिनुपर्छ भन्ने मागलाई सजिलो तर्कद्वारा उल्ट्याउन सकिन्छ । पहिला केही पृष्ठभूमि— २०१५ सालको संविधान धर्मबारे मौन थियो र हाम्रो जस्तो बहुधार्मिक, बहु–आयामिक मुलुकमा यही राम्रो थियो । पञ्चायतकालीन संविधानले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाइदियो भने २०४६ को संविधानले जनतामा सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्दा पनि त्यो जनताको एक अंशको अपहेलना गर्दै ‘हिन्दू राज्य’ लाई निरन्तरता दियो । तर पनि वास्तविकता अगाडि आएपछि केही बौद्धिकले ‘राजा हिन्दू हुनुपर्ने हुनाले मात्र राज्यलाई हिन्दू भनिएको’ भन्ने तर्क गर्दै अन्य धर्मावलम्वीहरूको सम्मान कायम गर्न कसरत गरेका थिए ।

आउँदो संविधानले पनि राज्य–धर्मबारे सुसंस्कृत मौनता धारण गर्नु बेस मात्र होइन अपरिहार्य छ । अरू कुनै बाटो जानै मिल्दैन । तर्क सरल छः यदि यो मुलुकका सबै नागरिक आफूलाई हिन्दू मान्दैनन् भने नेपाललाई ‘हिन्दू राज्य’ कसरी भन्ने ? दुईदशकअघिको जनगणनाले यहाँ करिब ८० प्रतिशत हिन्दू र बाँकी बौद्धमार्गी, मुसलमान, किराँत, इसाई तथा अन्य भनेर पहिचान गरेको थियो । आज जनगणना गर्ने हो भने आफूलाई हिन्दू भनेर पेश गर्ने समुदाय ८० प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रस्ट छ, विशेषगरी बौद्धमार्गी भनेर आफूलाई पेश गर्ने जमातका कारण । तर ८० प्रतिशतकै तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मान्दा पनि यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ— ‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्दा त सबै नागरिक हिन्दू हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त ठूलो सङ्ख्यामा अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि छन् भने कसरी हिन्दू राष्ट्र कहलाउने नेपाललाई ? के गैर–हिन्दूलाई दोस्रो श्रेणीमा राखेसरह हुँदैन यसो गर्दा ? तसर्थ यो विचार आजैका दिन त्यागिदिऊँ । अस्तु !