Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

गिरिजाप्रसादबाट साहस बटुल्दै..

July 21, 2021 by admin
हिमाल खबरपत्रिका (१६–३१ चैत २०६६ ) बाट
० लडाकू व्यवस्थापन ० राज्य पुनर्संरचना ० शासकीय स्वरुप ० राजसंस्था ० हिन्दू राज्य
मीनरत्न बज्राचार्य

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रस्थानको दुःखद् घडीमा अरूले लिनुपर्ने पाठ के हो ? लोकरिझयाइँको कायरपूर्ण प्रवृत्तिको साटो केही साहस बटुलेर राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफ्नो धारणाद्वारा जनदृष्टिकोण निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु । आज दिगो लोकतान्त्रिक शान्तिको लागि सहज संविधानलेखन चाहिएको छ । त्यसको लागि लडाकू व्यवस्थापन, राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुपमा निर्णय गर्नु तथा अझै बिथोलिन लागेको राजनीतिलाई लिकमै राख्न ‘हिन्दू राज्य’ तथा पूर्व राजतन्त्रबारे प्रस्ट अडान लिनु आवश्यक छ ।

लडाकू व्यवस्थापनः नयाँ संविधानका मूलभूत मुद्दामा छलफल हुनुअगावै लडाकू व्यवस्थापनमा विश्वसनीय निर्णय लिइनुपर्छ । एनेकपा (माओवादी) ले यसो हुन दिँदैन भने उसले संविधानलेखनमा अड्को लगाएको प्रस्ट हुनेछ । एउटा दलले आफ्नो निजी दस्ता राखेर बन्दुकको छायाँमा संविधानलेखन असम्भव छ, शिविरका लडाकू र कन्टेनरका हतियार त्यसमा मानसिक र व्यावहारिक तगारो बनेर रहने छन् । एमाओवादी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले उसलाई त्यो तगारो उठाउन गाह्रो परेको कसैबाट लुकेको छैन । हुन त नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले पनि अन्तरद्वन्द्वबाट मुक्त छैनन्, तर संविधानलेखन नहुँदाको राजनीतिक शून्यताको जिम्मेवारी र त्यसको मुख्य दुष्परिणाम माओवादीले नै बढी भोग्नुपर्ने हुन्छ ।

लडाकू व्यवस्थापनको फर्मूला के त ? जति बन्दुक त्यति लडाकू सुरक्षा अङ्गमा समायोजन गर्ने, माओवादीलाई साह्रै गाह्रो परे त्यसमा एक–दुई हजार थप्ने । सशस्त्र द्वन्द्व न जनताले स्वीकारेको हो, न माओवादीको लडाकू दस्तालाई राष्ट्रिय सेनाको दर्जामा उभ्याउने चेष्टा मान्य हुन्छ । तर ऊसँग भएको सम्झैता पालना अवश्यै हुनुपर्दछ र सुरक्षा निकायमा समायोजनको कुरा स्वीकार्नुपर्छ, जसभित्र राष्ट्रिय सेनामा ýिभýœयाउने कुरा पनि पर्छ । सम्झैता अनुसार उक्त समायोजन ‘सामूहिक’ रूपमा नभई एक–एक लडाकूलाई प्रचलित मापदण्ड अनुसार गर्नुपर्छ । ‘त्यस्तो त जसले पनि गर्न पाउँछ’ भन्ने माओवादी प्रतिक्रिया यहाँ गैर–तार्किक छ, किनभने माओवादीसँग सशस्त्र द्वन्द्वमा भिडेको सुरýक्षा संयन्त्रलाई माओवादीलाई भिœयाउन मनाउनु नै उल्लेख्य कुरा हो ।

सँगै माओवादी नेतृत्वले लडाकू व्यवस्थापनमा अड्को लगाउने हो भने संविधान निर्माणसँगै सम्पूर्ण लडाकू व्यवस्थापन योजना रद्द हुने खतरा बल्झ्नि सक्छ भन्ने मनन् गर्नु पनि जरुरी छ । राष्ट्रिय राजनीति र क्षेत्रीय भूराजनीति त्यतैतर्फ लम्किरहेछ, नपत्याए इण्डिया टुडे को गताङ्कको भारतीय गृहमन्त्रीको लेख पढे पुग्छ । तसर्थ, माओवादीले समायोजन गर्ने लडाकूको सङ्ख्यामा लचकदार भई सहमतिमा आउनुपर्छ र शिविर तथा सम्पूर्ण लडाकू दस्तालाई विशेष समितिको मातहतमा जान दिनुपर्छ । यसरी शान्तिप्रक्रिया सफल निष्कर्षतिर लागेको विश्वास दिलाउन नसक्ने हो भने संविधानसभाको म्याद थप्ने कुरा समेत आम नागरिकलाई मान्य हुने छैन ।

राज्य पुनर्संरचनाः सङ्घीय प्रान्तहरूको सिमाङ्कन तथा नामाङ्कनमा संविधानसभामा सहज छलफल हुन पाएको छैन । जे दस्तावेज सम्बन्धित समितिले अगाडि सारेको छ, ती गैर–वैज्ञानिक र आम नागरिकलाई फाइदा नहुने तथा दलविशेषलाई क्षणिक फाइदा हुने खालका छन् । धेरैले भन्न नचाहेको कुरा होः पहिचानलाई मूल आधार बनाएर निर्माण हुने प्रान्तहरू अन्ततोगत्वा ‘आलङ्कारिक’ मात्र हुने छन्, शासनपद्धति केन्द्रीकृत नै रहिरहने छ । यस्तो खाकाले प्रान्तवासीलाई आर्थिक उन्नति दिलाउने क्षमता राख्दैन र पुनर्निर्मित राष्ट्रिय संरचनालाई केही वर्षमै भताभुङ्ग पार्न सक्छ ।

सङ्घीय प्रान्तको खाका अनेक हुन सक्छन्, तर विकासविद् डा. हर्क गुरुङको संलग्नतामा पञ्चायतकालमा प्रतिपादित तिनै पाँच विकास क्षेत्र जति राम्रो अरू प्रस्तुत भएका छैनन् । त्यतिबेलाको पञ्चायती सत्ता तथा पछिका प्रजातान्त्रिक सरकारहरूले शक्ति प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको कारण विकास क्षेत्रको संरचना खोक्रो र बेकामे भएका हुन् । विकास क्षेत्रलाई सही अर्थमा शक्तिसम्पन्न र प्रतिनिधिमूलक बनाउने हो भने सबैको उत्साह जगाउने सिमाङ्कन यहाँ तयार छ ।

नेपालको भूबनोट तथा बसोबासको अवस्थामा सङ्घीयता अपरिहार्य छ, तर आलङ्कारिक नभई प्रान्तलाई समृद्धितर्फ लैजान सक्ने गतिशील सङ्घीयता । प्रान्तका एलिट मात्रको महŒवाकाङ्क्षा परिपूर्ति गर्ने खालको सङ्घीयता बन्न गयो भने बहुलवाद, मानवअधिकार, कल्याणकारी राज्य जस्ता उदार लोकतन्त्रका मान्यताहरूको अपहेलना हुने डर हुन्छ र यसबाट आउने अनुदार शासनले प्रान्तका उत्पीडित, अपहेलित समुदायलाई झ्नै भासमा पार्ने खतरा छ— यति भन्न डराउनुहुँदैन । आज पहाड–तराईका दलित र उत्पीडित वर्गको कुरा अगाडि नसारिएको, स्थानीय स्वायत्त शासनको नेपालको मौलिक अभ्यासलाई लत्याइएको र विकेन्द्रीकरण तथा स्थानीय शासनको राम्रा पक्ष बिर्सन खोजिएको कुरा उठाउन खोज्दा ‘सङ्घीयता विरोधी’ भनेर चुप लगाइने गरेको छ ।

क्षणिक दलीय राजनीतिक स्वार्थका कारण मधेशमा केहीले ‘एक प्रान्त’ जस्तो पूर्णतः अव्यावहारिक अवधारणा मात्र उचालिरहेछन् भने अन्य बौद्धिकहरू मधेशकेन्द्रित तीन–चार प्रान्तको कुरा गरिरहेछन् । के मधेशमा मात्रै सीमित हुने प्रान्त बनाएर तराईमा बसोबास गर्ने जनतालाई पहाड–हिमालको ठूलो आयआर्जनको सम्भावनाबाट बञ्चित राख्ने ? के यही हो मनसाय— गरिबलाई अझ्ै गरिब बनाउने ? मधेशी जनताले यसरी आफूलाई गरीब राख्न कसरत गर्नेहरूको अडानबारे भोलि कस्तो इतिहास लेख्लान् ?

पहिचानको राजनीतिसँग आधारित संवेदनशील विषय भएकाले चर्चित राजनीतिज्ञ, बौद्धिक, नागरिक अगुवाहरूले यो विषय छुन नचाहेको देखिन्छ । तर जातीयतामा आधारित प्रान्त विभाजन गर्न कति गाह्रो रहेछ भन्ने कुरा माओवादी समेतलाई प्रस्ट भइसकेको हुनुपर्छ । सुदूरपश्चिममा थारू र पहाडे, उपत्यका वरिपरि नेवाः र तामाङ, पूर्वी नेपालमा लिम्बु, कोच, रोङ्ग (लेप्चा), हिमाली र राई तथा दलितलगायत अन्य पर्वतेको आवाज सुन्दा यस्तो मिश्रित बसोबासको मुलुकमा जातीयतामा आधारित सङ्घीय विभाजन जानै नहुने बाटो थियो जस्तो लाग्छ । अझ्ै फर्कने ठाउँ छ, विशेषगरी उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगमा प्रभावकारी, वैज्ञानिक बहस ग¥यो भने ।

शासकीय स्वरूपः राज्य व्यवस्थाको स्वरुपबारे माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा सर्वशक्तिमान राष्ट्रपतीय शासनको पक्षमा छ, नेकपा (एमाले) को एउटा हिस्सा पनि यस पद्धतिको वकालत गर्दछ । माओवादीले यसरी सोच्नु स्वाभाविक छ, किनकि आउँदो पहिलो आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर राम्रो नतिजा हासिल गरी प्रभावशाली राष्ट्रपतिको आधारमा शासन चलाउने र लामो समयसम्म राजकाज आफ्नै पकडमा राख्ने मनसायद्वारा ऊ यो पद्धतिको वकालत गर्दैछ । तर यो कुरा शायद माओवादीले सोचेको छैन, त्यो पदमा भोलि कुनै दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि त स्थान जमाउन सक्नेछ ।

नेपालको अनुभव, लोकतान्त्रिक मान्यता र अभ्यास, राजनीतिक उर्वरता सबै कुरालाई हेर्दा सदनबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै समाज सुहाउँदो छ । कसै–कसैले भन्ने गर्छन्, दलहरूको खिचातानी रोक्न राष्ट्रपतीय पद्धति चाहिन्छ, तर २०४६ को परिवर्तनदेखि २०५८ को असोजतन्त्रसम्मका केही त्रुटिपूर्ण पक्षको आधारमा यो पद्धतिलाई गिराउन मिल्दैन । कमजोरीको कुरा गर्दा वेस्ट्मिन्स्टर पद्धतिलाई राम्ररी चलाउन र राजनीतिकजगतमाथि खबरदारी गर्न स्वतन्त्र र अनुभवी प्रेस, जुझरू नागरिक समाज, जागरुक व्यावसायिक समूह सबैको साथ चाहिन्छ, अनि मात्र शासनपद्धतिले आफ्नो खुबी देखाउन पाउँछ । २०४६ मा हामीकहाँ त्यस्तो खबरदारीका सामाजिक पूर्वाधार न्यून थिए भने आज छन् र त्यसको धेरै अभ्यास पनि भएको छ ।

प्रत्यक्ष राष्ट्रपति पद्धतिमा जानु भनेको जङ्गबहादुर जन्माउनु हो । केही विदेशी शक्तिलाई यो पनि ठीक लाग्दो हो, तर नेपाली जनताको हित भने सदनबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमै छ । नेपालीलाई लोकतन्त्र र दिगो शान्तितर्फ लिएर जाने शक्तिशाली प्रतिनिधिसभा तथा त्यसबाट चुनिने प्रधानमन्त्रीय पद्धति नै नेपालको भूबनोट, ‘डेमोग्राफी’, आधुनिक इतिहास र अनुभव तथा नागरिकको ‘खुला समाज’ को चाहनासँग मिल्दो पद्धति हो ।

राजसंस्थाः माओवादीले उग्र–वाम व्यवहार प्रस्तुत गर्दा नेपालमा दक्षिणपन्थ सल्बलाउने प्रस्ट थियो । यो कट्टर–हिन्दुत्ववादी, राजावादी÷दरबारिया अथवा सैनिक उच्च पदाधिकारीको तर्फबाट प्रकट हुन्छ भन्ने पनि प्रस्टै थियो । हिन्दू राज्यको आडमा राजावादीको तर्फबाट दक्षिणपन्थको उठान भइरहेछ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले जनकपुरमा प्रायोजित हिसाबले दिएको राजसंस्था समाप्त नभएको भन्ने अभिव्यक्तिले यही तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा लिन खोजेको हो । पूर्व राजाको महŒवाकाङ्क्षामाथि चिसो पानी खत्याउनु पहिले इतिहासबारे प्रस्ट हुनुप¥यो । सबै यसमा सहमत नहुन सक्छन्, तर जनआन्दोलनको माग राजसंस्था खारेजी नभई निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य तथा शान्तिपूर्ण राजनीति थियो । तत्पश्चात् माओवादीलाई ‘जनयुद्ध’ बाट खुला समाजतर्फ तान्नको लागि राजसंस्थालाई ‘बलि चढाउने’ राजनीतिक निर्णय दलहरूबाट भयो । ज्ञानेन्द्रले पनि राजसंस्था बचाउन पुकार गर्न सक्दथे, तर सबैभन्दा जबर्जस्त गणतन्त्रवादी उनै निक्लिए र राजसंस्थालाई बिदा दिइयो ।

जनआन्दोलनको मागका आधारमा मुलुकमा संवैधानिक अथवा आलङ्कारिक राजसंस्था रहेको भए त्यसलाई आफ्नो काबुमा राख्न सक्ने पूर्ण क्षमता जनतामा थियो । तर आज आएर विभिन्न राजनीतिक गतिरोधबीच अन्यले सम्हाल्न सकेनन् भनेर राजसंस्था बिउँताउने हो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई फेरि ओझ्ेलमा पार्नेछ र मुलुकको बहुलवादी उत्पत्तिलाई अर्को दशक या त्योभन्दा बढी समयको लागि पछाडि धकेल्ने छ, र सांस्कृतिक, राजनीतिक र आर्थिक अग्रगमनलाई धक्का पु¥याउने छ । तसर्थ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको प्रस्तावप्रति यति मात्र प्रस्ट प्रतिक्रिया हुन सक्छः महाशय, राजसंस्था इतिहास भएको कुरा ‘हाइपोथेटिकल’ होइन, ढुक्क हुनोस् ।

हिन्दू राज्यः देश–विदेशका विभिन्न बाबाहरूले जे भनुन्, ‘हिन्दू राज्य’ को प्रावधान नयाँ संविधानमा राखिनुपर्छ भन्ने मागलाई सजिलो तर्कद्वारा उल्ट्याउन सकिन्छ । पहिला केही पृष्ठभूमि— २०१५ सालको संविधान धर्मबारे मौन थियो र हाम्रो जस्तो बहुधार्मिक, बहु–आयामिक मुलुकमा यही राम्रो थियो । पञ्चायतकालीन संविधानले नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाइदियो भने २०४६ को संविधानले जनतामा सार्वभौमिकता सुरक्षित राख्दा पनि त्यो जनताको एक अंशको अपहेलना गर्दै ‘हिन्दू राज्य’ लाई निरन्तरता दियो । तर पनि वास्तविकता अगाडि आएपछि केही बौद्धिकले ‘राजा हिन्दू हुनुपर्ने हुनाले मात्र राज्यलाई हिन्दू भनिएको’ भन्ने तर्क गर्दै अन्य धर्मावलम्वीहरूको सम्मान कायम गर्न कसरत गरेका थिए ।

आउँदो संविधानले पनि राज्य–धर्मबारे सुसंस्कृत मौनता धारण गर्नु बेस मात्र होइन अपरिहार्य छ । अरू कुनै बाटो जानै मिल्दैन । तर्क सरल छः यदि यो मुलुकका सबै नागरिक आफूलाई हिन्दू मान्दैनन् भने नेपाललाई ‘हिन्दू राज्य’ कसरी भन्ने ? दुईदशकअघिको जनगणनाले यहाँ करिब ८० प्रतिशत हिन्दू र बाँकी बौद्धमार्गी, मुसलमान, किराँत, इसाई तथा अन्य भनेर पहिचान गरेको थियो । आज जनगणना गर्ने हो भने आफूलाई हिन्दू भनेर पेश गर्ने समुदाय ८० प्रतिशतभन्दा कम हुने प्रस्ट छ, विशेषगरी बौद्धमार्गी भनेर आफूलाई पेश गर्ने जमातका कारण । तर ८० प्रतिशतकै तथ्याङ्कलाई आधिकारिक मान्दा पनि यो प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ— ‘हिन्दू राष्ट्र’ भन्दा त सबै नागरिक हिन्दू हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त ठूलो सङ्ख्यामा अन्य धर्मावलम्बीहरू पनि छन् भने कसरी हिन्दू राष्ट्र कहलाउने नेपाललाई ? के गैर–हिन्दूलाई दोस्रो श्रेणीमा राखेसरह हुँदैन यसो गर्दा ? तसर्थ यो विचार आजैका दिन त्यागिदिऊँ । अस्तु !

Post navigation

Previous Post:

Visiting the Mahatma

Next Post:

Jambudweep. No?

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes