जनजाति, मधेसवादी र अन्य

नागरिक दैनिक (२४ चैत्र, २०६८)बाट

संघीयताको बहसले केही अगुवा र नेताहरूलाई बाहेक सीमान्तकृत समुदायका जनसाधारण तथा बाँकी सबैलाई ‘अन्य’ बनाइदिएको छ।

संविधानमा संघीयताको आकारप्रकार परिभाषित गर्ने बहस स्वस्थ र पारदर्शी छैन। आरोप र संकुचनबीच धेरैले मुख बन्द गरेका छन्। यथास्थितिवादको आरोप लाग्ला भनेर धेरै बौद्धिक र नागरिक अगुवाहरूले आफूले जानेबुझेको कुरा मनभित्रै राखेका छन् भने केही जुझारु तथा नेताहरू पूरै जनजाति तथा मधेसी जनसाधारणको भावना प्रतिविम्बित गरेको भन्दै पेस भएका छन्। एनेकपा (माओवादी) का बाहुन पृष्ठभूमिका त्रिमूर्तिले जातीयताको मैदानमा खेलवाड गर्दाको कारण पनि बहस जकडिएको छ।
अर्थ-भौगोलिक परिभाषाद्वारा भोलिका प्रान्तहरू विभाजन भएको राम्रो भन्नुमा विज्ञान तथा समाजशास्त्र पनि लुकेको हुनसक्छ, र यसले ऐतिहासिक उत्पीडनमा परेका आम जनजाति, मधेसी र अरू समुदायलाई राम्रो गर्न सक्छ भनी वकालत गर्न त पाउनुपर्ने हो!
नेपालको वास्तविकता हो; ऐतिहासिक, सामुदायिक उत्पीडन तथा काठमाडौँकेन्द्रित शासन व्यवस्था। आधुनिक युगमा आइसक्दा पनि एकाधिकारवादी पञ्चायती शासनले गैर-समावेशितालाई अझै बढवा दियो। २०४६ पछिको खुला समाजमा राजनीतिकर्मी र उदाउँदो नागरिक समाज लोकतन्त्र स्थापना गर्न अगाडि सरे, तर पाँच वर्ष नबित्दै सशस्त्र द्वन्द्वको चुनौती तेर्सियो।
त्यति बेला समावेशीकरणलाई न राजनीतिकर्मी न नागरिक समाजले पर्याप्त ध्यान दिए। विशेषगरी पहाडे बाहुन समुदायको राजनीति, पठनपाठन, राज्य प्रशासन तथा मिडियामा उपस्थिति हेर्दा जोकोहीले सामाजिक असन्तुलनको अवस्था बुझ्ने कुरा थियो। तर, बाहुन प्रबुद्धतालाई सामाजिक षड्यन्त्र र ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ को पाटोबाट हेर्न कति जायज छ? केही बाहुन खलकले काठमाडौँमा आफ्नो पकड जमाए होलान्, तर यो पकड त कमजोर हुँदै जाने अवश्यम्भावी थियो। ‘जनयुद्ध’ नभएको भए आजसम्म हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक विकास अर्कै चरणमा पुग्ने थियो। यस्तै स्थानीय शासनमा सशस्त्र युद्धले अड्को नथापिदिएको भए जरैदेखि समावेशी राजनीति मौलाउने अवस्था थियो।
कतै ‘बाहुनवाद’ को षड्यन्त्र छ भने त्यो विकृतरूपमा माओवादी नेतृत्वमा हाबी छ; जसले सामाजिक र राजनीतिक विकासलाई १५-१५ वर्ष भाँजो हालिसक्यो, र यतिका वर्ष अर्थतन्त्रलाई हत्कडी लगाइदिँदा सीमान्तकृत जातजाति र समुदायको गरिबीकरण चुलियो। एउटा तप्कामा ‘माओवादी हजुरिया’ स्थापित भएकाले पुष्पकमल दाहालको प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रस्तावलाई ‘हुँदैन’ कोही भन्दैन सुनिने गरी जब कि उक्त प्रस्तावले सही जनमैत्री संघीयतालाई ठेस पुर्‍याउँछ।

संघीयता राम्रो!
संघीयताद्वारा राजकाज जनतामाझ लग्ने योजना अति उत्तम कदम हो; र नेपाली माटो, बसोबास, पृष्ठभूमि सुहाउँदो संघीयता निर्माण गर्दा दक्षिण एसियाकै नमुना मुलुक बन्न सक्छ हाम्रो नेपाल। यस्तो संघीयताले जनमानसलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउनुपर्छ, न कि सीमान्तकृत समुदायका गरिबलाई अझै विपन्न बनाउने।
संघीयताका केही हिमायतीहरूले मात्र ‘सेरेमोनियल प्रान्त’ चाहेजस्तो देखिन्छ, जसले काठमाडौंको पकड यथावत् राख्छ। एकातर्फ संसदीय व्यवस्था, अर्काेतर्फ अर्थ-भौगोलिक संघीयताले नेपालको सन्दर्भमा ‘लोकतान्त्रिक समाजवाद’को आकांक्षा पूरा गर्ने देखिन्छ, र सीमान्तकृत जनसाधारणको उत्थान। तर, माओवादीले बहस अन्तै डोर्‍याइरहेछ हजुरियाको मिलेमतोमा।
आजसम्मको संघीयताको बहसले सालाखाला पूरै जनतालाई ‘अन्य’ सूचीमा परेजस्तो भान हुन्छ, अन्तरिम संविधानमा जे लेखे पनि। प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ, अन्तरसामुदायिक विग्रह ल्याउने खतरा बोकेको संघीयताको खाकातर्फ किन लाग्ने? हुन सक्छ, जातीयता र पहिचानमा आधारित संघीयताको परिभाषाले केही नगर्ला तर यसको ग्यारेन्टी कसले लिन सक्छ?
अन्तरसामुदायिक द्वन्द्व भनेको वर्गसंघर्षमा आधारित सशस्त्र युद्धभन्दा धेरै घातक हुन्छ, र यसले दशक होइन दशकौँलाई अर्थतन्त्र र विकासमा अवरोध गर्न सक्छ। त्यसैले पनि सम्भाव्य विग्रहको बाटोमा नलागौँ भन्ने हो। जनताको कहलिएको सुझबुझ र सहिष्णुताको कारण कुरा बिग्रेन भने त राम्रै भयो, तर किन यस्तो खतरा मोल्ने?
“ऐतिहासिक उत्पीडन खेपेका सीमान्तकृत समुदायका आम सदस्यलाई समृद्धितर्फ डोर्‍याउने सम्भावना अर्थ-भौगोलिक परिभाषाबाट बढी सम्भव देखिन्छ। विभिन्न प्रान्तमा सीमान्तकृत समुदायको प्रभुत्वसहितको उपस्थितिका कारण अर्थ-भौगोलिक परिभाषाले पहिचानलाई पनि सशक्त बनाउन सक्छ।” कसरी यस्तो भन्ने व्यक्ति ‘संघीयता विरोधी’ भयो, आरोप लगाउनेले नै प्रस्ट्याऊन्।
आठ-दस वटा तुलनात्मकरूपमा ठूला जनजाति समुदायलाई मात्र प्रान्त निर्माणमा प्राथमिकता दिएको देखिँदा अन्य (तुलनात्मकरूपमा मात्र केही साना) जनजाति समुदायमाझ असामञ्जस्य खडा हुन्छ कि हुँदैन, सोच्नुपर्ने हुन्छ। मुलुकको एउटा भागको नागरिकले अर्को भागमा मेरो थातथलो छ भनेर कत्तिको सन्तुष्टि लेलान्, त्यो अनुसन्धानको विषय नै छ। केही समुदायलाई मात्र ‘प्रिभिलेज’ गर्ने खालको संघीयता निर्माण गर्न मिल्ला नमिल्ला, र सबैको चित्त बुझाउन उपप्रान्त र उप-उप प्रान्त बनाउने आश्वासन दिँदा प्रशासन र अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुन्छ।

काल्पनिक दर्शन
पहिचानमा आधारित संघीयता पछाडि रहेको दर्शनले यस्तो भन्छ, हाम्रो मुलुकमा ‘वर्ग शोषण’ र ‘जातीय शोषण’ पर्यायवाची हुन पुगे; त्यसैले यस वास्तवमा वर्गीय उत्थानको बाटो हो। यस विश्लेषणको अन्तरमनले वकालत गर्नेले भाषिक र क्षेत्रीय समुदायको उत्थानभन्दा पहिला दलित उत्थानमा लाग्नुपर्ने हो। किनकि दलितको सन्दर्भमा जातीय उत्पीडन र वर्ग उत्पीडन ठ्याक्कै मेल खान्छ। तर, माओवादीलगायत केही जुझारु र बौद्धिक अगुवा पहाड-तराईका दलितलाई नै पछाडि पार्ने गरी संघीयता निर्माण गर्ने कसरतमा लागे।
जसलाई अरूभन्दा बढी उत्थानको आवश्यकता छ उसैको अपहेलना भएको छ, दलितका लागि ‘गैर-भौगोलिक संघीयता’को प्रस्तावले। विनापौष्टिक तत्वको चास्नी जबर्जस्ती खुवाउन खोजिएको छ। यस्तो काल्पनिक संघीयताको खाका पेस गर्दा शंका उब्जाएको छ, पहिचानमा आधारित प्रान्त निर्माण सीमान्तकृत र गरिबको उत्थानतर्फ लक्षित नभई सीमित व्यक्तिको आकांक्षाको उपज हो।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि अचम्मको खेल छ। आफ्नै दलले प्रस्ताव गरेको पहिचानमा आधारित संघीयताले मुलुकलाई कमजोर बनाउने हुनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चाहिएको तर्क उनको तर्फबाट छ, ता कि पूरा राष्ट्रलाई अक्षुण्ण र एकीकृत राख्न सकौँ। आफैँ भाइरस आफैँ झाँक्री बन्ने र काठमाडौँ केन्द्रीकृत राज्यलाई यथावत राख्दै जंगबहादुर शैलीमा आफूलाई स्थापित गर्ने यस चेष्टाको जातीयतामा आधारित संघीयताका अगुवाहरूले प्रतिवाद नगर्दा पनि पूरै अभियानमाथि प्रश्नचिह्न लागेको छ।

मधेस गरिबीकरण
हिमाल-पहाडमा केही हदसम्म बहस खारिँदै आएको छ। अर्थ-भौगोलिक आधारले पछाडि पारिएका समुदायहरूको उत्थान गर्छ भन्ने कुरामा धेरै जिल्लावासी अगुवाहरू प्रस्ट छन्, काठमाडौँका गोष्ठीमा यस्तो अवस्था नदेखिए पनि। विशेषगरी सबैभन्दा सशक्तरूपले पहिचानलाई अगाडि सारेको पूर्वको ‘लिम्बुवान’ क्षेत्रमै बढी बहस भई सहज खालको उत्तर-दक्षिण फैलिएको समाजशास्त्रीय चिन्तनको हिसाबले पनि सहज देखिने संघीयताको खाकामा चिन्तन भइरहेछ। कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा नलगाउने राजनीतिक अग्राधिकारविनाको यस्तो प्रभावशाली प्रान्त निर्माणको परिभाषा अन्ततोगत्वा अन्यत्र पनि लागू भए देश, काल, परिस्थिति, माटो र बसोबास सुहाउँदो संघीयता देशले पाउँछ।
पहाडमा आज समृद्धि दिलाउने संघीयताको मन्थन चलेको छ भने तराईमा सायद मधेसवादी नेतृत्वबीचको होडबाजीले गर्दा संघीयताभन्दा गरिबीकरण निर्माणको खतरा छ। लाग्छ, तराई-मधेसका सबैभन्दा विपन्न समुदायलाई गरिबीकै स्थितिमा राख्ने खालको मधेसकेन्द्रित प्रान्तको परिभाषा गरिँदैछ। देश-विदेशका शक्तिहरू भन्दैछन्, “अब त ढिलो भइसक्यो, पहाडे एलिटले आलेटाले गरेका कारण एक, दुई वा तीन मधेस प्रान्तको विकल्प छैन।” तर यो कसरी? तराई/मधेसकै बहुल समुदाय तथा दलित, मुस्लिम, पहडिया, थारू र अन्य तराई जनजातिलाई घात पर्ने पहिचानमा आधारित प्रान्त निर्माणको विकल्प छैन भनेर कुन समुदाय, कुन क्षेत्र र कुन मुलुकको हित गर्न खोजेको?
सम्बन्धित मधेसवादी अगुवाहरूले यस भनाइको खण्डन गर्न सक्नुपर्‍यो कि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो गरिबीको जनघनत्व तराईमा छ र यस जनसागरलाई मधेस मात्रको प्रान्तले घात पुर्‍याउन सक्छ। तराई/मधेसमा समृद्धिका स्रोत त छन्, तर गरिबी यहाँ केन्द्रीकृत भएकोले समथरवासीलाई हिमाल-पहाडकोे आम्दानीबाट आउने ‘सब्सिडी’ को खाँचो पर्छ। मात्र पहाडसँग जोडिएको प्रान्तमा यस्तो ‘सब्सिडी’ सहज हुन्छ।
नेपालको अर्थ-राजनीति चलायमान छ, र बाटोघाटो, पुनः मौलाउँदो पर्यटन, अर्थ-भौगोलिकीकरण, सेवाग्राही उद्योगमा अग्रगमन, तिब्बती पठारमा भौतिक संरचनाको विकास आदि कारणले आउँदो दशकभित्रै ठूलो धन हिमाल-पहाडले हात पार्नेछ। त्यस धनमा आफ्नो स्वामित्वको स्वाभाविक दाबी किन गरिरहेका छैनन् मधेसवादी कतिपय नेताहरू? समथर अलग हुन जाँदा हिमाल-पहाड प्रान्तका स्रोतसाधन, जलविद्युत्, सिंचाइको पानी इत्यादिका लागि मधेसकेन्द्रित प्रान्तले मोलतोल गर्नुपर्ने हुन्छ। जब कि एउटै प्रान्त भए हक दाबीसम्म पनि गर्नु परेन, सबै स्रोत आफ्नै स्वामित्वको भयो।
पहाड-हिमालको सम्भावनालाई तराई/मधेसले पनि साथ दिएर प्रभावशाली उत्तर-दक्षिण अर्थ-भौगोलिक प्रान्त निर्माण गरे काठमाडौँले आजसम्म जस्तो सम्पन्नता र स्रोत हरण गर्न सक्दैनथ्यो। तर, पहिचानमा आधारित संघीयताले त फेरि राजधानीलाई नै शक्तिशाली बनाउँछ र यसै गर्न तल्लीन देखिन्छन् कतिपय पहडिया र मधेसी जुझारुहरू।
२०६३ को मधेस आन्दोलनले पहाड, हिमाल तथा काठमाडौँको त्यसअघिको हेय दृष्टिमा पूर्णतः कायापलट गराइसक्यो। अब मधेसवादी पहिचानलाई इतिहासकालमा जस्तो अपहेलना कसैबाट सम्भव छैन। यत्रो सफलता हासिल गरेपछि त्यसको फल टिप्ने बाटो त उत्तर-दक्षिण प्रान्त निर्माणबाट हो। यो पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ, पहिचानमा आधारित प्रान्त वकालत गर्ने पहाडिया जुझारुहरूले आफ्नो सिर्जित धन बाँडचुँड गर्न नपरोस् भनेर मधेसकेन्द्रित प्रान्तको विरोध नगरेका त होइनन्?

विदेशिएका मजदुर
संघीयताले विखण्डन ल्याउँछ भनेर त्रासको खेती गर्नु उचित होइन। तर गैर-वैज्ञानिक र गैर-समाजशास्त्रीय संघीयताले गरिबलाई अझ विपन्न बनाउँछ भन्नु कुनै पनि हिसाबले गैर-मानवीय र गैरजिम्मेवार होइन।
संघीयताको खाका कोर्न बसेका नेतागण, जुझारु अगुवा र बौद्धिकहरूले मनमा यति गरे पुग्छ; भारत, खाडी तथा मलेसिया दसौँ लाखको संख्यामा कामको खोजीमा पलायन हुँदै गरेका जात-जाति, ठूला साना समुदायका सदस्यहरूको अनुहार सम्झने। ती व्यक्तिलाई विदेशमा कमसल रोजगारभन्दा आफ्नै देशमा समृद्धि दिलाउने खालको संघीयताको निर्माण गर्नुस्, प्रान्तको सीमांकन गर्नुस्। आजसम्मको बहस काठमाडौँलाई पोस्ने निरर्थक, आलंकारिक प्रान्त निर्माणमा खेर गएको देखिन्छ, तुरुन्तै यसलाई सल्ट्याउनतर्फ लागौँ।
शान्ति प्रक्रियामा एउटा दलले आलेटाले गर्दा आजसम्मको चार-चार वर्षको संविधान निर्माणको दौरानमा संघीयताको बहस बन्दुकको छायाँमा रह्यो। त्यसले प्रान्त निर्माणको कार्यलाई पनि एउटा दलको रोजाइको बाटोमा ठेलमठेल गरी लगिदियो।
थोरै दिन बाँकी हुँदा पनि नेपालका परिपक्व र गम्भीर आम नागरिकमाझ तर्कपूर्ण बहस गर्न सकिन्छ। यहाँ जडसूत्रवाद र पूर्वाग्रहले जति नै जरा गाड्न खोजे पनि तर्कपूर्ण विचार तुरुन्तै सर्वत्र सञ्चार हुन्छ। संघीयताबारे सम्पूर्ण जनतालाई सुसूचित गर्ने क्रममा केहीलाई राम्रो, धेरै गरिब र सीमान्तकृतलाई सम्भवतः नराम्रो हुने कुरामा अडान लिन नडराऔँ!