जर्सा’बहरूलाई नोट

हिमाल खबरपत्रिका (१६ असोज – १५ कात्तिक २०६२) बाट

केही हप्ताअघि मात्रको कुरा हो, टुँडिखेललाई साँघुरो पारेर खडा गरिएको आर्मी अफिसर्स क्लबमा आयोजित रात्रिभोजमा उच्च आर्मी अफिसरहरूले एक पत्रकारलाई चारैतिरबाट घेरेर छ्याँसे । मानौँ देशभरको ‘पापी’ राजनीतिज्ञ, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र अन्य आन्दोलित नागरिकको प्रतिनिधि थियो त्यो एक्लो पत्रकार । एउटा जर्साबले छेड हान्दै भने, “अनि, कस्तो चल्दैछ तपाईँको ‘रिपब्लिक’ ?” अर्कोले, “के, राजा चाहिँदैन देशलाई ? हिन्दू राष्ट्र होइनौँ हामी ?” छेउबाट अर्को जर्साबले अरूलाई उछिन्ने गरी भने, “तपाईँको लेखाइले त ममा घृणा जगाउँछ ।” अरूभन्दा पनि अलि सिनियर जनरलले आफ्नै विचारलाई तथाकथित अर्काको थाप्लामा हाल्दै भने, “दीक्षितजी, तपाईँ त नेपाललाई सिक्किम बनाउनमा लागिरहनुभएको छ भन्छन् मेरा मान्छेहरू ।”

त्यहाँ भेला भएका मध्ये एक जर्साबले भोलिपल्ट बिहान फोन गरेर “आफ्नै थलोमा तपाईँलाई डाकेर अलि बढी नै गाली गरियो कि” भनी शिष्टाचार निर्वाह गरे । पुरानो टुँडिखेलको त्यो कुनामा, हातको ‘ड्रिङ्क’ पिउन पनि नपाउने गरी आफ्नो लेखाइ र सैद्धान्तिक अडानबारे नितान्त असफल वकालत गर्दागर्दै एउटा कुरा मनमा आयो– सुझ्बुझ् भएका र देशको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक धरातल थाहा पाएका वरिष्ठ अफिसरहरू पक्कै पनि छन् नेपालको सेनामा, ती त्यही रात्रिभोजमा पनि होलान्, तर मौन । त्यहाँ चर्को बोल्ने सिनियर जर्साबहरूभन्दा जुनियरका मेजर र कर्णेलबीच देश, काल र परिस्थिति बारे अलि बढी ज्ञान र संवेदनशीलता भइदियोस् भन्ने विचार पनि आयो ।

त्यहाँ व्यक्त विचार न देशलाई न सेना र उसका जवानहरूलाई नै अगाडि धकेल्ने खालका थिए । अपरिपक्व नेतृत्वका कारण सेनाले पनि अरू राष्ट्रिय संस्था जस्तै असक्षम अनुहार देखाउने हो भने यो नितान्त राष्ट्रिय छलफलको विषय हुनुपर्छ, ताकि यो स्वाभिमानी, व्यावसायिक र राष्ट्रिय संस्थाको रूपमा स्थापित होस् ।

आर्थिक विकास र सामाजिक परिवर्तन राष्ट्रिय बहसका मुख्य मुद्दा बनेको र सेना चूपचाप रहेको बेलामा सेनाबारे धेरै टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक थिएन । तर आज शाही नेपाली सेना राष्ट्रिय मामिलामा केन्द्रीय पात्र बन्न पुगेको छ । यो राष्ट्रिय फौजको क्षमता र रवैयाले देश र जनताको विकासक्रममा ठूलो असर पार्छ, पारिरहेको छ । तर यसबारे दलका नेताहरू समेत त्यति संवेदनशील भएको पाइँदैन ।

अरूको कौशल, राष्ट्रियता र इमान्दारीलाई लिएर सैनिक मुख्यालय वरिपरि चर्को स्वरमा ठूला प्रश्नहरू उठाउने गरिन्छ । तर त्यसो गर्नुअघि सैनिक पदाधिकारीहरूले आफ्नै घरभित्र पनि हेर्नुपर्छ । आखिर सेनाका पनि कमी–कमजोरी छन्, र ती हिजो लुकेका थिए भने आज छर्लङ्ग छन् । राजनीतिक वृत्तमाथि गाली थुपार्दै आफैँ राजनीति गर्न अघिसर्ने सेनापति–जर्साबहरू देखिनु नै पनि आर्मीको दृष्टिबाट कमजोरी हो । भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा राशन–पानी, जुत्ता–कपडादेखि बन्दूक, गोलीगट्ठा, हेलिकप्टर र हवाईजहाजमा कस्तो खालको रकम क–कसको खल्तीमा जाने गरेको छ भन्ने कुरा त्यहाँ भित्रैका बाट जनताका कानसम्म पुग्ने गरेको छ । कुनै पनि ‘सिभिलियन’ निगरानीबाट बाहिर रहेको सेनाको आन्तरिक मामलामा आज कसले अनुसन्धान गर्ने ? महालेखा परीक्षकले निर्वाध सबै खातापाता जाँच्न सम्भव होला ?

सेनाका चुनौती अवश्यै धेरै छन्, नेपालजस्तो भू–बनोटको देशमा, त्यो पनि अभ्यास नभएको फौजलाई । तर पनि दाङ हमलापश्चात् यतिका वर्षमा सेनाले आफ्नो लड्ने, भिड्ने, जाइलाग्ने कौशल देखाउन नसकेको यथार्थ हो । मानवअधिकारको नराम्ररी हनन् भएको र आधुनिक फौजी मान्यता अनुसार घटनाहरूको अनुसन्धान नभएको प्रस्ट छ । कैयौँ दोषीहरूलाई उचित सजाय भएको छैन, जो पर्याप्त आत्मबल भएको सेना र सैनिक नेतृत्वले दिलाउन सक्नुपथ्र्यो । प्रजातन्त्र निमिट्यान्न पार्ने १९ माघको शाही कदमलाई सघाउ पुर्याउने सैन्य नेतृत्वको निर्णयले एउटा राष्ट्रिय फौजको गरिमा र छविमा ठूलो प्रश्नचिह्न लगाइदिएको कुरा आज जगजाहेर छ । शान्ति सेनामा भाग लिनबाट वञ्चित हुनसक्नेसम्मका काम गरेर कस्तो सोख गर्न खोजेको हो सेनाको नेतृत्वले, बुझन गाह्रो छ । नेपाल प्रहरी ६–६ वर्ष माओवादीसँग एक्लै लडिरहँदा सेनाले आफू लड्न पर्याप्त तयारी नगरेको स्पष्ट भइसकेको छ ।

राजनीतिक दलहरूप्रति सेनाको उच्च पंक्तिमा देखिने घृणा र वितृष्णा पटक्कै तर्कपूर्ण छैन, तर केही जर्साबहरू आक्रोशमा आएर विवेकै हराउने गरी बर्बराउने गर्छन् । जिल्ला जिल्लाबाट राजनीतिलाई गलहत्याउन सघाउँदा, विद्रोही सम्बन्धी आफ्नै ‘इन्टिलिजेन्स’ को स्रोत सुक्न गएको कुराको चर्चा भद्रकाली मुख्यालयमा हुने गर्छ कि गर्दैन ? खाली अरू माथि गालीगलौज थुपार्न र आफ्नो जिम्मेवारीबोध तथा कमी–कमजोरी एकरत्ति नस्वीकार्ने जर्साबहरूको भोलिका दिनमा कस्तो विचार परिवर्तन हुन्छ, हेर्न बाँकी नै छ । तर राजाको कदमबाट राज्य सञ्चालनको स्वाद लिन पाएका कोही कोहीको शक्तिकेन्द्रित महत्वाकांक्षा बढेको नहोस् । र, कथम् त्यस्तो पाइएमा सेना ‘प्रोफेसनल’ नै रहनुपर्छ भन्ने मान्यता र अडान लिने अफिसरहरूले त्यस्तालाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ ।

पीर र शङ्का

हो, जर्साबहरूले दोहोर्याउने गरेको एउटा भनाइ मननयोग्य छ– ‘२०४६ पछिको १२ वर्षमा दलहरूले नेपाल प्रहरीलाई झैँ सेनालाई पनि ‘पोलिटिसाइज’ गर्देलान् कि भन्ने शङ्का र पीर थियो र यसैकारण राजदरबारको छाताको ओत लिनु पर्यो सेनाले ।’ यो होला नहोला तर पनि सेनालाई दरबारको पञ्जाबाट खोसेर आफ्नो अधीनमा राख्न नसक्नु दलका नेताहरू– र, विशेषगरी गिरिजाप्रसाद कोइराला– को महाभूल थियो । जसरी २००७ सालपछि गृहमन्त्री बीपी कोइरालाले ‘बिजुली गारत’ लाई सिंहदरबारबाट नारायणहिटी दरबार सार्दा राजा त्रिभुवन र महेन्द्रका चाललाई सफल हुनबाट रोक्न सकेनन्, त्यसैगरी २०४७ को संविधानमा शाही सेना नागरिक सरकारको अधीनमा हुने प्रस्ट प्रावधान (राष्ट्रिय सुरक्षापरिषद् अन्तर्गत) लाई क्रियाशील बनाउन नसक्नु सम्पूर्ण दलीय नेतृत्वको जनतालाई सीधै असर पर्ने असफलता थियो ।

आउँदो लोकतान्त्रिक युगमा नागरिक समाजले निर्वाह गर्नुपर्ने एउटा प्रमुख जिम्मेवारी– देशको राष्ट्रिय सेनालाई राजनीतिक महत्वाकांक्षाबाट अलग राखी त्यसलाई व्यावसायिक सेना बनाउन राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी गर्नु हो । सेनालाई अराजनीतिक राख्ने प्रचलित सिद्धान्तमा खलल पैदा हुन नदिन नागरिक समाजले दलहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । दलीय स्वार्थअन्तर्गत प्रधान सेनापतिको नियुक्तिदेखि, सेनाको मैदानमा ‘डिप्लोइमेन्ट’ सम्मका कुनै पनि क्रियाकलापमा पूर्वाग्रही राजनीतिक आभास आउनुहुँदैन र यो राष्ट्रिय फौजलाई व्यावसायिक नै राख्ने र रहन दिने जिम्मा सबैको हुनुपर्छ । तर पनि यसरी व्यावसायिक राख्ने प्रमुख जिम्मा त सेनाको नेतृत्वकै हुन्छ ।

तर आजको सन्दर्भमा, सेनालाई राजाबाटै राजनीतिकरण गर्ने काम भएको छ । ‘सेनालाई राजनीतिकरण नगरियोस्’ भनेर अडान लिने ‘अफिसर’हरूको यसबारे राय के छ ? सेनाका अफिसरहरूले आफ्नो फौजी नियम र मान्यता अनुसार यो प्रश्नको जवाफ दिनसक्ने अवस्था अहिले नहोला । तर यदि त्यसो हो, र एउटा सिपाहीले आफ्नो राय मनमा मात्र राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ भने, राजनीतिकर्मी, राजनीतिक संस्था तथा आम जनताको लोकतान्त्रिक चाहनालाई गिराउने गरी अभिव्यक्ति दिने छूट तिनलाई कसले दियो ? यदि राजाका खिलाफमा बोल्न जर्साबहरूलाई छूट छैन भने जनताको खिलाफमा पनि त्यसो गर्ने छूट लिनुहुँदैन, छैन । राजनीतिक विषयमा मौन रहँदा र प्रतिनिधिमूलक संसदअन्तर्गत चल्ने ‘सिभिलिएन’ सरकारको आदेश मान्दा नै सेनाका अफिसरको मर्यादा रहन्छ ।

आज गैर प्रतिनिधिमूलक राज्यव्यवस्थाअन्तर्गत लड्नु परेको हुँदा सेनाले एक राष्ट्रिय फौजले पाउनुपर्ने जति सर्वसाधारणको सहानुभूति पाइरहेको छैन । यो अफशोचको कुरा हो । सुनिन्छ, आज देशभरिको सडक–गोरेटोमा सिपाहीलाई नेतृत्व गर्ने मेजर तहका अफिसरहरूमा पनि ‘मोटिभेसन’को कमी छ । डाँडाकाडामा खतरनाक ड्युटी गर्दा, पानीमा रुझदा, खाना राम्रो नपाउँदा, भ्रष्टाचारको कारण कमसल सामान प्रयोग गर्नु पर्दा, दशैँमा घर जान नपाउँदा र हुँदाहुँदा शहर बजार समेत घुम्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सेनाका जवानहरूले अपेक्षित सहानुभूति पाइरहेका छैनन् । यसको जिम्मेवारी कसको ?

नेपालको राजनीतिक रुपान्तरण अवश्यंभावी छ र घोर दक्षिणपन्थी विचार राख्ने थोरै तर प्रभावशाली जर्साबहरूले यो कुरा मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, कि सेनाको (र, राज्यको–जनताको) हित राजनीतिक पार्टीहरूको घृणा गरेर हुँदैन, बहुलवादलाई लत्याएर हुँदैन, नेपालमा जनतामुखी राजनीतिलाई निमिट्यान्न पार्न उक्साएर हुँदैन, बरु आफू एक गैर राजनीतिक, व्यावसायिक, लोकतान्त्रिक सरकारको आदेश मान्ने फौजमा परिणत भएर हुन्छ । संयोगवश, शाही सेनाका पंक्ति पंक्तिमा ‘प्रोफेशनल सोल्जर’ को कमी छैन, र आउँदा दिनहरूमा यिनीहरूको बोलवाला बढोस्, तर कुनै पनि बेला कुनै पनि राजनीतिक पक्षतर्फ उनीहरू आफ्नो धारणा सार्वजनिक हुने गरी व्यक्त नगरुन् । नेपाली राष्ट्रिय सेना जनताले गर्व गर्ने खालको होस् । अन्त्यमा यत्ति भनौँ :भोलिको सेना जनताको नाममा लड्ने होस्, यसैमा सबैको हित छ ।