तीन शीर्षस्थ कतातिर?
एनेकपा (माओवादी) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘बीचको बाटो’ भन्दै आफ्नो अतिवादलाई नयाँ संविधानमा छिराउन तल्लीन छन्। आफूले ‘लचकता’ देखाएको भ्रम पार्दै अब अरू दलहरूलाई आफ्नो लोकतान्त्रिक अडान त्याग्न लगाउने उनको योजना देखिन्छ। यसै योजनाअन्तर्गत तीन ठुला दलका शीर्ष नेतालाई काम बाँडियो – दाहाललाई शान्ति प्रक्रिया, नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई सत्यनिरुपण/मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग, नेकपा (एमाले)का माधवकुमार नेपाललाई संविधान लेखनका अनिर्णित विषयहरू। नेपाल अग्रगमनको बाटोमा जाने हो वा अर्को दशकको भाँडभैलोमा थचारिने हो, भन्ने यिनै तीन विषयको निरुपणमा अडेको छ।
मूलतः अध्यक्ष दाहालको दबाबसामु झुक्नु चाहिँ ‘तातै खाऊँ जली मरुँ’को बाटो हो। संविधान लेखन र शान्ति प्रक्रियादेखि पट्यार मान्ने ‘बुद्धिजीवी’हरूका ‘जसोतसो संविधान बनाइहालौं’ भन्ने प्रवृत्ति अध्यक्ष दाहाललाई सघाउ पुर्याउने खालको छ। आफैंँले शान्ति प्रक्रियालाई तीन-तीन वर्ष झुलाउने, संविधान आजसम्म बन्न नसक्ने अनि त्यही निहुँमा हतारोमा गैरलोकतान्त्रिक, त्रुटिपूर्ण संविधान ठेलिछाड्ने ‘मास्टर प्लान’ सफल हुन दिनुहुँदैन।
‘माओवादीले मान्दै मान्दैन’ भन्दै लाचारीका साथ शासकीय स्वरूप, संघीयता, न्यायिक सर्वोच्चता, शक्तिपृथकीकरण आदि मूलभूत विषयमा सिद्धान्त र व्यवहारबाट बाहिर गएर पुष्पकमल दाहालको आग्रहमा सम्झौता गर्ने हो भने जनतामाथि अन्याय हुनेछ। दाहालसामु नझुकेर उनलाई पनि लोकतान्त्रिक संविधानमै मनाउने नेता/कार्यकर्तालाई भने इतिहासले माला लगाइदिनेछ।
नराम्रो नयाँ संविधान लेख्नुभन्दा नलेखिनु जाती। किनभने, हामीलाई अरू दश वर्षको दलदलमा फँस्नु छैन। आउने १४ जेठमा संविधान नबने सबै बर्बाद हुन्छ भन्ने गलत सूचनाको सञ्चारले अतिवादीलाई फाइदा हुन्छ। वास्तवमा केही अनीष्ट हुनेवाला छैन। मुख्य उत्तेजना फैलाउन क्षमता राख्ने माओवादीलाई अब जंगल फर्कनु छैन, त्यसैले १५ जेठमा मधेशसवादी, कांग्रेस, एमाले र अन्य दलसँग गोलमेच सम्मेलनद्वारा सहकार्य गरेर उपाय निकाल्न ऊ बस्ने नै छ। संविधान बनेन भने, संविधानसभा खारेज हुँदा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी राज्य संरचना, गणतन्त्र यी सबैको सुरक्षा गर्दै विकल्पको खोजी गर्न सकिन्छ नै।
तीन फाँट
तीन शीर्षस्थलाई तीन विषयमा कार्य विभाजन गर्नु नै बेठिक थियो। हलो अड्काउने (अथवा भाँच्ने) काम अध्यक्ष दाहाल र उनको पार्टीले गरेका हुन्। हलो अड्केको सबै विषयमा त तीनै पक्ष बसेर समाधान खोज्ने हो, यसरी बाँड्नुको के अर्थ? फेरि शान्ति प्रक्रिया टुंगो नलगाएसम्म संविधान लेखनको सबै कुरामा ब्रेक लगाउने छौं भन्नुपर्नेमा एमाले र कांग्रेस नेता यस्तो कार्य विभाजनमा सहमत हुनु उचित थिएन। आश गरौँ लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण समावेशी राज्य बनाउने विषयमा भने कुनै सम्झौता हुँदैन।
पुष्पकमलको फाँटः दाहालको फाँटमा शान्ति प्रक्रिया परेको छ। लडाकु दस्ता साथमा राखेर चुनाव जितेको माओवादी दलले आफ्नो कबुलविपरीत तीन वर्षभन्दा बढी भइसक्यो शिविरहरू खारेज गरेको छैन। जनता र राजनीतिक दललाई दबाब दिँदै संविधान लेखाइरहेछ। आज सातबुँदे सहमतिमा जे लेखिएको छ अक्षरशः पारित गर्ने बाहेक अध्यक्ष दाहालले एउटै बुँदा हेरफेर गर्नसक्ने अवस्था छैन र ‘दलभित्रको’ दबाबभन्दा कतैबाट सहानुभति आउनेछैन। बढीमा ६,५०० पूर्वलडाकु समायोजन हुनेछन्, माओवादीले ‘ब्रिगेडियर’ पद पाउने अवस्था छैन। सेनाको मापदण्डअनुसार एक एक जना पूर्व लडाकुको समायोजनबाहेक सामूहिक समायोजनको सम्भावना पनि छैन । नेपाली समाज र लोकतान्त्रिक दलहरूको तर्फबाट जति लचक देखाइएको छ त्यसभन्दा बढी अब असम्भव।
नेपाली जनताको आँखामा ‘जनयुद्ध’ माओवादीको हिंस्रक राजनीतिक आन्दोलन थियो, ‘जनसेना’ भनेको एउटा दलको लडाकु दस्तामात्र हो, राज्य र जनतामाझ यसको स्वामित्व छैन भन्ने दाहाल र उनको पार्टीले फेरि पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो कुरा राम्ररी बुझेर माओवादी अध्यक्ष सातबुँदे सहमतिअनुसार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउनतर्फ लाग्नुपर्यो। उनको प्रस्ताव यसको विपरित हुने हो भने नयाँ संविधान लेखनतर्फको यात्रा यहीं ‘हल्ट’ गर्नुपर्छ।
सुशीलको फाँटः सुशील कोइरालाको फाँटमा परेको छ, शान्ति प्रक्रिया अन्तर्गतका दुई आयोगहरू- बेपत्ता र सत्य निरुपण/मेलमिलाप। नेपाली सेना बेपत्ता आयोगको खिलाफमा देखिएको छ, किनभने उसको तर्फबाट बढी बेपत्ता पार्ने काम भएको थियो द्वन्द्वकालमा। सत्यनिरुपण/मेलमिलापको सन्दर्भमा माओवादी नेतृत्व र नेपाली सेना ‘आममाफी’ द्वारा सबै पीडक र ज्यादतीलाई छुटकारा दिने पक्षमा देखिन्छन्। यस्तो हुन गए दुवै पक्षका पीडित परिवारको घोर अपहेलना हुनेछ, मारिएकाको आत्मामाथि अन्याय हुनेछ, र मुलुकमा दिगो शान्तिको ढोका बन्द गरिनेछ।
अफसोच, सेनाको दबाबमा परेर हो या किन हो कांग्रेसभित्र ‘आममाफी’ पक्षीय एउटा खेमा नै तयार भएको खबर छ। माओवादी र कांग्रेसबीच अपवित्र गठबन्धन हुन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सभापति कोइरालाले आयोगहरू बारे हेर्न खटाएको टोली सदस्यले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा यदि मानवीयताको मापदण्ड विपरित निर्णय हुन गए जवाफदेहितामा कसले विश्वासघात गर्यो भन्ने खोजबिन हुने पनि बुझेको हुनुपर्छ ।
वास्तवमा बेपत्ता आयोग तुरुन्तै बन्नुपर्ने हो। किनभने त्यसले को को बेपत्ता पारिएको हो फेहरिस्त तयार पारी सहायताको सुझाव दिनेछ। तर माओवादी दल द्वन्द्वकालको दुवै पक्षको ज्यादतीको जवाफदेहिताप्रति पूर्णतः उदासीन भएको सन्दर्भमा आजको परिवेशमा सत्य निरुपण/मेलमिलाप आयोग बनाउनु भनेको जानाजान असफल कामकोे थालनी गर्नु हो।
वर्तमान सन्दर्भमा सत्यनिरुपण/मेलमिलाप आयोग गठनलाई थाती राख्ने निर्णय नै सही हुनेछ। आयोगको ‘म्यान्डेट’मा आममाफी छिराइने प्रस्ट छ र भाँडभैलो गर्ने आयुक्त नियुक्त गरेर जवाफदेहिताको विषयलाई निष्प्रभाव बनाइने अवस्था छ। राज्य पीडित र माओवादी पीडितलाई न्याय र सहयोग दिने मनसाय हो र दिगो शान्तिको चाहना राखेको हो भने सत्य निरुपण/मेलमिलाप आयोगमा अहिले निर्णय नगरौँ।
माधवकुमारको फाँटः संविधानका विवादित विषयहरू टुङ्गो लगाउने कामको जिम्मा माधवकुमार नेपाललाई दिइएको छ। शक्तिपृथकीकरण, नागरिक सर्वोच्चता, निर्वाचन प्रणालीजस्ता गहन मुद्दा छँदाछँदै संघीयता र शासकीय स्वरूपमा बहस चर्को छ। संघीयताको सन्दर्भमा बहस अपर्याप्त भएको र अघि सारिएका हरेक सिमांकन र नामांकनका परिभाषाले अन्तर सामुदायिक द्वन्द्व बढाउने सम्भावना बोकेकाले नयाँ संविधानमा ‘संघीय’ परिभाषा यथावत् राख्दै संघीयता निर्माणको काम पछिका लागि थाती राख्नु उचित देखिन्छ।
शासकीय स्वरूपका सन्दर्भमा नेपालको आधुनिक इतिहास, हाम्रो राजनीतिमाथि हुने गरेको विदेशी प्रभाव, उच्चतम मूल्यमान्यतामा राजनेतालाई अडाउन नसक्ने हाम्रो ‘पोलिटी’को नजिर इत्यादि सबै पक्षको अध्ययन गर्नुपर्छ।
नेपाललाई खुला समाज, सहभागितामूलक विकास तथा आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउने संसदीय प्रणालीलाई माओवादी स्वयंले भड्खालोमा पारेको सबैलाई थाहा भएकै हो। उही माओवादी तथा उसबेलाका राजावादीले संसदीय व्यवस्था माथि खोइरो खने भन्दैमा अरू सबैले लहैलहैमा लागेर यो व्यवस्थालाई किन तिलाञ्जली दिने? भारतीय जुझारु अरुणा रायको विचार यस सन्दर्भमा विचारणीय छ, अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा ‘नियोलिबरल’ सोचअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको वकालत आज हुँदैछ। संसदीयभन्दा एउटा व्यक्तिले ‘राज’ गर्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै क्षेत्रीय शक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीले लाभदायक ठान्छन्। कतै माओवादीले आफ्नो लागि पायक ठानेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय वा प्रधानमन्त्रीय पद्धतिले अन्यत्रका शक्तिलाई सजिलो पारिदिने नहोस्।
संसदीय पद्धतिबाट अस्थिर सरकार जन्मन्छ भन्ने विपक्षको भनाइका सन्दर्भमा छ महिनासम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक उम्मेदवार पनि प्रस्ताव गर्नुपर्ने जस्ता प्रावधान राख्ने प्रस्ताजव जायज हो। यसरी ‘सुधारिएको’ संसदीय प्रणालीअन्तर्गत २०४६ पश्चात् देखिएको विचलनलाई सच्याउन सकिन्छ। कसैलाई ‘संसदीय’ शब्दसँग घृणा छ भने यसलाई ‘प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापकीय प्रणाली’ भने पनि हुन्छ। माओवादीले दूरगामी दृष्टि लगाउने हो भने आफ्नै भलोका लागि पनि प्रतिनिधिसभाबाट चयन भएको प्रधानमन्त्रीय पद्धति राम्रो र राष्ट्रपति भने मुलुकभरको विभिन्न स्थानीय, प्रान्तीय तहलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी ‘इलेक्टोरल कलेज’ द्वारा निर्वाचित हुने उपयुक्त हुनेछ।
अड्केको हलो फुकाउने काम एनेकपा (माओवादी) को हो। माओवादीले अरूबाट लचिलोपनको माग नगरी लोकतान्त्रिक सिद्धान्तप्रति बफादार रहेरै आफ्नै दिगो राजनीतिको पनि ख्याल राख्दै, र नेपाली अभ्यास र अनुभवको कदर गर्दै अन्य दलहरूसित हात मिलाउने हो भने नयाँ, अग्रगामी लोकतान्त्रिक संविधान बन्नेछ।