निर्वाचन र अपहेलित जन

कान्तिपुर दैनिक (१७ बैशाख, २०७०)

तयारीबिनाको चुनावले समाजलाई अझै ध्रुवीकरणमा फसाउन सक्छ भने लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ । ‘जसोतसो’ चुनाव गर्नु हुँदैन ।

नेपाली जनताको अपहेलनासहित निर्वाचन रचिँदैछ, मुख्यतः खिलराज रेग्मीको सरकार स्वतन्त्र नभई चार शक्तिको संयन्त्रको समर्पणबाट मुक्त हुन नसकेका कारण । संयन्त्रको नेतृत्व एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छ र उनको एजेन्डाको मतियार बनेका सुशील कोइराला र झलनाथ खनालद्वारा निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि प्रभावकारी कसरत गर्ने सम्भावना रहेन ।

यति भन्न सकिएला कि स्वच्छ र निष्पक्ष हुने खण्डमा एमाओवादी मंसिरमा निर्वाचन चाहँदैन । दल फुटेर शक्ति ह्रास भएको छ, मत-सर्वेक्षणले राम्रो स्थिति दर्शाउँदैन, अर्कोतर्फ द्रव्य र डन्डाको प्रयोग गर्न नपाउने हो भने केको निर्वाचनमा जानु ?

यी सब कारण निर्वाचन सकेसम्म धुमिल बनाउने प्रयास रहेको छ, पुष्पकमल दाहालको, कहिले विदेशीलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै, कहिले हिंस्रक विगत भएकालाई शान्ति प्रक्रियाको हवाला दिँदै निर्वाचनको उम्मेदवार बनाउने उद्घोष गर्दै ।

दाहालको छडी अन्तर्गत चल्ने चार शक्तिको संयन्त्रका कारण पनि मूलभूत मुद्दामा सरकार उनकै नियन्त्रणमा छ । यसैकारण निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि ल्याएको सुझाव लत्याइएको छ ।  ‘संयन्त्र’ हुँदैन भन्छ, सरकार निरीह छ ।

निर्वाचन आयोगको सुझावमध्ये दलको चिनारी पाउन राष्ट्रव्यापी मतदानको एक प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को अनुमोदन भएन, यस्तै फौजदारी अभियोग लागेकालाई चुनाव लड्न नदिने प्रावधान पनि । उता समानुपातिकबाट आउने सभासद छनोटको लागि चाहिने ‘बन्द सूची’मा पनि खेलवाड भएको छ ।

रेग्मी सरकारले सिद्धान्त र दर्शनको पक्षमा उभिएर निर्वाचनमा बन्देज लगाउने सुझाव अस्वीकार गर्नसकेको छैन । आफ्नो अडान प्रस्ट राख्दै निर्वाचन आयोगको सुझावसँग ऐक्यबद्धता जनाउनुको साटो हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा निरीह भएको छ, सिंहदरबार ।

निरीहता

यदि एमाओवादीलाई ‘लोकतन्त्र उन्मुख’ दल मान्ने हो भने जनताको पहरेदार भनेर एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । तर एमाले अबमात्र पुष्पकमल दाहालको भाषण खण्डन गर्ने दलमा परिणत भएको छ, उता नेपाली कांग्रेसको त बिजोग नै छ, सुशील कोइरालाको नेतृत्वविहीनताका कारण । ९ वैशाखमा दाहालको निगाहमा नेपालगन्जको लागि माओवादी चार्टरको उडान लिएको दृष्टान्तले सबथोक भन्छ- आफ्नो दलको पंक्तिमा र आम मतदातामा त्यो उडानले के सन्देश दियो, हेक्कासम्म कोइरालालाई छैन ।

चुनावको लागि आफ्नो ‘इमेज’ टल्काउँदै हिँडेका दाहालले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउनेगरी काठमाडौं, बेइजिङ र नयाँदिल्लीमा वक्तव्य छाँट्दा एमाले र कांग्रेसका नेतृत्वले प्रतिक्रिया दिने क्षमतासमेत नराखेको देखियो । यस्तो अवस्थामा दाहालको डिजाइनअनुसार निर्वाचन तयारी भए र उनले रेग्मी सरकारमार्फत निर्वाचन आयोगलाई कजाउन सफल भए आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

लोकतान्त्रिक भनिने नेताले मत-सर्वेक्षणहरूमा ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन, त्यसैले एमाओवादी कति पानीमा छ जनतामाझ भन्ने छर्लङ्ग हुँदाहुँदै प्रतिस्पर्धी दलहरू एमाओवादीको ‘मोमेन्टम’बाट ग्रसित देखिन्छन् । मात्र एमाओवादीले मत-सर्वेक्षण पढेजस्तो छ र यसैकारण उसले निर्वाचन आफू ‘अनुकूल’ बनाउन प्रयासरत छ ।

जनताको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । यसैले पनि विभिन्न अखबारले जति नै मुलुक ‘चुनावमय’ भएको भनेर हेडलाइन ठोके पनि ‘हेर र पर्ख’को स्थितिमा छन्, आम नागरिक । २०६४ जस्तै खाले ‘चुनाव’ हुने त होइन भन्नेमा सबै चिन्तित छन्, तर स्वच्छ निर्वाचन गराउनका लागि एउटै कसलाई हेर्ने ? दलहरूको आश रहेन, राष्ट्रपतिको ‘लेभेरेज’ पनि रहेन, नागरिक अगुवा मौन छन्, दूतावास, नियोग र चुनाव पर्यवेक्षण संस्था त जसोतसो चुनाव गराउनेमै लागेका छन् ।

क्षेत्रीय, सामुदायिक मुद्दाहरूले समाजलाई खतरनाक हिसाबले तरल बनाइदिएको छ र यस्तो अवस्थामा बिना परामर्श र न्यूनतम सहमतिको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा ध्रुवीकरण अझै बढ्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि पहिचानजस्तो संवेदनशील विषयमा एउटा गैरदलीय सरकारले कसरी पहलकदमी लिन सक्छ ? फेरि नेपाली राजनीतिदेखि राज्य पुनःसंरचनामा समेत भारतीय पदाधिकारीहरूको हस्तक्षेपले पनि स्थिति थप जटिल बनेको छ, यहाँसम्म कि ‘नेपालको राजनीति नेपाली नागरिकले गर्ने हो’ भन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

छलफलका विषय

आउँदो चुनावको लागि गर्नुपर्ने तयारीको लागि खिलराज रेग्मीको ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकार आजको स्थितिमा सक्षम छैन । मंसिर निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष गर्न निम्न विषयमा छलफल र निष्कर्ष जरुरी छ ।

संघीयता: संघीयताको मुद्दाकै कारण संविधानसभा गत जेठमा अवसान भएको हो । यस विषयमा सामाजिक ध्रुवीकरण सबैभन्दा गहिरो छ, एउटा पक्ष पहाडमा पहिचानमा आधारित प्रान्त निर्माण गर्न चाहन्छ, अर्को तराई/मधेसमा एउटै २०ह५०० माइलको प्रान्त चाहन्छ । अझ अर्को पक्षले मुख्यतः अर्थ-भौगोलिक परिभाषा अन्तर्गत उत्तर-दक्षिण प्रान्तको वकालत गर्छ भने संघीयता विरोधी जमात पनि यथावत छँदैछ । फेरि चीन र भारतको चाहनाले जटिलता थपिदिएको छ । प्रान्तको परिभाषा र विभाजनको मामलामा आउँदो संविधानसभाले निक्र्योल गर्न नसके विभिन्न पक्षका धारणालाई जनमत संग्रहमा लैजाने निर्णय हुनसके समस्या बल्झिनबाट बच्न सक्छ ।

नागरिकता वितरण: हरेक निर्वाचनको बेला घुम्दै आउने ‘डोर’को हचुवा प्रक्रियाद्वारा धेरै भारतीय नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र हात पार्ने गरेका छन्, जसले पूरै राष्ट्र लगायत मधेसी नागरिकको अधिकार हनन भएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित हुनुहुँदैन, तर ‘नवनागरिक’ बनाउने यो फर्मुला ठीक होइन । जेठमै चुनाव गर्नका लागि हतारो थियो होला, तर अब मिति मंसिरमा सर्ने भएपछि ‘डोर’लाई फिर्ता बोलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दरबन्दी थप गरी विधिवत नागरिकता वितरणमा तदारुकता ल्याएको राम्रो ।

स्थानीय निर्वाचन : खिलराज रेग्मी सरकारको यदि जनतातर्फ समर्पण छ भने जिविस, गाविस तथा नगरपालिकाको निर्वाचनमा ऊ लाग्नुपर्‍यो । एक दशक निर्वाचित पदाधिकारी नरहँदा समाजको जरासम्म भ्रष्टाचारी तथा अकर्मण्यता ‘इन्जेक्ट’ गर्ने काम भएको छ, गाउँ र वडा तहसम्म स्थिति जर्जर छ । तर संघीयताका केही हिमायती, एमाओवादी र केही मधेसवादी दल स्थानीय चुनावको विपक्षमा कडा गरी उभिएका छन् । भोलिको संघीयताको खाकालाई असर नपर्नेगरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजना बनाउन रेग्मी सरकारले जाँगर बटुल्ला ?

समानुपातिक र संख्या : आउँदो संविधानसभाको समयावधि पाँच-पाँच वर्ष भएकोले यसलाई शासन प्रणाली चलाउने संसदको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । लामो समय काम गर्ने संसदको चुनावमा जिल्ला-जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सबल नेतृत्व जन्माउन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अपहेलना हुनुहुँदैन । ठूला दलहरूको ‘चेत खुलेको’ कारण पनि प्रत्यक्षको सूचीमा समानुपातिक हिसाबले उम्मेदवार बाँड्ने स्थिति अब बनेको छ र यसमा सबैको निगरानी जरुरी छ । यसअघि दलहरूबीच सहमति भइसकेको ४९१ सिट संख्यामा सीमित हुने सम्झौतालाई नै कायम राखेको ठीक । ५-५ वर्षका लागि ६०१ सिटको सदन चयन गर्नुभन्दा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर कसरी सदनलाई प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने यतातिर ध्यान जानुपर्छ । समानुपातिकको ‘बन्द सूची’मा दलहरूले दिएको ‘सिक्वेन्स’अनुसार निर्वाचन आयोगले सभासद तोक्नुपर्छ, २०६४ मा जस्तो नेताहरूलाई आफूखुसी गर्न छाडिदिने होइन ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन: २०६४ को चुनावमा जतिकै दबाब र त्रासको अवस्था नहोला यसपालि, एक त माओवादी लडाकु शिविर बन्द भएको कारण र पार्टी स्वयम्को धम्की र डरको क्षमता घटेको कारण । तर पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि चुनौती टड्कारै छन् । एक त निर्वाचन अभियानको दौरानमा सुरक्षा संयन्त्रमाथि सञ्चालन र कारबाहीको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिन सरकार अन्कनाइरहेछ । उता विदेशी तथा नेपाली पर्यवेक्षक संस्थाहरूको लागि मापदण्ड बनाई एकत्रित छाता अन्तर्गत परिचालन गर्ने काम होला-नहोला । हुँदा पनि नहुँदा पनि सम्पूर्ण चुनाव ‘स्वतन्त्र’ भयो भन्ने कर्मकाण्डी घोषणाको होडबाजीबाट ती संस्थाहरू परै रहँदा राम्रो । निर्वाचन आयोगद्वारा धाँधलीको शंका रहेका केन्द्रहरूको मत लिने वा गन्ने कार्य तुरुन्तै स्थगित हुनुपर्छ, जुन २०६४ मा भएन ।

सत्यनिरुपण आयोग: सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश ‘पीडकमैत्री’ भएको कसैबाट लुकेको छैन र राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी पनि आफ्नो माझका पीडकलाई घुसाउन तल्लीन एमाओवादीका शीर्षस्थ अध्यादेशलाई लागू गरिछाड्ने मनस्थितिमा छन् । केही विदेशी शक्तिले समेत ‘चुनाव बिथोलिन्छ’ भन्दै संशोधन नगरिएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । यस मामलामा एमाले र कांग्रेस जनता आफ्ना हैनन् जस्तोगरी चुप छन् । उता अधिकारकर्मी, पीडित समूह तथा अन्य दूतावासहरू भने मानवीयतामाथिको यस्तो कुठाराघातको खिलाफमा छन् । यस्तो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आयोगको गठन तथा आगामी निर्वाचन कार्य कुनै तरिकाले जोडिनुहुन्न र आउँदो संसदले पारदर्शी बहसका साथ उक्त आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

रेग्मी र सरकार

आज नेकपा-माओवादी लगायत धेरै साना दलहरू चार शक्तिबाट निर्मित वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया बाहिर छन् । उनीहरूलाई साथ लिन तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव बनाउन केही कुरा प्रस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ- मुख्यतः पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन सफल बनाउन विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउँदै हिँडेर ठूलो गल्ती गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली नागरिक, राज्य तथा जिम्मेवार संस्थाहरू सक्षम छन्, भारत र चीनलाई गुहार्नु पर्दैन । यसमा प्रस्ट हुनुपर्‍यो ।

थप कुरा, जनताले आफ्नो बोली सुनाउने ठाउँ पनि नभएको अवस्थामा वर्तमान सरकारतर्फ नै र्फकनु आजको राजनीतिको माग हुनपुग्यो । खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मानेको देखिएमा सकारात्मक माहोल तुरुन्तै सिर्जना हुनेछ र यस मन्त्रीमण्डलको विश्वसनीयता पनि बढ्नेछ ।

अन्य दलहरूलाई चार शक्तिको संयन्त्रमा ल्याउन कसरत कोइराला लगायतबाट जुन भइरहेछ, यो निरर्थक छ । उक्त संयन्त्रको पूर्ण खारेजी नै आजको राजनीतिको निकास हो । यसो भएमा कम्तीमा खिलराज रेग्मी र उनका मन्त्रीहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने विश्वास अन्य दल तथा जनतामा पलाउँछ । त्यस्तो सरकारले मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन क्षमता राख्नेछ ।

अन्त्यमा, फौजदारी अभियोग लागेकालाई निर्वाचनमा उठ्न दिने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादी नेताहरू जनताको आँखामा आँखा जुधाउन सक्छन् ? चुनाव अभियानमा जनतामाझ जान सक्छन् ?