Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

निर्वाचन र अपहेलित जन

April 30, 2013 by admin

कान्तिपुर दैनिक (१७ बैशाख, २०७०)

तयारीबिनाको चुनावले समाजलाई अझै ध्रुवीकरणमा फसाउन सक्छ भने लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ । ‘जसोतसो’ चुनाव गर्नु हुँदैन ।

नेपाली जनताको अपहेलनासहित निर्वाचन रचिँदैछ, मुख्यतः खिलराज रेग्मीको सरकार स्वतन्त्र नभई चार शक्तिको संयन्त्रको समर्पणबाट मुक्त हुन नसकेका कारण । संयन्त्रको नेतृत्व एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छ र उनको एजेन्डाको मतियार बनेका सुशील कोइराला र झलनाथ खनालद्वारा निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनका लागि प्रभावकारी कसरत गर्ने सम्भावना रहेन ।

यति भन्न सकिएला कि स्वच्छ र निष्पक्ष हुने खण्डमा एमाओवादी मंसिरमा निर्वाचन चाहँदैन । दल फुटेर शक्ति ह्रास भएको छ, मत-सर्वेक्षणले राम्रो स्थिति दर्शाउँदैन, अर्कोतर्फ द्रव्य र डन्डाको प्रयोग गर्न नपाउने हो भने केको निर्वाचनमा जानु ?

यी सब कारण निर्वाचन सकेसम्म धुमिल बनाउने प्रयास रहेको छ, पुष्पकमल दाहालको, कहिले विदेशीलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न आग्रह गर्दै, कहिले हिंस्रक विगत भएकालाई शान्ति प्रक्रियाको हवाला दिँदै निर्वाचनको उम्मेदवार बनाउने उद्घोष गर्दै ।

दाहालको छडी अन्तर्गत चल्ने चार शक्तिको संयन्त्रका कारण पनि मूलभूत मुद्दामा सरकार उनकै नियन्त्रणमा छ । यसैकारण निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको लागि ल्याएको सुझाव लत्याइएको छ ।  ‘संयन्त्र’ हुँदैन भन्छ, सरकार निरीह छ ।

निर्वाचन आयोगको सुझावमध्ये दलको चिनारी पाउन राष्ट्रव्यापी मतदानको एक प्रतिशत ‘थ्रेसहोल्ड’को अनुमोदन भएन, यस्तै फौजदारी अभियोग लागेकालाई चुनाव लड्न नदिने प्रावधान पनि । उता समानुपातिकबाट आउने सभासद छनोटको लागि चाहिने ‘बन्द सूची’मा पनि खेलवाड भएको छ ।

रेग्मी सरकारले सिद्धान्त र दर्शनको पक्षमा उभिएर निर्वाचनमा बन्देज लगाउने सुझाव अस्वीकार गर्नसकेको छैन । आफ्नो अडान प्रस्ट राख्दै निर्वाचन आयोगको सुझावसँग ऐक्यबद्धता जनाउनुको साटो हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा निरीह भएको छ, सिंहदरबार ।

निरीहता

यदि एमाओवादीलाई ‘लोकतन्त्र उन्मुख’ दल मान्ने हो भने जनताको पहरेदार भनेर एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । तर एमाले अबमात्र पुष्पकमल दाहालको भाषण खण्डन गर्ने दलमा परिणत भएको छ, उता नेपाली कांग्रेसको त बिजोग नै छ, सुशील कोइरालाको नेतृत्वविहीनताका कारण । ९ वैशाखमा दाहालको निगाहमा नेपालगन्जको लागि माओवादी चार्टरको उडान लिएको दृष्टान्तले सबथोक भन्छ- आफ्नो दलको पंक्तिमा र आम मतदातामा त्यो उडानले के सन्देश दियो, हेक्कासम्म कोइरालालाई छैन ।

चुनावको लागि आफ्नो ‘इमेज’ टल्काउँदै हिँडेका दाहालले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा आँच आउनेगरी काठमाडौं, बेइजिङ र नयाँदिल्लीमा वक्तव्य छाँट्दा एमाले र कांग्रेसका नेतृत्वले प्रतिक्रिया दिने क्षमतासमेत नराखेको देखियो । यस्तो अवस्थामा दाहालको डिजाइनअनुसार निर्वाचन तयारी भए र उनले रेग्मी सरकारमार्फत निर्वाचन आयोगलाई कजाउन सफल भए आश्चर्य मान्नु पर्दैन ।

लोकतान्त्रिक भनिने नेताले मत-सर्वेक्षणहरूमा ध्यान दिएको जस्तो देखिँदैन, त्यसैले एमाओवादी कति पानीमा छ जनतामाझ भन्ने छर्लङ्ग हुँदाहुँदै प्रतिस्पर्धी दलहरू एमाओवादीको ‘मोमेन्टम’बाट ग्रसित देखिन्छन् । मात्र एमाओवादीले मत-सर्वेक्षण पढेजस्तो छ र यसैकारण उसले निर्वाचन आफू ‘अनुकूल’ बनाउन प्रयासरत छ ।

जनताको कुरा गर्ने हो भने उनीहरू निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् । यसैले पनि विभिन्न अखबारले जति नै मुलुक ‘चुनावमय’ भएको भनेर हेडलाइन ठोके पनि ‘हेर र पर्ख’को स्थितिमा छन्, आम नागरिक । २०६४ जस्तै खाले ‘चुनाव’ हुने त होइन भन्नेमा सबै चिन्तित छन्, तर स्वच्छ निर्वाचन गराउनका लागि एउटै कसलाई हेर्ने ? दलहरूको आश रहेन, राष्ट्रपतिको ‘लेभेरेज’ पनि रहेन, नागरिक अगुवा मौन छन्, दूतावास, नियोग र चुनाव पर्यवेक्षण संस्था त जसोतसो चुनाव गराउनेमै लागेका छन् ।

क्षेत्रीय, सामुदायिक मुद्दाहरूले समाजलाई खतरनाक हिसाबले तरल बनाइदिएको छ र यस्तो अवस्थामा बिना परामर्श र न्यूनतम सहमतिको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा ध्रुवीकरण अझै बढ्ने सम्भावना रहन्छ । उदाहरणका लागि पहिचानजस्तो संवेदनशील विषयमा एउटा गैरदलीय सरकारले कसरी पहलकदमी लिन सक्छ ? फेरि नेपाली राजनीतिदेखि राज्य पुनःसंरचनामा समेत भारतीय पदाधिकारीहरूको हस्तक्षेपले पनि स्थिति थप जटिल बनेको छ, यहाँसम्म कि ‘नेपालको राजनीति नेपाली नागरिकले गर्ने हो’ भन्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

छलफलका विषय

आउँदो चुनावको लागि गर्नुपर्ने तयारीको लागि खिलराज रेग्मीको ‘टेक्नोक्रेटिक’ सरकार आजको स्थितिमा सक्षम छैन । मंसिर निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष गर्न निम्न विषयमा छलफल र निष्कर्ष जरुरी छ ।

संघीयता: संघीयताको मुद्दाकै कारण संविधानसभा गत जेठमा अवसान भएको हो । यस विषयमा सामाजिक ध्रुवीकरण सबैभन्दा गहिरो छ, एउटा पक्ष पहाडमा पहिचानमा आधारित प्रान्त निर्माण गर्न चाहन्छ, अर्को तराई/मधेसमा एउटै २०ह५०० माइलको प्रान्त चाहन्छ । अझ अर्को पक्षले मुख्यतः अर्थ-भौगोलिक परिभाषा अन्तर्गत उत्तर-दक्षिण प्रान्तको वकालत गर्छ भने संघीयता विरोधी जमात पनि यथावत छँदैछ । फेरि चीन र भारतको चाहनाले जटिलता थपिदिएको छ । प्रान्तको परिभाषा र विभाजनको मामलामा आउँदो संविधानसभाले निक्र्योल गर्न नसके विभिन्न पक्षका धारणालाई जनमत संग्रहमा लैजाने निर्णय हुनसके समस्या बल्झिनबाट बच्न सक्छ ।

नागरिकता वितरण: हरेक निर्वाचनको बेला घुम्दै आउने ‘डोर’को हचुवा प्रक्रियाद्वारा धेरै भारतीय नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र हात पार्ने गरेका छन्, जसले पूरै राष्ट्र लगायत मधेसी नागरिकको अधिकार हनन भएको छ । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित हुनुहुँदैन, तर ‘नवनागरिक’ बनाउने यो फर्मुला ठीक होइन । जेठमै चुनाव गर्नका लागि हतारो थियो होला, तर अब मिति मंसिरमा सर्ने भएपछि ‘डोर’लाई फिर्ता बोलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दरबन्दी थप गरी विधिवत नागरिकता वितरणमा तदारुकता ल्याएको राम्रो ।

स्थानीय निर्वाचन : खिलराज रेग्मी सरकारको यदि जनतातर्फ समर्पण छ भने जिविस, गाविस तथा नगरपालिकाको निर्वाचनमा ऊ लाग्नुपर्‍यो । एक दशक निर्वाचित पदाधिकारी नरहँदा समाजको जरासम्म भ्रष्टाचारी तथा अकर्मण्यता ‘इन्जेक्ट’ गर्ने काम भएको छ, गाउँ र वडा तहसम्म स्थिति जर्जर छ । तर संघीयताका केही हिमायती, एमाओवादी र केही मधेसवादी दल स्थानीय चुनावको विपक्षमा कडा गरी उभिएका छन् । भोलिको संघीयताको खाकालाई असर नपर्नेगरी स्थानीय निर्वाचन गर्ने योजना बनाउन रेग्मी सरकारले जाँगर बटुल्ला ?

समानुपातिक र संख्या : आउँदो संविधानसभाको समयावधि पाँच-पाँच वर्ष भएकोले यसलाई शासन प्रणाली चलाउने संसदको रूपमा पनि हेर्नुपर्छ । लामो समय काम गर्ने संसदको चुनावमा जिल्ला-जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रमा सबल नेतृत्व जन्माउन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अपहेलना हुनुहुँदैन । ठूला दलहरूको ‘चेत खुलेको’ कारण पनि प्रत्यक्षको सूचीमा समानुपातिक हिसाबले उम्मेदवार बाँड्ने स्थिति अब बनेको छ र यसमा सबैको निगरानी जरुरी छ । यसअघि दलहरूबीच सहमति भइसकेको ४९१ सिट संख्यामा सीमित हुने सम्झौतालाई नै कायम राखेको ठीक । ५-५ वर्षका लागि ६०१ सिटको सदन चयन गर्नुभन्दा समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर कसरी सदनलाई प्रतिनिधिमूलक र समावेशी बनाउने यतातिर ध्यान जानुपर्छ । समानुपातिकको ‘बन्द सूची’मा दलहरूले दिएको ‘सिक्वेन्स’अनुसार निर्वाचन आयोगले सभासद तोक्नुपर्छ, २०६४ मा जस्तो नेताहरूलाई आफूखुसी गर्न छाडिदिने होइन ।

स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन: २०६४ को चुनावमा जतिकै दबाब र त्रासको अवस्था नहोला यसपालि, एक त माओवादी लडाकु शिविर बन्द भएको कारण र पार्टी स्वयम्को धम्की र डरको क्षमता घटेको कारण । तर पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि चुनौती टड्कारै छन् । एक त निर्वाचन अभियानको दौरानमा सुरक्षा संयन्त्रमाथि सञ्चालन र कारबाहीको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिन सरकार अन्कनाइरहेछ । उता विदेशी तथा नेपाली पर्यवेक्षक संस्थाहरूको लागि मापदण्ड बनाई एकत्रित छाता अन्तर्गत परिचालन गर्ने काम होला-नहोला । हुँदा पनि नहुँदा पनि सम्पूर्ण चुनाव ‘स्वतन्त्र’ भयो भन्ने कर्मकाण्डी घोषणाको होडबाजीबाट ती संस्थाहरू परै रहँदा राम्रो । निर्वाचन आयोगद्वारा धाँधलीको शंका रहेका केन्द्रहरूको मत लिने वा गन्ने कार्य तुरुन्तै स्थगित हुनुपर्छ, जुन २०६४ मा भएन ।

सत्यनिरुपण आयोग: सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेश ‘पीडकमैत्री’ भएको कसैबाट लुकेको छैन र राष्ट्रिय राजनीतिमा जसरी पनि आफ्नो माझका पीडकलाई घुसाउन तल्लीन एमाओवादीका शीर्षस्थ अध्यादेशलाई लागू गरिछाड्ने मनस्थितिमा छन् । केही विदेशी शक्तिले समेत ‘चुनाव बिथोलिन्छ’ भन्दै संशोधन नगरिएको अध्यादेशलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । यस मामलामा एमाले र कांग्रेस जनता आफ्ना हैनन् जस्तोगरी चुप छन् । उता अधिकारकर्मी, पीडित समूह तथा अन्य दूतावासहरू भने मानवीयतामाथिको यस्तो कुठाराघातको खिलाफमा छन् । यस्तो वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आयोगको गठन तथा आगामी निर्वाचन कार्य कुनै तरिकाले जोडिनुहुन्न र आउँदो संसदले पारदर्शी बहसका साथ उक्त आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

रेग्मी र सरकार

आज नेकपा-माओवादी लगायत धेरै साना दलहरू चार शक्तिबाट निर्मित वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया बाहिर छन् । उनीहरूलाई साथ लिन तथा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव बनाउन केही कुरा प्रस्ट भन्नुपर्ने हुन्छ- मुख्यतः पुष्पकमल दाहालले निर्वाचन सफल बनाउन विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउँदै हिँडेर ठूलो गल्ती गरेका छन् । नेपालको राष्ट्रिय निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाली नागरिक, राज्य तथा जिम्मेवार संस्थाहरू सक्षम छन्, भारत र चीनलाई गुहार्नु पर्दैन । यसमा प्रस्ट हुनुपर्‍यो ।

थप कुरा, जनताले आफ्नो बोली सुनाउने ठाउँ पनि नभएको अवस्थामा वर्तमान सरकारतर्फ नै र्फकनु आजको राजनीतिको माग हुनपुग्यो । खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिएर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई मानेको देखिएमा सकारात्मक माहोल तुरुन्तै सिर्जना हुनेछ र यस मन्त्रीमण्डलको विश्वसनीयता पनि बढ्नेछ ।

अन्य दलहरूलाई चार शक्तिको संयन्त्रमा ल्याउन कसरत कोइराला लगायतबाट जुन भइरहेछ, यो निरर्थक छ । उक्त संयन्त्रको पूर्ण खारेजी नै आजको राजनीतिको निकास हो । यसो भएमा कम्तीमा खिलराज रेग्मी र उनका मन्त्रीहरू स्वतन्त्र छन् भन्ने विश्वास अन्य दल तथा जनतामा पलाउँछ । त्यस्तो सरकारले मात्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन क्षमता राख्नेछ ।

अन्त्यमा, फौजदारी अभियोग लागेकालाई निर्वाचनमा उठ्न दिने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले तथा मधेसवादी नेताहरू जनताको आँखामा आँखा जुधाउन सक्छन् ? चुनाव अभियानमा जनतामाझ जान सक्छन् ?

Post navigation

Previous Post:

Mr Dahal goes to Delhi

Next Post:

System failure in Nepal

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes