पहाडिया–मधेशी नागरिक सभाको खाँचो

हिमाल खबरपत्रिका (२६ असोज, २०७१) बाट

स्वतन्त्र नागरिकहरूको छलफलबाट प्रदेश निर्धारणको एउटा त्यस्तो फर्मूला खोज्नु आवश्यक छ, जसबाट मधेशी समुदायका लागि पहिचानको गौरवसँगै अर्थ–सामाजिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकोस् ।

संविधान लेखन प्रक्रियाका लागि संघीयताको परिभाषा प्रमुख तगारोको रूपमा तेर्सिएको हो । अनि त्यसभित्र छ– मैदानी भागको मात्र प्रान्त वा प्रदेशको सन्दर्भ ।

संविधान सभाका दुई प्रमुख दल अन्ततः मैदान विशेषको संघीय इकाई बनाउन राजी देखिएका छन् । यो अवस्थामा ती शक्ति र निकटका जुझारु सरोकारवालाहरूले फेरि एकपटक गम्भीरतापूर्वक विषयमाथि ‘तत्काल’ मनन् गरे उपयोगी हुनसक्छ ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा संघीय शासन प्रणालीको माग भएको थिएन । त्यसको एक वर्षपछि मधेश आन्दोलनले संघीयतालाई राष्ट्रिय अजेण्डा बनाएको हो । र, संघीयताको मधेशी माग स्व–पहिचानको आकांक्षा तथा काठमाडौंकेन्द्रित पहाडे सत्ताको कज्याइँबाट छुटकाराको चाहनामा आधारित थियो हिमाल, पहाडका कैयौं समुदायलाई जस्तै ।

यो कुरा मनन् गर्न जरूरी छ कि, मधेशी जनता दोहोरो हिसाबले पीडित रहँदै आएका छन्, अर्थ–सामाजिक हिसाबले बहिष्कृत हुँदाहुँदै मध्यपहाडी पहिचानमा आधारित राष्ट्रवादबाट समेत विभेदित हुँदा ।

अनि, अन्य समुदायका जुझारुहरूलाई जस्तै मधेशीलाई पनि पहाडे बाहुन वर्चस्वको राष्ट्रिय राजनीति, नोकरशाही, एकेडेमिया र मिडिया लगायतले आधुनिक युगमा सदैव हियाइरह्यो । समथर भूभागलाई पहाडबाट प्रान्तीय रूपमा अलग पार्दै मधेशी जनताको नेतृत्व गर्न चाहनेहरूले यही अवस्थालाई प्रस्थानबिन्दु बनाउन खोजेका हुन् ।

यस क्रममा संघीयताको मागलाई विखण्डनको सुझवसम्म पु-याएका देखिएका सीके राउत अहिले राष्ट्रद्रोहको अभियोग खेपिरहेका छन् । मधेश उन्नति सम्बन्धी उनको विश्लेषण र ‘रोडम्याप’ दुवै गैरतार्किक र कमजोर देखिन्छन् ।

यद्यपि, पहिचानको सवालको ‘उग्र–लोकरिझ्याईं’ को चपेटामा परेको यो समयमा उनको मागलाई सार्वजनिक बहसद्वारा प्रश्न गरिनुपर्ने थियो, अदालती प्रक्रियाद्वारा होइन ।

दुर्नियतको पराजय

कतिपयले मधेश प्रदेशलाई ‘फेट अकम्प्ली’ वास्तविकता भइसकेको ठान्लान्, तैपनि खुला राष्ट्रियस्तरको बहस हुन पाएको छैन यस विषयमा भन्न मिल्छ । सोध्नै पर्ने प्रश्न यो हो, यति ढीलो भइसक्दा पनि के मैदान केन्द्रित प्रान्तबाट बृहत् र गहन गरीबीको वास्तविकतामा अल्झिएको मधेशका अधिकतम बासिन्दाको आर्थिक मुक्ति सहज हुन्छ ? यो प्रश्नको सन्तोषजनक उत्तर आउन बाँकी नै छ ।

लोकरिझ्याईंको बाजाले फरक धारणा राख्ने मधेशका बुद्धिजीवीलाई अप्ठेरोमा पारेको देखिन्छ, प्रश्न गर्ने बाँकीलाई त सजिलैसँग ‘मधेश विरोधी’ को विल्ला लगाइएकै छ ।

संघीयताको उद्देश्य मधेशी पहिचानको रक्षा गर्नु हो भने, आर्थिक–भौगोलिक परिभाषामा आधारित प्रदेशहरूको सम्भाव्यता पहिल्याउँदा त्यो उद्देश्य पूरा नहोला ? ‘उत्तर–दक्षिण’ प्रदेशले स्वतः पहाडे एलिटहरूको वर्चस्व कायम गर्छ भन्ने आफ्नो आशंकालाई मधेशी जुझरुहरू कसरी पुष्टि गर्छन् ?

यो त्यस्तो समय हो, जब नेपाली पहाडको आर्थिक संभावना चम्किलो देखिएको छ– जलविद्युत्, उत्तर सिमानासँगको व्यापार र वनपैदावार, सेवा उद्योग, जडीबुटी प्रशोधनमा ‘भ्यालू एड’, पर्यटन/तीर्थाटन आदिका खुल्दो ढोकाहरूका कारण । तराई–मधेशमा पनि स्रोतहरूको प्रचुरता छ, तर ठूलो जनसंख्या मार्फत गरीबी थेगेको यो क्षेत्रको संरचनागत सम्बन्ध पहाडसँग टुट्नु कदापि हुँदैन, र प्रान्त विभाजन हुँदा नसोचेका शक्ति र प्रभाव अगाडि नआउलान् भन्न सकिन्न ।

पहाडबाट अलग प्रदेशको माग गर्ने ‘एक्टिभिष्ट’ हरूले भविष्यका प्रदेशहरूबीच पूँजी/धन साझेदारीको ग्यारेन्टी गर्ने समानता (इक्वलाइजेशन) को फर्मूलामा काम भएकै छैन भन्ने कुरामा बुझ पचाएको देखिन्छ । या त ‘आलंकारिक संघीयता’ मात्र खोजेको हो– जस अन्तर्गत प्रान्त त बन्छन् तर शक्ति र अधिकार काठमाडौंमै केन्द्रीकृत रहनेछ र संघीयताको आधारभूत मान्यतामाथि नै प्रहार हुनेछ ।

जुझारुहरू संघीयताको परिभाषा र सिमांकनको सवालमा गाडा अगाडि गोरु उभ्याउनमा केन्द्रित देखिन्छन्, किनकि केन्द्र–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश अधिकार तथा दायित्व बाँडफाँड लगायतका संघीयताको आधारभूत अवधारणामा ध्यान नदिइकन नै समथर प्रान्तको लागि वकालत गरिंदैछ ।

संघीयतालाई समृद्धि र संभावनाको होइन, संख्या (यति–उति वटा प्रदेश) को विषय बनाइएको छ, जबकि सबल प्रान्तले कम स्रोत भएका प्रदेशलाई कसरी अनुदान दिने भन्ने विधिमा ध्यान दिनुपर्ने हो ।

सम्मानको मञ्च

अहिले भइरहेको संघीयताको बहसद्वारा समथर जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई अहित गर्ला कि भनेर सोच्नुपर्ने हो । त्यसकारण, सबैतिरका स्वतन्त्र नागरिकहरूले यो विषयमा खुला छलफल चलाउन एउटा सम्मानजनक मञ्च आवश्यक भएको छ, जहाँ कुनै पनि कुरा सकिसकिएको नभनियोस् ।

हामीले संघीयताको परिभाषामा छाएको तैं चूप मै चूपको अवस्था हटाउनुपर्छ, ताकि मधेशको सीमान्तकृतलाई विषयको केन्द्रमा राखेर खुला बहस संभव होस् । संघीयता जस्तो दीर्घकालीन ‘क्रिटिकल’ विषयमा आफ्नो विचार नराखी बस्न मिल्दैन, त्यसैले यो पंक्तिकार पुनः आफ्नो तर्क टेबुलमा राख्न चाहन्छ ।

प्राचीनकालमा हिमालयदेखि दक्षिण विन्ध्याचलबीच समथर भूभाग जनाउन प्रयोग भएको भनिएको ‘मध्यदेश’ शब्द आधुनिक नेपालमा ‘मधेश’ हुन पुगेको बुझ्न्छि– मुख्यतः मधेशवासी र पहाडवासी छुट्याउने सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अर्थ बोक्ने गरी ।

यद्यपि, ‘मधेशी’ पहिचान अलि अस्पष्ट छ, तराईका जातीय समूहहरूको सन्दर्भमा । हालको प्रयोगमा यो शब्दले उत्पत्तिको आधारमा तराई–मधेशका धेरैलाई जनाउँछ र कसैलाई जनाउँदैन पनि ।

११ भदौ २०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार निर्माणका लागि मधेशवादी दलका नेताहरूले एमाओवादी नेतृत्वसँग गरेको ‘चारबुँदे सहमति’ मा नै ‘मधेशी’ का साथसाथै ‘मुस्लिम’, ‘थारू’ र (तराईका) ‘दलित’ लाई अलग राख्न खोजेको छ, जुन एक ‘फ्राइडियन स्लिप’ जस्तो देखिन्छ ।

आजको तराई–मधेश आदिवासी थारू र अन्य जनजाति, मुस्लिम (कसै–कसैले ‘मधेशी’ परिभाषा अन्तर्गत पार्लान् या नपार्लान्), पहाडबाट झ्रेका पहाडिया, रैथाने मधेशीदेखि दक्षिणी सीमाबाट आप्रवासन भएका सम्मको साझ बसोबासस्थल हुनपुगेको छ ।

भूटानीकरण

पहिचानको गर्व स्थापित गर्नमा केन्द्रित मधेशी जुझारुहरू माझ् संघीयताको ‘उत्तर–दक्षिण’ अवधारणाप्रति ठूलो अरुचि देखिन्छ । र पनि, यसमा पुनर्विचारको आह्वान गर्नैपर्छ– कसै–कसैले समय ढल्किसक्यो भन्छन् भने पनि ।

सत्तामा ‘पर्वते’ वर्चस्व एउटा यथार्थ हो, जसलाई हटाउनुपर्छ तर केही अरू तथ्य पनि बिर्सनुहुँदैन शायद– मुलुकभर बढ्दो पहिचान सचेतनाले दिशानिर्देश गरिरहेको राजनीतिले समाजलाई अर्कै अग्रगामी दिशातिर लग्दैछ, र उत्तर–दक्षिण प्रदेश भएमा समथरका जनताको संख्याको वर्चस्वका कारण राज्य र प्रान्तीय व्यवस्थामा मधेशी समुदायको पकड राम्ररी स्थापित हुने देखिन्छ ।

विडम्बना, मधेशी ‘एक्टिभिष्ट’ हरू त्यो समयमा टाढिने उपक्रम गरिरहेका छन्, जब पहाडमा जलविद्युत् परियोजनाहरू दशकौंको ढिलाइपछि बल्ल अगाडि बढ्दै छन्, पर्यटनले शान्तिकालीन पुनर्जीवन लिंदैछ र ढिलै सही, सडकहरूले धमाधम पहाड र तराई–मधेशलाई लाभदायी सञ्जालमा बाँध्दैछ । आर्थिक एकीकरण र साझ समृद्धिको वास्तविकता बन्न लागेको यो समयमा संघीयताको विषयलाई संविधानसभामा राम्रै बहस चलाउन हिम्मत कसैले राखेको देखिंदैन ।

हामी सबैले यो सम्भावनामाथि पनि चिन्तन गर्नुपर्छ कि प्रान्तहरू बनेपछि व्यवस्थापनको नाममा प्रान्तहरूबीच पूँजी साझेदारी गर्ने कोशिश अत्यन्तै कठिन हुनेछ, खाईपाई पुगेकाहरू सजिलै आफ्नो स्वार्थ छोड्ने छैनन्, व्यक्तिमा जे लागू हुन्छ, प्रदेशमा पनि त्यही ।

पहाडका कतिपयले त सीमा कोरिएर पहाड–समथर छुट्टिन गए आफूले भूटानको जस्तै समृद्धि भेट्टाइएला कि भनेर सोच्न थालेको भान हुन्छ । भूटान नेपाल जस्तो नभई समथर/तराईविहीन मुुलुक हो । पहाडको प्राकृतिक स्रोत त्यहाँका पहाड/हिमालवासीले मात्र उपभोग गर्छन् । र आज भूटान दक्षिण एशियाको सबैभन्दा ज्यादा ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी’ भएको मुलुक बन्न पुगेको छ ।

सम्भावित परिदृश्य

दोस्रो अवतारको संविधानसभा संघीयताको मुद्दाबाट थाकेर शायद यस विषयमा सबैभन्दा सजिलो रास्ता खोज्न तल्लीन देखिन्छ । पहाडमा पाँचदेखि सात तथा तराईमा भोजपुरा–मैथिली र अवधी–थारू (कोशी पूर्व र मध्य तराई–चितवन क्षेत्र बाहेक) प्रदेश निर्माणको सुरसार हुन लागेको नयाँबानेश्वरबाट चुहिएका सूचना बताउँछन् ।

देखिन लागेको यो संघीय परिदृश्य मधेशी जनताका लागि समर्पित नेता र जुझारुहरूकै प्रयासको परिणाम हो । तर यो फर्मूला समथरका बासिन्दाको हितमा हुने वा अहित गर्ने भन्ने कुरामा समय रहँदै सोच्नुपर्छ ।

के, यस फर्मूलाले तराई–मधेशका विपन्न र सीमान्तकृतहरूको पहिचानको साथै सुशासन र आर्थिक वृद्धिको चाहनाको परिपूर्ति गर्छ ? तराई–मधेशका बहुसंख्यक गरीब समूह आवाजविहीनताको कारण कदापि दण्डित हुनुहुँदैन, र समाजशास्त्रीय सोच र अध्ययन विदा यस्तो महत्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाउनुहुँदैन ।

तराई–मधेशमा छुट्टै प्रदेशहरू बन्ने निश्चित हुनगए तत्कालै पहाड र मधेशबीच पूँजी साझेदारीको फर्मूला अगाडि ल्याउनुपर्छ ताकि प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले सम्पन्न प्रदेशले प्रतिव्यक्ति आम्दानीका हिसाबले विपन्न प्रदेशलाई सघाउने विधिको तय होस्, संविधानमा लिपिबद्ध होस् ।

त्यो पनि शुरूमै गर्नुपर्छ, पछिको लागि बाँकी राख्ने हो भने ‘खाईपाई’ आएको प्रान्तले आफ्नो पूँजी सम्भवतः हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्नेछ । संघीय संरचना निर्माणमा अहिले गरिने कुनै पनि गल्ती सच्याउन वर्षौं लाग्नेछ, जसका लागि मनग्ये अवसरहरूको क्षति, सीमान्तीकरणको निरन्तरता तथा अन्य उच्च सामाजिक मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ मुलुकले ।

यस्ता खतराहरूबाट बँच्दै समृद्धितर्फको सामूहिक यात्रा सुनिश्चित गर्नको लागि संविधानसभामा हुन नसकेको खुला बहस र विचार साटासाटको अवसर निर्माण गर्नुपरेको छ ।

यो बेला नागरिकहरूको सहभागितामा तुरुन्तै एक ‘पहाडिया–मधेशी सभा’ को दरकार परेको छ । र, छलफललाई जीवन्त/अर्थपूर्ण बनाउन यस्तो सभा मधेशी भावनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेको नगरी जनकपुरमा आह्वान हुनुपर्छ, जहाँबाट आँखा खोलेर हितकारी संघीयताको मार्ग पहिल्याउन सकियोस् ।