सेतोपाटी: नेपालको डिजिटल पत्रिका (२६ चैत्र, २०७१) बाट
पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको तीनदिने बन्द लाद्ने कोशिश, समर्थनमा आफ्नै क्याडर समेत सडकमा नउत्रिंदा पहिलो दिनमै फिर्ता भयो। माओवादी खुला समाजमा आएदेखि आम जनताले देखाएको सदासयता दुई नेताले निरन्तर बेवास्ता र नजरअन्दाज गरे, र भौतिक कारबाहीको त्रास तथा बौद्धिक जगतको अनुत्तरदायी भावको भरमा द्वन्द्वकालको अन्त्यदेखि आजसम्म राज्यलाई आफ्नो उपयोगको बस्तु बनाउन सकेका हुन्।
माओवादी दललाई द्वन्द्वकालको वेगले झण्डै एक दशकको संक्रमणकाल त धान्यो, तर सरकार र सरकार बाहिर रहँदा उसको अवस्था निरन्तर ‘डिसेलरेट’ भएकै छ। यो वास्तविकताका बाबजूद संविधान लेखनबाट बाहिरिने धम्कीका कारण अन्य दलले फकाइफुल्याई गरिरहेका छन्। आज आएर दाहाल र भट्टराईको विगत र वर्तमान तथा निर्लज्ज उपयोगितावादको मिहिन समीक्षा गर्ने बेला भयो। शान्ति पुनर्स्थापना पश्चात्को दश वर्ष त हेर्यौं, अब सकिंदैन।
सिन्डिकेट राज
दाहाल र भट्टराईसामु राख्न सकिने दलिलको फेहरिस्त लामो छ। २०५२ सालमा सामाजिक क्रान्तिको साटो सशस्त्र विद्रोह रोजे, बालयोद्धा प्रयोग गरे, द्वन्द्वकालका अपहरण, बलात्कार, हत्या र यातनाबारे आँखा चिम्लिए, २०–२० वर्ष अर्थतन्त्र अघि बढ्न र रोजगारी प्रवर्द्धन हुन दिएनन्, भारतीय गुप्तचर संस्थालाई पत्र लेखे, र उसको निर्देशनमा चल्नेसम्म भए। २०६२ सालमा खुला भएपछि आजैसम्म नेताद्वयको आफ्ना क्याडर र पूरै मुलुकलाई निजी योजनामा घिसार्ने अभियान जारी छ। युद्धकालको हजारौंको मरणप्रति एकरत्ति पश्चात्ताप देखिंदैन, शान्ति प्रक्रियाको अर्बाैंको रकम अपचलन भएको छ, आफ्ना पूर्वलडाकूलाई बेसहारा कान्लामा पारिदिएका छन्, निजी प्रयोगको लागि अन्तरसामुदायिक विग्रहलाई मलजल गर्न भट्टराई र दाहाल पछिपरेका छैनन्।
माओवादी आन्दोलन दर्शन र सिद्धान्तमा नअडेकोले खुला समाजमा आफ्नो दलको लोकतान्त्रिक रूपान्तरणमा लागेनन्/सकेनन्, भट्टराई–दाहाल। यसै कारण विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति नेताद्वयको ट्रेडमार्क नै बन्यो, जस्तै पश्चिमालाई आफूलाई ‘सोसल डेमोक्र्याट’ हौं भन्ने त भारतीय पूँजीपतिमाझ ‘हामी क्यापिटालिस्ट’ सम्म, आफ्ना क्याडरलाई भने ‘प्रोट्र्याक्टेड पिपल्स वार’ जारी छ, अरू सबै भनेको त देखावटी ट्याक्टिस मात्र हो भन्दै थामथुम पारे। दाहालले शक्तिखोर भिडियोमा मर्की मर्की बोल्दा कल्पनाका लागि केही बाँकी राखेनन् आफ्नो दाउ बारे। उता भट्टराईले उत्तर कोरियाली एकदलीय शासन पद्धति भित्र्याउने खालको संविधानको ‘खाका’ पेश गरे माओवादी दलको तर्फबाट।
१२ बुँदे सहमति मार्फत माओवादीलाई खुला समाजमा उत्रन सजिलो पारिदिएको लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिले हो, किनकि दैनिक सरदर ८ नागरिकको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित मरणको अवस्था थियो। तर माओवादीतर्फ हात तेर्स्याएर उनीहरूको तथाकथित दर्शनमा कसैले सहमति जनाएका होइनन्, र शान्ति प्रक्रियाको दौरानमा लोकतान्त्रिक, राजनीतिमा पूर्व विद्रोही निर्धक्क उत्रन्छन् भन्ने विश्वास थियो। तर दाहाल–भट्टराईको प्रयास रह्यो एकदलीय तन्त्र स्थापित गर्ने, जसको लागि राष्ट्रिय सेनामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजियो, लडाकू व्यवस्थापनमा भएको भन्दा पाँच गुणा बढी लडाकूको नाम दर्ता गरियो र ‘समायोजन’ मा एकपछि अर्को व्यवधान थोपरियो। संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा महाधाँधली भयो, संविधानसभा स्वयंको माओवादी–केन्द्रित प्रयोग भयो, माओवादी नेतृत्वको सरकारद्वारा ‘क्रमभंगता’ को नाममा यस्तो बेथिति लादियो, आजैसम्म राज्यव्यवस्था तहसनहस छ। मुलुकमा ‘सिन्डिकेट राज’ भित्रियो र अन्य दललाई पनि यसमा माओवादीबाटै प्रशिक्षण प्राप्त भयो केन्द्रदेखि जिल्ला र गाउँसम्म।
यो सब जनताले सहेरै बसे, एकातर्फ त्रासका कारण, अर्कोतर्फ सुधि्रहाल्छ कि भन्ने आशमा। भ्रष्टाचार, सामाजिक विचलन, राजकाजमा सिल्लीपन, सबै खाले बानी–बेहोरा माओवादीले देखाए। यस्तो चर्तिकलाले निरन्तरता पाउनुको कारण काठमाडौंको बौद्धिक वर्गको निष्त्रि्कयता तथा नेकां–एमाले नेतृत्वको अकर्मण्यता त छँदैथियो, तर भारतीय राज्य संस्थापनको कसैले बुझ्न नसक्दो स्ट्राटेजी तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ ‘अनमिन’ मा अन्तर्निहित पूर्वाग्रहको कारण पनि माओवादी नेतृत्व नसच्चिकन रहन सक्यो। आजसम्म आइपुग्दा पूरै मुलुकको मन गह्रुंगो भएको छ, झण्डै बीस वर्षको पर्खाइमा पनि सामाजिक र आर्थिक सम्भावनाहरू प्राप्त हुन नसक्दा। तर दाहाल–भट्टराईको मात्र आफ्नो निजी क्यारियरमा ध्यान छ, न आफ्ना समर्थक र क्याडरको, न त जनताको नै।
नेताद्वयको नियति
यतिखेर पुष्पकमल दाहाललाई रुनु न चिच्याउनु भएको छ। उनको राजनीतिक शक्ति स्खलित बन्न पुगेको छ, राज्यकोषको हिनामिनाको जवाफदेहीले पछ्याउने निश्चित छ, युद्ध अपराधमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारको पञ्जामा पर्ने सम्भावना पनि प्रबल भएर गयो (मुलुकभित्र संक्रमणकालीन न्याय स्थापनामा आफैंले खेलबाड गर्दा)। आफू राष्ट्रपति मात्र हुन पाए व्यक्तिगत बचाउ त हुन्थ्यो भन्दै अगाडि बढ्न खोजे दाहाल, तर त्यो बाटो पनि अब रहेन।
बाबुराम भट्टराईले आफू पार्टी अध्यक्ष हुने सम्भावना रहेसम्म उनकै शब्दमा ‘पातलो बाघ’ बन्दै गएको एनेकपा माओवादीमै रहने मूडमा देखिन्छन्, तर ‘वैकल्पिक शक्ति’ तयारी गर्दै डुब्ने जहाजबाट फालहाल्ने योजना पनि नबुनेका हैनन्। विद्यावारिधि ‘डाक्टर’ ले आफूमा नेपाली जनताको मूल्यमान्यता सुहाउँदो मानवीयताको गुण नरहेको घरीघरी प्रष्ट गरेका छन्। मुक्तिनाथ अधिकारीको रूखमा बाँधिएको शवको प्रदर्शनमा राखिएको फोटोमुनि उनले लेख्न भ्याए, युद्धकालको मरणलाई ‘ऐतिहासिक र वस्तुपरक पृष्ठभूमि’ मा हेरिनुपर्ने — मानिसको मरणबारे यस्तो यान्त्रिक, रुखो विचार राख्ने व्यक्ति मुलुकको प्रधानमन्त्रीसम्म हुन पुगे। (पुष्पकमल दाहालको ‘इलिमिनेट गर्दा यातना नदिइकन गर्नू’ निर्देशन उत्तिकै मनन्योग्य छ।)
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ज्यूँदै गाडिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको हत्याको प्रहरी/सरकारी वकीलद्वारा अनुसन्धान स्थगित गर्न आदेश दिए भट्टराईले। चितवनमा मारिएका छोराको हत्यामा अनुसन्धान होस् भनी अनशन बसेका गोरखा फुजेलका गंगामाया र नन्दप्रसाद अधिकारीको मागलाई भाँजो हाले, र अन्ततः न्यायको मागमा आमरण अनशन बसेका नन्दप्रसादको मरणका कारक भए। मुलुकभित्रको मात्र के कुरा, भट्टराईले कम्बोडियाको खमेररुजको नरसंहारलाई ‘पश्चिमा मिडियाको अतिरञ्जना’ सम्म टिप्पणी गर्न भ्याए, मुलुककै बेइज्जतीको कुरा।
अन्तिम क्षणमा आफ्नो राजनीतिक अग्रगमनमा केही नलागेको जस्तो देखिएपछि हिंडे पूर्वप्रधानमन्त्री नयाँदिल्ली, उनैको शब्दमा भारतीय नेतृत्वलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न, र आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेपको माग राख्न। १६ फागुनको माओवादी मधेशी मोर्चाको र्यालीमा आफ्नो भाषणपश्चात् अध्यक्ष दाहाल र अन्य नेतालाई डाएसमै डल्लाएर सबैले देख्ने गरी हिंडे उनी नयाँदिल्ली उडान भर्न, जबकि बेलुकीको फ्लाइट पनि थियो।
हतास र आत्मकेन्द्रित
माओवादीले संविधानसभाको प्रयोग मात्र गरे र यहीं छ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको मुख्य कमजोरी र दोष, उसलाई यतिका वर्ष त्यसो गर्न छूट दिनु। मंसीर २०६१ मा जनताले झण्डै दुईतिहाइको भारी मत सहित संविधान बनाउन पठाउँदा पनि सबैको सहमतिमा पूर्व निर्धारित प्रक्रियामा संविधान लेखनलाई लिएर जान सकेका छैनन्, यी दुई दल। माओवादी अलमलमा फसेका दुई दलले समथरमा बढ्दो असन्तुष्टिलाई ध्यान दिएनन– न मधेशकेन्द्रित शक्तिलाई लिएर अगाडि बढ्न सके, न कांग्रेस एमाले सरकारले मधेशी नागरिकमाझ ‘डिग्निटी एण्ड डिभेलप्मेन्ट’ को आभास दिनसके। न त विदेशी शक्ति (र विशेषगरी भारत) लाई नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप नगर्ने बनाउन सके।
उता आफू कमजोर हुँदै जाँदा दाहाल–भट्टराईले पहाड–मधेश विग्रह निम्त्याउन सकिन्छ कि भनेर लागिपरे। समयक्रममा माओवादीको अवसरवाद, सरकारी पक्षको अक्षम्यता तथा भारतीय ‘एजेन्सीज्’ को हस्तक्षेपका कारण अन्तरसामुदायिक फाटो गहिरियो र मुलुक एकदमै अप्ठेरो मोडमा पुर्याइयो। यस्तै अवस्थामा बोलाइयो तीनदिने हड्ताल।
माधवकुमार नेपालको प्रधानमन्त्री काल वैशाख २०६७ मा अनिश्चितकालीन हड्ताल बोलाउँदा माओवादीले आफूतर्फको जनसमर्थन मापन गरे र छैटौं दिनमा फिर्ता लिएका थिए। यसपालि जनसमर्थन थिएन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो, अनि किन आह्वान गरे त बन्द? यसको विश्लेषण गर्न एमाओवादी नेतृत्वको हतास मनमस्तिष्क खोतल्न कोशिश गर्नुपर्दछ।
आफू सान्दर्भिक बनिराख्न ठूलै आपतकालीन प्रयास गर्नु परेको छ माओवादीलाई, मंसीर २०७० को निर्वाचनले उसलाई तेस्रो शक्तिमा परिणत गरिदिएपश्चात्। जितिहालिन्छ भनेर चार–चार वर्षको कार्यकाल तोकेका थिए संविधानसभा/संसद्लाई र अझै अढाइ वर्ष बाँकी नै छ कांग्रेस–एमालेको हालिमुहाली, यता आफ्नो लथालिङ्ग कसले सम्हादिदेओस्। स्थानीय निर्वाचन हुन दिएनन्, ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ मार्फत सबैभन्दा ठूलो भाग आफूले लिनका लागि, आज त्यो भाग कांग्रेस–एमालेले खाएर मोटाउँदैछन्। राजनीतिमा प्रभावशाली नेता मिलेर मूलभूत कुरा निर्णय लिने सिन्डिकेट प्रथा माओवादीले राज्यव्यवस्थामा लादे, आज त्यही सिन्डिकेटको छडी अर्काको हातमा जाँदा ऊ आफू कमजोर माथि कमजोर बनेको छ।
उता शत्रुको निर्माण गरेर आफ्ना क्याडरलाई एकत्रित गर्ने पुरानो माओवादी तरिका पनि काम लाग्न छोड्यो— भारतलाई सत्तोसराप गर्न अब मिलेन, यता गिरिजाप्रसाद कोइराला बितिसके, भारेभुरेलाई ‘जनदुस्मन’ कहलाएर केही लछारपाटो लागेन। राजनीतिक कमजोरी, अन्तर्राष्ट्रिय एक्लोपन तथा भविष्यको चुनौतीले माओवादी नेतृत्वलाई चिन्तित र आत्मकेन्द्रित बनाइदियो। आफूसँग योजना नहुँदा दाहाल र भट्टराईको विकल्प रह्यो मुलुकमा डामाडोल अवस्था ल्याउने ताकि केही उपलब्धि हासिल होस्। हतास मनस्थितिको पृष्ठभूमिमा बोलाइएको तीन–तीन दिने बन्द।
पीडितको जय
माओवादीलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती बढ्दै गयो द्वन्द्वकालका राज्य तथा माओवादी पीडितको नहराउने आवाज र संगठनात्मक सक्रियताबाट। ‘संक्रमणकालीन न्याय’ को दुष्प्रयोग गर्दै द्वन्द्वकालका ज्यादती (बलात्कार, हत्या, बेपत्ता र यातना) लाई आममाफी दिने दाउ थियो दाहाल–भट्टराईको। आफूमाझ रहेको पीडक थोरै छन्, तर तिनको प्रतिरक्षा नगरे आफ्नो पार्टी खर्ल्यामखुर्लुम्म ढल्ने वास्तविकताका सामु बृहत् समर्थक र कार्यकर्ताको हितमा नभई ती थोरै पीडकको बचाउमा लाग्ने बाध्यता रह्यो। यस बाध्यता अन्तर्गत पूर्व शत्रु संस्था नेपाल सेनाभित्र रहेका द्वन्द्वकालका पीडक (बलात्कारी, हत्यारा, बेपत्ता पार्ने र यातनाखोर) लाई समेत मुक्ति दिन नेताद्वय राजी भए।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादीको यस्तो गैरमानवीय पीडकमुखी योजनामा भट्टराई–दाहाललाई पूर्णतः सहयोग गरे। शायद कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सोच थियो द्वन्द्वकालको कुरा उठाए माओवादी संविधान लेखनबाट भड्किन्छ, तसर्थ पीडित समुदाय र अधिकारकर्मीहरूको अपीलका बाबजूद माओवादीको पक्षपोषण गर्दै गरे, र यसै साथ प्रहरी, प्रशासन, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सबै पीडितको विपक्षमा उभ्याइए। यस्तै ‘एकोमोडेसन’ को योजना अन्तर्गत अनर्थको आममाफी केन्द्रित सत्य निरुपण आयोग बन्यो। सेना आफू अगाडि देखा पर्नै परेन, उसभित्रका पीडक बचाउने काम दाहाल–भट्टराईले ‘आउटसोर्सिङ’ गरेर लिएपछि।
सत्तारुढ दल, राज्य संयन्त्र र माओवादीबीचको यो जवाफदेही–विरोधी सहकार्यको त्रासदीपूर्ण परिणति हुन पुग्यो नन्दप्रसाद अधिकारीको अनशनको दौरानमा मरण। आज नैतिक उँचाइमा गंगामाया अधिकारी वीर अस्पतालमा एक्लो जीवन गुजारिरहनुभएको छ हरक्षण पति नन्दप्रसाद र पुत्र कृष्णप्रसाद सम्झँदै। नन्दप्रसादको शव टिचिङ अस्पतालको फ्रिजर बाकसमा राखिएको आज (२६ चैत) २०० दिन भयो। नागरिक अगुवा, राजनीतिक नेतृत्वदेखि यसअघि धेरै बोल्ने गरेका पश्चिमा राजदूतहरू सबैले द्वन्द्वकालका ज्यादतीको सन्दर्भमा माओवादी–सेनालाई साथ दिए, मुखमा पट्टी बाँधेर। द्वन्द्वपीडित नितान्त एक्लो पारिए, दुईचार अधिकारकर्मीबाहेक सबैले उहाँहरूलाई ‘फर्गिभ एण्ड फर्गेट’ को सजिलो उक्ति सुनाउनै व्यस्त रहे।
यस्तो विषम परिस्थितिमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा उभियो सर्वोच्च न्यायालय। निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्ड अनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दामा फैसला गर्दै आएको सर्वोच्च अदालत यसपल्ट कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको १४ फागुन २०७१ को विशेष इजलाशकोे आदेशले माओवादी नेतृत्वमा हतासाको तरंग फैलायो। संक्रमणकालीन न्यायको लागि त्रुटिपूर्ण पीडकमैत्री ऐन ल्याएर आममाफीको ढोका खोल्ने योजना थियो दाहाल–भट्टराईको, जसमा कानून मन्त्री कांग्रेसका नेता नरहरि आचार्यले साथ दिएको देखियो। तर सर्वोच्चले त्यो अभीष्ट पूरा हुन दिएन— भन्यो, अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य/मेलमिलाप आयोगले हेर्न मिल्दैन, र फौजदारी कानूनको प्रक्रियाद्वारा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। फेरि, द्वन्द्वकालका गम्भीर खालका अपराधलाई आममाफी दिन कदापि, कहिल्यै मिल्दैन।
यो एउटा निर्णयले दाहाल–भट्टराईको राजनीतिक यात्रालाई जरैसम्म खल्बल्याइदियो। निरन्तर उपयोगितावादको सफल प्रयोग गरेका उनीहरूले पश्चिमा कूटनीतिज्ञ, कांग्रेस–एमाले नेतृत्व, नागरिक अगुवा सबैलाई कुनै न कुनै तरिकाले फकाएर राखेकै हुन्, तर सर्वोच्चले त्यसरी प्रयोग हुन मानेन र राज्य/माओवादी दुवैबाट द्वन्द्वकालमा पीडित समुदायको साथ दियो। यसरी न्यायालय वास्तवमा जनताको पहरेदार हुन पुगेको छ र भोलि लोकतन्त्रबाट प्राप्त अग्रगमन र समृद्धिको श्रेय उसलाई जानेछ।
एमाओवादी लगायत पाँच अन्य माओवादी दलको संयुक्त प्रतिक्रिया रह्यो सर्वोच्चको निर्णय खारेजीको माग, जसको बचाउको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउन बालुवाटार पुगे शीर्षस्थहरू। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत कार्यकारीसमक्ष न्यायपालिकाको निर्णय बदर गर्ने माग यति लज्जास्पद र आधुनिक युगको मान्यता विपरीत थिए कि जनताले हाँस्नसम्म बिर्सिए टिप्पणी गर्ने त परै जाओस्। लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीसम्म भएका दुई पुरुषको लोकतन्त्र, कानूनीराज, मानवअधिकार तथा जवाफदेहीप्रति लगाव कति हलुङ्गो र अवसरवादी रहेछ भन्ने कुरा पनि छर्लङ्ग भयो। आफ्नो व्यक्तिगत राजनीतिक यात्रा सुनिश्चित गर्न कुनै सिद्धान्त, दर्शन, लाजशरम या जगहँसाइले छेकबार गर्दो रहेनछ, यस्तो रह्यो दुई नेताको कथा–व्यथा।
आज माओवादी शीर्षस्थ नेतृत्वमाझ तनावमा छ, कता जाऊँ के गरौंको अवस्था। पश्चिमा मुलुकमा भ्रमण गर्नसम्म आँट्न नसक्ने, जम्मा पारेको धन अर्काको नाममा राखिएको, देशभर पार्टी संगठन निर्बल भएको अवस्था। हुँदाहुँदा सर्वोच्चको यस्तो फैसला आयो, जसले पीडितको पक्ष लिन्छ निडर भई, माओवादी शक्ति र प्रभावको पर्वाह नगरी। कति नतमस्तक भएका छन् दाहाल–भट्टराई कि बालुवाटारमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा बालकृष्ण ढुंगेलको नाम राखिएको छ, नमूना अभियोगको रूपमा जबकि ढुंगेलको मुद्दा विचाराधीनसम्म छैन, उनलाई त सर्वोच्चले हत्यारा सावित गरिसकेको छ। त्यो त निर्णय भइसकेको मुद्दा हो, हालाँ कि ढुंगेल अझै खुलेआम फरार छन् र फेसबुकमा समेत चम्किने गर्छन्।
ज्ञापनपत्रमा साथ दिन पाँच अन्य माओवादी दल आउनुबाट पनि सन्तुष्टि लिने अवस्था छैन दाहाल–भट्टराईलाई। माओवादीको आजै पनि तुलनात्मक रूपमा समर्थक जमात ठूलो छ, र यो जमातमा पाँच दलको नेतृत्वको आँखा लागेको छ। वर्तमान एनेकपा माओवादी शीर्षस्थको राजनीति अस्ताउने अवस्थामा त्यो कार्यकर्ता आफ्नोतर्फ तान्नका लागि आज एनेकपा माओवादीमा लागिदिएको जस्तो गर्नुपरेको छ, मोहन वैद्य, मातृका यादव, मणि थापा, नेत्रविक्रम चन्द लगायतलाई। यसैले सर्वोच्चको फैसलाको खिलाफमा ऐक्यबद्धता देखाइदिए जबकि युद्धकालको माओवादीतर्फका पीडितहरू दाहाल–भट्टराई वरिपरि झुम्मिएका छन्।
एमाओवादी–मधेशी मोर्चाबाट बोलाइएको भने पनि यो पूर्णतः माओवादी एजेण्डा अन्तर्गत थियो। मधेशी मोर्चाका अधिकांश नेता शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिबाट आएका हुन्। माओवादीको दर्शनले केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था माग गर्दछ, जबकि मोर्चा नेतृत्वले संघीयताको मागको अगुवाइ नै गरेका हुन्। माओवादी र मोर्चाको यो ‘म्यारेज अफ कन्भिनिएन्स्’ बुझिनसक्नु थियो र छ। र, एनेकपा माओवादीले अन्य पाँच माओवादीसँग सहकार्य गर्न थालेपछि मधेशी मोर्चाले कसरी निरन्तरता देला सहकार्यलाई, यो पनि चासोको विषय हो।
संविधान लेखन, निर्वाचन, शान्ति प्रक्रिया, यावत् विषयमा गत दशक दाहाल–भट्टराईले राजनीतिक वृत्तलाई झुलाएर राखेका हुन्। सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयपछि त एनेकपा माओवादी संविधानसभामा रहन्छ–रहँदैन नै प्रश् नबनेको छ, र हरेक अवस्थाको लागि राजनीतिक वृत्त तयारीमा बस्नुपर्ने देखिन्छ। विगतको अनुभवले के देखाउँछ भने एनेकपा माओवादीलाई संविधान निर्माणको यात्रामा फकाई फुल्याई होइन चुनौती दिएर मात्र, परेको खण्डमा एक्लो पारेर, साथ दिने बनाउनुपर्छ।
मुलुकलाई यता–न–उता (‘सस्पेन्डेड एनिमेसन’) को अवस्थाबाट उद्दार गरेर धेरै युग थाती राखिएको समृद्धिको यात्रामा लाग्ने हो भने लोकतान्त्रिक ‘पहाडिया’ र ‘मधेशी’ राजनीतिक नेतृत्व एक हुनुको विकल्प छैन। माओवादी नेताद्वयको आजको योजनाविहीन यात्रामा मात्र डामाडोल र भताभुंग पार्ने कसरत छ, केही न केही फल झरिहाल्ला कि भन्ने आशमा। मधेशकेन्द्रित नेताहरूको भने राजनीतिक यात्रा अलि सहज छ, शक्ति संचय गर्दै क्षेत्रीयदेखि राष्ट्रिय राजनीतिसम्म हिजो हार बेहोरे पनि भोलि विजयी हुने सम्भावना छ, सबै राजनीतिज्ञलाई जस्तै। द्वन्द्वकालको जवाफदेहीले जसरी माओवादी नेतृत्वलाई बाँधेको छ र बाँधिरहनेछ, त्यस्तो गम्भीर अड्चनबाट मधेशकेन्द्रित दलका नेताहरू मुक्त छन्।
संविधान लेखनको प्रक्रियाको बाटोदेखि संघीयता निर्माणको खाका र समयतालिकासम्ममा अब कांग्रेस–एमालेले दाहाल–भट्टराईलाई नभई मधेशी मोर्चा नेतृत्वलाई मूल पात्रको रूपमा लिनुपर्छ। सर्वप्रथम त संविधान नलेखुन्जेल कांग्रेस–एमालेको सहकार्य र सह–रणनीति टुट्नुहुँदैन, जबकि दाहाल–भट्टराईले फाटो लेराउन निरन्तर कोशिश गर्ने नै छन्। एमाओवादीलाई यस सन्दर्भमा एकहात पर राखे कांग्रेस–एमाले र मधेशी मोर्चाका सदस्यहरूले संघीयताको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दामा बाटो निकाल्न बढी सहज हुनेछ। यसरी कुरा अगाडि बढ्दा अन्य विषय पनि समेटिनुपर्छ, सरकारमा सहभागितादेखि स्थानीय निकायका निर्वाचनसम्म। संविधानसभामा चौथो शक्ति राप्रपा नेपाल लगायत अन्य साना तर महत्वपूर्ण दलसँग पनि संविधानलेखन सहज गर्ने गरी सक्दो सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ, कांग्रेस–एमाले–मधेशी मोर्चाले।
एकदशक पुग्न आँटेको संक्रमणकालले प्रष्ट पारेको छ कि, मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर बनाउने, रोजगार प्रवर्द्धन हुन नदिने, अन्तरसामुदायिक कलहलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्ने काममा माओवादी शीर्षस्थ पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई लागेका हुन्। उनीहरूको क्रियाकलापले यो बृहत् मुलुकको अग्रगमनलाई नै तगारो हालेको छ भने आफ्नै क्याडर तथा समर्थकको स्वाभिमान र भविष्यमुखी राजनीतिमा अड्को थापेका छन्। माओवादीको सन्दर्भमा आश गरौं आउँदा दिनमा नयाँ नेतृत्व खुला राजनीतिमा सबल तेस्रो पक्षको रूपमा अगाडि बढ्नेछ तर त्यसो भइदेओस्, शुभकामना पनि।
खुला समाज रहेको यो मुलुकमा माओवादीको शान्तिपूर्ण राजनीतिमा सहभागिता फलोस् फुलोस्, तर कम्तीमा संविधान लेखनमा वर्तमान माओवादी शीर्षस्थ–द्वयको भर नपरेको राम्रो। द्वन्द्वकालको दश वर्ष तथा झण्डै अर्को दश वर्ष दाहाल–भट्टराईले जनताको लिइसके, अब पनि यस सन्दर्भमा सदासयता देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता छँदै छैन। संविधान जेठ २०७२ भित्र तयार पार्नका लागि नेपाली कांग्रेस र एमालेले अब दाहाल र भट्टराईलाई केन्द्रीय पात्रको रूपमा हेर्न छाडिदिनुपर्छ। यसैमा मुलुक र जनताको भलो छ।