‘पोस्ट मोर्टेम’

हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ असार ,२०६१ )बाट

मुलुकको अवस्था त्यति बिग्रेको छैन, जति त्यस्तो देखिए पनि । यो कुरा यसरी पुष्टि हुन्छः माओवादी, राजा र दलहरूले देशलाई जति तल गिराए पनि अझ्ै झ्र्ने खुड्किला बाँकी नै रहेछन् । तल खस्ने ठाउँ बाँकी हुनु भनेको पाताल नपुगिसकेको प्रमाण हो ।

दरबार र पार्टीहरूबीचको तानातानीकै कुरा गरौँ । दरबारले मनोनीत प्रमको हातमा सरकार सुम्पिएयता देश र जनताको विकास, सुरक्षा, अस्मिता सबै यसरी उँधो लागे; अझ्ै झ्र्ने ठाउँ बाँकी होला र भन्ने लाग्थ्यो । उँभो लाग्ने सङ्केत पनि थियो, किनभने दलहरूले दरबारको मनोमानी विरुद्ध डेढ–डेढ वर्ष एकता कायम राखेकै थिए, र दुई महिना लामो सडक आन्दोलन पनि चानचुने थिएन । फेरि दरबारबाट बोलावट हुँदा सामूहिक भेट दिए मात्र जाने पाँच दलको अडानले पनि राजनीति निमोठिएको देशमा जनप्रतिनिधिको बलको आभास पाइएको थियो । त्यतिबेला अब त गाँठो फुक्ला, जनताको चाहना प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले सरकार सम्हाल्लान्, संसद र स्थानीय निकायहरू पुनर्वहाली होलान्, राजनीतिले फेरि चलबलाउने मौका पाउला, माओवादीसँग आत्मबलका साथ संवैधानिक पक्षले कसरत गर्न सक्ला– यस्ता आशाहरू जागे । तर होइन, फेरि एउटा अर्को खुड्किला पो ओर्लियो हाम्रो मुलुक !

राजासँगको नागर्जुन रानीवनको निरर्थक सामूहिक भेटको अन्तमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको मुखबाट “श्री ५ ले परेमा एक एक गरी हामीलाई भेटे पनि हुन्छ” भन्ने वाक्य के निक्लेको थियो, श्री ५ ले मौका छोपिहालिबक्स्यो । शाही एकल भेटहरूपछि त्यति संवेदनशीलताका साथ निर्माण गरिएको ‘प्रतिगमन’ विरुद्धको संरचना एक्कासी ध्वस्त हुनपुग्यो । नामुद राजनीतिज्ञ खेलाडी एकै फड्कोमा उच्च सिद्धान्तको चुचुरोबाट विना विचारको व्यावहारिकताको बेसीमा उत्रिए ।

हुनुपर्ने थियो– पाँच पार्टीले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधि आफूलाई ठान्दै एक रहेर प्रधानमन्त्रीको लागि अघिल्लो वर्ष सिफारिस गरिएका माधवकुमार नेपालका पछाडि अडिग रहने । नेपाली काङ्ग्रेस, देउवा र कोइरालाबीच बाँडिन गएको सन्दर्भमा संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकोले सरकार बनाउने सैद्धान्तिक हकवाला पनि एमाले नै थियो । त्यहाँ थियो कोइराला स्वयंलाई आदर्शवादी ‘किङ्गमेकर’ हुने मौका पनि ।

तर “बदलिएको परिस्थिति” मा नेपालको नाम अचम्मसँग बेठिक हुन गयो काङ्ग्रेसी अवसरवादीहरूका लागि । कम्युनिष्ट नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा विदेशीहरूले रुचाउँदैन भन्ने तर्क पनि सुनियो तर देशको प्रधानमन्त्री विदेशीले छान्ने त होइन । “राजाले केही गरे पनि माधवकुमार नेपाललाई मान्दैनन्” तर्कको त गतिलो जवाफ हाजिर थियो– त्यसैले पनि नेपाललाई नै सिफारिस गर्नु उचित थियो । दरबारलाई तर्क गर्ने ठाउँ नै नदिइकन अधिकार र शक्ति पार्टी र जनतामा छ भन्ने कुरा स्पष्ट भइहाल्थ्यो, नजिर बनिहाल्थ्यो ।

‘फेट् अकम्प्ली’

राजालाई एक्लै भेट्न जानुअघि कोइरालाको तर्क थियो, प्रधानमन्त्रीको छनोटभन्दा महŒवपूर्ण जनताको सार्वभौम सम्पन्नताबारे स्वीकारोक्ति । तर राजाबाट कुनै त्यस्तो वक्तव्य आउला भन्ने आशा कसैको थिएन । पाँच पार्टीले विघटित प्रतिनिधिसभाको बहुमत आफूसँग भएको ‘अधिकार’मार्फत् चुनेको भन्दा बढी शक्ति र विश्वसनीयता अरू कसैको हुनै सक्तैन थियो । र, त्यस्तो छनोट राजालाई सुझवको रूपमा चढाउने होइन कि, ‘फेट् अकम्प्ली’ (बदल्न नमिल्ने निर्णय) गरी जानकारी मात्र दिने । यसको लागि नारायणहिटीमा ‘दर्शन भेट’ नमिले विज्ञप्तिमार्फत् पाँच दलले आफैँ घोषणा गर्ने । यसो गर्दा कोइरालाको चाहनाको जनताको सार्वभौम सम्पन्नता आफैँ स्वतःसिद्ध हुनेथियो ।

राजाको कदम विरुद्धको डेढ वर्षको सङ्घर्ष र दुई महिनाको सडक आन्दोलनको लक्ष्यप्राप्ति त्यस्तै घोषणामार्फत् हुनेथियो । धेरै चोट खपेको मुलुकले सन्तुलित परिवर्तन पाउन सक्ने अवस्था थियो, २०४७ सालको संविधान अन्तर्गत यसलाई सच्याउँदै, समाजलाई अगाडि बढाउने । तर त्यस्तो सन्तुलित अग्रगमनको सम्भावना अहिलेलाई बिथोलियो । अब त देश अप्रत्याशित र अभ्यास नगरेको क्रियाकलापतिर धकेलिएला जस्तो छ । पछि के के हुँदै जाला, तर अहिले नै यति भने भइसक्यो– ‘प्रतिगमन’ विरुद्ध सँगालेको उर्जा खेर गयो, जनआस्थामा आघात पुग्यो । पार्टीहरूमा गम्भीरता छैन, आफैँ शासन चलाउने क्षमता छैन भन्नेहरूलाई “खुच्चिङ्ग” भन्ने मौका पनि मिल्यो ।

कोइरालाको त ‘मिस्क्याल्कुलेशन्’ भएको देखिन्छ । अनि राजा ज्ञानेन्द्रको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ? कुनै बेला आशा त के थियो भने पार्टीहरू बीचको होडबाजी, तानातानी र गैर सैद्धान्तिक क्रियाकलापका बीच गम्भीर सोचतर्फ डो¥याउने काम संवैधानिक राजाको हो र उनले त्यसो गर्नेछन् । गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधव नेपालबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन गए समन्वय ल्याउने काम गैरराजनीतिक दरबारको थियो । यसैले त संवैधानिक राजालाई नेपालको राजनीतिको “इन्स्टिच्युसन अफ लास्ट रिसोर्ट” भनिएको थियो । तर पार्टी–पार्टी र नेता–नेता बीच आएको फाटोलाई मिलाउन खोज्नुको साटो राजा ज्ञानेन्द्रले फाइदा लिने या झ्न् चर्काइदिने बाटो लिएको देखियो । ‘संवैधानिक’ को परिभाषा नारायणहिटी दरबारले आफूखुशी गरिदियो, जो कुनै पनि देशको माटो सुहाउँदो छैन ।

जनता दुःखी छ । दरबारले तत्कालै केही भूलसुधार गर्ने हो भने यतिबेला आफ्नो स्वार्थसँग मिल्दोजुल्दो कानूनी प्रवाधान वा नजिर नखोजी; मानवीय सिद्धान्तकै आधारमा राजनीतिक निकास दिनुपर्ने हुन्छ । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको सरकारमा यदि नेकपा (एमाले) र अरू दलहरू सामेल हुने नै हो भने दरबारले आफ्नो सङ्कुचित भावना अनुरुपको छेकबार उघारेर मन्त्रिमण्डललाई पूर्ण अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । त्यतिबेला नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा हुने गरेको जस्तो ‘लयल अपोजिशन्’ को भूमिका खेल्नेछ । यस्तो प्रक्रिया आफैँमा अर्ध लोकतान्त्रिक भए पनि सिद्धान्तमा अलि बढी अड्न बाध्य हुने सरकार हामी सामु हुनेछ । तर प्रश्न फेरि नारायणहिटीकै ढोकामा गएर अड्किन पुग्छ । के राजा ज्ञानेन्द्रको शेरबहादुर देउवालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने चाहना होला, एक्काइसौँ शताब्दीको प्रधानमन्त्री जो देखिन्छन् पनि र सुनिन्छन् पनि ?