Skip to content

Kanak Mani Dixit

  • Home
  • About
  • हिमाल खबरपत्रिका
    • उकालो लाग्दा
  • Nepali Times
    • On the way up
  • Himal Southasian
    • HIMAL
  • Others
    • Articles about Kanak Mani Dixit
    • नागरिक
    • Scroll.in
    • The Kathmandu Post
    • The Rising Nepal
    • Podcasts
  • Books
    • Adventures of a Nepali Frog
  • Petitions
  • Videos
    • Saglo Samaj

बन्दकोठा सहमति र संवैधानिक खतरा

May 31, 2012 by admin

www.himalkhabar.com बाट

समुन्द्रपारको सफल पेशा त्यागेर मातृभूमिमा इलम गर्न दुई दशकअघि फर्केका नेपालका नामुद सर्जन हुन्, उनी । दरबारमार्गमा बुधबार साँझको सद्भाव रयालीमा भेटिंदा उनको अनुहारमा सधैंको भन्दा चमक अलि कम थियो । उनले भने, “अब यो अन्तिम परीक्षणको घडी हो, शान्ति र प्रगतिको लागि । देशमा केही गर्न नसकिने हो भने परिवार लिएर विदेशिनुको विकल्प छैन ।”

मुलुकबाट पूँजी र जनशक्ति दुवैको पलायन कहालिलाग्दो छ । विदेशमा राम्रो शिक्षा पाएकाहरू वर्षेनि हजारौंको संख्यामा फर्केर आउलान् भन्ने अनुमान साकार भएन । बरु वर्षेनि हजारौं शिक्षित–सम्पन्न नेपालीहरू अमेरिका, युरोप र अष्ट्रेलियातिर तथा लाखौं विपन्न नेपालीहरू खाडी, मलेशिया र भारतका ‘कालापहाड’ तिर पलायन हुँदैछन् ।

केही हप्तायताको राजनीतिक हलचलले सबैलाई चिन्तित बनाएको र हरेक समुदायका सकारात्मक सोच राख्ने र मुलुकको समृद्धिको सम्भावनाप्रति आश्वस्त नागरिकको मनमा शंका उत्पन्न गरेको छ– आफ्नो जीवनकालमा यो देश उँभो नलाग्ने भो कि ! कारण, संविधानसभाले आफ्नो कार्यभार पूरा गर्न र विश्वसनीय भविष्यको मार्गदर्शन गर्न सकेन; विदेशीसामु मुलुकलाई कमजोर तुल्याइदियो ।

सामान्य अवस्थामा चार वर्षमा एउटा सरकारको कार्यकाल पूरा भएर फेरि निर्वाचनमा जाने बेला भइसकेको हुन्थ्यो भने संविधानसभाले आजका जनताको राय कति प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यस्तो निराशाजनक परिस्थितिमाझ संविधानसभाको पछिल्लो कार्यकालको अन्त्यपछि विकल्पमा म्याद थप गर्ने वा आजसम्मको सहमतिको आधारमा संविधान पारित गर्ने भन्ने कुरा उठेका थिए । तर ‘म्याद थप नगर्नू’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको अन्तरिम आदेशले यो विकल्पलाई छेकिदिएको छ । अब १४ जेठसम्मको दुई–तीन दिनमा कस्तो संविधान बनाउने, नबनेमा कसो गर्ने भन्नेबारे कौतुहल छाएको छ ।

कमजोरीको दस्तावेज
नेपाली जनताको आधुनिक र उच्चतम अपेक्षाअनुसार संविधानसभाले आजसम्म काम गरेन, गर्न दिइएन । नराम्रो नयाँ संविधानभन्दा संविधान नआएकै राम्रो भन्ने यो स्तम्भकारको राय रहँदै आएको छ । तर, आज मुख्यतः एमाले र कांग्रेस नेताहरूको अकर्मण्यता तथा नागरिक अगुवाहरूको असावधानीको कारण हतारमा, थकानको अवस्थामा २ जेठ २०६९ मा चार शक्तिबीच भएको राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान पारित गर्दा समाजमा समस्या बल्झिने ठूलो सम्भावना छ । म्याद सकिने आउँदो दुई दिनभित्र स्थिति धेरै बिग्रन नदिने, त्यति मात्र गर्न सकिने अवस्था छ ।

सरकारमा जाने सौदाबाजी र शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको अवस्थामा आजसम्म भएका धेरै गैरजिम्मेवार र सिद्धान्तविहीन अन्तरदलीय सम्झौतामा टेक्दै संविधान जारी गर्ने हो भने त्यो घातक हुनेछ । यसो गर्दा भविष्यमा पछुताउनुपर्ने अव्यावहारिक, विधिको शासन विपरीतको दस्तावेज जनतामा थोपरेको ठहरिनेछ ।
सुशील कोइराला स्वयं आफ्नो अति प्यारो भन्ने गरेको संसदीय प्रणालीमा अड्न सकेनन् । देशका प्रमुख शक्तिहरू संसारसामु नेपाललाई हास्यको पात्र बनाउने गरी काल्पनिक जस्तो लाग्ने अव्यावहारिक मिश्रित शासकीय प्रणालीमा सहमत भए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भएको सहमतिले नेपालको सन्दर्भमा निरंकुशता जन्माउने प्रष्ट छ, तर संविधानसभामा बहस नै नगरी २ जेठमा तीन प्रमुख दल र मधेशवादी पक्षबीच सहमति भयो । संघीयताबारे जति बहस हुन पायो, त्यत्ति पनि शासकीय स्वरुपबारे भएन सदनभित्र या बाहिर । र, बहसविना नै लाजिम्पाटस्थित दाहाल निवासको बन्दकोठामा ‘शीर्षस्थ’हरूबीच प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको मिश्रित प्रणालीमा सहमति भयो ।

शासकीय स्वरुपमा जस्तै बहसका अति संवेदनशील विषयहरूमा लोकतान्त्रिक पक्षले हातखुट्टा छाडे; जस्तै निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक अदालत । यी कुनै विषयमा भएका सहमति आफैंमा गैर–लोकतान्त्रिक थिएनन् तर नेपाली अभ्यासले सिद्ध गरेको छ, यी सम्झौताबाट जन्मने संरचना र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुने छैनन् । र, संविधानसभाले यसरी दिएको सौगातले धेरै वर्ष खलबली लेराउनेछ, र प्रगतिको ढोका अरू केही वर्ष बन्द रहनेछ ।

यस्तै अन्य कतिपय विषयमा पनि बहस विनाका धेरै अपरिपक्व बुँदा संविधान दस्तावेजमा छिरेका छन् भने सरकारले विभिन्न पक्षसँग सम्हाल्नै नसकिने गरी सहमति गरेको छ । संविधानको खाकामा स्थानीय स्वायत्त सरकारलाई पूर्णतः लत्याइएको छ, मुलुकको स्थानीय प्रशासनको सफलतालाई नै बेवास्ता गरेर । ‘आदिवासी’ को परिभाषामा बहस नै नगरी ‘खस–आर्य’ लाई आदिवासीको संज्ञा दिइएको छ । भारत, पाकिस्तान कतैको अनुभव नहेरी माओवादी मन्त्रीले ‘मुस्लिम फेमिली ल’ समाहित गर्ने आश्वासन दिएका छन्, सुदूरपश्चिमेलीलाई जनमत संग्रहको कबुल गरिएको छ ।

जनजातिकोे दशकौंको अस्मिताको अभियान र २०६४ को मधेश आन्दोलनले भोलिको चुनावमा राम्रो गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सामुदायिक उम्मेद्वारको सुनिश्चित गर्दागर्दै पनि ४५ प्रतिशत समानुपातिक हुने निर्वाचन प्रणालीमा सहमति गरिएको छ, जसले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर र स्थानीय जनतालाई सशक्त प्रतिनिधिविहीन पार्ने निश्चित छ । आम सीमान्तकृत समुदायले संघर्ष गरेर हात पारेको आफ्नो चुनाव क्षेत्रबाट आफ्नै समुदायका प्रतिस्पर्धी प्रतिनिधिलाई मत हाल्न पाउने अधिकारलाई तिलाञ्जली दिइँदैछ, यो पनि विना खुला बहस । यसरी कमजोर बनाइने प्रतिनिधिसभाले भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसामु सशक्त संस्था बन्न गाह्रो छ ।

शासकीय स्वरुपदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म बहस गर्न पुगेको छैन र अवस्था यस्तो अन्योलपूर्ण छ कि सीमान्तकृत समुदायको लागि राम्रो भनेर अगाडि सारिएका बुँदा सोही समुदायको हित विपरीत हुनसक्दछन् । चार–चार वर्ष बित्दा पनि ठण्डा दिमाग र, विश्व इतिहासको ज्ञान तथा समाजशास्त्रीय चिन्तनद्वारा नेपाली जनताको सम्मान गर्ने गरी संवैधानिक बहस अघि बढेन । तसर्थ बहस नपुगेका विभिन्न संवेदनशील विषयलाई १४ जेठमा सम्भवतः पारित हुने संविधानमा समावेश नगर्नु जाती । यसो भए भोलिका दिन उदार, विचारशील समूहहरूले थप समयमा आफ्नो चिन्तन प्रवाह गर्ने मौका पाउने छन् । एक–एक स्वतन्त्र र चिन्तनशील नागरिकले राम्रो, व्यावहारिक, लोकतान्त्रिक संविधानको लागि आफैं लागिपर्ने हो भने दलहरूबीच भएका भद्र समझदारीको अनुमोदन हुनेछ, (अ)भद्र समझदारीहरू उल्ट्याउन सकिनेछ । बहस सहज हुँदै गएको पनि छ, तर बाँकी दुई दिन अवश्य नै पर्याप्त छैन ।

बितेका चार वर्षमा खुला बहस अपर्याप्त रहनुको मूल कारण थियो माओवादी दलले शान्ति प्रक्रियामा निरन्तर भाँजो हाल्नु । एउटा दलसँग सशस्त्र फौज रहेको कारण पनि संविधानका वस्तुगत र विवादित विषयमा निर्णय लिन उपयुक्त थिएन, जसले गर्दा सालाखाला पूरै समय खेर गयो र बहसको स्तर पनि न्यून ।
माओवादीकोे द्वन्द्वकालको धङधङी अझै नमेटिइसके पनि आज आएर बल्ल उसको हातको बन्दूक र उसका लडाकू राष्ट्रिय सेनाको मातहतमा पुगेका छन् । संविधानसभाको समय सकिएर व्यवस्थापिका–संसद्मा प्राप्त हुने थप समयमा कम्तीमा माओवादीको बन्दूकको छायाँमा संवैधानिक बहस चल्ने छैन । यस्तै बेलामा हो, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयमा ठण्डा दिमागले संविधानको काम पूरा गर्ने ।

सर्वोच्चले देखाएको बाटो
शासकीय स्वरुपको बहसमा जुन खालको बहस रचियो, त्यसमा एमाले र नेपाली कांग्रेसले हार खाए, एनेकपा माओवादीको प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली स्थापित गर्ने एजेण्डा सामु । यो बहसलाई फेरि व्युँताउन सकिन्छ यदि आज–भोलि–पर्सि संविधानमा ‘फेट अकम्प्ली’ भएर दलहरुले २ जेठको ‘प्याकेज सहमति’ टिकाउन सकेनन् भने । नेपाली वास्तविकता बुझेका हिमाल, पहाड र तराई–मधेशका चेतनशील समाजबीच बहस चलाउन सकिन्छ शासकीय स्वरुप बारे र कुनै एउटा अलौकिक ‘नेल्सन मण्डेला’ आएर जादूको छडी चलाउँछ भन्ने स्वप्न भङ्ग गर्न सकिन्छ । संसदीय प्रणाली असफल भएको होइन र नेपाली माटो र समाज सुहाउँदो छ भन्ने बहस गर्न सकिन्छ । खुला, पारदर्शी बहस पश्चात् पनि प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीतर्फ नै निर्णय भयो भने त्यो निर्णयको वजन पनि बढ्नेछ । जबकि राजनीतिक सौदाबाजी र सरकारमा जाने लालसामाझ यसअघिको दलीय सहमति भएको हो । आखिर दलको मात्र जिम्मेवारी त होइन संविधान बनाउने ।
अर्को संवेदनशील विषय छ— संघीयताको खाका । यसमा पनि पर्याप्त बहस भएको छैन र विभिन्न समूहको रणनीति तथा एनेकपा (माओवादी) को उपयोगितावादको कारण यो एकपक्षीय हुन पुगेको छ । तर आशाका किरणहरू पनि देखिएका छन् । एकातर्फ लजालु भएर बसेका समुदायहरूले बल्ल आफ्नो आवाज उठाउन थालेका छन्, जसले बहसलाई दुईतर्फी बनाइदियो । भोलिको दिनमा गैर–भौगोलिक ‘साइबर प्रान्त’ को सौगातबारे दलित समुदायबाट पनि आफ्नो विचार अगाडि आउनेछ । राउटे, मारवाडीदेखि दरै जस्ता समुदायसम्मले अन्तिम क्षणमा मुख खोलेकोले पनि हामीलाई संकेत दिन्छ, भोलि धेरै अरू समुदाय र उपसमुदायको पनि वाक् प्रस्फुटन हुनेछ र नेपालको ‘रेन्बो नेशन्’ को वास्तविक आकार बहसमा देखिनेछ ।

सबै समुदाय र उपसमुदायको आवाज सुनिनको लागि पनि संघीयताको निर्णय पछि सार्नु उचित देखिन्छ । मधेश–तराईमा शुरू भएको प्रान्त विभाजनको बहसलाई मिथिला संस्कृतिका जुझारुमाझ भएको बम विस्फोटले कुण्ठित पारिदियो, र सम्पूर्ण तराईमा उम्लिइरहेको असमञ्जसले निकास पाएन । थप बहसको क्रममा यो विषय पनि फेरि अगाडि बढ्न सक्छ ।

राजनीतिक अग्राधिकार, सामथ्र्य र पहिचानको विषयमा स्वस्थ बहस बल्ल हुनथालेको अनुभूति ९ जेठमा राजनीतिक दल तथा जनजाति अगुवाहरूबीच भएको नौ बुँदे सहमतिमा पनि भएको छ । प्रान्त विभाजनको बहसमा पहिचान र अर्थ–भौगोलिक आधारबारे छलफलभन्दा पनि आ–आफ्नो कोठामा बसी गफ भएको छ, अब एउटै कोठामा बस्ने सम्भावना बढेको छ ।

लाजिम्पाटको बन्दकोठामा दबाब, प्रलोभन र लोकरिझ्याईंमाझ गरिएका सहमतिहरू संविधानसभामा जबर्जस्ती थोपरेर संविधान लेख्ने काम नगरौं । अन्यथा अर्को एक दशक लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको लागि लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । बरु खुला बहसमा जाऔं आउँदो वर्ष, अनि जे परिणाम आउँछ त्यसलाई अँगालौं ।
संविधान लेख्नको लागि मात्र लेख्ने होइन, यसले गरीब नेपालीलाई धनी बनाउनुपरयो, हरेक नेपालीलाई आफ्नो सामुदायिक र राष्ट्रिय पहिचानको गर्व गर्ने अवस्था दिलाउनुपरयो । चार–चार वर्षपछि बल्ल यसको सुरुआत हुन लागेको जस्तो छ ।

Post navigation

Previous Post:

संघीयताबारे बोल्ने अधिकार

Next Post:

Death of an institution

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Enter the keyword

About


Kanak Mani Dixit, 67, is a writer and journalist as well as a civil rights and democracy activist. He is a campaigner for open urban spaces, and is also active in the conservation of built heritage.

Tweets by KanakManiDixit

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk
Dekheko Muluk

Books by Kanak Mani Dixit

Peace Politics of Nepal
Dekheko Muluk

Blogroll

  • Himal Southasian
  • Madan Puraskar Pustakalaya
  • Spinal Injury Rehabilitation Center
  • हिमाल खबरपत्रिका

Categories

Recent Tweets

Tweets by KanakManiDixit

© 2023 Kanak Mani Dixit | Built using WordPress and SuperbThemes