मुख खोलौं: जेठमा चुनाव सम्भव छैन
हिमाल खबरपत्रिका (१–१५ चैत २०६३ ) बाट
जनता भेडाको बथान होइनन् । विवेकशील नागरिकले अड्कल गर्न थालिसकेका छन्, जेठमा संविधानसभा चुनाव हुन सक्तैन । वरिष्ठ नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो ‘पर्सनालिटी’ को बलमा संविधानसभा चुनाव जेठमा गराउन अडान लिनुभएको छ । पुष्पकमल दाहालले सरकारमा पुग्नका लागि मात्र “जेठमा चुनाव ! जेठमा चुनाव !” दोहोर्याइरहेजस्तो लाग्छ । यी दुई नेताका पङ्क्तिमा रहेका अरू ठूला नेताहरू जेठमा चुनाव कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाए तुरुन्तै प्रतिगामी, राजावादी, पुरातनवादी, प्रतिक्रियावादी, मोरियार्टीवादी यावत् आरोप लाग्छ भनेर अर्को सम्भाव्य महिना कात्तिकको ‘क’ पनि भन्न चाहिरहेका छैनन् । जनतालाई भेडा ठान्नेहरू सबैले बिरालोको घाँटीमा घण्टी छिराउन डराएको जस्तो छ । कसैले भनिदियोस् भन्ने उनीहरूको आशा छ । र, वास्तवमा २०६४ सालको जेठमा संविधानसभाको चुनाव सम्भवै छैन ।
जेठको अन्तिमसाता चुनाव गर्न सम्भव छैन किनकि त्यसताका त बर्खा लागिसक्छ । फेरि आज फागुनको अन्त्यमा आइसक्दासम्म निर्वाचनका विभिन्न प्राविधिक पक्ष नै तयार भइसकेको छैन । विशेषगरी ‘संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन’ को विधेयक सरकारले संसदमा पेश गरेकै छैन । यो विधेयक एक मतपत्र कि दुई, चुनाव क्षेत्र विस्तार, कस्तो खाले समानुपातिक प्रणालीजस्ता आधारभूत कुरामा सहमति नभइसकेकाले तयार नभएको हो । यी सबै कुरा छिनोफानो भइसक्नुपर्नेमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन गर्न मुख्यतः नेपाली काङ्ग्रेस राजी नभइदिएकाले अझै पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो । यो विषयलाई लिएर तराई–पहाडमा असन्तुष्टि कायमै छ र, असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ता नै नगरी पेलेर कुरा अगाडि लैजाने नेकपा (माओवादी) सहितको आठ दलको अधिनायकवादले चुनावसम्बन्धी मुद्दालाई धमिलोमै छाडिदिएको छ ।
विश्वसनीय मत सर्वेक्षणहरूले ठूलो मात्रामा नागरिकहरू ‘संविधानसभा’ को अर्थबारे अनभिज्ञ रहेका देखाएको छ । जनताले नयाँ प्रणाली तथा मौलिक मुद्दामा मत खसाल्नुपर्ने सन्दर्भ एकातिर छ भने अर्कोतिर आजसम्म पनि चुनावका मूल अवधारणामा दलको शीर्षस्थ नेतृत्व आफैँ प्रस्ट छैन । यस्तो अवस्थामा जेठमा चुनाव कसरी हुन सक्तछ ? चुनाव भनेको मत खसाल्ने मात्र होइन, त्यसअघिका महिनाहरूमा प्रचार–प्रसार, बहस र शान्तिपूर्ण विचारको प्रतिस्पर्धा पनि हो । फागुनको अन्त्यमा आइपुगिसक्दा पनि चुनावका अति संवेदनशील र जटिल विषयमा ठेगान लागेको छैन भने यिनलाई नागरिकसामु लैजाने र उसलाई सुसूचित गर्ने र बहस चलाउने काम कहिले र कसरी गर्ने ? समय छ ? आजसम्म राष्ट्रिय नेतृत्वमै अन्योल छाएको अवस्थामा कसरी यही हो चुनाव, मत खसाली हाल भनेर आदेश दिने नागरिकलाई ?
नेकपा (माओवादी) को दलगत रुपान्तरण नभइसकेकाले गर्दा विद्रोहीको सैन्यवाद र दम्भले पनि जेठमा हुने चुनावलाई भय र त्रासका कारण अविश्वसनीय बनाउने अवस्था छ । माओवादीले आफ्ना कैयन् लडाकुलाई ‘योङ कम्युनिस्ट लिग’ गठन गरेर त्यसका कार्यकर्ताको रूपमा शहर जिल्लामा छिराएका छन्, जसमध्ये जनयुद्धको थालनीदेखि जिल्लावासीले चिनेका क्याडर कमिसार पनि पर्दछन् । तिनको पुनरागमनले कतिपय ठाउँमा भयको वातावरण उत्पन्न हुन पनि सक्तछ । आजसम्म पनि माओवादीले कतिपय क्षेत्रमा बन्दुकबिनै तर्साउन सक्ने स्थिति कायमै छ ।
‘गरिस् ?’ ‘गरेँ ।’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार देशको नयाँ संविधान बनाउने सदनको लागि निर्वाचन हुने भए ठीकै छ, गरौँ । होइन, राम्रो फल प्राप्तिको लागि संविधानसभा चुनावमा जाने हो भने सबै प्रक्रिया पुर्याएर जाऔँ: मौसमको अनुकूलता, जनताको बुझइ, प्राविधिक र प्रक्रियागत पूर्णता तथा भयरहित वातावरण ।
आज चुनाव हुनसक्ने अवस्था छैन । तसर्थ, आजभोलि नै कात्तिक या त्यसअघि असोजमै गम्भीर बहसपश्चात् मिति तोकिकन चुनावलाई पछि सार्नु उचित हुनेछ । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफ्नो स्वास्थ्य तथा उमेर र ‘लेगेसी’ को कारण हतार छ होला, माओवादीका पुष्पकमल दाहाललाई ‘ऐसा मौका फिर कब मिलेगा’ भन्ने होला । तर जेठमा चुनावको असम्भाव्यता माधवकुमार नेपालले पनि, चुनाव आयुक्तले पनि र सभामुख सुवास नेम्वाङ, राष्ट्रसंघीय मिसन प्रमुख इयान मार्टिन अनेकन् विदेशी परामर्शदाताले पनि बुझेका हुनुपर्दछ । तर सबैको एक न एक कारणले मुखमा सियो–धागो लागेको छ । नेपाली र विदेशी दुवैबाट जनता अपहेलित भएका छन् । सबैले उसलाई भेडासरह व्यवहार गर्दैछन् र, हप्काउँदै, तर्साउँदै, अविश्वसनीय चुनावतर्फ लघार्दै लग्दैछन् । तर हामीले यस्तो कुरा किन सहने ? अविश्वसनीय चुनावले असमञ्जस्यता तथा द्वन्द्व मात्र निम्त्याउने हुनाले चुनावलाई विश्वसनीय बनाउनतर्फ पो हामी लाग्नु पर्यो । हो, जेठमा चुनाव होला भन्ने आश गएका केही दिनसम्म पनि यो स्तम्भकारलगायत कतिको थियो । र, चुनाव सकेसम्म जेठमा हुनुपर्ने आतुरता पनि थियो । तर नहुने भएपछि नहुने भन्न सक्नुपर्छ र वैकल्पिक योजना तुरुन्त तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
जेठमा चुनाव नहुने नै भएपछि मुलुकलाई कुन तरिकाले जोगाउने र समाजमा उत्पन्न हुने तरलतालाई कसरी सम्हाल्ने भन्नेतर्फ राजनीतिज्ञ, सामुदायिक नेतृत्वलगायत नागरिक समुदायको ध्यान जानुपर्छ । आखिर माओवादी सेनाले के गर्लान्, नेपाल सेनाले के गर्ला र राजाले के गर्लान् ? आजसम्म सुरक्षा निकायमा परिवर्तनको सुरुआत पनि नभएको सन्दर्भमा केही हजार माओवादी लडाकुलाई नेपाल सेना अथवा अरू कुनै सुरक्षा संरचनामा समावेश गर्ने कुरा अगाडि नबढेको कारण ‘क्यान्टोन्मेन्ट’मा ठूलो आक्रोश जाग्ने सम्भावना छ । त्यस्तै बाँकीको तालिम, पढाइ तथा अन्य तरिकाले भविष्य निर्माण गर्ने कुरा पनि यत्तिकै छाडिएको छ । राम्रै सङ्ख्यामा माओवादी बन्दूक ‘बाहिरै’ रहेको कुरामा पनि शङ्का नरहेको अवस्थामा माओवादी नेतृत्वले सम्हाल्न नसक्ने गरी ‘क्याडर’ जागे भने उसको राष्ट्रिय नेतृत्व चरम ‘र्याडिकलिज्म’ तर्फ जान सक्तछ, या त क्षेत्र क्षेत्रमा राष्ट्रिय नेतृत्वलाई हाँक दिने ‘वारलर्डिजम्’ हावी हुन सक्तछ । यसो हुँदा अन्ततोगत्वा नेकपा (माओवादी) को सम्मानित विश्वमान्यता प्राप्त राजनीतिक दलमा रुपान्तरण हुने आश पनि चुर्लुम्म हुनेछ । तसर्थ, जेठमा चुनाव नहुने निक्र्योलका साथसाथै ‘सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म’ तथा ‘क्यान्टोन्मेन्ट’ को वातावरण बिग्रन नदिने मुख्य दायित्व जो कोहीको हुन पुग्दछ ।
जेठमा चुनाव नहुने कुरामा सबै मौन रहेर एक्कासी यो मान्यता कुनै बेला सार्वजनिक हुन जाँदाको अराजक स्थितिमा दक्षिणपन्थी शक्तिबाट उत्प्रेरित नेपाल सेनाले खल्बलिएको वातावरणको फाइदा लिन सक्तछ । आखिर जनआन्दोलनमार्फत् जनताले सेनामाथि विजय जमाएकाले झ्ण्डै एक वर्ष चुमुक्क परेर रहनु परेकोमा कतिपय रथी र महारथीलाई असह्य भएको छ । त्यस्ता त्यस्ता जर्साबहरूले बुझनुपर्छ, जेठमा चुनाव नहुँदाको धमिलो पानीमा खेल्ने हो भने नेपाल सेनाको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि त्यही क्षणमा समाप्त हुनेछ । तसर्थ, बिर्सेर पनि जनताविरोधी कदमको कल्पना नगर्नु राम्रो र अराजकस्थितिको नाजायज फाइदा लिने योजना नबनाए पनि हुन्छ ।
ज्ञानेन्द्र राजाको हकमा कुरा अझ् प्रस्ट छ– उनको देश, काल र परिस्थिति बुझने क्षमता न्यून भएकाले चुनाव मिति सारिँदाको वातावरणमा उनलाई खेल खेल्ने तलतल जाग्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा वास्तवमा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सकिएको अधिकार ब्यूँताउन केही न केही गर्ने नै छन् । तसर्थ उनीबाट राजाको पद खोसिनै पर्दछ, प्रधानमन्त्रीको हालैको राज्यगद्दी त्याग्ने प्रस्ट सुझवले ज्ञानेन्द्रलाई छुँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘ज्ञानेन्द्र’ बनाइनुपर्दछ । र, आउँदो न्यूनतम एक वर्ष उनलाई विदेशिन बाध्य तुल्याउनै पर्दछ । राजसंस्थाको निक्र्योल संविधानसभाले गरोस्, तर ज्ञानेन्द्रलाई चलखेल गर्न दिनुबाट वञ्चित गर्ने हो भने नारायणहिटीबाट महाराजगञ्ज होइन, राजस्थान या लण्डनगृह स्थानान्तरण गरेको जाती ।
चुनावलाई अलिपर सार्दा मतदाताहरूले सुसूचित हुने अवसर पाउनेछन्– मतदानको प्रक्रिया, चुनावको मुद्दा, संघीयता, निर्वाचन पद्धति, आरक्षण, जातीय अस्मिता, भाषिक अधिकार इत्यादि बारे । हतारमा चुनाव गर्नु किन परेको भन्ने सबैले बुझ्ेकै कुरो हो, तर जति नै कोशिश गर्दा पनि पूर्वाधार तयार नभएपछि अब चुनाव नहुने स्थितिको लागि योजना बनाउने अवस्था आएको छ । सबै कुरा बुझदा पनि केही भन्न नमिल्ने चुनाव आयोगलाई असोज–कात्तिकको चुनावको तयारीको लागि निर्देशन दिइयोस् । अनि त्यतिबेला स्वस्थ र भयरहित चुनावको लागि छ्याप्छ्याप्ती विदेशी पर्यवेक्षक उतार्ने तयारी आजैदेखि गरियोस् ।
माओवादी नेतृत्वपङ्क्तिमा केहीको विचार हुनसक्छ, तुरुन्त जेठमा चुनाव गरे अझै पनि अवशेषको रूपमा माओवादीप्रति रहेको भयका कारण अलि बढी भोट आउला । तर यस्तो सोचले त विद्रोही, ‘दल’ मा परिणत हुँदैन र अविश्वसनीय चुनाव अभ्यासले नेकपा (माओवादी) लाई राम्रो फल दिँदैन । बरु देशभर चुनाव पछाडि सारिएको अवस्थामा आज झ्निो रूपमा रहेका माओवादीको दलीय संरचना बनाउने र विस्तार गर्ने मौका उनीहरूले पाउनेछन् । उता माओवादीको ज्यादतीको सम्झ्ना पनि (ज्यादती नखपेकाहरूमध्ये) अलि मलिन हुँदै जाने कारण नेकपा
(माओवादी) को राजनीतिक रुपान्तरण अलि सहजढङ्गले अघि बढ्न सक्नेथियो । रुपान्तरणको लागि पर्याप्त समय नपाउँदा जेठको चुनावमा माओवादीको सार्वजनिक प्रस्तुति आज जस्तै सैन्यवाद तथा शक्ति प्रयोगको भरमा हुनेछ भने असोज–कात्तिकको चुनावमा उसले अलि बढी सौम्य, विचारवान् छवि प्रदर्शन गर्ने मौका पाउँछ ।
चुनाव जेठबाट असोज या कात्तिकमा सर्न जाँदा सङ्क्रमणकाल त लम्बिन्छ नै, यस अवस्थामा गत १०–११ महिनामा जस्तो लथालिङ्ग राज्यव्यवस्था भने रहन दिनुहुँदैन । सरकारमा नेकपा (माओवादी) लाई समेत समावेश गराएर नेपाल सरकारले एक हदसम्मको राजनीतिक स्थायित्व दिँदै राज्यव्यवस्था र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति जनतालाई दिन सक्नुपर्दछ । फेरि पनि दोहोर्याऊँ गृहमन्त्रालय चुस्त र सक्रिय बन्नु पर्यो । देशभर नेपाल पुलिसको तैनाथीकरण मात्र होइन, जिल्ला प्रशासनको साथसाथै उसको आत्मबल बढाउनुपरेको छ । विकास कार्यको पुनर्जागरण हुनुपर्छ । दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने काम अघि बढाउनुपर्छ । द्वन्द्वबाट पीडितको पुनस्र्थापनलाई गति दिनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजनालाई रफ्तारसँग अगाडि बढाउनुपर्छ । शान्ति स्थापनाको प्रत्याभूति दिँदै आउँदो वर्ष पर्यटन उद्योग फस्टाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय उद्योग र सेवामूलक धन्दालाई फस्टाउन अवसर दिनुपर्छ भने विदेशी लगानी भिœयाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो सबै आउँदो मनसुनी सङ्क्रमणकालमै लागू हुनुपर्दछ । ढिलाइ नगरी समग्रमा अर्थतन्त्रलाई फेरि चम्कने मौका दिनुपर्छ । यी सब कुराका लागि हामी ‘संविधानसभा चुनावपछि’ भनेर पर्खन सक्तैनौँ ।
जेठमा राम्ररी चुनाव सम्पन्न भए त राम्रै हुनेथियो । तर यो सम्भव नभएको कारण अब चुनाव मिति सारौँ । त्यसो गर्दा देशलाई अराजक बन्न नदिने गरी समाज, अर्थतन्त्र र राजकाजलाई अगाडि बढाउने उपायहरू सोचौँ । सुझ्बुझ् भएका जनतालाई भेडाझैँ लघार्दै जेठ महिनाको भीरतर्फ नलखेटौँ ।