हिमाल खबरपत्रिका (२४ चैत्र, २०७०) बाट
नरेन्द्र मोदी भारतको चौधौं प्रधानमन्त्री बनेभने यी हिन्दूत्वका ‘मसिहा’ को उदयबाट उनको आफ्नै देश र नेपालमा समेत कस्तो प्रभाव पर्ला ?
‘सात रेसकोर्स रोड’ मा प्रवेश गरेपछि मोदी अनपेक्षित रूपमा उदारवादी भए भने वेग्लै कुरा, नत्र उनको ‘हिन्दूवादी’ कट्टरपन्थी अजेन्डा र उच्च जातीय–सामाजिक सोचले भारतको आन्तरिक शासन, सामुदायिक सुसम्बन्ध तथा क्षेत्रीय भू–राजनीतिमा कटुता निम्त्याउने देखिन्छ । जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, मोदी प्रशासनले सीमा क्षेत्रका विविध गतिविधिदेखि सिंहदरबार र संविधानसभासम्मलाई प्रभाव पार्न सक्नेछ । आशा गरौं, बाह्य प्रभावका सामु लम्पसार बनाइएको नेपाल मोदीको कुनै व्यक्तिगत राजनीतिक योजनाको टेको नबनोस् ।
सरकारको दायित्वबोधले मोदीको ‘एक्टिभिज्म’ मा न्यूनीकरण ल्याउने आशा गर्न सकिन्छ, जस्तो कि कतिपय ‘¥याडिकल’ हरूमा शासकीय जिम्मेवारीबाट भएको हामी पाउँछौं । यद्यपि, कडा दक्षिणपन्थ पृष्ठभूमिका गुजरातका यी मुख्यमन्त्रीले भारतीय राजनीतिक रङ्गमञ्चको मध्यपन्थतिर ढल्कन चाहे नै भने पनि त्यो लामो दूरीको यात्रा हुनेछ र समय लाग्नेछ । फेरि उनको पथप्रदर्शक र संरक्षकको रूपमा रहेको छ– राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ र उसको हिन्दू अतिवाद । भारत जस्तो विशाल जनसंख्या भएको देशमा जब सामाजिक शक्तिहरूबीचको सन्तुलन बिग्रन्छ, त्यसको परिणाम अन्य साना या मझैला मुलुकमा भन्दा घातक हुन सक्दछ ।
कर्कश चुनावी अभियान
पूर्व प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयी लगायत भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का धेरैजसो केन्द्रीय हस्तीहरू नयाँदिल्लीका भित्रिया नै थिए र हुन्, हिन्दूत्वको घोडा चढे पनि । तर, मोदी क्षेत्रीय, वर्गीय, जातीय सबै हिसाबले बाहिरिया हुन्, जसको दिल्लीको कुनै भावनात्मक लगाव छैन र जुन कारण उनी आफ्नै बाटोमा हिंड्न वाजपेयी भन्दा बढी तयार देखिन्छन् । भारत सरकारको जात–जातीय वर्गीकरण अनुसार नरेन्द्र मोदी शैक्षिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेको ‘अन्य पिछडिएको जात’, ओबीसीमा पर्छन् । १९ चैतमा एउटा टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा उनले राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघप्रति वफादारी पुनः व्यक्त पनि गरे, “मैले जति गरें, जे भएँ, त्यसको श्रेय संघलाई जान्छ ।”
कर्पोरेट भारतको शिखरमा हालीमुहाली गर्ने अम्बानी दाजुभाइको सहयोग पाएका मोदीको चुनावी चमकदमक देख्नेले पत्याउँछ– पैसाले संचारमाध्यमलाई प्रभावित पारेको छ । छापाका ‘कोलम–इन्च’ र इलेक्ट्रोनिक मिडियाका ‘एयर टाइम’ मा मोदीले अरू दल र नेतालाई धेरै पछिपारेका छन् । चर्को चुनावी अभियान चलाएका मोदीले आफ्ना आमसभाहरूको ध्वनि, प्रकाश जस्ता प्रविधिमा मुठी फुकाएर खर्च गरिरहेका छन् ।
उनको चुनावी अभियानमा राष्ट्रवादी गीत र जिंगल गाएका छन् उदीतनारायण झले भने ठूलो पैमानामा मोबाइल म्यासेजसम्म समेटिएका छन् । सुन्तले–नीलो रंग संयोजन गरिएको यत्रतत्र सर्वत्र राखिएका विलबोर्ड र ब्यानरहरूबाट मोदी भारतभर दर्शकलाई नियालिरहेका पाइन्छन् । सामाजिक संजालमा उदाउने आलोचकहरूलाई तह लगाउन उनले आइटी बटालियन नै परिचालन गरेको बताइन्छ ।
भाषणमा मोदीको अभिव्यक्ति कडा र अभियोगपूर्ण हुन्छ । चुनावी अभियानमा ‘मोदी सरकार’ को नारा लगाइएको छ, ‘भाजपा सरकार’ को होइन । पार्टीभित्र सहकर्मीहरूलाई कज्याएर अघि बढेका मोदीले उम्मेदवार घोषणामा एकलौटी गर्दा पनि विरोधको आवाज कमजोर थियो । यस्तोमा शीर्षस्त नेता लालकृष्ण आडवाणी वैरागी बन्नु अस्वाभाविक भएन । अन्य दलका नेतालाई पाकिस्तानी एजेन्टको आरोप लगाउन हिच्किचाउँदैनन्, मोदी । राजनीतिक हिन्दूत्वलाई कर्कश चुनावी अभियानको विशेष हतियार बनाएका उनले गुजरातको आर्थिक परिवर्तनमा आफ्नो योगदानलाई अतिरञ्जित ढंगले पेश गरेका छन् । उत्तरप्रदेशको पूर्वीक्षेत्रमा मोदी अभियानका प्रमुख बनेका छन्– गोरखनाथ मन्दिरका महन्त योगी आदित्यनाथ, जो मुस्लिम विरोधी अभिव्यक्ति र सामाजिक असहिष्णुताको आगो ओकल्छन् ।
हिन्दीभाषी बहुल उत्तरी भारतको ठूलो हिस्सा मोदीको विजय पर्खेर बसे झैं लाग्छ । पहिल्यैदेखि उत्साहित राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ ‘मोदी राज’ मा आफूलाई अझ् सशक्त पार्ने योजनामा छ, जुन वाजपेयीको प्रधानमन्त्रीत्व (१९९८–२००४) कालमा गर्न पाएन । संघ परिवार केन्द्र र राज्यहरूमा विश्वविद्यालयदेखि आयोग र विभिन्न संयन्त्रमा, हरेक तहमा आफ्ना कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई स्थापित गर्ने ताकमा छ ।
प्रतिस्पर्धी दलहरू मोदी लहरलाई चुनौती दिन अक्षम देखिएका छन् । ‘यूपीए’ गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै एकदशकदेखि सत्तासीन कंग्रेस पार्टीको चाल न हाँसको न बकुलाको जस्तो देखिएको छ । एकातिर प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको सार्वजनिक शिथिलता छ, अर्कोतिर मोदीको कोलाहल । गत जनवरीमा अर्नव गोस्वामीलाई दिएको टीभी अन्तर्वार्तामा राहुल गान्धीको कमजोर प्रस्तुतिले कंग्रेस पार्टी पंक्तिलाई निरुत्साहित तुल्याएको छ ।
केजरीवाल र अन्य
आम आदमी पार्टीका अरविन्द केजरीवाल कुशल रणनीतिकार भए पनि ४९ दिनमै दिल्लीको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुलाई धेरैले पलायनवादीको रूपमा लिए । जहाँसम्म वामपन्थीहरूको कुरा छ, ६ चैतमा भाकपाको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दाको उदास अनुहारको तस्वीर पार्टीको अवस्था बताउन काफी छ ।
मोदीको ‘वेग’ लाई बरु ‘क्षेत्रीय महिला’ मायावती, ममता र जयललिताले सरकार वा विपक्ष जहाँ रहे पनि नियन्त्रण गर्न सक्छन् कि भन्ने आश छ ।
मोदी रथको गति कम गर्न सम्भव होला त ? मध्यमवर्गीय पुरुषहरू यी मुख्यमन्त्रीको आर्थिक उन्नतिको नाराप्रति लालायित देखिन्छन् । दलित लगायत विपन्नहरूका सबै तप्का राजनीतिक हिन्दूत्वको अजेन्डाबाट प्रभावित नहुन सक्छन् । महिला मतदाताहरू पनि मोदीप्रति कम उदार हुन सक्छन् ।
चुनावी विश्लेषकहरूलाई आश्चर्यचकित पार्ने परिणाम आएछ भने त्यो पार्टीलाई ओझ्ेलमा पार्दै एकल मोदीलाई सर्वेसर्वा बनाइएको कारण हुनेछ । मतदाताहरूले निर्वाचनका दिन सन् २००२ मा गुजरातमा भएको मुसलमानहरूको ज्यान लिने दंगा सम्झ्एि भने पनि परिणाम अप्रत्यासित हुन सक्छ । मोदीको प्रधानमन्त्रीत्व अवश्यंभावी नै हो भने चाहिं गठबन्धन सरकारले उनको अजेन्डा तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको प्रहारलाई कम गर्न सकोस् । त्यो अवस्थामा नर्थ ब्लक र साउथ ब्लक (गृह र विदेश मन्त्रालय) सँगै भारतको अन्य उच्चतम कर्मचारीतन्त्रले पनि ‘मोदी नियन्त्रण’ मा केही भूमिका खेल्न सक्लान् ।
जहाँसम्म नेपालको प्रश्न छ, मोदीको हिन्दूत्वमा आधारित अति–राष्ट्रवादले छिमेकमा प्रभाव देखाउनुअघि नै काठमाडौंले आफ्ना प्राथमिकताहरू आफैं निर्धारण गर्नुपर्छ । र, निर्णयहरू गर्ने क्षमता पनि सुरक्षित गर्नुपर्दछ ।