शान्तिबिना हुँदैन ‘क्रान्ति’

नागरिक दैनिक (23 August 2011) बाट

आजको प्राथमिकता सरकार निर्माण होइन। साँच्चै भन्नुपर्दा संविधानलेखन पनि होइन। आजको एकमात्र माग शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हो। आमनागरिकले चाहेको हो, मुलुकमा दुइटा ‘सेना’ नहोऊन्, त्यसनिम्ति पूर्वलडाकुहरूको व्यवस्थापन र शिविरहरूको खारेजी होस्। यति भयो भने तपाईँ-हामीलाई थाहा छ, लोकतान्त्रिक संविधान लेखिनेछ अनि संसदीय चुनावको लागि काम हुन सक्छ। त्यसपछि लोकतान्त्रिक शान्तिमाझ नेपाली समाज समृद्धितर्फ लम्कन पाउनेछ।

एनेकपा (माओवादी)ले बलजफ्ती आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न सम्भावनाका सबै ढोका बन्द हुने गरी शान्ति प्रक्रियालाई छलकपटसाथ घिसार्दै ल्याएको हो। यो प्रक्रिया संविधानसभाको चुनाव भएको छ महिनाभित्र टुंग्याउँदै संविधानलेखन कार्यमा सबै जुट्ने सहमतिमा सही भएको थियो।

सहमतीय सरकार या बहुमतीय सरकारमा को प्रधानमन्त्री हुने र कुन गठबन्धनले सरकार चलाउने भन्दा पनि शान्ति प्रक्रिया कसरी टुंगो लगाउने भन्ने नै वर्तमानको सर्वश्रेष्ठ एजेण्डा हो। शान्ति प्रक्रियाको अंकुशमा सरकारमा जान माओवादीसँग बार्गेनिङ गर्दा खोक्रो आश्वासनमात्र पाइन्छ। भोलि फेरि समस्या जहाँको त्यहीँ रहनेछ। माओवादी नेतृत्वलाई अन्य दल तथा राष्ट्रव्यापी नागरिक समाजले भन्नुपर्ने हो, ‘सरकार नेतृत्वको कुरै नगरौँ। तिमीले शान्ति प्रक्रियामा बलमिच्याइ गरेको देख्दा माओवादीलाई संविधान नचाहिनेरहेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसरी शान्ति प्रक्रियाका आफ्ना कबुल पूरा नगर्ने हो भने संविधानसभाको खारेजी र नयाँ चुनावको घोषणा उत्तम विकल्प हो।”

शान्तिको परिभाषा

हाम्रो सन्दर्भमा शान्ति प्रक्रिया भनेको सम्पत्ति फिर्ता, सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता आयोग गठन, विद्रोही बोलीको नियन्त्रण र माओवादी दलको विभिन्न हिंस्रक संरचना विघटन गर्ने पनि हो। संविधानलेखनको प्रसंगमा भने अन्य दलले मात्र पूर्वलडाकुको व्यवस्थापन तथा शिविर विघटन भन्ने अर्थ लगाएका छन्। तर, नेतात्रय पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई तथा मोहन वैद्य त्यो सीमित परिभाषाअन्तर्गत पनि शान्ति प्रक्रियाको कुरा अगाडि बढाउन तयार देखिँदैनन्।

‘शिविरका कमान्डर र पूर्वलडाकुहरू उत्तेजित हुने भएकाले आफ्नो हात बाँधिएको’ भन्दै अध्यक्ष दाहालले बेलाबखत अन्य दलका नेतासँग अनुनय-विनय गरेको सुनिन्छ। तर, पूर्वलडाकुलाई अनुशासनको घेरा नभएको डरलाग्दो सैन्य दस्ताका रूपमा चित्रण गरी माओवादी नेतृत्वले मात्र आफ्नो राजनीतिक अवस्था बलियो पार्न खोजेको हो भन्ने अब धेरैले बुझिसकेका छन्। अविश्वसनीय ‘जंगल फर्कन्छौँ’ धम्कीमा आधारित यो मनोवैज्ञानिक खेलले अन्य राजनीतिक दललाई भने झुक्याइदिएको देखिन्छ। बृहत् शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका समझदारीअनुसार शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माओवादी बाध्य छ। सदाशयको कुरै होइन यो।

शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो नलगाउँदा आफूलाई सबैतिरबाट फाइदा देखेको छ माओवादीले। एक त पूर्वलडाकु व्यवस्थापनमा आनाकानी गर्दै नेतृत्वले साहस जुटाउनै परेन आफ्नो क्याडरसामु। आजसम्म पूर्वलडाकुका २७ शिविर र हतियारका कन्टेनर माओवादीकै हातमा छन्। देशमा माओवादीमात्र एउटा दल हो, जसको ‘निजी सेना’ छ। यसै कारण माओवादीलाई अझै नागरिक दल भन्न मिल्ने अवस्था छैन, चुनाव जितेरै आए पनि। त्यो चुनावअगावै माओवादी निरस्त्रीकरण हुनुपर्ने, त्यसका लागि दबाब नदिएर ठूलो गल्ती भएकै हो। अर्को ठूलो गल्ती, उसको हातमा हतियार रहेसम्म संविधान लेख्ने कलम चल्दैन भन्नुपर्ने थियो। पहिला नगरेको कुरा अब भने गर्नुपर्ने वाञ्छनीय छ।

एउटा हातमा बन्दूक लिएको दलको रवैयाका कारण मानसिक दबाब परिरहेको छ संविधानलेखनमा। शिविर खारेज नहुँदा लेखिने संविधान अर्धलोकतान्त्रिक हुनेछ, र शासकीय स्वरुपदेखि संघीयताको परिभाषामा बलमिच्याइको प्रभाव पर्ने निश्चित छ। अरू एक-दुई दशक मुलुकलाई अन्धकारमा राख्ने हो भने मात्र शिविर विघटन नहुँदै संविधान लेखन जारी राखौँ। अन्यथा यो नाटक किन?

कमिसारतन्त्र

अध्यक्ष दाहाललाई संघीयता, लोकतन्त्र, समावेशीकरण, स्थानीय शासन केही चाहिएको छैन भन्ने प्रस्ट भएको धेरै भइसक्यो। सीमान्तकृत जातिका केही अगुवालाई ‘जातीय संघीयता’मा लालायित गर्नुको उद्देश्य माओवादीको शक्ति विस्तारका लागि मात्र थियो भन्ने भेद खुलिसकेको छ। यो हात पारिसकेपछि आफू राष्ट्रपति भएर मुलुकलाई खोक्रो संघीयताको आश्वासनमाझ पञ्चायतकालीनभन्दा कठोर काठमाडौंकेन्द्रित राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने योजना हो दाहालको। माओवादी दर्शन र ‘प्रचण्डपथ’ले अरू कुनै बाटो दिँदैन। स्थानीय शासन सुदृढ गर्न स्थानीय निर्वाचन गर्ने कुनै हतारो छैन दाहाललाई, किनकि यस्ता चुनावले मौलाउँदो माओवादी कमिसारतन्त्रलाई कमजोर बनाइदिन्छ। सर्वदलीय संयन्त्रद्वारा पैसा कुम्ल्याउँदै सहर, गाउँ र जिल्लामा गैरलोकतान्त्रिक परिपाटीको जरो फैलँदा र विकेन्द्रीकरणको नामोनिसान मेटाइँदा खुसी नै होलान् माओवादी अध्यक्ष।

वास्तवमा निर्दलीयतातर्फ उन्मुख छ हाम्रो राज्यव्यवस्था, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म। सबैलाई संविधान लेख्ने हौवामा एकातिर दौडाउँदै सर्वत्र प्रतिपक्षीविहीन पद्धति स्थापित गर्ने काम भइरहेछ। सर्वदलीय संयन्त्रका कारण जनजाति, महिला, मधेसी र अन्य हरेक सीमान्तकृत तप्काबाट प्रतिनिधिमूलक स्थानीय नेताहरू अघि सर्ने सम्भावनालाई ध्वस्त पारिएको छ, गत तीन वर्षमा। यो खतरनाक प्रक्रिया कमिसारतन्त्र विश्वास गर्ने माओवादीले अगाडि सारेको हो भने अन्य नेता र अगुवा टुलुटुलु हेरेकोमा दोषी छन्। माओवादीको योजनामै हामी लहसिनुपर्छ भन्ने कतै लेखेको छैन। उसलाई लोकतान्त्रिक संविधानको धारमा ल्याउन सम्भव पनि छ। तर, त्यसका लागि अरूहरूले अध्यक्ष दाहालको योजना ठम्याउन त सक्नुपर्‍यो!

विडम्बना नै भन्नुपर्छ; माओवादी अध्यक्षका विभिन्न शंकास्पद कार्यसामु अधिकांश राजनीतिक तथा नागरिक अगुवा वृत्त चुप रहन रुचाइरहेछ; बाँकीले केही इनाम झरिहाल्ला कि भनेर ताली बजाइरहेछन्। बन्दुकको छायाँमा संविधान लेख्न सकिँदैन भन्दा पुष्पकमल रिसाउलान् भनेर त्राहिमाम् यिनीहरू तैँ चुप मै चुप छन्। फेरि पनि निर्दलीयताको मलजल गरिरहेछन्।

पछिल्लो उदाहरणः नेपालको सार्वभौम सम्पन्नतामै आँच आउने र राष्ट्रिय सम्पदास्थल लुम्बिनीमा धावा बोल्ने विदेशी सुकुलगुन्डाहरूको योजनाका सूत्रधार अध्यक्ष दाहाल देखिएका छन्। तर, सत्तामा पुग्ने रहरले एउटै शीर्षस्थ राजनीतिज्ञले यस्तो गम्भीर राष्ट्रघाती उच्छृंखलताबारे अध्यक्ष दाहाललाई संसद्मा वा बाहिर सीधा प्रश्न गरेको पाइएन, न त विचारक कहलिएका चिन्तकले। पत्रपत्रिकाका सम्पादक तथा संवाददाताको काँधमा मात्र यस सन्दर्भमा जथाभावी मुलुकलाई बचाउने जिम्मेवारी रहेको जस्तो देखियो, अरूले हातखुट्टा छाडिदिँदा। यस्तो अडानको खडेरीमा शान्ति प्रक्रियाको सफल अन्त्यको आश गर्न सकिन्छ र?

जनताप्रेमी मार्ग

माओवादीको आजसम्म जनतासामु खुलेआम प्रस्तुत रेकर्डमा उसले न सही संघीयता चाहेको देखिन्छ न लोकतान्त्रिक संविधान र समावेशिता। तर फेरि माओवादीलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा पारदर्शी बहसद्वारा ल्याउनेबाहेक अरू विकल्प छैन शान्तिपूर्ण राजनीति गर्नेहरूलाई। माओवादीलाई उसको खतरनाक ‘डेमागगिक’ लक्ष्यबाट फिर्ता ल्याउने एउटा मात्र सूत्र छ, त्यो हो अविलम्ब पूर्वलडाकु व्यवस्थापन तथा शिविरको विघटन। १२ बुँदे सहमतिदेखि बृहत् शान्ति सम्झौता र जेठ २०६८ को पाँचबुँदे सम्झौता सबैको जीवित मर्म पनि यही हो।

सरकार बनाउन माओवादीसँग शान्ति प्रक्रिया पूरा गर भनी सौदाबाजी गर्ने दिन होइन यो। संविधानलेखनको प्रक्रिया समेत पूर्णतः रोकेर माओवादीबाट शान्ति प्रक्रियाको अड्को छुटाइछाड्ने दिन हो यो। माओवादीले शान्ति प्रक्रियाको सार्थक निष्कर्षसहित भदौ १४ सम्म शिविर विघटनका लागि कार्य गर्ने हो भने संविधानसभाको म्याद थप गरेको अति उत्तम। नत्र संविधानसभा भंग गर्नु नै उचित हुन्छ। माओवादीको गैरलोकतान्त्रिक निरंकुशवादी लिकमा आजसम्म भेडाबाख्राझैँ हिँडेका अरू दलले गोठालालाई अझै पनि चुनौती दिँदैनन् भने उनीहरूको लाचारीलाई इतिहासले बिर्सने छैन।

भदौ १४ सम्ममा माओवादीबाट चाहिएको शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी आश्वासन र ‘लचकता’ होइन। आश्वासन त यसअघि दर्जन पल्ट पाइएको हो अध्यक्ष दाहालबाट, पूर्वलडाकुको ‘चेन अफ कमाण्ड’ सरकारमा हस्तान्तरण भयो भनेर। शक्तिखोरमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत खिल्ली उडाउने गरी ‘पीएलए’को झन्डा उतारेको पनि हो। तर, विद्रोहको लिखित योजना जारी छ, हतियार कन्टेनरको साँचो आफैँसँग छ र लडाकु दस्ता जहाँको त्यहीँ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुग्न नदिएर जनमस्तिष्कसँग घातक खेलबाड भएको छ, र समाज/अर्थतन्त्रमाथि विश्वासघात। यसो गर्नुमा अध्यक्ष दाहालको योजना पनि प्रस्टै देखिन्छः ‘संविधानसभाको आयु तीन महिना अनि तीन महिना बढाउँदै माओवादीको नेतृत्वका सरकार चुनावको लागि तयार रहने। लडाकु व्यवस्थापन नगरी सबै राजनीतिक प्रतिस्पर्धी र आमजनतालाई मानसिक दबाबमा राख्ने, राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खजाना झिकेर आफ्नो दलको चुनावी खर्च उठाउने। अनि एक्कासि संविधानसभा भंग गरेर संसदीय चुनावमा जाने, सबैसँग गरेको वाचा र कबुल तोड्ने, सत्ता हत्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बलजफ्ती प्राप्त गर्ने।’

जनताप्रेमी मार्ग भने यस्तो हुन्छ, शान्ति प्रक्रिया भदौ १४ सम्म फिर्ता नहुने गरी अगाडि बढ्यो र शिविर विघटन तथा पूर्वलडाकु व्यवस्थापन (समायोजन, पुनर्स्थापन) को काम सुरु हुन गए अढाइ वर्ष ढिलै भए पनि माओवादीलाई धन्यवाद दिने र संविधानसभाद्वारा लोकतान्त्रिक दस्तावेज आउँछ भन्ने विश्वासमा संविधानसभाको म्याद थप्ने।

भदौ १४ सम्म माओवादीले शिविर खारेजीको केही कदम नचाल्ने हो भने माओवादीले संविधान बनाउन नचाहेको पुनः पुष्टि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको म्याद नथप्ने। बरु सर्वदलीय गोलमेच सम्मेलन गर्दै नयाँ संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्ने, उक्त सभालाई संसद्मा परिणत गर्ने गरी। संघीयताको सुरक्षा गर्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, जसले आउँदो संविधानसभामा आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्नेछ। सैन्य चिन्तन राख्ने दलको पञ्जामा रहेको संविधानसभा खारेज गर्दा कुनै अनिष्ट हुँदैन, र यो बाटोमा यात्रा गर्न दल र नेताहरू डराउनुपर्दैन। सुझबुझले भरिपूर्ण जनताबाट आक्रोश आउने छैन किनकि एउटा दलले शान्ति प्रक्रियामा निरन्तर झेली गर्दा नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने कुरा नागरिकले स्वीकार्नेछन्।

आजको सरकारको नेतृत्व लिने हकमा माओवादीले कुन नैतिकताको भरमा आफूलाई अघि सार्छ, आश्चर्यको कुरा हो। सबै दलको सदाशयसाथ माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेकै हो। तर, उसले शान्ति प्रक्रियाका वाचा पूरा गरेन। अझ सबैभन्दा ठूलो संसदीय शक्ति हुँदाहुँदै विद्रोहको निर्णय पारित गर्‍यो। गत जेठ १४ मा फेरि पनि कबुल गर्‍यो उसले, पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदाअन्तर्गत तीन महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत काम पूरा हुनेछन् भनेर। यो पनि उसले गरेन, सिन्काको टुप्पोसम्म भाँचेन। शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलागे संविधानसभाको म्याद थप्न नहुने एउटा महत्वपूर्ण कुरा हुँदै हो। कुनै पनि आउँदो संरचनामा माओवादी नेतृत्वको सरकार हुनुहुँदैन जबसम्म उसको पूर्वलडाकु दस्ता छ, शिविर छन्, कन्टेनरमा हतियार छन् र उसले हिंस्रक राजनीति त्यागेको सार्वजनिक घोषणा गर्दैन। आश्वासन र ‘लचकता’ प्रदर्शनले अब पनि कोही झुक्किएला?